प्रकाश अधिकारी
प्रधानमन्त्री के पी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सफलतापूर्वक १ बर्ष १ महिनाको कार्यकाल पूरा गरेको छ । सरकार जनताका अपेक्षा जगाउन सफल भयो तर पूरा गर्नेतर्फ त्यति प्रयत्नशील र सफल देखिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले गर्न सकिने र भन्न सकिने कुरा केही पनि बाँकी राख्नुभएको छैन् । तर कुनै पनि कामको सन्तोषजनक नतिजा आएको छैन् । त्यसैले यी १३ महिनामा उहाँको भाषणप्रति जनताको मोह वा रुचि घट्दै गएको छ । मानिसहरुले काम खोजेका छन् । परिणाम खोजेका छन् । अभाव,दबाब र कुण्ठामा पालिएको नेपाली समाजले त्यसको पूर्ति र निकास खोजेको छ । प्रधानमन्त्री र प्रदेश तहसम्म फैलिएका मन्त्रीहरुको चिल्ला कुराले भोको पेट भरिएको छैन, न त नांगो आड. नै ढाकिएको छ । मेचीदेखि महाकालीका सबै गाँउका नागरिकहरु खाना,नाना र छानाको जोहो गर्न कोरिया, खाडी विकास परिषद्का देशहरु र भारतमा लर्कन लागेर दिनहुँ पसिरहेका छन् । नेपालमा भविष्य सुरक्षित नदेखेर बाबु बाजेको सम्पत्ति बेचेर लाखौ रुपैया खर्च गरि एशिया,युरोप,अफ्रिका,दक्षिण अमेरिका हुँदै संयुक्त राज्य अमेरिका पस्ने नेपालीहरुका दारुण कथाहरु विगतमा भन्दा बढी नै सार्वजनिक भैरहेका छन् । उच्च शिक्षाको नाममा विकसित देशमा भासिएका युवा नेपालीहरु स्वदेशमा आफ्नो र सन्ततिको भविष्य उज्ज्वल नदेखेर उतै बस्ने प्रयासमै लागिरहेका छन् । विदेशमा बस्ने लालसाले उच्च शिक्षा लिने नाममा नेपालीले गरेको खर्च डरलाग्दो छ ।

विगत एक बर्षलाई फर्केर हेर्दा ओली सरकारको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि संघीयताको जग हाल्नु रहेको देखिन्छ । अभावै अभावसंग जुधेर पनि प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले निर्विवाद ढंगले काम गरिरहेका छन् । नेपालमा संघीय शासन प्रणाली चल्दैन भन्ने जनमत विस्तारै बदलिदै छ । यिनीहरुलाई प्रभावकारी बनाएर राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा वा राज्य प्राप्त सेवा र सुविधा जनताको दैलो दैलामा पुर्याउन यिनीहरुलाई परिचालित गर्न बाँकी छ । प्रदेश संसद र प्रदेश सरकार बामे सरेका छन् । यो आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गर्व गर्ने विषय पनि हो ।

तर संघीय सरकारको गति हेर्ने हो भने सन्तोष गर्ने ठाँउ रहेन । प्रतिनिधिसभाको दुइतिहाई भन्दाबढी मतले प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएका के.पी. शर्मा ओलीको ध्यान राज्यले यसभन्दा अगाडि नै विकेन्द्रित गरेका अधिकारहरु प्रधानमन्त्रीमा एकीकृत गर्नमा केन्द्रित भइरहेका छन् । सरकारले मन्त्री परिषद्को कार्यसम्पादन नियमावलीमा परिवर्तन गरेर राज्यका संवेदनशील मानिएका र आर्थिक गतिविधिसंग सम्बन्धित केही विभागहरु जस्तो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग,राजश्व अनुसन्धान विभागहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत लगेकै थियो, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यलयले प्रत्यक्ष हेर्ने गरि लगियो,हालै २५ अर्बमाथिको लागतमा बन्ने ठूला आयोजनालाई प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा बन्ने निर्देशक समितिले सिधै ठेक्का पट्टा लगाउन सक्ने ढंगले विधेयक नै संसदमा दर्ता गरियो । गैरसरकारी संघ संस्थालाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै प्रत्यक्ष हेर्ने भनिदैछ । अहिले संसदमा दर्ता भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयक संविधानमा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को अवधारणालाई सघाउ पुग्ने गरि हैन, त्यसको आशय र मर्म विपरित प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने दुराशयले आएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिसम्पन्न बनाउने हैन, अधिनायकवादतर्फ नै अग्रसर गराउने जोखिम छ ।

नेपालको संविधानले अहिले जति अधिकार दिएको छ, त्यसको सदुपयोग गर्ने हो भने विकासलाई गतिदिन अहिले पनि केहीले पनि रोकेको छैन् । प्रधानमन्त्रीलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाएर देशको विकासलाई गति दिने नाममा गरिएका यस्ता कसरतले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसहितका सचिवालय र कार्यालयलाई अन्ततः ठेक्कापट्टा, कर तथा राजश्व छुट,मुद्दा फिर्ता जस्ता अनावश्यक आर्थिक लाभहानीका विषयमा मात्र केन्द्रित गरिदिनेछ । त्यो पदको गरिमा पनि सकिनेछ । प्रधानमन्त्री र उहाँका सल्लाहकार र सिंगो सहयोगी संयन्त्रको नाम ठेक्का पट्टा मुद्दामामिला र कर तथा राजश्व छुटमा आउनासाथ त्यसले सिंगो राज्य व्यवस्थालाई दुस्प्रभावित बनाउछ । प्रधानमन्त्री भ्रष्ट भयो भने कुनै पनि इमान्दार राष्ट्रसेवकले उसका आदेश र निर्देशनहरु पालना गर्दैन् । विस्तारै सरकार प्रभावहीन बन्दछ, चाहे त्यो दुईतिहाईको होस् वा तात्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा भएको जस्तो प्रचण्ड बहुमतकै किन नहोस् ।

भनिन्छ,शक्तिको उन्मादले मान्छेलाई भ्रष्ट बनाउछ र निरंकुश शक्तिले सम्पूर्ण रुपमा भ्रष्ट बनाउछ । प्रधानमन्त्री पथविचलित भएपछि सेनाले समेत टेर्दैन । सायद प्रधान सेनापति परिवर्तनको अपरिपक्व निर्णयले सत्तावाट अपेक्षित ढंगले बाहिर निस्कनुपरेको पीडा हालको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उहाँको मन्त्रिमण्डलका सहयोगीहरुलाई अझै ताजा हुनुपर्दछ ।
मन्त्रीहरुको कार्यसम्पादन र मूल्यांकनको पद्धति विकास गरिएको र प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष त्यसको निगरानी गर्न थाल्नुभएको समाचारहरु व्यापक रुपमा प्रचार प्रसार गरियो तर प्रधानमन्त्रीले त्यस अनुरुप काम गर्न सकेको देखिएको छैन् । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा १ बर्ष निर्वाध काम गर्न दिने बचन दिनुभएका प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएका कुनै पनि मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्न सक्नुभएको छैन् । आइतबार मोरड.को कटहरी गाँउपालिकामा फलफूल तथा तरकारी थोक बजारको उद्घाटन गर्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन नहुने पूर्णतामात्र दिइने भनेर पुनर्गठनको आवश्यकतालाई पुरै नकार्नुभएको छ । उहाँको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने अब हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर जीवन गुमाउनुभएको तात्कालीन संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले सम्हालेको मन्त्रालय सम्हाल्न नेकपाका एक सांसद मन्त्रिमण्डलमा थपिनेबाहेक यो सरकारसंग अरु अपेक्ष ागर्न सकिने अवस्था रहेन ।

सुख्खायाम सुरुभएको छ । राजधानीसहित अधिकांश शहर र गाँउमा खानेपानी कै हाहाकार छ । राजधानीबासीको झण्डै ४ दशकदेखिको मेलम्ची सपनामा तुवालो लागेको छ । खानेपानी मन्त्रीले जानेर वा नजानेर काम गरिरहेको ठेकेदारलाई भड्काउने र थुनाउने काम गर्नुभयो । मेलम्चीको पानी आउने आशा गरेका राजधानीबासी रित्ता गाग्री बोकेर ढुंगेधारातिर कुद्न बाध्य छन् । सरुवा भएका सचिवहरुले मन्त्री र उहाँका सहयोगीहरुलाई घुस मागेर ठेकेदारलाई अत्याएको दोषारोपण गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री अझै भ्रष्ट्राचार हुन नदिने र सुशासनको बाँसुरी बजाईरहनुभएको छ । भ्रष्टाचारको मामलामा प्रधानमन्त्री ओली सर्वाधिक वद्नामै भैरहनुभएको छ, तर उहाँको सल्लाहकार समूह र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले यसको मर्म बुझेनन् अझै बुझ्न चाहिरहेका छैनन् ।

नेपाल वायु सेवा निगमले २४ अर्ब रुपैयामा एअरबसका ३३० सेरिजका दुई वाइडबडीका विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाभन्दाबढी भ्रष्टाचार भएको रिपोर्ट संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको अढाई महिना भैसक्यो तर सरकारले यस काण्डका दोषीहरुलाई कारबाही गर्छु भनेरसम्म भन्न सकेको छैन् । उल्टो प्रधानमन्त्रीले आफ्नै मतिले हो वा अरुको प्रभाव वा दवावले हो संसदीय समितिको छानवीन प्रतिवेदन र त्यसले गर्ने कारबाहीको प्रक्रियालाई निस्तेज पार्न पुनरावेदन अदालतका अवकाशप्राप्त मुख्य न्यायाधीश गोविन्द पराजुलीको संयोजकत्वमा चार्टड एकाउण्टेण्ट माधव शर्मा र पूर्व महान्यायधिवक्ता नरेन्द्र पाठक रहेको तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बनाउनु भयो । तर त्यसलाई पनि छानवीनमा संलग्न गराउन सक्नुभएन । न आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई शपथ ग्रहण गराइयो, न कार्यादेश नै किटान गरियो । ४५ दिनको समयावधि दिएर गठन गरिएको यो आयोगले सुशासन र भ्रष्टाचारको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँको प्रधानमन्त्री कालको इतिहासमा सदैव प्रश्न उठाउने स्थान दिनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकालमा काम सम्पादित भएर अनियमितता सार्वजनिक भएको यो प्रकरणमा उहाँ आफ्नै बोलीले पनि विवादमा तानिनुभएको छ । तात्कालिन संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री ताप्लेजुड.को फुड.लिड. १० भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परि निधन भएपछि उहाँले एक श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा भनिदिनुभयो, उहाँ वाइडबडी प्रकरणमा निर्दोष हुनुहुन्थ्यो भनेर । आफूले कमाण्ड गरेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले सम्पादन गरेका काममा को कति दोषी छ भन्ने कुरा राज्ययन्त्रका प्राय सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई थाहा त पक्कै छ । दिवंगत पूर्वमन्त्री दोषी नभए लेखा समितिको छानवीनमा देखिएको ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख भ्रष्टाचार र त्यसमा थप हुने १० प्रतिशत कमिशन ( २ अर्ब ४० रुपैया) गरि जम्मा ६ अर्ब ७५ करोड ५६ लाख रुपैया कता गयो ? कस कसले खाए ? यो प्रधानमन्त्रीलाई पक्का पनि हेक्का हुनुपर्दछ ।

कार्य सम्पादनमा अब्बल नै देखिए पनि सञ्चार मन्त्रालयको फोर जी सेवा विस्तार प्रकरण विवादित देखिएको छ । इन्जिनियर नै भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले अपेक्षित ढंगले काम गर्न सक्नुभएको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रीको रेटकार्डमा पनि कम स्कोर पाउनुभएका मन्त्री महासेठको मन्त्रालयको पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । धेरै आशा गरिएका श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टको कार्यसम्पादन पनि अपेक्षा गरे अनुरुप भएन । मलेशियामा नेपाली श्रमिक पठाउने विषयको छानवीन गर्दा अनियमितता गर्ने एजेन्सीमा उहाँले गर्नुभएको कारबाही उचित थियो तर मलेशिया जाने प्रक्रिया नरोकिने ढंगले त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन उहाँ चुक्नुभयो । र विगत १० महिनामा नेपालले अन्तराष्ट्रिय श्रमिक बजारमा एक लाखभन्दा बढी रोजगारी यसबाट गुमायो । यसबाट आउने अर्बौको रेमिट्यान्सबाट नेपाल बञ्चित भयो । मलेशियाको रोजगारी खुलाउने सम्बन्धमा राजदूतको पहलको कुरासम्म बाहिर आएका छन् तर कहिलेदेखि कसरी खुल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन् ।

कार्यसम्पादनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि विवादमा नै रहिरहनुभएको छ । ३३ किलो सुन प्रकरण र निर्मला हत्या काण्डको छानवीन र कारबाहीमा उहाँ जेलिनुभयो । चन्दा आतंक,अपहरण,हत्या र बलत्कार रोक्ने काममा उहाँलाई आशातित सफलता मिलेन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफ्नो जीवनका धेरै बर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकमा विताएको कारणले हो वा सल्लाहकार पनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाटै लगेका कारणले हो, देशको अर्थमन्त्रीको हैसियतमा भन्दा बढी सुपर गभर्नरको रुपमा देखा पर्नुभयो । उहाँको ध्यान अझै पनि बैंकको व्याजदर र संख्यामा नै केन्द्रित छ । संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रमको प्रमुख भएर श्री लंकामा हासिल गर्नुभएको अनुभव, योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष भएर देशको समग्र विकासमा हासिल गर्नुभएको अनुभव अहिलेसम्म कर्ममा रुपान्तरित भएको छैन् । उहाँको योग्यता र अनुभवलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको विकास वा समृद्धिको सपनालाई साकार पार्ने कार्यक्रमको प्रारुप बार्षिक नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमार्फत आउने अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई बाटो देखाउने हैसियत नै राख्नुपर्दथ्यो । तर उहाँ अल्मलिनुभयो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको कार्यसम्पादन पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन् । कित्ताकाँट खुलाउने मामिलामा भूमिसुधार। गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल पनि विवादमा तानिनुभयो । बर्षै भरि विद्युत र सिंचाईका आयोजनाहरुको निरीक्षण भ्रमणमा कुदेको कुद्यै गर्दा पनि ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री बर्षामान पुनले कुनै देख्य नतिजा दिन सक्नुभएको छैन् ।
कार्यरत सरकारी चिकित्सकहरुको समायोजनको विषय अझै विवादित नै छ । सरकारी अस्पतालहरुको स्तर सुर्धेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रीको रेटकार्ड पनि सन्तोषजनक छैन् ।

ओली चुक्नु भो,प्रचण्ड लुक्नु भो

गएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको नारा लिएर जनताबीच गएको बृहद् कम्युनिष्ट गठबन्धनप्रति अभाव र तनावले ग्रसित भोका, नांगा, वेरोजगार नेपाली जनताले आफ्नो र सन्ततिको भविष्य सुरक्षित हुन्छ कि भनेर मत दिएको बुझ्न कठिन छैन् । स्थिर सरकार बनोस् र तीव्र गतिमा विकास गरोस् भन्ने जनताको चाहना पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले त्यतिबेला काविल हुन सक्ने देखिएका सांसदहरुलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभए पनि एक बर्षको कार्यसम्पादनको कसीमा सबै खरो उत्रिएका छैनन् । सरकार स्थायी हुने सन्देश दिने नाममा असक्षम,भ्रष्टहरुको झुण्डलाई बोकेर हिडिरनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन्। ठूलो पार्टीका धेरै सांसदहरु भएकोले प्रधानमन्त्रीलाई उपयुक्त समयमा आफ्नो टिममा फेरबदल गरेर जनतामा आशाको दियो जगाइराख्ने सुविध उपलब्ध थियो । यो सुविधा लिनबाट प्रधानमन्त्री ओली चुक्दै जानुभएको छ ।

समय बलबान छ । यसले कसैलाई पर्खदैन । व्यक्ति जीवित रहन सक्ला र परिस्थिति सधै उही रहदैन् । सबै मानिसका इच्छा र आकांक्षा बदलिदै जान्छन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक बर्ष पुग्ने वित्तिकै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न जति सजिलो थियो, त्यति अहिले छैन, दिनप्रतिदिन त्यो जटील हुँदै जान्छ । मानिस अतित हैन भविष्यमुखी हुन्छ । आफ्नो भविष्य सुरक्षित हुने मार्गमा हिड्नु नै उसको स्वभाव हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा समस्या थपिदै जान्छ किनभने आफूले हटाउने वित्तिकै जो पनि भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा पार्टीमा समकक्षमा रहनुभएका प्रचण्डको कित्तामा पुगिहाल्छ । यो प्रकरणमा जति मौन बस्यो, उति लाभ नेकपाका संयुक्त अध्यक्ष प्रचण्डलाई भएको छ । ओली कार्यकालमा जसले ठाँउ पाएनन् तिनीहरु उहाँप्रति आशक्त छन् । यताबाट जो फालिन्छन, तिनीहरु पनि प्रचण्डसंगै टासो लाग्न आइपुग्छन् ।मौन रहदा नै आफूलाई फाइदा पुग्ने देखेर नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनका बारेमा भएका परामर्श बैठकमा कुनै निर्णय दिनुभएन बरु यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार भनेर उम्किनु भयो ।

समयको घण्टी बुझ्न नखोज्दा सबैभन्दा बढी हानी कसैलाई भएको छ भने त्यो प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै भएको छ । उहाँ अब यो प्रभावहिन,भ्रष्ट,अक्षमहरुको झुण्डलाई बोकेर आगामी बजेटसम्मको यात्रा गर्नुपर्ने भएको छ । शहर बजारमा हल्ला सुरु भैसकेको छ, भारतीय चुनावको नतिजा आएपछि काठमाडौंको दुईतिहाईको बर्तमान सत्ता हल्लिदैछ । प्रधानमन्त्री फेरिदैछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यो सरकार फेरिदैन, स्थायी हो भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेन, पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले गत बर्ष भारत भ्रमणको समयमा चुनावी गठबन्धन, सरकार गठन र पार्टी एकीकरणका समयमा भएका तमसुकहरु दिल्ली दरबारमा ब्याख्या गर्नुभएको समाचारहरु त्यतिबेला निकै चर्चाका विषय बनेका थिए ।