काठमाडौं, १ पोष । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा निवेदन दिएका छन्।
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावल, पम्फा भुसाल लगायतका नेताहरु अबिलम्ब विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने माग लिएर शीतल निवास पुग्नभएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र कुनै छलफल र समन्वय नै नगरी मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउनुभएको थियो । पार्टीभित्रको विवादको समाधान खोज्नुपर्ने बेलामा पार्टीका नेताहरुमाथि पूर्वाग्रही ढंगले राज्यका संवैधानिक अंगमा आफ्ना हनुमान नियुक्त गरेर विरोधीलाई झूटा अभियोगमा समाप्त पार्ने प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिमा देशलाई लैजान खोजेपछि त्यसलाई रोक्न संसदको विशेष अधिवेशन माग गरिएको नेताहरुले बताएका छन् ।
तर राष्ट्रपति कार्यालयले सो पत्र दर्ता नगरेको भन्दै त्यहाँ रहेका नेताहरुले बालुवाटारमा स्थायी समिति बैठकका लागि भेला भएका नेताहरुलाई जानकारी गराएको बुझिएको छ।
सामान्यत सरकारले राज्य सञ्चालनका निमित्त आवश्यक पर्ने कानूनहरु बनाउन तथा देशमा उत्पन्न समस्याहरुमा छलफल गर्न वा अधिक उदार सरकार भए आफूले लिएका नीतिहरुमा संसदमा रहेका विभिन्न दलहरुको सहयोग लिएर जनतालाई दिनुपर्ने सेवा र सुविधा प्रभावकारी रुपमा दिदै देशको विकासलाई गति दिन संसदको अधिवेशन बोलाउने गर्दछ ।
तर अनुदारवादी सरकारहरु भने संसदमा प्रतिपक्षी र कहिलेकाही आफ्ना सांसदले पनि प्रश्न उठाएर प्रक्रियालाई सुस्त गराउछन भनेर अधिवेशन छलेर मनोमानी ढंगले शासन चलाउने गर्दछन् । प्रधानमन्त्री ओली यही वर्गको प्रतिनिधिको रुपमा स्थापित हुनुभएको छ । पार्टीभित्र विवाद बढेपछि गत आषाढ १८ गते उहाँले अकास्मात अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
सरकारले जनताको प्रत्यक्ष निर्वाचित संस्थालाई जनताको सरोकारका विषयमा भन्दा आफ्नो सहुलियतको लागिमात्र प्रयोग गर्ने भएकोले बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र भएको देशमा संविधानमा नै संसदका २५ प्रतिशत सदस्यहरुले कुनै पनि बेला प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि रहने सदन (हाम्रोमा प्रतिनिधिसभा)को बैठक बोलाउन माग गरेमा राष्ट्र प्रमुखले त्यस्तो अधिवेशन समय स्थान तोकि आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हाम्रो संविधानसभाले बनाएको संविधानमा पनि यस्तो व्यवस्था छ । सामान्यत सत्तारुढ दलका प्रमुख व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री रहने भएकोले सत्तापक्षले विशेष अधिवेशन माग गर्ने प्रचलन हुँदैन तर प्रधानमन्त्री पार्टीको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएमा भने त्यस्तो अवस्था आउछ , अहिले सत्तारुढ नेकपामा भएजस्तै ।
प्रतिपक्ष भएकोले आफ्ना मतदाताको सरोकार, जनताको सरोकार , राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकारलाई काम गर्न बाध्य पार्न विशेष अधिवेशनको माग गर्ने अधिकार प्रतिपक्षको हो । सत्तापक्षले नै विशेष अधिवेशन माग गरिरहेको बेलामा प्रतिपक्ष टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । संभवतः नेपाली कांग्रेसको आज बसेको बैठकले पनि अन्य प्रतिपक्षी दलहरु वा सत्तारुढ दलका सांसदहरुको सहयोग लिएर विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति सामु निवेदन गर्ने निर्णय गर्न सक्दछ । सत्तारुढ दलले नै प्रतिपक्षी दलको भूमिका पनि निर्वाह गरिरहेको बेलामा नेपाली कांग्रेसजस्तो स्थापनाकालदेखि नै बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको वकालत गर्दै त्यस्तो शासन व्यवस्था स्थापनाको लागि निरन्तर ७४ बर्ष संघर्ष गर्दै आइरहेको पार्टीले प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न बिर्सने छैन । दुई दिन पहिले मंसिर २९ गते देशब्यापी भएको सरकारविरोधी प्रदर्शनमा यसका नेता र कार्यकर्ताहरुले सरकारका विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउन नेताहरुलाई ऊर्जा प्रदान गरेका पनि छन् ।
