-जेरमी हवेल / बीबीसी विश्व सेवा

लण्डन(संयुक्त अधिराज्य), २८ कार्तिक । अजरबैजानमा आयोजित राष्ट्र संघीय जलवायु सम्मेलन कोप २९ मा दर्जनौँ राष्ट्रका जलवायुविज्ञहरू कार्बन उत्सर्जनलाई घटाउने नयाँ उपायबारेमा छलफल गर्दै छन्।

यसले आगामी वर्षहरूमा तापक्रम बढ्ने क्रमलाई सीमित पार्ने आशा गरिएको छ। त्यसबाट जलवायु परिवर्तनको दुष्प्रभाव विश्वलाई जोगाउन सकिने ठानिएको छ।

यद्यपि डोनल्ड ट्रम्प अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्झौताबाट अमेरिका पछि हट्ने ठानिएको छ। आफ्नो पहिलो कार्यकालका बेला पनि उहाँले त्यसै गर्नुभएको थियो। त्यसो भएमा अमेरिकाले गर्ने उत्सर्जनमा नाटकीय वृद्धि हुनसक्ने ठानिएको छ।

जलवायु परिवर्तनबारे विश्‍वको लक्ष्य के हो?

सन् २०१५ मा प्यारिसमा सम्पन्न कोप २१ मा विश्वका झन्डै २०० देशले विश्वको तापक्रमलाई औद्योगिक कालअघिको स्तरको तुलनामा १.५ डिग्री सेल्सिअसभन्दा बढ्न नदिने कोसिस गर्ने सङ्कल्प गरेका थिए।

त्यसको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका कारण अन्न उब्जनी नहुने तथा ध्रुवीय हिमखण्डहरू पग्लिएर बाढी आउन सक्ने जस्ता गम्भीर असरलाई रोक्नु हो।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले वैश्विक तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सिअसको सीमाभित्र राख्न सहयोग गर्नका लागि राष्ट्रहरूले कार्बन डाइअक्साइड र मिथेनलाई वातावरणमा प्रवेश गराउन बन्द गर्नुपर्छ। ती वातावरणलाई तताउने हरितगृह ग्यास हुन्।

तापक्रमलाई १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने प्यारिस सम्झौताको लक्ष्य कति निकट छ भन्ने देखाउने चित्र

सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन आधा घटाउने र सन् २०५० सम्ममा ुनेट जीरोु बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसअन्तर्गत थप हरितगृह ग्यासलाई वातावरणमा मिसिन दिइने छैन। नेट जीरो भनेको वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यासहरूको मात्रा थप हुन नदिनु हो। धेरै देशहरूले नेट जीरोको लक्ष्य लिएका छन् वा त्यसो गर्ने विचार गर्दै छन्।

यसलाई प्राप्त गर्ने उपायहरूमा सौर्य र वायु ऊर्जाजस्ता नवीकरणीय ऊर्जामार्फत् तेल, ग्यास र कोइलाजस्ता जीवाश्म इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्नु हो। यसमा विद्युतीय सवारी साधनमार्फत् पेट्रोलबाट चल्ने न्जिन भएका सवारीसाधनहरूलाई प्रतिस्थापित गर्नु पनि समावेश छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलका वैज्ञानिकहरूका अनुसार हरितगृह ग्यासको स्तर अझै तीव्र गतिमा बढिरहेको छ र विश्वको तापक्रम १।५ डिग्री सेल्सिअसभन्दा माथि पुग्ने सम्भावना छ।

बाकुको जलवायु शिखर सम्मेलनमा विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले प्यारिस सम्मेलनले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्न थप संयुक्त पहल गर्नेबारे छलफल गर्ने छन्।

अमेरिकाले कस्तो कदम चालेको छ ?

बाहिरिँदै गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनका निम्ति जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्य मुख्य लक्ष्य रहँदै आएको छ।

सन् २०२२ मा बाइडनले इन्फ्लेशन रिडक्सन एक्ट (आईआरए) ल्याए। यसले स्वच्छ उर्जामा अमेरिकी उत्पादनलाई प्रेरित गर्न करोडौँ डलर बराबरको कर प्रोत्साहन, उधारो तथा ऋणको व्यवस्था गर्नुका साथै उक्त क्षेत्रमा तीन लाख जनालाई रोजजारी सिर्जना गर्‍यो।

बाइडन प्रशासनले ऊर्जा उत्पादकहरूलाई सन् २०४० भित्रमा उत्सर्जन हटाउन भन्नुका साथै सन् २०३५ पश्चात् बेचिने यात्रु बोक्ने सवारीसाधनले शून्य उत्सर्जन गर्नुपर्ने बताएको छ।

बाइडनले सन् २०२५ सम्ममा ५५ प्रतिशत, २०३० सम्ममा ७५ प्रतिशत र सन् २०३५ सम्ममा शतप्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय स्रोतबाट ल्याउने लक्ष्य समेत राख्नुभएको थियो।

ट्रम्पको शासनकालमा जलवायुनीति कसरी फेरिन सक्छ ?

ट्रम्प जलवायु परिवर्तन अस्वीकार गर्नुहुन्छ। उहाँले यो विषयलाई “भ्रामक” र “अस्तित्वहीन” भन्दै आउनुभएको छ। (तर कुनै बेला उहाँले यसलाई “गम्भीर विषय” पनि भन्नुभएको थियो।)

सन् २०१७ मा आफ्नो पहिलो शासनकालका बेला ट्रम्पले अमेरिकालाई प्यारिस जलवायु सम्झौताबाट अलग्याउने निर्णय गर्नुभयो। उक्त सम्झौताका कारण अमेरिकाले उत्सर्जन गर्न पाउने हरितगृह ग्यासको परिमाणमा हदबन्दी लागेको थियो।

तर ट्रम्पको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही महिनाअघि सन् २०२० मा मात्र अमेरिका उक्त बाध्यकारी सम्झौताबाट बाहिरिन पायो। जो बाइडन राष्ट्रपति बनेपछि अमेरिकाले फेरि उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो।

ट्रम्पले फेरि प्यारिस सम्झौता परित्याग गर्न सक्न ठानिएको छ। यसपालि एक वर्षभित्रै त्यसो हुन सम्भव छ।

बाकुमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलन ‘कोप२९’ मा अमेरिकाले समस्या खेप्न सक्छ। जो बाइडनले मध्यस्थकर्ताहरू पठाउनुभयो भने पनि तिनले गरेको सहमति ट्रम्प प्रशासनका लागि स्वीकार्य नहुन सक्छ।

तसर्थ चीनजस्ता अरू ठूलो औद्योगिक राष्ट्रलाई उत्सर्जन घटाउने दबाव कम हुन सक्ने स्टक्होम इन्भाइरन्मन्ट इन्स्ट्टिट्यूटमा कार्यरत जलवायुनीतिका विशेषज्ञ प्राध्यापक रिचर्ड क्लाइन ठान्नुहुन्छ ।

“उनीहरूले केही वाचा पनि गर्न सक्दैनन् अनि त्यसको अर्थ चीनजस्ता अरू राष्ट्रहरूले पनि केही कुरामा पनि वचनबद्धता व्यक्त नगर्न सक्ने छन्,” उहाँले भन्नुभयो।

सीओपी सम्मेलनहरूबाट अमेरिका बाहिरियो भने विकासशील देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावसँग जुध्न रकम प्रदान गर्ने दबाव चीनमा कम पर्ने उहाँको भनाइ छ।

अहिले ट्रम्पले अमेरिकामा खनिज तेल, ग्यास र कोइला उत्खननलाई प्रोत्साहन गर्नसक्ने देखिएको छ।

तेलखानीसम्बन्धी सेवा दिने कम्पनी क्यानरी एलएलसीका कार्यकारी प्रमुख ड्यान एबर्हार्टले ब्लूम्बर्ग न्यूजसँग भन्नुभएको छ, “तपाईँ अफशोर क्षेत्रमा जग्गा लीजमा दिने क्रम बढेको, पाइपलाइन निकै चाँडै फैलिएको, सरकारी जग्गामा खाडल खनिएको र उपभोक्ताका लागि ऊर्जाको खर्च घटाउने विचार देख्नुहुने छ।”

ट्रम्प प्रशासनले अफशोर क्षेत्रमा वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने संरचनाहरूलाई रोक्न सक्ने छ। वायु टर्वाइन उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूको शेअर मूल्य घट्न थालिसकेको छ।

यूकेस्थित थिङ्क-ट्याङ्क ‘कार्बन ब्रीफ’ को एउटा प्रतिवेदनका अनुसार बाइडनको कार्यकालको भन्दा थप ४ अर्ब टन कार्बन र अन्य हरितगृह ग्यासहरू ट्रम्पको चारवर्षे कार्यकालमा वायुमण्डलमा थुप्रिन सक्ने छन्।

“बाइडनको जलवायुसम्बन्धी नीतिलाई पूरै धराशायी पार्दै ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालले विश्वतापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सिअसभन्दा कममा सीमित पार्ने विश्वको प्रयासलाई पनि बिथोलिदिन सक्छ,” उक्त प्रतिवेदनका लेखक डा साइमन इभान्सले भन्नुभयो।

के यसबाट अमेरिकामा हरित ऊर्जाको अभियान थला पर्छ?

धेरै विश्लेषकहरू जलवायु परिवर्तनको विषयमा ट्रम्पको दृष्टिकोण जस्तोसुकै भए पनि अमेरिकामा हरित ऊर्जाप्रतिको आकर्षणले निरन्तरता पाउने बताउँछन्।

यसको पहिलो कारण के हो भने रिपब्लिकन पार्टीका धेरै नेताहरू मुद्रास्फीति घटाउनका लागि ल्याएको कानुनका पक्षमा छन्। त्यसबाट सौर्य र वायुबाट उत्पादन हुने विद्युत्‌जस्ता हरित ऊर्जाका लागि हुने ३० खर्ब डलर खर्च जुट्ने अपेक्षा गरिएको छ। अहिलेसम्म गरिएको ८५ प्रतिशत खर्च रिपब्लिकन पार्टीका लागि मत दिने क्षेत्रमा भएको छ।

नवीकरणीय ऊर्जाको बजार विश्वभरि निकै ठूलो भएको छ।

प्यारिसस्थित थिङ्क-ट्याङ्क इन्टरन्याश्नल एनर्जी अथोरिटीको अनुमानअनुसार सन् २०२४ मा मात्र वायु ऊर्जा, सौर्य ऊर्जा र ब्याटरीका लागि विश्वभरि झन्डै २० खर्ब डलर खर्च भएको हुन सक्छ। त्यो रकम पूरा एक वर्षमा खनिज तेल, ग्यास वा कोइलाका लागि लगानी हुन सक्ने ठानिएकोभन्दा दुई गुना हो।

ह्वाइट हाउसले त्यति रकम चीनजस्ता प्रतिद्वन्द्वीतिर नभई अमेरिकामा भित्रियोस् भन्ने इच्छा राख्न सक्छ।

अनि अमेरिकाको विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्रणालीमा पनि धेरै नवीकरणीय ऊर्जा समावेश भइसकेको छ। विवरणहरूका अनुसार क्यालिफोर्नियामा उत्पादन हुने कुल विद्युत्‌को ५४ प्रतिशत भाग सौर्य र वायु ऊर्जाबाट प्राप्त हुन्छ। अमेरिकामा त्यस्तो बिजुलीको भाग ४० प्रतिशत छ। ट्रम्पले यो कुरालाई बेवास्ता गर्न सक्ने स्थिति देखिँदैन।