प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, २७ बैशाख । झण्डै २४ बर्ष अगाडिदेखि नेपालले आधिकारिक रुपमा दावी गर्दै आएको महाकाली नदीको पूर्वतर्फको लिपुलेक भञ्ज्याड.(नाका)जोड्ने गरी भारतले मोटरबाटो निर्माण सम्पन्न गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि मात्रै नेपालका शासकहरुले चाल पाएको घट्नाले सम्पूर्ण नेपालीहरु आश्चर्य चकित भएका छन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाए अनुसार भारतले यो सडक निर्माणको थालनी सन् २००८ मा गरेको थियो । भारतको धार्चुला जिल्लाको घाटीबजारबाट थालिएको ७५ किलोमिटर लामो कैलाश मानसरोवर सडक नाम दिइएको यो सडक २०१३ सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर तावाघाट नजिकको मडि..त क्यामदेखि ब्याँस उपत्यकाको गुञ्जीसम्मको तारेभिरका पहरामा पर्ने कडा चट्टानका साथै नाजाड.देखि बुण्डी गाँउसम्मका छड.गाछुर भीरका कारण सडक निर्माण लम्बियो १२ बर्षपछि यसै बर्ष सम्पन्न भयो ।

भारतको सुरुमा ८०।७६ करोडमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको सो सडक खण्ड निर्माण लागत पनि ५ गुणा बढेर ४३९.४० करोड पुगेको थियो । भारतका सडक यातायात तथा राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीले शुरुको २० किलोमिटर सडकमा पर्ने पहाडी भिर छिचोल्न निकै कठिनाइ भएको र सेनाका धेरै जवानको ज्यान जानुको साथै २५ भन्दा बढी महंगा र ठूला निर्माण उपकरणहरु काली नदीमा खसेर क्षतिग्रस्त हुनाको साथै बाढी र बर्षाले पनि ठूलो क्षति पारेको बताउनुभएको थियो ।

With the completion of the Kailash – Mansarovar yatra route from Dharchula – Lipulekh, every pilgrim can now cruise through the well laid roads by BRO, enjoying the pristine beauty of the Great & Majestic Himalayas.
This new road will reduce travel time to Mansarovar by many days pic.twitter.com/MyBRFjj31F

— G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) May 8, 2020

तर १२ बर्षसम्म भएका यी कुनै घट्ना नेपालका शासकहरुले भेउसम्म पाएनन् । यद्यपि भारतको नयाँदिल्लीमा नेपालको पूर्णकालीन राजदूतवास छ र महाकाली नदीको सीमानासंग जोडिएका महाकालीका दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु रहन्छ । हरेक जिल्लाबाट सांसदहरु निर्वाचित भएर केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ । बैतडी र डडेल्धुरा नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको जिल्ला हो । विवादित सीमामा भएका गतिविधिको जानकारी राजनीतिक हिसाबले पनि केन्द्रमा नआउनुपर्ने कुनै कारण देखिदैन् ।

भारतले  जम्मु- कश्मीरलाई दुई  राज्यमा विभाजन गरेपछि छापेको नक्सामा नेपालले दावी गरेको कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पूर्ववत भारतीय सीमामा परेकोले सिर्जना भएको विवादको निरुपणका लागि स्थलगत अवलोकन गर्न सांसदहरुको नेतृत्व गर्दै विवादित भूमितर्फ राजधानीबाट सैनिक हेलिकोप्टरमा उड्नु भएका उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल प्रतिकूल मौसमको कारण जनाउदै नेपालको दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाममा प्रशासकहरुसंग भलाकुसारी गरेर फर्किनुभयो । यसले कम्युनिष्टको सरकार राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रतिको गैरजिम्मेवारी पनालाई उदांगो बनाएको छ । हिमाली क्षेत्रको भीर पहरामा ७५ देखि ८० किलोमिटर सडक निर्माण गरेको १२ बर्षसम्म पनि नेपालका शासक र प्रशासकले यसको सामान्य भेउसमेत नपाएको यथार्थले नेपालको शासक र प्रशासन राष्ट्रप्रति कति जिम्मेवार रहेछन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

२४ बर्ष पहिले यसरी उठ्यो विवाद

नेपालको संसदले २०५४ साल असोज ४ गते राति प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाई मतबाट एकीकृत महाकाली सन्धी पारित गरेको थियो । यो सन्धी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दिल्ली भ्रमणका बेलामा २०५२ माघ २९ गते सम्पन्न भएको थियो ।

यो सन्धी सम्पन्न गर्न भारतलाई किन खाँचो परेको थियो भने २०४८ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणका बेलामा भारतले नेपालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्वहाली हुनुभन्दा पहिले बनाएको टनकपुर बाँध निर्माण गर्दा त्यसको देब्रेतर्फको बटबन्ध बनाउन प्रयोग भएको नेपाली भूभाग र सीमा नदीमा बनेको बाँधबाट नेपालले पाउने पानी र बिजुलीका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने सम्बन्धमा गरिएको टनकपुर संझौता संसदले अनुमोदन गरेको थिएन् । सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक स्रोत अर्थात पानीको बाँडफाँटसम्बन्धी धारा आकर्षित हुन्छ भन्ने फैसला सुनाएकोले संसदको दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने अवस्था थियो । संसदमा नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाई थिएन । तात्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षसहित बामपन्थीहरु सरकारको विरुद्धमा रहेकोले सन्धी पारित हुनसक्ने अवस्था पनि थिएन ।

सत्तापक्ष र विपक्षबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध विकसित भएकै बेलामा २०५० सालमा नेकपा एमालेका महासचिव मदनभण्डारीको दासढुंगा दुर्घटनामा भएको मृत्यु र उहाँको रिक्त स्थानमा नेपाली कांग्रेसका तात्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएर संसदमा ल्याउने नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षको निर्णयले नेपाली कांग्रेसभित्र तीव्र धुब्रीकरण ल्यायो र काठमाडौं १ को उपचुनावमा नेपाली कांग्रेसका सभापति एमालेका उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारीसंग पराजित हुनुभयो । यसले सत्तारुढ दलमा विकसित भएको गुटबन्दीले सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित हुन नसकेपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पदबाट राजिनामा दिंदै मध्यवधिको घोषणा गरिदिनुभयो । २०५१ साल कार्तिकमा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमाले संसदमा ठूलो दलको रुपमा आयो र अल्पमतको सरकार बनायो ।

टनकपुरको कचल्टिएको मुद्दा त्यसको विरुद्धमा रहेका नेकपा एमालेको सरकारको हातबाट सल्टाउन पर्ने स्थिति आयो । प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको भारतको औपचारिक भ्रमणको तयारीको क्रममा दिल्ली भ्रमणमा जानुभएका तात्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री माधव नेपालको झोलामा भारतले टनकपुर र शारदा व्यारेजसमेतको समस्यालाई समेट्ने गरी एकीकृत महाकाली सन्धीको अवधारणा हालेर पठाइदियो । एकीकृत महाकालीको प्रस्ताव भारतले तयार पारिरहेकै बेलामा २०५२ जेठमा मनमोहन अधिकारीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसपछि मनमोहन अधिकारीले पनि संसद विघटनसहित मध्यावधि निर्वाचनको सिफारीस राजासमक्ष गर्नुभयो । यो सिफारीसका विरुद्ध संसदका प्रतिपक्षीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुुनस्थापनाको माग गर्दै रिट हाले । रायबाझ भएपनि २०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको सिफारीस असंबैधानिक भएको बहुमतको फैसला सुनायो ।

मनमोहन अधिकारीको सरकारको पतनपछि नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र उहाँको पहिलो भारत भ्रमणको समयमा यो महाकाली एकीकृत सन्धी भएको थियो ।

एमाले विवाददेखि फुटसम्म

दिल्लीमा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धी संसदबाट पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । संसदमा एमालेको सहमति बिना यो संभव थिएन तर पार्टीको स्थापनाकालदेखि नेपालको कोशी र गण्डकी संझौताको विरुद्ध आवाज उठाउदै आएका पूर्वमालेहरुको लागि महाकाली सन्धीको पक्षमा उभिन सजिलो थिएन् । आफ्नो संंैदान्तिक सहमतिमा सन्धीको अवधारणा अगाडि बढेकोले तात्कालिन महासचिव माधव नेपाल यसको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेलासम्म भारतको निकट मित्रका रुपमा चिनिनुभएका के.पी. शर्मा ओली पनि पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । र पूर्वमहासचिव सी.पी. मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, बामदेव गौतम लगायतका नेताहरु यसको सख्त विरोधमा देखा पर्नुभयो ।

पार्टीले विपक्षमा उठेका मुद्दाहरुलाई संबोधन गरी सिंगो पाटीलाई महाकाली सन्धीको पक्षमा मतदान गर्ने अवस्थामा ल्याउन के.पी. शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा २०५२ चैत्र २८ गते ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । यो समितिले २०५३ भदौ १६ गते पार्टीलाई प्रतिवेदन दिएको थियो , जसमा बहुमत सदस्यहरु प्रेमसिंह धामी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ,ऋषिराज लुम्साली खगराज अधिकारीले सन्धीका बूँदाहरु सच्याउनु पर्ने भनी २६ वटा बूदा शर्त फरक मतका रुपमा राख्नुभयो । झलनाथ खनाल र भरतमोहन अधिकारी र संयोजक ओलीको अभिमत प्रतिवेदनको रुपमा आयो ।

नेकपा केन्द्रीय कमिटीको भदौ १९ देखि २४ सम्म बसेको बैठकले सो समितिको प्रतिवेदन अनुरुप सरकारसंग १४ विषयमा लिखित प्रतिबद्धता प्राप्त गरी सन्धी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।जसको पहिलो बूँदामा नै नेपाल भारतबीचको पश्चिमोत्तर सीमालाई निश्चित अवधिभित्र पहिचान र रेखांकन गर्ने विषय उल्लेखित थियो ।

महाकाली सन्धी पारित गर्ने विषयमा पार्टीमा उत्पन्न विवादको बीचमा नेकपा एमालेका तात्कालीन सांसद केशवलाल श्रेष्ठले प्रकाशित गर्नुभएको ‘महाकाली सन्धी र राष्ट्रियहितको सवाल’ नामक पुस्तकमा सुगौली सन्धी १८१६ र नयाँ मुलुक सन्धी १८६० ले नेपालको सीमा महाकाली नदी पूर्वभनी किटानी गरिएको उल्लेख गर्दै जे बी टासिनद्धारा तयार गरिएको नक्सामा लिम्पियाधुरा पहाडबाट निस्कने कुटियाड.दी नदी नै महाकाली नदी भएको स्पष्ट किटान गर्नुभएको छ । उहाँले त्यसपछि भारतीय शासकहरुले लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व लिपुलेकबाट बग्ने नदीलाई कालीको मुहान भएको बताएको र त्यसपछि सीमा अतिक्रमण गर्दै लिपुलेकभन्दा पूर्व एक पोखरी र काली मन्दिर बनाएर सो पोखरीबाट बग्ने तिरतिरे धारोलाई कालीको मुहान भनेको र त्यसको पूर्वतिर भारतीय सैनिक क्याम्प खडा गरी हाल त्यसको पूर्व नेपालको सीमा कायम गरिएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

महाकाली सन्धीको उद्गम स्पष्ट नभइकन महाकाली नदीको अवस्था किटान हुन नसक्ने र त्यसको पानी उपयोग र प्राप्त हुने लाभको गणनामा असर पर्ने विषयलाई व्यवस्थित तवरले सुल्झाउन नपाउदै संसदमा महाकाली नदीको पक्षमा पार्टीलाई उभ्याउने कार्यले तात्कालिन नेकपा एमाले विभाजित हुन गएको थियो ।

अहिले परिस्थिति उल्टेको छ,त्यतिबेला सत्तामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ र त्यतिबेला महाकालीको उद्गमको किटान गर्ने प्रतिबद्धता लिएर महाकाली सन्धीको पक्षमा पार्टीलाई उभ्याउने नेता के.पी.ओली सरकारको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । तर २४ बर्षसम्म यो विषयमा उहाँहरुले प्रभावकारी ढंगले बोल्नुभएको देखिएको छैन् ।

कांग्रेस बाहेक अरु मौन !

प्रधानमन्त्री के.पी.ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन हुनुहुन्छ । उहाँको पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुईपटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि एक एक पटक प्रधानमन्त्री बनेर मुलुकमा शासन चलाउनुभयो । हाल जनता समाजवादी पार्टीका नेता रहनुभएका डा.बाबुराम भट्टराई पनि एक पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा त जीवित नेताहरुमा सबैभन्दा धेरैपटक प्रधानमन्त्री बन्ने नेतामा गनिनुहुन्छ , उहाँ चारपटक प्रधानमन्त्री भैसक्नुभयो ।

तर कांग्रेस प्रधानमन्त्री बाहेक कसैले पनि आजसम्म सरकारमा रहदा महाकालीको उद्गमको किटान र नेपालको दावी रहदै आएको लिम्पियाधुरासम्मको जमीनको बारेमा सीमा किटान हुनुपर्ने माग उठाउन सक्नुभएन । यद्यपि झलनाथ बाहेकका सबै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुले ठाँटबाँटका साथ भारतको औपचारिक र राजकीय भ्रमण गर्नुभएको छ ।

आफ्नो करिब १८ महिने शासन कालमा भारतको औपचारिक भ्रमणको निमन्त्रणा समेत नपाउनुभएका(केवल भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा सहभागी हुनभएका) सुशील कोइरालाले भने दुई पटक यस विषयमा भारतको ध्यानाकृष्ट गराउनुभएको देखिन्छ ।

28.The two sides recognized that enhancing border areas cooperation through border trade, pilgrimage by people of the two countries and other exchanges can effectively promote mutual trust, and agreed to further broaden this cooperation so as to transform the border into a bridge of cooperation and exchanges. The two sides agreed to hold negotiation on augmenting the list of traded commodities, and expand border trade at Nathu La, Qiangla/Lipu-Lekh Pass and Shipki La.(Joint Statement between the India and China during Prime Minister’s visit to China, Beijing 15 May 2015)

सन २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनको भ्रमण गर्नुभएको थियो । भ्रमणमा अन्त्यमा जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यको २८ औं बुँदामा लेपुलेक नाकाबाट दुईदेशबीचको ब्यापार बढाउने कुरा उल्लेख थियो । नेपालले दावी गर्दै आएको कालापानीसहित लिम्पियाधुरा क्षेत्रभित्रको लिपुलेक भञ्ज्याड.को बारेमा नेपाललाई जानकारी नै नदिईकन दुईदेशले गरेको संझौताको नेपालले दुवैदेशसंग कुटनीतिक टिप्पणीसहितको पत्राचार(डिप्लोमेटिक नोट)का माध्यमबाट विरोध गर्यो ।

अर्को भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अगष्ट २०१५ मा भएको नेपाल भ्रमणको समयमा पनि उहाँले कालापानी र सुस्ता विवादको विषयको उठान गर्नुभयो । जुन भ्रमणको अन्त्यमा जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा पनि उल्लेखित थियो ।

12.The two Prime Ministers also underlined the need to resolve pending Nepal-India boundary issues once and for all. They welcomed the formation of the Boundary Working Group (BWG) to undertake the construction, restoration and repair of boundary pillars including clearance of ‘Noman’s land’ and other technical tasks. They also welcomed the Joint Commission’s decision to direct the Foreign Secretaries to work on the outstanding boundary issues, including Kalapani and Susta receiving required technical inputs from the BWG as necessary. The Indian side stressed on early signing of the agreed and initialed strip maps of about 98% of the boundary. The Nepalese side expressed its desire to resolve all outstanding boundary issues.(Joint Press Statement on the Visit of Indian  Prime Minister Narendra Modi to Nepal, Kathmandu,August 4, 2014)

२०५८ सालको चैत्रमा भारतको भ्रमणमा जानुभएका तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो विषयको उठान गर्नुभएको मार्च २३, २००२ मा प्रकाशित नेपाल भारत संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ तर त्यसपछिका भ्रमणमा उहाँले यसलाई उठाउनुभएको पाइदैन ।

The prime ministers also directed the joint working group of the joint technical-level boundary committee to expeditiously complete its examination of the facts relating to the alignment of the boundary in the western sector, including the Kalapani area, and in other pockets, where there were differences in perceptions of the two sides.( Nepal-India joint press statement (March 23, 2002) during the then Nepali Prime Minister Sher Bahadur Deuba’s visit to India)

यस्ता छन् विवादित भूमि नेपालको भएको प्रमाण

कालापानी,लिपुलेक र सिंगो लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भएको प्रमाण नेपालसंग सुरक्षित भएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।

उहाँले नेपाल फरेन एफेयर्स भन्ने अन लाइन न्यूज पोर्टलमा लेख्नुभएको एक लेखमा सो भूमि विवादित भूमि नेपालको भएको यस्ता तर्कहरु उल्लेख गर्नुभएको छ :
१) ब्रिटिस सर्भे अफ इण्डियाले प्रकाशित गरेको १८२७ र १८५६ को नक्सामा नेपालको नक्सा लिम्पियाधुरासम्म फैलिएको छ र यसबाट निसृत हुने नदीलाई काली नदी भनिएको छ ।

२)चीनको क्विड.वंशको पालामा १९०३ मा प्रकाशित चीनको पुरानो मानचित्र(एटलास)मा लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको मुहान भएको उल्लेखित छ र नदीको उत्तरपूर्वी भागमा नेपाल लेखिएको छ ।

३)चीनका विदेश मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता झाड. कियुले २००१ को नोभेम्बर १५ मा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र भारतकाबीच कालापानीमा सीमासम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको र दुवैदेश आफ्ना छिमेकी भएकोले दुवैपक्षले मैत्रीपूर्ण परामर्श र आपसी सहमतिबाट स्वस्थ र उपयुक्त समाधान पहिल्याउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउनुभएको थियो ।(टुडे पत्रिका, बर्ष २३ अकं ३ सेप्टेम्बर अक्टोबर २००४)

४) काठमाडौैस्थित चिनिया राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा ‘कालापानीको सीमा मुद्दा नेपाल र भारतबीचको द्धिपक्षीय परामर्शबाट सुल्झाउनुपर्दछ । चीन नेपाली पक्षको सरोकारलाई बुझ्दछ र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्दछ भनेको थियो ‘( काठमाडौंपोष्ट मे ११,२०१५)
५) भारतको लागि चीनको प्रतिनिधिमण्डलका नेता कुटनीतिज्ञ सुन गाओसुनले चीन र भारत सीमाका बारेमा सन १९९९ को नोभेम्बर २४ यस्तो भने, ‘भारतले कालापानीको बारेमा संयुक्त बैठक बस्ने प्रस्ताव राखेको थियो तर हामीले संयुक्त बैठक राजधानीबाहिर गर्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रिय नीतिभन्दा बाहिरको भयो भन्यौ ।’

६)भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्ना देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाई सीमासम्बन्धी कार्यसमूहबाट प्राविधिक सहयोग लिएर कालापानी र सुस्तासहित सीमासम्बन्धी बाँकी मुद्दाहरुमा शीघ्र काम गर्न संयुक्त रुपमा निर्देशन दिनुभएको थियो ।( अगष्ट ५,२०१४ को संयुक्त प्रेस वक्तब्य)

७) भारतका प्रधानमन्त्री आइ के गुजरालले भन्नुभएको छ,’जहाँसम्म कालापानीको मुद्दा छ, दुवैतर्फका प्राविधिकहरु सीमा निर्धारणमा संलग्न छन्, यदि प्रतिवेदनले सो क्षेत्र नेपालमा पर्छ भन्ने निश्कर्ष निकाल्यो भने हामी त्यहाँबाट तुरुन्तै हट्ने छौ । (गोरखापत्र फेब्रुअरी २४,१९९७)

८)तात्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले जोड दिनुभयो,’ हामीहरु दुई देशका कालापानी र सुस्तासहित विभिन्न स्थानमा बाँकी रहेका सीमा विवादहरु थप छलफलबाट सुल्झाउन सहमत भयौ ।’ (हिमालयन टाइम्स,नोभेम्बर २६,२००८)

९)नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो, ‘हामी कालापानीको विवादित भूभाग हाम्रो भएको ठान्दछौ । यो विवाद ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा सुल्झिनुपर्दछ , यदि प्रमाणहरुले यो भूभाग नेपालको भएको पुष्टि गर्दछन भने भारत त्यहाबाट हट्नु पर्दछ ।'(गोरखापत्र, जुन ९, १९९८)

१०)नेपालका तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको बेलामा मार्च २३, २००२ मा प्रकाशित नेपाल भारत संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुवै प्रधानमन्त्रीहरुले प्राविधिक स्तरीय संयुक्त सीमा समितिको संयुक्त कार्यसमूहलाई कालापानी सहितका पश्चिमका क्षेत्रहरुका सीमाहरु जहाँ दुवै देशको दृष्टिकोणमा भिन्नता देखिएका छन, तिनको सत्य तथ्य पहिल्याई द्रुत रुपमा पूर्ण परीक्षण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’

११) सन १९६१-६२ को नेपाल र चीनको सीमा निर्धारणको क्रममा भारतको अनुपस्थितिको कारण नेपाल,भारत र चीनको भू-भागको संगम हुने त्रिदेशीय विन्दुहरुको सीमा निर्धारण हुन सकेको छैन ।

१२) नेपाल र भारतको सीमा कार्य समूहको बैठकमा लिपुलेक र कालापानीका मुद्दाहरु उठाइए । नेपालले कालापानी नेपालमा पर्छ भनेर भारतीय पक्षसामु आफ्नो तर्क जोड्दार रुपमा उठायो (हिमालयन टाइम्स, १६जुलाई १९९८) तर काली नदीको उत्पत्तिको विवादका कारण ९७ प्रतिशत सकिएर पनि स्ट्रीप म्यापिड. पूरा हुन पाएको छैन् । नेपालले सुगौली सन्धीको भावना र नदीको उद्गमबारे पानीढलोको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न चाहेको छ । सीमा निर्धारणका सम्बन्धमा नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा वैश्विक स्थिति पद्धति(ग्लोबल पोजिसनिड. सिस्टम,जीपीएस) अबलम्बन गर्न खोजे तर राजनीतिक निर्णयको अभावमा गब्र्याड. र छाड.रुभन्दा उत्तरजान सकेनन् ।

भारतीय पक्षको दावी

भारतीय पक्षले लिपुलेक सन १९५४ देखि नै आफ्नो अधिनमा रही आएको तथ्य उल्लेख गर्ने गरेको छ । रक्षासम्बन्धी अध्ययन गर्ने मनोहर पारिकर इन्स्टिच्यूट फर डिफेन्स स्टडिज एण्ड एनालाइसिसका अध्येता निहार नायकले भारत र तिब्बतबीच २९ अप्रिल १९५४ मा भएको संझौतामा भारत र तिब्बत दुवैदेशका व्यापारी र तीर्थयात्रीहरु निम्न नाका भएर यात्रा गर्न सक्नेछन भनी सिप्किला भञ्ज्याड. र लिपुलेक भञ्ज्याड.को उल्लेख गरेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले आफ्नो लेखमा सन १९८८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले गरेको चीन भ्रमणको समयमा फेरि ब्यापार सुरु गर्ने सहमति भएको र सन १९९१ मा चीनका प्रधानमन्त्री लि फेड.को भारत भ्रमणका अवसरमा सीमा व्यापार सुचारु गर्ने हस्ताक्षर भएको र १९९२ को जुलाईमा दुवैदेशले आपसी सहमतिमा सीमा व्यापार मार्गको प्रवेश र गमनको अख्तियारीमा पनि हस्ताक्षर गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले नेपालले यो विषय महाकाली सन्धीको बेलामा सन १९९६ मा उठाएको र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले तात्कालीन भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीसंग सन २००८ मा पनि उठाउनु भएको तर यो विषयको निरुपण गर्न चीनलाई पनि संलग्न गराउनु पर्ने मनशाय नेपालले राखेको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।