काठमाडौं, १३ असार । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) मा आबद्ध राष्ट्रहरूबाट खाडी मुलुकमा जाने कामदारहरूको सेवा-सुविधामा एकरूपता ल्याउनका लागि क्षेत्रीय कार्ययोजना बनाउन सदस्य मुलुकहरू सहमत भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
आगामी सार्क शिखर सम्मेलनले अनुमोदन गरेपछि त्यसले औपचारिक स्वरूप ग्रहण गर्ने बताइएको छ।
तर भारत र पाकिस्तानबीचको कटुताका कारण उक्त सम्मेलन कहिले हुने भन्नेबारे अन्योल देखिन्छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले उक्त कार्ययोजनाको मस्यौदामा सदस्य मुलुकहरू लगभग सहमत भइसकेको बताए।
प्राविधिक
सार्कको अध्यक्षका रूपमा नेपालले तयार पारेको कार्ययोजनालाई अढाइ महिनापछि काठमाण्डूमा हुने सहसचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठकले अन्तिम रूप दिने दाहालको भनाइ छ।
उनका अनुसार सार्क क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि एकै खालको नियम लागु गराउन कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेर सदस्य मुलुकबीच छलफल गरिएको र सबैको सहमति भएपछि अघि बढाउन लागिएको हो।
उनले भने, “आउँदो बैठक सेप्टेम्बरको १४ मा प्रस्ताव गरिराखेका छौँ। प्राविधिक समितिबाट पारित भएपछि प्रक्रिया अर्को सार्क सम्मेलनसम्ममा टुङ्ग्याउने हाम्रो उद्देश्य हो।”
उक्त कार्ययोजनाको मस्यौदामा सार्क सदस्य मुलुकका कामदारका लागि एकै खालको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने उल्लेख रहेको बताइएको छ।
यसैगरी कामदारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि साझा खाका बनाउने, रोजगार सम्झौताका क्रममा एउटै मापदण्ड अपनाउने, अप्ठ्यारोमा परेका कामदार उद्धारमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने र खाडी मुलुकहरूसँग कामदारका विषयमा सामूहिक आवाज उठाउनेलगायतका विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
करिब साढे तीन वर्षअघि काठमाण्डूमा भएको १८ औँ सार्क सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रहरू, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको हितका लागि सामूहिक रूपमा आवाज उठाउन सहमत भएका थिए।
त्यसबेला जारी भएको घोषणापत्रकै आधारमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्ययोजना अघि बढाइएको सचिव दाहालले बताए।
फाइदा
सो कार्ययोजना लागु भएपछि नेपालसहित अन्य सार्क देशका कामदारको हकहित संरक्षण हुने कतिपय विज्ञको तर्क छ।
त्यस्तै तर्क राख्नेमध्येका एक श्रम विज्ञ सोम लुइँटेल यो समझदारीले स्वच्छ ढङ्गको भर्ना प्रक्रियालाई प्रवर्धन गर्ने बताउँछन्।
उनले भने, “एउटै न्यूनतम तलब भयो भने गन्तव्य राष्ट्रहरूले कहिले नेपालीलाई, कहिले बाङ्ग्लादेशीलाई त कहिले पाकिस्तानीलाई देखाएर कम तलबमा काम लगाउने कुरामा पनि परिवर्तन आउनेछ।”
यसैगरी युद्ध वा अन्य खाले अप्ठ्यारोमा परेका कामदारलाई उद्धार गर्न सार्क क्षेत्रका दूतावासबीचमा सहकार्य हुँदा नेपाली कामदारलाई राहत पुग्ने उनले बताए।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपालबाट हरेक वर्ष करिब पाँच लाख जनाले विदेशमा काम गर्न जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्।
हालसम्म करिब ४५ लाख जनाले यस्तो स्वीकृति लिइसकेको विभागले जनाएको छ।
तर फर्केर आउनेको तथ्याङ्क नराखिएकाले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको यकिन विवरण भने प्रष्ट छैन।
बीबीसीबाट
