काठमाडौं, २ मंसिर । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालयका बहुमत सदस्यहरु प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई विस्थापित गर्ने मनस्थितिमा देखिए पछि पार्टीभित्र आएको अनपेक्षित विवादलाई साम्य पारेर कुर्सी संकट जोगाउन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई संवैधानिक पदको दुरुपयोग गर्न बाध्य पार्नुभएको छ ।
गत बैशाख महिनादेखि प्रधानमन्त्री ओलीको कुर्सीमा देखिएको संकट टार्न राष्ट्रपति भण्डारीले पटकपटक हस्तक्षेप गर्नुभएको छ । उहाँले कहिले पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओलीको समकक्षमा रहेका कार्यकारी प्रचण्डलाइ बोलाएर दबाब दिनुभएको छ, कहिले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई । उहाँले पार्टीका प्रभावशाली नेताहरुलाई बोलाएर पार्टीले बहुदलीय जनवादको वैचारिक पक्षलाई प्रबर्धन गराउनु पर्ने र जो त्यसको पक्षमा उभिन्छ, उसलाई आगामी अध्यक्ष बनाउन निर्देशन दिने सम्मको कार्य गरेर दलीय राजनीतिमा सक्रियता देखाउनुभएको छ ।
नेकपाभित्रको विवाद पुनः उत्कर्षतिर पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छिक घोषणाबाट राजिनामा गर्न बाध्य पार्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रिय सचिवालयमा पेश भएपछि त्यसलाई रोक्न पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको शक्तिको दुरुपयोग गराउनुभएको हो ।
उहाँले मंगलबार साँझ आफ्नोविरुद्ध उभिनुभएका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिका सामु उभ्याउनु भएको छ ।
शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीका संगठन विरोधी कार्यहरु, नेपाली जनताको ७ दशक लामो बलिदानबाट आएको राजनीतिक परिवर्तन, व्यवस्था र गणतन्त्रविरोधी अभिब्यक्ति र कार्यहरु, प्रधानमन्त्रीको सरकार सञ्चालन शैली, ऐतिहासिक भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा भएको उहाँको संलग्नतासहित मुलुक संकटतर्फ अग्रसर भएको बेला प्रभावकारी काम गर्न नसकेकोले जनमुखी र प्रभावकारी सरकार गठन गर्न तथा पार्टीलाई जनअपेक्षा अनुरुप गतिशील बनाउन उहाँलाई स्वेच्छाले पद त्याग गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
उहाँको १९–पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा छलफल आरम्भ भएर बहुमतले पारित गरेमा प्रधानमन्त्री ओली सरकार छाड्न बाध्य हुनुहुनेछ ।
सो प्रस्ताव सचिवालयमा पेश भएपछि प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सो प्रस्ताव फिर्ता लिन विभिन्न सूत्रहरु उपयोग गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमार्फत सो प्रस्ताव फिर्ता भएपछि मात्रै सचिवालय बैठक बस्ने सन्देश प्रवाहित गर्नुृभएको छ । तर सचिवालयले मंसिर ३ गते बुधबार बैठक बस्ने निर्णय गरिसकेको हुनाले अब बैठक रोक्न संभव छैन र बैठक बसेपछि अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु हुनेछ ।
सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको लिखित आग्रह अनुसार बसेको सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले बहुमत सदस्यहरुको राय र पराशर्ममा प्रतिवेदन तयार गरी पेश गरेकोले सो प्रतिवेदन बहुमतले पास हुने अवस्था छ । प्रतिवेदनमा नै प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छिक राजिनामा दिएर योगदान गर्न आग्रह गरिएकोले प्रतिवेदन पारित भएपछि प्रधानमन्त्री नैतिक बन्धनमा पर्नुहुनेछ ।
हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको अन्तिम शक्ति लगाउनु पहिले नै पार्टीका हुनेसम्मको प्रयास आफैले गर्नुभएको थियो ।
उहाँले मंगलबार बिहान पार्टीका महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको खुमलटारस्थित निवासमा पठाएर सो प्रस्ताव फिर्ता लिएर पार्टीभित्र हार्दिक वातावरण सृजना गरेर समन्वय गरेर सरकार र पार्टीलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो ।
तर पटकपटक धोका पाएको र पूर्व समझदारी अनुरुप पार्टीको भावि महाधिवेशनमा आफूलाई अध्यक्षमा आउन नदिने, त्यस अगाडि नै पार्टीबाट बाहिरिन बाध्य पार्ने स्थिति सिर्जना गर्ने र द्धन्द्धकालिन मुद्दा र अन्य विषयहरुमा फसाएर सिध्याउन खोजेको चाल पाएपछि कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले फिर्ता नहुने र दयापूर्वक ओलीमाथि विश्वास नगर्ने मनस्थितिमा पुग्नुभएको बताइन्छ ।
महासचिवको प्रचण्ड मनाउने प्रयास सफल नभएपछि प्रधानमन्त्रीले भावि रणनीति तय गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव पौडेलसंग छलफल गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिसंग प्रचण्डको भेट त्यसैको उपज भएको अनुमान गरिएको छ ।
संभावित खतरालाई आँकलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्नुभएको थियो ।
त्यस पहिले उहाँले आइतबार बिहान नेकपा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई भेटेर आफुलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो तर प्रत्युत्तरमा पटक पटक धोका खानुभएका उपाध्यक्ष गौतमले आफूलाई सुधार्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्नुभयो । यसपटक त्यस्तो कुनै सहयोग गर्न नसक्ने बरु कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव उहाँको एकल प्रस्ताव नभएर सचिवालय बैठक माग गर्ने सबै सदस्यहरुको भएको र आफ्नो मत पनि सोही प्रस्तावमा उल्लेख भएको उहाँले बताएर प्रधानमन्त्रीको आशामा पानी खन्याइदिनुभएको थियो ।
आइतबार बिहान उपाध्यक्ष गौतमको भेटबाट निराश हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो पार्टीका शीर्ष नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई भेटेर सहयोगको याचना गर्नुभएको थियो । भावि पार्टी अध्यक्षको आशा देखाएर उहाँलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीति पनि असफल भएपछि उहाँ निराश भएर सोही साँझ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट गर्न शितल निवास पुग्नुभएको थियो ।
सचिवालयमा आफ्नो अनुकूलको अवस्था सिर्जना नभएमा पुनः दलविभाजन सहज बनाउने अध्यादेश ल्याएर प्रचण्डसहित सबै नेताहरुलाई तर्साउने उहाँको योजना रहेको बताइन्छ । यसको संकेत भोलिको सचिवालय बैठकको निरन्तरताले नै दिने छ । यद्यपि रात रहे अग्राख पलाउने उखान नेकपाका हकमा पनि लागू हुन्छ, रातभर साम दाम दण्ड र भेदको कुटनीति कति चल्छ कसले पो अनुमान लगाउन सकेको छ र ?