काठमाडौं, २८ आषाढ । प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न विफल भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वतः पदमुक्त हुनुभएको छ। अब नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुन्जेल उहाँ कामचलाउ हैसियतमा रहनुहुनेछ।
नेपालको संविधानको धारा १०० ९३० अनुसार संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री स्वतस् पदमुक्त हुन्छन्।
सरकार गठन भएको १८ महिनामा प्रतिनिधिसभामा पाँचौँ पटक विश्वासको मतको प्रस्तावमा शुक्रवार मतदान भएको थियो।
संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिन शुक्रवार बोलाइएको संसद्को बैठकमा भएको मतदानमा प्रचण्डको विपक्षमा १ सइ ९४ सांसद र पक्षमा ६३ सांसद उभिए।
दुई सय ७५ सदस्यीय तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सइ ३८ सीट आवश्यक पर्छ।
शुक्रवारको को मतदानमा २ सइ ५८ सांसद सहभागी भए। यद्यपि एक जनाले ‘मत दिन्नँ’ भन्ने पक्षमा आफ्नो मत जाहेर गरे।
मतदानपछि परिणाम घोषणा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको ।
सदनमा प्रचण्डको आक्रोश
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिन प्रस्ताव राख्ने क्रममा कांग्रेस(एमालेको चर्को आलोचना गर्नुभयो ।।
प्रचण्डले विश्वासको मत माग्ने क्रममा आफ्ना पूर्वसहयात्री केपी शर्मा ओलीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । , “आफू अल्पमतमा परेपछि संसद् नै विघटन गर्ने बानी परेका र त्यसको समर्थन गरेका साथीहरूले नैतिकताको पाठ पढाइरहनुभयो।”
“नियत सफा भए पहिलो र दोस्रो दल मिल्न अँध्यारो र बन्द कोठा चाहिन्छरु”, उनले असार १७ गते मध्यरातमा शेरबहादुर देउवा र ओलीले गरेको सहमतितर्फ लक्षित गर्दै बताउनुभयो ।।
प्रचण्डले नेपालको संविधानमा माओवादी केन्द्रको ‘सबैभन्दा ठूलो लगानी रहेको’ दाबी गर्दै आफ्नो दलले त्यसलाई कमजोर बनाउन नदिने बताउनुभयो ।
दुई दलबीच भएको सहमति र हस्ताक्षर भइसक्दा पनि त्यसको भोलिपल्ट एमालेका अध्यक्षले केही नभएको जबाफ दिएको उहाँले सुनाउनुभयो ।
कांग्रेस र एमालेप्रति लक्षित प्रचण्डको भनाइ थियो: “तपाईँहरू षड्यन्त्रमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले सहमति गरेको स्थान र समयबाट स्पष्ट हुन्छ।”
उहाँले ले नयाँ सत्ता समीकरणका नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको नाटक मञ्चन गरेको आरोप उनुभयो।
कांग्रेस र एमालेलाई अरू कसैले मिलाएको आरोप लगाउँदै अरूलाई गुमराहमा राखेर राष्ट्रिय सहमति नहुने उहाँो टिप्पणी थियो। तर उहाँले कसले मिलाएको हो त्यो भने खुलाउनुभएन ।
नियत सफा हुन्थ्यो भने राष्ट्रिय सहमतिको विमर्श यही संसद्बाट हुन सक्थ्यो,ू उहाँले भन्नुभयो। त्यसो नगरेर षड्यन्त्र गरेको आरोप उहाँले लगाउनुभयो।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकारले राम्रो काम गरिरहँदा सत्ताको खेल भएको बताउँदै उहाँले ूसुशासनको पक्षमा चालिएको कदमपछि सरकार ढाल्ने विडम्बनापूर्ण आधारू बनेको दाबी गर्नुभयो।
विभिन्न भ्रष्टाचार र जग्गा अपचलन प्रकरणमा सरकारले कारबाही थालेपछि आफ्नो सरकार ढाल्न खोजिएको उहाँको भनाइ थियो।
“जनतालाई मेरो अपील छ – जाग्नुहोस्, तपाईँहरूले आफ्नो शक्ति देखाउने बेला आयो।
नयाँ सत्ता सहमतिको असर
प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबीच भएको नयाँ सहमतिसँगै एमालेले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ।
सत्ता समीकरणमा परिवर्तन आएपछि स्वतः अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई विश्वासको मत लिने घोषणा गर्नुभएको थियो।
प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्र प्रतिनिधिसभामा तेस्रो ठूलो हो।
विसं २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनपछि प्रचण्ड पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो।
यसबीचमा उहाँले दुई पटक एमालेसँग र एक पटक कांग्रेससँग सत्ता समीकरण गरेर आफ्नो नेतृत्वको सरकार चलाइरहनुभयो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेको सहमतिअनुसार उहाँहरू आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने र पहिले ओली बन्ने दुवै दलका नेताहरूले सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ।
पक्ष-विपक्षमा को को?
प्रचण्डको पक्षमा उहाँको दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० ले मतदान गरे।
कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, जसपा, जसपा(नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल लगायतका दलले विश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे।
प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्रसँग ३२ सीट छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग २१ सीट छ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एकीकृत समाजवादी०सँग १० सीट छ।
तल्लो सदनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग १४, जनता समाजवादी पार्टीसँग ७, जनमत पार्टीसँग ६, जनता समाजवादी पार्टी नेपालसँग ५, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग ४(४ सीट छ।
त्यसबाहेक नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीसँग एक(एक र दुई स्वतन्त्र सांसद पनि छन्।
अबको प्रकिया के हुन्छ?
नेपालको संविधानको धारा १०० ९३० अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा स्वतस् पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वतः कामचलाउ हैसियतमा पुग्नुभएको छ र संविधानअनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ।
प्रचण्डले विश्वासको मत माग्ने क्रममा बारम्बार आफूले सत्ता गुमाउने कुरा स्वीकार गरेका थिए।
यतिखेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको कुन धाराअन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान गर्छन् भन्ने कुरा सर्वत्र चासोको रूपमा रहेको छ।
कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले नेपालको संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार संसद्मा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने जुनसुकै दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
माओवादी केन्द्रले भने ७६ ९२० अनुसार बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि अब ७६ ९३० अनुसार संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।
पाँचौँ पटक विश्वासको मत
आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा झण्डै डेढ वर्ष सरकारमा रहँदा प्रचण्डले पाँचौँपटक विश्वासको मत जाँचेका हुन्। अघिल्ला चार पटकका मतदानमा उनीप्रतिको विश्वासको मत निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा थियो।
चौथो पटक: २०८१ जेठ ७ मा १५८ सांसद सहभागी मतदानमा १ सइ ५७ जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त
तेस्रो पटक: २०८० फागुन ३० मा २६८ सांसद सहभागी मतदानमा १ सय ५७ जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त
दोस्रो पटक: २०७९ सालको चैत ६ मा संसद्मा २ ुउ ६२ सांसद सहभागी मतदानमा १ सय ७२ जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त
पहिलो पटक: २०७९ सालको पुस २६ मा बैठकमा उपस्थित २ सय ७० सांसदमध्ये २ सय ६८ जनाबाट विश्वासको मत प्राप्त
