काठमाडौं, २२ असार । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको कार्यशैलीप्रति उनको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) भित्र तीव्र असन्तुष्टी देखिएको छ ।

सरकारले ल्याएको पहिलो संघीय बटेजमा सांसदहरुले तीव्र असन्तुष्टी जनाईरहेको बेलामा हिजो (बिहिबार) प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको स्थायी समितिको बैठकमा पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले समेत असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।

उनले सरकार चुनावी घोषणा अनुरुपको बजेट तर्जुमा गरि सार्वजनिक गर्न असफल भएको विचार राखेका थिए ।

यद्यपि एमालेसमर्थक बुद्धिजीवी र अर्थविद्हरु भने संघीय संरचनामा संघीय सरकार बाहेक प्रादेशिक सरकारले पनि स्वतन्त्र ढंगले बजेट ल्याउने र तिनले ल्याउने बजेटको संघीय अनुदानबाहेक अन्य रकम संघीय सरकारको बजेटमा नसमेटिने भएकोले यो बजेट बास्तविकतामा आधारित भएको बताउछन् । त्यसबाहेक ७५३ वटा स्थानीय सरकार पनि स्वायत्त प्रकृतिको भएकोले तिनले ल्याउने बजेटको रकम र कार्यक्रम केन्द्रले दिने अनुदानबाहेक पनि आउने भएकोले संघीय बजेटमा असन्तुष्टी गर्नपर्ने स्थिति कसैलाई पनि नरहेको बामबुद्धिजीविहरुको तर्क छ ।

स्थायी समितिको बैठकको प्रारम्भमै प्रधानमन्त्रीले आफूलाई घेरबन्दीमा पार्न लागेको आभाष भएको बताएका थिए । तर त्यो घेराबन्दी भूमिगत गिरोहको हो, कमिशनखोर र भ्रष्टाचारीहरुको हो वा नेताहरुलाई चुनाव खर्चको जालमा अल्झाएर ५ बर्ष दास झै दलाउने व्यापारीहरुको हो वा पार्टीभित्रैकै विभिन्न गुट वा उपगुटको हो वा देशी विदेशी तत्वहरुको हो उनले खुलाएनन् । उनले यतिसम्म प्रष्ट भने, सरकार र पार्टी दुवैलाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको छ ।

बैठकमा सरकारले देश र जनताको पक्षमा देखिने गरि काम गर्न नसकेको मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिन थालेको र सुशासन दिने प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षहरुको वचन भाषणमा सीमित भएकोले जनताले पार्टीका नेताहरुको बोलीमा विश्वास गर्न छाडेको कुरा पनि बैठकमा उठेको थियो ।

सरकारप्रति स्थायी समिति सदस्यहरुले आलोचना गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओलीले रुलिङ गर्दै बैठक निर्धारित एजेण्डा पार्टीको नियमावलीमा केन्द्रीत गर्न आग्रह गरेका थिए।

नेकपाले पार्टी संगठनको नियमावलीका विषयमा छलफल गर्न बैठक डाकेको थियो।

बैठकमा पार्टीको माथिदेखि तलसम्मको संयन्त्रले पूर्णता नपाएकोले पार्टी र सरकारका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्न कठिन भएको कुरा उठेको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत र चीनको नेपालप्रतिको सदासय रहेको तर देशको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएकोले काम गर्न नसकिएको जवाफ दिएका थिए ।

बजेटको लगत्तै बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पनि पार्टीका सांसदहरुले योजनाहरुको चयन र बजेट विनियोजन न्यायोचित ढंगले हुन नसकेको आवाज उठाएपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीले बजेटको विरोधमा कुनै आवाज निकाल्न नदिन ह्वीप लगाएका थिए ।

पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष प्रचण्डको समेत असन्तुष्टी सार्वजनिक भएको र सांसदहरु पनि वर्तमान सरकारसंग मुर्मुरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार धेरै नटिक्ने भविष्यवाणी पनि नेकपाभित्र हुन थालेको छ ।

पार्टीका भातृ एवम् शुभेच्छुक संस्थाहरुको एकीकरण सकिदा नसकिदै पार्टीभित्रैबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने आवाज उठ्यो भने त्यसलाई अस्वभाविक रुपमा नलिए हुने अवस्था सिर्जना भएको नेकपाका नेताहरु नै बताउछन् ।

एकथरि नेताहरु आफूमाथिको आक्रोशलाई मत्थर पार्न प्रधानमन्त्री ओलीले छिट्टै सरकारको पुनर्गठन गर्न सक्ने पनि बताउछन् ।

पार्टीभित्र पर्यटन, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, र श्रम मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति पनि तीव्र असन्तुष्टी बढ्दै गएको छ । आफूलाई बिटुलो हुन नदिन प्रधानमन्त्रीले अरुहरुको दौरा सुरुवाल पनि उतारिदिए भने अनौठो नमाने हुन्छ ।