काठमाडौं, १४ माघ । पहिलो संविधानसभाले वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ तर संविधानको मस्यौदामा राखेको एउटा प्रावधान विसं २०७० सालमा बनेको दोस्रो संविधानसभाले हटाएको पाइएको छ।

एक दशकको प्रयासपछि संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई सरकार विघटनको अधिकार दिए नदिएको विषय अहिले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ।

कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले संविधान निर्माणका क्रममा भएका छलफलको अभिलेख मगाउन अदालतसँग समेत माग गरेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाले त्यस्ता अभिलेख आवश्यक परे संसद्‌बाट मगाउने बताउनुभएको छ।

संसद् सचिवालयले २०६४ सालमा निर्वाचित भएर २०६८ मा विघटन भएको पहिलो संविधानसभा र २०७० मा निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गर्दासम्मका धेरैजसो अभिलेखहरू आफ्नो पुस्तकालयमा राखेको छ।

संविधानसभाका विभिन्न समितिहरूले बनाएका प्रतिवेदन र संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा भएका छलफलको विवरणबाहेक संविधान निर्माणका केही महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू भने संसद् सचिवालयमा सहजै उपलब्ध छैनन्।

प्रतिनिधिसभाको गठन तथा विघटनको विषय पहिलो संविधानसभाले गठन गरेको व्यवस्थापकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण समितिमा छलफल भएको अभिलेखमा पाइन्छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको क्षेत्राधिकार लगायतका विषय राज्यको शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा छलफल भएको सम्बन्धित समितिका प्रतिवेदनमा उल्लिखित छन् ।

पहिलो संविधानसभाको प्रस्ताव
व्यवस्थापिकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण समितिले २०६६ साउन १४ गते संविधानसभा अध्यक्षलाई बुझाएको समितिको अवधारणापत्र सहितको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने अवस्थाबारे प्रस्ताव गरेको छ ।

दोस्रो संविधानसभाबाट नेपालको संविधान पारित भएको थियो

प्रतिवेदनको ११ औँ बुँदामा अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य (तथा प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्बन्धी व्यवस्था)बारे चारवटा बुँदा समेटिएको छ । तीमध्ये तीनवटा बुँदा वर्तमान संविधानको धारा ९३ मा हुबहु छ। संसद् विघटनको अवस्थाबारे समेटिएको चौथो बुँदा भने दोस्रो संविधानसभाले तयार गरेको संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा बनाउने क्रममा हटाइएको छ।

नयाँ संविधानमा नपरेको त्यो बुँदामा भनिएको छः ‘राष्ट्रप्रमुखले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा वैकल्पिक सरकार गठन हुने सम्भावना नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सक्नेछ । त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा छ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिनेछ।’

समितिको प्रतिवेदनले प्रतिनिधिसभाको गठनसम्वन्धी प्रस्तावमा ‘अगावै विघटन भएमा बाहेक’ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने प्रस्ताव गरेको छ। विघटित संविधानसभाको उक्त समितिले राखेको प्रस्ताव नै अहिलेको संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा हुबहु समेटिएको छ।

नेपाल कांग्रेसका नेता रमेश रिजाल सभापति रहेको समितिले विगतको अभ्यासका आधारमा पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको प्रस्ताव गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणी खण्डमा उल्लेख गरेको छ।

दोस्रो संविधानसभाको बैठकमा तत्कालीन नेकपा एमालेका नेताहरू। नयाँ संविधान जारी भएपछि एमाले नेत्री विद्या भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभयो ।

समितिका तत्कालीन सभापति रिजालले विभिन्न कानुन र संविधानविद्हरूसँग छलफल गरेर संसद् विघटनको विगतको अभ्यासमा रोक लगाउने मनशायले त्यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो।

‘धेरै कुरा त बिर्सिसकियो १० वर्ष भित्रमा । जहाँसम्म सम्झना छ, प्रधानमन्त्रीको अधिकारलाई पनि त्यतिसारो कटौती गर्न हुन्न भन्ने लागेको थियो। तर विगतको परिस्थिति र विगतका विघटनका प्रक्रियाहरू देख्दा केही कन्ट्रोल गर्नुपर्छ कि भन्ने लागेको थियो’,उहाँले भन्नुभयो।

प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभाको विघटनका लागि प्रस्तावित सर्त र ‘अगावै विघटन भएमा बाहेक’ भन्ने वाक्यांशलाई संविधानसभाकै शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको क्षेत्राधिकारसँग बाझिन सक्ने भन्दै ‘बोल्ड मार्क’ गरेर राखिए पनि शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिको प्रतिवेदनमा संसद्को कार्यकाल र विघटनको सर्तबारे प्रवेश गरेको छैन।

संविधानसभाले सम्झेको पुराना संसद् विघटन

व्यवस्थापिकीय अङ्गको स्वरूप निर्धारण समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा संसद् विघटनको व्यवस्थाबारे अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, भारत, जर्मनी र जापानको सन्दर्भ पनि उल्लेख गर्दै संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरिएको मुलुकमा संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय छनोटको विषय हुने राय समेत उल्लेख गरेको छ।

समितिले सुझाव खण्डमा भने नेपालमा विगतमा भएका ूसंसद् विघटनका अभ्यास र न्यायिक निरूपणको नमिठो अनुभवू नेपालसँग भएको प्रसङ्ग समेटेको छ।

विसं २०५१, २०५२, २०५५र५६ र २०५९ सालमा भएका संसद् विघटन र त्यसबारे सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाबाट पाठ सिकेर संसद् विघटनसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाबारे टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएमा न्यायोचित पूर्वसर्त सहितको विघटनसम्बन्धी व्यवस्था राख्न उपयुक्त हुन्छ र कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरिएमा विघटनसम्बन्धी व्यवस्था राख्न आवश्यक देखिँदैन’, प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ।

समितिले प्रतिवेदनको पृष्ठ ४६ मा व्यवस्थापिकाको सदस्य भएको व्यक्ति सरकारमा नहुने शासन प्रणालीलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

समितिमा अहिलेको सरकारका महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री जुलीकुमारी महतो र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ पनि सदस्य हुनुहुन्थ्यो । प्रतिवेदनको अनुसूची ८ मा तत्कालीन संविधानसभा सदस्य रहेका वर्तमान सरकारका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेललाई समेत छलफलका लागि समितिमा आमन्त्रण गरिएको उल्लेख छ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपाका दुवै खेमाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा शीर्षस्थ नेताहरू सहभागी हुने गरेका छन्

पहिलो संविधानसभामा प्रस्तावित विघटनको अधिकार

वर्तमान संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा उल्लिखित संसद् विघटनको सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था पनि पहिलो संविधानसभाले नै प्रस्ताव गरेको दस्तावेजहरूमा भेटिन्छ।

संविधानको उक्त उपधाराले संसद्‌‌मा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेको अवस्थामा फरकफरक दलको समर्थनमा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन नसके संसद् विघटन गरी छ महिनाभित्र सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

पहिलो संविधानसभामा शीर्ष नेताहरू सदस्य रहेको संवैधानिक समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि यस्तै व्यवस्था प्रस्तावित भेटिन्छ। उपसमितिबाट सहमति हुन नसकेको भनिएको प्रस्तावित व्यवस्थामा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत जित्न नसकेमा राष्ट्रपति आफैँले संसद् विघटन गर्न सक्ने भनिएको छ।

दोस्रो संविधानसभामा कृष्ण सिटौला सभापति रहेको संविधान मस्यौदा समितिले पनि यही प्रस्तावलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ संविधानको प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ७९ को उपधारा ७ मा कसैले पनि बहुमत जुटाउन नसके राष्ट्रपति आफैँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ।

तर संविधानलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा त्यही व्यवस्थामा ुप्रधानमन्त्रीको सिफारिसमाु भन्ने शब्दावली थप गरेर संसद् विघटन राष्ट्रपति आफैँले गर्न सक्ने बाटो बन्द गरिएको थियो।

दस्तावेजहरूमा पहिलो संविधानसभाले संसद् विघटनको अधिकार र अवस्थाबारे अधिकांश विषय टुङ्गो लगाइसकेकाले दोस्रो संविधानसभामा यसबारे धेरै छलफल भएको भेटिँदैन ।

संविधानसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको भनाई

संविधानसभामा भएको छलफलबारे तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले अहिले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताउनुभयो।

उहाँले अदालतमा विचाराधीन विषयमा आफू नबोल्ने भनिरहँदा नयाँ संविधानपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने उहाँको पुरानो भनाइ सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको देखिन्छ।

सुवास नेम्वाङ दुवै संविधानसभाका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो

तत्कालीन संविधानसभाकी उपाध्यक्ष ओनसरी घर्तीले राजनीतिक स्थिरतालाई ध्यानमा राखेर संसद् विघटन र अविश्वास प्रस्ताव दुवैमा संविधानले कडाइ गरेको बताउनुभयो।

‘दोस्रो संविधानसभाले सरकार बनाउन चारवटा विकल्प दियो। चारवटै विकल्पबाट सरकार बन्न नसकेमात्र संसद् विघटन हुने भनिसकेपछि विकल्प रहँदासम्म संसद् विघट गर्न नपाइने लेखिरहन परेन भनेर नराखिएको हो’, उहाँले भन्नुभयो।

दोस्रो संविधानसभामा बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको एक वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भए पुनः एक वर्षसम्म अर्को प्रस्ताव ल्याउन नपाइने लगायतका विषयमा भने सहमति गरेको समिति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संसद् विघटनको मुद्दा कसले हेर्ने

कतिपय निवेदन र कानुन व्यवसायीहरूले विगतको नजिर उल्लेख गर्दै संसद् विघटनबारेको मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदातलले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै संवैधानिक इजलाले नै हेर्ने निर्णय गर्‍यो।

सर्वोच्च अदालत

पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समितिअन्तर्गत गठित विवाद समाधान उपसमितिले २०६७ चैत्र १५ गते पेस गरेको एउटा प्रस्तावमा प्रतिनिधिसभा विघटनको वैधानिकतासम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने नपर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ ।

पहिलो संविधानसभाले संविधानसँग बाझिएका कानुन लगायतका विषयहरू हेर्न छुट्टै संवैधानिक अदालतको प्रस्ताव गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको असहमतिपछि छुट्टै अदालतको सट्टा सर्वोच्च अदालतमै संवैधानिक इजलास राख्ने ब्यवस्या नयाँ संविधानले गर्‍यो।

संविधानमा संसद् विघटनको प्रावधान राखिएको अवस्थामा विघटनको वैधानिकताको विवाद तत्काल प्रस्तावित संवैधानिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विवाद समाधान उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।(अशोक दाहाल/बीबीसी न्यूज नेपालीका लागि)