काठमाडौं, १ पौष । राज्यका सम्पूर्ण शक्ति हातमा लिएर अधिनायकवादी शासन सञ्चालन गर्ने मनशायले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गराउनुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. ओली चौतर्फी घेराबन्दीमा परेपछि पुनः पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सामु बचाउको लागि लम्पसार पर्नुभएको छ ।

अध्यादेश जारी गरेपछि मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट गरी आगामी मार्ग तय गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओली त्यतिबेला जिल्ल पर्नुभयो, जतिवेला उहाँकै पार्टीका सांसदहरु प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनको माग लिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सरकारी निवास शीतल निवास पुगेर आवश्यक संख्याका सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित सो निवेदन दर्ताका लागि पेश गरे ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रैबाट विशेष अधिवेशनको माग भएपछि प्रधानमन्त्री ओली तर्सिएको बताइन्छ । आफ्नै पार्टीले विशेष अधिवेशन बोलाएर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिदियो भने प्रधानमन्त्रीकालागि त्यो भन्दा लज्जाजनक अवस्था अरु हुनै नसक्ने तत्वबोध भएपछि उहाँले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्षलाई सो हस्ताक्षर र निवेदन फिर्ता लिन अनुनय गर्नुभएको थियो ।

जवाफमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ताभएपछि मात्रै विशेष अधिवेशनको लागि तयार पारिएको हस्ताक्षरसहितको निवेदन फिर्तालिने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओली आजको स्थायी कमिटी बैठकमा लुरुलुरु जान बाध्य हुनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिशोधपूर्ण,आवेगपूर्ण, विवेकहिन निर्णयका कारण उहाँको छवि विगत दुईदिनमा झन खराब हुन गएको छ । उहाँ अन्ततः पार्टी विभाजन गर्न अग्रसर, हठी, एकताविरोधी, अधिनायकवादी नेताको रुपमा स्थापित हुनुभएको छ ।

यो प्रकरणले प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र र बाहिर आफ्ना मित्रहरु गुमाउनुभएको छ । अदालतमा उहाँका कामकारबाही विरुद्ध मुद्दा परेका छन् ।प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको भूमिका,कर्तव्य,जिम्मेवारीलाई बिर्सेर सधैभरि संकटमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै साथ दिंदै आउनुभएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि आफूलाई बहिस्कृत गरेर संवैधानिक परिषद्को निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमका विरुद्धमा उभिनुभयो ।

उहाँले सरकारबाट गलहत्याएका हालको जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरु, २०७४ सालको प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा उहाँले आफनो पार्टीबाट उम्मेदवार नै नउठाइकन जिताएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेत उहाँको अध्यादेश कदमको विरुद्ध देखा पर्यो । उहाँको पार्टीका बहुमत सचिवालय सदस्यहरु, स्थायी कमिटि र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु तथा सांसदहरु पनि उहाँको पक्षमा थिएनन, झन रुष्ट भएका छन् । यो कदमले उहाँले पार्टीभित्र र बाहिर सबैतिर मित्र गुमाउनुभएको छ र दुश्मन कमाउनुभएको छ ।

उहाँको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश फिर्ता गर्ने अर्को सिफारिस गर्यो भने त्यसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको विवेकमा पनि प्रश्न उठाउने स्थिति निर्माण गर्दछ । ओलीलाई जोगाउन पार्टीको कार्यालय जसरी नेकपाका नेताहरुलाई भेट्दै प्रभाव र दबाबमा पार्ने राष्ट्रपति महोदयले यो अध्यादेश जारी गर्दा पार्टी र देशलााई मात्रै हैन, प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत छवि र संविधानप्रतिको निष्ठामा पनि सन्देह उत्पन्न हुनेस्थिति सिर्जना हुन्छ भनेर किन भन्न सक्नुभएन ? यदि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई उचित परामर्श दिएको भए यो प्रकरण यति चर्कोसग उठ्ने थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने घोषणा गर्नुभयो र मन्त्रिपरिषद्बाट विगतमा जस्तै फिर्ता लिने सिफारिस राष्ट्रपति समक्ष गर्ने निर्णय गराउनुभयो भने पनि उहाँको सत्तामाथिको संकटशून्य भने हुने देखिदैन ।

उहाँले यो कच्चा कदममार्फत आफू राज्य सञ्चालन गर्न लगभग असक्षम र असमर्थ भएको प्रमाण दिइसक्नुभएको छ ।अहिले स्थायी समितिमा भएका अध्यक्षद्धयका प्रस्तावमाथि छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कार्यकारी अध्यक्षको प्रस्ताव पारित हुनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यो प्रकरणले उहाँको राजिनामाको मागलाई औचित्यपूर्ण ठहर्याएको छ ।