वाशिंटन डीसी(संयुक्त राज्य अमेरिका), १४ बैशाख । तीन वर्षअघिको भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले उचित कागजात नभएका नेपालीहरूलाई अमेरिकामा बस्न, काम गर्न र नेपाल आउजाउ गर्न दिन दिँदै आएको टीपीएस अर्थात् अस्थायी बसोबास सुविधा सन् २०१९ को जुनबाट खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
अमेरिकाको आन्तरिक सुरक्षा मन्त्रालयले भूकम्पले निम्त्याएको मानवीय संकट समाधान हुँदै गएको भन्दै स्वदेश फर्कन वा आफ्नो हैसियत बदल्न १ वर्ष समय दिइएको जनाएको छ।
३ वर्षयता नेपालीहरूले प्राप्त गरेको टीपीएस सुविधाको म्याद आगामी जुन २४ मा समाप्त हुन लागेको थियो।
म्याद सकिएपछि उक्त कार्यक्रम कटौती हुने खबर अमेरिकी अखबारहरूले प्रकाशन गरेका थिए।
थप
पछिल्लो अमेरिकी निर्णयबारे वाशिङटन डीसीस्थित नेपाली राजदूत अर्जूनकुमार कार्कीले भने, ‘अमेरिकी सरकारले एउटा सूचना जारी गर्दै भूकम्पपछिको अवस्थामा नेपालमा सुधार आएकाले टीपीएस सेवा लिइरहेकाहरूले एक वर्षभित्र आफ्नो हैसियत परिवर्तन गर्नुपर्ने वा नेपाल फर्कनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ।’
अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सिक्युरिटिले राष्ट्रपति ओबामाको कार्यकालका क्रममा शुरूमा १८ महिनाका लागि दिइएको यस्तो सुविधालाई अर्को एक पटक त्यतिनै समयका लागि थपेको थियो।
अमेरिकाको डिपार्टमेन्ट अफ होमलेण्ड सेक्युरिटीकी मन्त्री क्रिश्चेन नेल्सनले नेपालीलाई दिइएका टीपीएस सुविधाबारे घोषणा गरेकी हुन्।
टीपीएसले भूकम्पपीडित नेपालीहरूलाई राहत पुगेको भन्दै सो सुविधा नरोक्न अमेरिकी सरकारसँग आग्रह राजदूत कार्की बताउँछन्।
‘नेपाल सरकारले अमेरिकामा टीपीएस लिएर बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूलाई यो सुविधा थपियो भने नेपालको आर्थिक, सामाजिक र पुनर्निर्माण अभियानमा सहयोग पुग्छ भनेर हामीले अमेरिकी सरकारलाई भन्दै आएका छौँ।’
अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार शुरूमा करिब ११ हजार नेपालीले टीपीएस लिएका थिए।
अमेरिकी सरकारले एउटा सूचना जारी गर्दै भूकम्पपछिको अवस्थामा नेपालमा सुधार आएकाले टीपीएस सेवा लिइरहेकाहरूले एक वर्षभित्र आफ्नो हैसियत परिवर्तन गर्नुपर्ने वा नेपाल फर्कनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ
अर्जुनकुमार कार्की, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतहाल आएर यस्तो सुविधा लिएर बस्ने नेपाली करिब ९ हजार छन्।
विवरण
केही दिनअघि अमेरिकाको एक पत्रिका वाशिङ्टन पोस्टले नेपाललाई दिइँदै आएको टीपीएस सुविधा डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सिक्युरिटिले हटाउन लागेको भन्ने विवरण दिएको थियो।
टीपीएसले धेरै राहत दिएको भन्दै उक्त सुविधा लिएका कतिपय नेपालीले त्यस्ता खबरप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए।
एकजना ५० वर्षीया नेपाली महिला मोना लामाले भनिन्, ‘हामीले ब्याङ्क खाता खोल्न, खुलेर हिँड्न र सजिलै स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने जस्ता धेरै सुविधा पाएका थियौँ। टीपीएस सेवा खारेज गर्ने कुराले हामीलाई डर लागेको छ।’
टीपीएस भनेको स्वदेशमा प्राकृतिक विपद् वा सशस्त्र द्वन्द्व भएमा अमेरिकामा बसिरहन दिन ती देशका नागरिकलाई दिइने अस्थायी सुविधा हो।
त्यहाँको संसद्ले सन् १९९०मा टीपीएसको प्रावधान ल्याएको थियो र त्यसयता थुप्रै देशका नागरिकले यस्तो सुविधा लिँदै आएका छन्।
तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले टीपीएस सुविधा लामो समयको लागि नभएको भन्दै हेइटी, निकारागुवा लगायतका केही देशलाई दिँदै आएको यो सुविधा नथप्ने निर्णय गरेका थिए।
त्यस लगत्तै नेपाल पनि त्यही सूचीमा पर्ने हो कि भन्ने चर्चाको विषय बन्दै आएको थियो।बीबीसी नेपाली सेवाबाट
Secretary Kirstjen M. Nielsen Announcement on Temporary Protected Status for Nepal
WASHINGTON— The Secretary of Homeland Security Kirstjen M. Nielsen has determined that termination of the Temporary Protected Status (TPS) designation for Nepal was required pursuant to the statute. To allow for an orderly transition, she has determined to delay the termination for 12 months. The designation will terminate on June 24, 2019.
The decision to terminate TPS for Nepal was made after a review of the environmental disaster-related conditions upon which the country’s original designation was based and an assessment of whether those originating conditions continue to exist as required by statute. Based on careful consideration of available information, including recommendations received as part of an inter-agency consultation process, the Secretary determined that the disruption of living conditions in Nepal from the April 2015 earthquake and subsequent aftershocks that served as the basis for its TPS designation have decreased to a degree that they should no longer be regarded as substantial, and Nepal can now adequately manage the return of its nationals. Thus, as required under the applicable statute, the current TPS designation must be terminated.
Since the 2015 earthquake, conditions in Nepal have notably improved. Additionally, since the last review of the country’s conditions in October 2016, Nepal has made substantial progress in post-earthquake recovery and reconstruction.
To allow for an orderly transition, the effective date of the termination of TPS for Nepal will be delayed 12 months to provide time for individuals with TPS to arrange for their departure or to seek an alternative lawful immigration status in the United States, if eligible. Nepali citizens in the United States who benefited from TPS may still receive other protections under our immigration system for which they are eligible.
The 12 months will also provide time for Nepal to prepare for the return and reintegration of its citizens. During this timeframe, DHS will work with the Department of State and the Government of Nepal to help educate relevant stakeholders and facilitate an orderly transition. In addition to materials posted online, DHS components will participate in outreach activities such as teleconferences, town halls and roundtables to ensure that affected populations have a full and accurate understanding of their rights and obligations.
Nepali citizens with current TPS registrations will be required to re-register for TPS and apply for Employment Authorization Documents in order to legally work in the United States until the termination of Nepal’s TPS designation becomes effective June 24, 2019. Further details about this termination for TPS, including the re-registration period, will appear in a Federal Register notice. Nepali TPS beneficiaries should not submit re-registration applications until the re-registration period is announced through the Federal Register notice.