काठमाडौं,२० मंसिर । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीको ढाँचामा लैजाने प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन्।
बुधवार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै उनले लगातार घाटा झेलिरहेको निगमलाई बचाउने त्यो एउटा आधार हुने बताए।
त्यसका लागि आवश्यक सम्पत्ति मूल्यांकनबारे मन्त्रालयले निर्णय समेत गरिसकेको उनले जानकारी दिए।
निगमलाई त्यसरी व्यवस्थापन गर्ने विषय यसअघिका सरकारहरूले समेत गरे पनि त्यसलाई सबै सरकारले समान महत्व नदिँदा निगम झन् झन् ओरालो बाटो लागेको कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्।
फाइदा
पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले संसारमा राम्रा भनिएका विमान कम्पनीहरुले यस्तो अभ्यासबाट फाइदा उठाएको बताउँदै नेपाल वायु सेवा निगमले समेत त्यसो गर्न ढिलो गर्न नहुने बताएका थिए।
त्यसको ढाँचाबारे भने उनले स्पष्ट रूपमा बोलेनन्।
त्यस्तो साझेदार संसारका प्रतिष्ठित वायुसेवा कम्पनीहरू नै हुनसक्ने र त्यसले गर्दा उनीहरूकै प्राविधिक व्यवस्थापन र सञ्जालबाट समेत फाइदा लिन सकिने बताइन्छ।
वायुसेवा चुस्त व्यवस्थापनमा मात्र फस्टाउन सक्ने व्यवसाय भएको र त्यसमा नेपाल वायुसेवा चुकिरहेको जानकारहरूको भनाइ पाइन्छ।
नेपालका हकमा विमान खरिदमा देखिएको समस्यासँग जुध्न यसको आवश्यकता झन् बढेको एकजना पूर्वमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनी बताउँछन्।
“नेपाल एयरलाइन्सको हवाईजहाज किन्ने र लिजमा ल्याउने कुरामा जहिले पनि विवाद र काण्ड भएको छ। त्यसैले विदेशका प्रतिष्ठित वायुसेवालाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा व्यवस्थापनका लागि मात्र नभएर लगानीसाथ ल्याउनुपर्छ।”
पुरानै कुरा
सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू संकटमा पर्दा नेपालमा यसअघि पनि यस्ता अवधारणाबारे कुरा नभएका होइनन्।
सरकार फेरिएपिच्छे यस विषयमा गम्भीरता नदेखिएको बताइन्छ। दुईवटा नयाँ वाइड वडी विमान ल्याउँदा समेत गन्तव्यहरू नपाइरहेको भनिएको निगमको अहिलेको समस्या विमानको नभइ व्यवसायिक योजना बलियो बनाउन नसक्नुलाई धेरैले मानेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रहिसकेका विमल वाग्ले, अब नेपाल वायुसेवा निगमलाई मार्गनिर्देश गर्न सक्ने कम्पनी चयन गर्न सक्षम कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।
“व्यवस्थापन सुधार नगरिकन हवाईजहाज मात्र किनेर निगमको स्तरोन्नति सम्भव छैन, उक्त व्यवस्थापकीय हैसियत सुधारका लागि रणनीतिक साझेदार चाहिन्छ भनेर थुप्रै वर्षअघिदेखि भन्दै आइएको कुरा हो।”
यसअघि कात्तिक अन्तिम साता आफूहरू उच्च वित्तिय जोखिममा रहेको भन्दै निगमले सरकारसँग आर्थिक सहायता मागेको थियो।
तर त्यसो गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको भन्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले साझेदार भित्र्याउने सुझाव दिएपछि पर्यटनमन्त्रीले बुधवार लेखा समितिमा आफ्नो सो धारणा राखेका हुन्।
बीबीसीबाट
