काठमाडौं, ८ जेठ । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता सम्बन्धमा छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउन गठित कार्यदलको बैठक आज पनि बस्ने भएको छ।

कार्यदलको बैठक बिहान ९ बजे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा बस्नेछ।

यसअघि आइतबार कार्यदलको बैठक बसे पनि छानबिन समितिको क्षेत्राधिकारका विषयमा कुरा नमिल्दा निष्कर्षविहीन भएको थियो। तर सो दिन प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत लिने भएकोले कार्यदल सहमति नजुटिकनै उठेको थियो ।

सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रारम्भ हुनासाथ नेपाली कांग्रेस लगायत विपक्षी दलहरुले संसदमा छानबिन समितिको माग गर्दै विरोध गरे । सभामुखले सदनको काम कारबाही बढाउन थालेपछि नाराबाजी गर्दै बेल घेराउ गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले विपक्षीका विरोधका बीच विश्वासको मतको प्रस्ताव टेबुल गर्नुभयो । सत्ता पक्षका तर्फबाट एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले छलफलमा भाग लिनुभयो । विपक्षीहरुको विरोधकै बीचमा प्रधाानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनुभयो । छानविन समिति नबनाएकोले कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहरुले मतदान प्रक्रिया बहिष्कार गरे । संसद सञ्चालन र विश्वासको मत प्रक्रियामा संसदीय मूल्य,मान्यता र परम्परालाई कुल्चिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद भवनमा नै पत्रकार सम्मेलन गर्नुभयो ।

छानबिन समिति गठनको बिलम्बले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दूरी बढेर एकापसमा निम्नस्तरमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको पृष्ठभूमिमा आज कार्यदलको बैठक कति सौहार्दपूर्ण होला र सहमतिमा कसरी पुग्ला ? यसमा धेरैले संशय व्यक्त गरिरहेका छन् ।

प्रतिपक्षी दलका प्रतिनिधिहरु संयमित भएनन् भने सत्ता पक्षले यस विषयलाई टार्न पनि सक्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाइसकेकोले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने गरी सरकारले बजेट अधिवेशनको अन्त्य गराउन पनि सक्ने छ ।

यसैले अहिले कार्यदलको स्तरमा मात्र हैन, शीर्ष नेताहरुको स्तरमा पनि छलफल अपरिहार्य देखिएको छ ।

सभामुखबाट कार्यदलको गठनको घोषणा हुनुपूर्व नै गृहमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिएको र प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतको प्रक्रिया रोक्न नसकेकोले नेपाली कांग्रेस अहिले रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ । तर संसदको अधिवेशन अन्त्यको जोखिम टार्नलाई कांग्रेसले नै समझदारीपूर्ण कदम उठाउनु पर्ने देखिन्छ ।

संसदको अन्त्य गर्दा सत्तापक्षलाई केही अप्ठ्यारो पर्दैन । बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन सक्छ र ढुक्कसंग तीन महिना काम गर्न पाउछ । गुमाउने प्रतिपक्षले हो । प्रतिपक्षले संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्न पाउँदैन । आफ्नै राष्ट्रपतिलाई संसदमा बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरेकोमा धन्यवाद दिन पाउँदैन । बजेटका छलफलमा सहभागी भएर संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउदैन । संसदमा देशका जल्दाबल्दा समस्या, निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरु उठाउन पाउँदैन ।

यसैले समितिको नाममा नै गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्नुपर्ने अडानबाट कांग्रेस हटेर गोर्खा मिडिया स्थापनामा सहकारी वचतकर्ताको रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्ने संसदीय समिति बनाउदा साप पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने अवस्था आउन सक्छ ।

यस विषयलाई समझदारीपूर्वक बनिसकेको सहमतिलाई परिणामोन्मुख बनाउन छोडेर द्धन्द्धको बाटोमा जाँदा सत्ता पक्ष सदन छोडेर सडकमा पुग्नुपर्ने अवस्था आउछ । नेपाली कांग्रेसको प्राथमिकता जहिले पनि सदनबाटै समस्याको समाधान खोज्ने रहिआएको छ।

सत्तापक्षले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नलिई संकटग्रस्त सहकारीसहित समग्रको छानबिन गर्नुपर्ने क्षेत्राधिकार तोक्नपर्ने अडान राखेको छ भने त्यसमै सहमति जनाउदा पनि नेपाली कांग्रेसले खोजेको परिणाम निस्कन सक्छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा रास्वपाबाट सांसद शिशिर खनाल, नेपाली कांग्रेसबाट सांसद जीवन परियार र नेकपा एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला हुनुहुन्छ । तर सोमबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट मुख्य सचेतक रमेश लेखक र सांसद ज्ञानेन्द्र कार्की पनि सहभागी बन्नुभएको थियो ।