प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, २६ माघ । नेपाली सेनाको नेतृत्वमा निर्माण भैरहेको काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग (एक्सप्रेस वे)निर्धारित समयभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न नसकिने आशंका भैरहेको बेला यस आयोजना हाँकेर बसेको सैनिक नेतृत्वले आँखा चिम्लिदा यो आयोजनाको गुणस्तरमा पनि चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ ।

खण्ड खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण भैरहेको काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाको प्याकेज नं ८ (ख) मा पर्ने चेनेज ११ प्लस १२० देखि चेनेज १६ प्लस ११८ सम्म डबल लेन, डुअल क्यारिएज एक्सप्रेस वे र त्यसमा पर्ने सुरुड. र उचाईका पुलहरु निर्माण, स्लोप स्टेबलाइजेशन र सम्बन्धित काम गर्न आयोजनाले आह्वान गरेको ठेक्कामा भारतमा टाट पल्टिन लागेको, काम गर्न नसकेर ठाँउ ठाँउबाट भागेको, कामका लागि लिएको कर्जा तिर्न नसकेर ऋणदाता कम्पनीको आग्रहमा लिक्विडेशनमा जाने प्रक्रियामा रहेको र नगरेको काम गरेर वस पार्कको भाडा उठाएर खाएको आरोपमा दण्डित भएको एक कम्पनीलाई टेण्डर सुम्पन खोजिरहेको छ ।

फाष्ट ट्रयाकको सम्बन्धित खण्डमा बनाइनुपर्ने भौतिक संरचनाहरु सुरुड र उचाईका पुलहरुको इञ्जिनियरिड., सामान खरिद र निर्माण आफैले गर्ने (इपीसी) प्रकृतिको यस ठेक्का प्रकरणमा नेपाली सेनाको काठमाडौं तराईमधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका केही कर्मचारीले भारतमा टाट उल्टेको, भारतको संबन्धित निकायले कम्पनी विधटन गरेर यसको जायजेथा बिक्री गरी यसले कर्जा लिएको कम्पनीलाई रकम भुक्तानीको लागि लिक्विडेटर समेत नियुक्ति गरेको, भारतमा दिएका काम गर्न नसकेर कालोसूचीमा रहेको र नगरेको काम सम्पन्न गरेको भनेर प्रमाणपत्र लिएको आरोपमा छानबिन हुँदा दोषी पाइएको कम्पनीलाई रातो कार्पेट विछ्याएर प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकनमा पास गराएका छन् ।
नेपालमा समेत काम गर्न नसकेर सडक विभागले ठेक्का खोसेर नकारात्मक सूचीमा राखेको याकम्पनीले नक्कली विवरण पेश गरेर नेपालमा ठेक्का हत्याउने दुस्प्रयास गरेको सम्बन्धमा परेको उजुरीका बारेमा पनि नेपाली सेनाले कुनै सुनुवाई गरेको छैन ।

आयोजनाका हर्ताकर्ताको मितेमतो

हुन त देश र जनताको रक्षाको जिम्मेवारी पाएको नेपाल सेनाका प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले संसदीय समितिमा नेपाली सेना आफ्नो व्यवसायिकतामा कति पनि विचलित नभएको जानकारी गराउँदै सरकारले दिएको काम सेनाले अस्वीकार गर्न नमिल्ने भएकोले फास्ट ट्याक लगायतका विकास निर्माणमा आफूहरु प्रवेश गर्नुपरेको बताउनुभएको थियो । उहाँले सरकारले जिम्मा दिए पनि फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्न आवश्यक हुने अन्य कानून र नियमहरु तद्अनुकूल नबनाइदा आयोजनाको काम निर्धारित समयतालिका अनुसार हुन नसकेको भनेर फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्ने सैनिक हाकिमहरुको टाउको जोगाइदिनुभएको थियो ।

तर प्रधान सेनापतिको सदासयताको दुरुपयोग गर्दै काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्गका हाकिमहरुले उहाँको कथनलाई आफूहरुले गर्ने गलतकार्यको रक्षाकवचको रुपमा अथ्र्याए । गहिरा खोंचहरुमा अग्ला पिलर उठाएर सडकको स्लोप एकनास पार्नुपर्ने, शदिंऔंसम्म दोहोरो सवारी चल्न सक्ने सुरक्षित सुरुड. निर्माण गर्नुपर्ने यस्तो महत्वपूर्ण र जटिल भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी लिएको सेनाको आयोजनाका हाकिमहरु यो ठेक्कामा एक अयोग्य भारतीय कम्पनी भित्र्याउन यति तल गिरेका छन् कि कसैले कल्पनै गर्न सक्दैन ।

यो खण्डको निर्माणको लागि आयोजनाले निकालेको टेण्डरमा टेण्डर पेश गर्ने अन्तिम मिति ७ जनवरी २०२४ को १२ बजे र खोल्ने समय १ बजे राखिएको थियो । तर आयोजनाका हाकिमको मिलेमतोमा झल्लु कम्पनी भित्र्याएर व्यक्तिगत लाभ लिन यो समयावधि लम्ब्याइयो ।  त्यसबाट पनि बढाएर पुस २९ गते पुर्याइयो । सो दिन १२ बजेसम्म अन्तिम मिति दिइएकोमा सर्भर डाउन भयो भनेर १ बजे नेपाली सेनाले संबन्धित पक्ष(प्रि बिड मिटिड.मा सहभागी भएका संभाव्य बोलपत्रदाताहरु)लाई समयावधि ३ घण्टा थप भएको जानकारी दियो । उनीहरुले खोजेको झल्लु ठेकेदारले सो समयमा पनि बोलपत्र दाखिला गर्न नभ्याएपछि अर्को तीन दिनलाई समयावधि बढाइएको सूचना दियो र टेन्डर पेस गर्ने समय१७ जनवरी अर्थात् ३माघ पुर्याइयो ।

यो झल्लु पार्टी भित्र्याउने खेल नहुँदै पूर्वनिर्धारित समयावधिभित्रै फाष्ट ट्रयाककै अर्को खण्डमा काम गरिहेको चीनको पोलिच्याड.दा कम्पनी र भारतको आरबीएनएल र अशोका विल्डरको संयुक्त उपक्रमले यस कामको लागि टेण्डर हालिसकेका थिए । यसरी छलकपट गरी समय थपिएपछि फाष्ट ट्रयाकका सैनिक हाकिमहरुले भारतको केएमसी कन्स्ट्रक्सनलाई छिराए ।

केएमसी लिक्विडेशनको प्रक्रियामा
फाष्ट ट्याक हेर्ने सैनिक नेतृत्वले काखी च्यापेको केएमसी कन्स्ट्रक्सन, हैदरावाद भारतमा वदनाम, काम गर्न असक्षम र वित्तीय रुपमा टाट पल्टिन लागेर लिक्विडेशनमा गएको तथा विभिन्न जालझेलयुक्त काममा संलग्न भएकोमा दोषी पाइएको कम्पनी भएको प्रमाण फेला परेको छ ।

भारतको एसएन इन्फ्राटेक कम्पनीले लगाएको काममा निर्माण कार्यका लागि भुक्तानी लिएको तर निर्माण काम पनि गर्न नसकेको र लिएको रकम पनि फिर्ता गर्न नसकेपछि इन्फ्राटेक कम्पनीले केएमसी कन्स्ट्रक्सन हैदरावादलाई इन्सोल्भेन्ट तथा ब्याकरप्ट घोषणा गरिपाउँ भनी भारतको इन्सोल्भेन्सी एण्ड ब्याकरप्सी बोर्ड अफ इण्डिया हैदरावादमा निवेदन दिएको थियो । उसको निवेदनमाथि ट्रीब्युनलले छानविन र सुनुवाई गरी २०२२ अप्रिल २२ मा विभिन्न निर्णय र निर्देशन दिएको छ । जसमा एनएमसी कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेट इन्सोल्भेन्सी प्रकृयामा लिइएको, ऋण दाता एसएन इन्फ्राटेक प्रा.लि.उपर कुनै खालको मुद्दामामिला गर्न नपाइने , केएमसी लिक्विडेशनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी सार्वजनिक रुपमा तुरुन्तै दिनुपर्ने र सनसिटी टावर गल्फकोर्ष रोड गुरगाव निवासी श्रीआलोक कुमार अग्रवाललाई इन्सोल्भेन्सी रिजुलुसन प्रोसेसर(लिक्वीडेटर) नियुक्त गरिएको कुरा उल्लेख छ ।

जालसाजी र कालोसूचीमा परेको कम्पनी

नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकमा पर्ने उचाईका पुलहरु र सुरुड. निर्माणमा प्राविधिक रुपमा योग्य ठहर्याएर कामै दिन तयार पारेको भारतीय कम्पनी केएमसी भारतमा समथर भूभागमा सडक निर्माण गर्न नसकेर कालोसूचीमा परेको कम्पनी हो ।

भारतको त्रिपुरा राज्यको अगरताला उदीपुर खण्डको( ६.८०० देखि ५५.०० लामो) पेभ्ड साउल्डर भएको डबललेनको सडक इपीसी मोडेलमा निर्माणको ठेक्का पाएको केएमसीले सो काम पूरा गर्न सकेको थिएन । उसले ९१२ दिनमा सक्ने शर्तमा ३६९ करोड भारतीय रुपैयामा सो ठेक्का लिएको थियो । २०१५ मार्च १६ मा सो ठेक्का करारमा हस्ताक्षर गरेको केएमसीले २०१८ मार्च १४ मा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । तर उसले सो कार्य गर्न सकेन र भारतको राष्ट्रिय राजमार्ग एवम् अवसंरचना विकास निगम लिमिटेडले उसलाई काम गर्न असक्षम भन्दै २०२१ को जुलाई ७ मा नेगेटिभ सूचीमा राखेको थियो ।

केएमसी कम्पनी भारतमै जालसाजीमा पनि दोषी ठहर भएको कम्पनी हो । भारतको डाइरेक्टरेट अफ इन्फोर्समेन्टले त्यहाँको नेशनल हाईवे अथोरिटी अफ इन्डियाको सम्पत्ति हिनामिना सम्बन्धी प्रकरणमा उसलाई दोषी ठहर गरेको छ । भारतको सीबीआईले दिएको उजुरीमा छानबिन गरेको डाइरेक्टरेट अफ इन्फोर्समेन्टले भारतको गुरुभ्योर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइभेट लिमिटेड(जीआईपीएल) कोलकोतासंग उपठेकदारको रुपमा काम गरेको केएमसीलाई कामै पूरा नगरीकन काम सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र लिएको सवारी दस्तुर उठाएको मामिलामा दोषी ठहर गरेको थियो ।

२००६ देखि २०१६ बीचमा नेशनल हाईवे ४७ का दुई खण्डका काम कार्यानवयनको सिलसिलामा उनीहरुले नेशनल हाइवे अथोरिटी अफ इन्डियालाई १०२.४४ करोड रुपैया छलछाम गरेका थिए ।उनीहरुले बस पार्क गर्ने वसबे बनाएका थिएनन् । यो नगरेको कामबाट १२५.२१ करोड उनीहरुलाई लाभ भएको थियो । यसलाई डाइरेक्टरेट अफ इन्फोर्समेन्टले वित्तीय अपराध भनेको छ ।

छानबिनमा के पनि पत्ता लागेको थियो भने यसरी उठाइएको सवारी दस्तुरबाट संकलित रकम म्युचुअल फण्डमा लगाइएको थियो । जीआईपीएलले आफ्नो ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व नेशनल हाइवे अथोरिटी अफ इण्डियालाई जानकारी नगराई,मूल्यांकन नै नगराई बीआरएनएललाई बेचेको थियो ।

नेपालमै नेगेटिभ लिष्ट र क्रेडिट रेटिडमा नन कोअपरेटिड. स्टाटस

हैदरावादको केएमसी कम्पनी भारतमा मात्र कालोसूचीमा परेको छैन । नेपालमा पनि यो नेगेटिभ सूचीमा परिसकेको कम्पनी हो । यो कम्पनीले नेपालको सडक विभाग अन्तरगतको बाग्दूला भिमागिट्टे भालुवाड. सडक खण्डमा काम पाएको थियो । तर कामलाई गति दिनै सकेन ।

भारतको एक्जिम बैंकको लाइन अफ क्रेडिटबाट सञ्चालन हुने सो आयोजनामा नेपालको तुँदी कन्स्ट्रक्सनसंग संयुक्त उपक्रममा ठेक्का पाएको केएमसीको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा सडक विभागले एक्जिम बैंकसंग गरेको पत्राचारको जवाफ दिंदै नेपालस्थित भारतीय दूतावासले २०१९ अक्टोबर २१ मा केएमसी कन्स्ट्रक्सनलाई भारतको रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले पनि एनपीए(ननपरफमिड. एसट)का रुपमा राखेकोले सो ठेक्का तोडेर कि दोस्रो स्थानमा रहेका(एलटू)लाई दिनू कि प्राविधिक रुपमा योग्यबीच पुन वित्तीय प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का लगाउनु भनेको थियो ।
यता भारतको क्रेडिट रेटिड एजेन्सी इक्राले पनि निगरानी सूचीको वर्गीकरणबाट हटाइएको र इक्रा प्लस बीमा घटुवा गरी इश्युअर ननकोअपरेटिड. क्याटागोरीमा राखिएको जानकारी दिएको छ ।

यो कम्पनीले टेण्डरमा निवेदन गर्दा विगत ५ बर्षको आफ्नो लेखापरीषण प्रतिवेदन पनि नबुझाएको बताइन्छ । उसले २०२१ अप्रिल १ देखि २०२२ मार्च ३१ सम्मको विवरण बुझाएको छ । २०२२ अप्रिल देखि २०२३ मार्च ३१ सम्मको बुझाएको छैन । भारतमा रजिष्टर्ड कम्पनीहरुको वार्षिक साधरण सभा सेप्टेम्बर ३० मा हुन्छ । कम्पनी रजिष्ट्रारले बढाए ३० डिसेम्बरसम्म थप हुन्छ । उसको २०२३ को लेखापरीषण नै भएको देखिदैन । यसैले उसले दिएको वित्तीय विवरण पनि झूटो भएको आशंका छ ।

नेपाली सेनाको फाष्ट ट्रयाक आयोजनालाई अन्य प्रतिस्पर्धीहरुले यी वित्तीय तथा अन्य विवरणहरु उपलब्ध गराउदा गराउदै पनि सेनाको प्राविधिक मूल्यांकन समितिले यो झल्लू कम्पनीलाई पास गरेको छ । कथम कदाचित वित्तीय मूल्यांकनमा यसको प्रस्ताव सस्तो पर्न गएमा यो कम्पनी छनोट हुने जोखिम बढी छ । भारतमै काम गर्न नसकेको, कालोसूचीमा परेको, जालसाजी गरेको, वित्तीय रुपमा टाट पल्टेर भारत सरकारको संबन्धित निकायले विघटन (लिक्वीडेशन)मा लगिरहेको कम्पनीले काम पायो भने पनि गर्न सक्ने छैन । नेपालका निर्माण व्यवसायीहरु के भन्छन भने यसले ठेक्का पायो भने मोबिलाइजेशन खर्च लिएर भाग्छ । भारतमो यो कम्पनी लिक्विडेशनमा गएपछि नेपाली सेनाले यसलाई खोजेर पनि भेटाउने छैन ।