२५ बैशाख(बीबीसी) । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेरै प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरमा जोडेर सेवा लिएका ग्राहकसंग लिएको प्रिमियम दरको विद्युतको महसुल न्यायोचित नभएको भन्दै सुधार नभए सो अनुसारको बिल तिर्न नसकिने बताएका छन् ।

विगतमा लोडसेडिङका कारण उद्योग सञ्चालनमा समस्या परेको तथा डिजेल प्लान्टबाट विद्युत् महँगो पर्ने भएपछि २०७२ सालमा व्यवसायीहरूले प्रिमियम शुल्क तिरेरै भए पनि उद्योगहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गतेको बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकबाट लिनुपर्ने प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महसुलदर स्वीकृत गरेको थियो ।

प्राधिकरणले २०७२ भदौको मिटर रिडिङदेखि लागू गर्न मातहतका कार्यालयलाई आन्तरिक पत्राचार गरेको थियो । मासिक सेवा–शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क गरी सामान्यभन्दा करिब ६५ प्रतिशत थप गरिएको महसुल दर विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको २०७२ पुस २९ गते स्वीकृत गरेको थियो ।

प्राधिकरणले त्यसबेला महँगो उत्पादन लागतको डिजल प्लान्ट तथा भारतबाट आयातित विद्युत सर्वसाधरणलाई लोड सेडिडको अध्यारोमा राखेर उद्योगहरुलाई सहुलियतदरमा नै उपलब्ध गराएको थियो ।

व्यवसायी र प्राधिकरणबीच अहिले विद्युत् महसुल विनियमावलीको विनियम ५ का प्रावधानमा असमझदारी भएको हो । सो विनियमको उप विनियम २ मा ‘प्राधिकरणका डेडिकेटेड लाइन र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत् सेवा लिने औद्योगिक, व्यापारिक, गैर व्यापारिक वर्गका ग्राहकहरूले विद्युत् शक्ति खपत गरेबापत अनुसूची १ क मा उल्लेख भएबमोजिमको मासिक सेवा शुल्क, डिमाण्ड शुल्क र इनर्जी शुल्क बुझाउनुपर्ने’ व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले विनियम बन्नु पहिले दशकौ देखि यही व्यवस्थाअनुरुप विद्युत् खपत गरिरहेका उद्यमी र ट्रङ्क लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका ग्राहकलाई थप महसुल तिर्न अहिले पत्रचार गरिरहेको छ ।

विनियम ५ मा त्यस समय ट्रङ्क लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत् आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महसुल तिरी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

६६ केभी प्रसारण लाइनबाटै वर्षौंदेखि यस्तो सुविधा लिइरहेका ग्राहकलाई यस्तो सुविधाको निरन्तरताका लागि स्वीकृति लिन आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणले विनियममा त्यसरी स्वीकृति नलिने तर विद्युत् खपत गरिरहेमा विद्युत् चोरी सरह कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनबाट २ सय ९८ ग्राहकले सुविधा लिएका छन् । कतिपय उद्योगले दशकभन्दा बढीलामो समयदेखि यस्तो सुविधा लिइरहेका छन  । अहिले मुलुकभर लोडसेडिड. घटेकोले सामान्य ग्राहक वा सामान्य अवस्थाको महसूलमात्र तिरेर उम्कन पाउनुपर्ने माग उद्योगपतिहरुको रहेको छ ।

सस्तोदरको बिजुलीको सेवा पाउनुपर्ने माग राखेका उद्योगपतिहरुले लोडसेडिड.र बैकल्पिक ऊर्जाको लागतका कारण उत्पादन लागत बढेको भन्दै आफ्नो सामानको बढाएको मूल्य घटाउने भने कुनै शब्द पत्रकार सम्मेलनमा उच्चारण गरेनन् ।

प्राधिकरणले लोडसेडिङका समयमा सबस्टेसनहरूबीच सीधै विद्युत् आपूर्ति गर्ने ट्रङ्क लाइन तथा डेडिकेटेड फिडरबाट बिजुली आपूर्ति गरेको तर उद्यमीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम शुल्क भुक्तान नगरेको भन्दै त्यस्तो शुल्क असुल गर्न उद्योगहरूलाई पत्राचार गरेपछि नयाँ लफडा सिर्जना भएको हो ।

उद्योगपतिहरुले सम्झौता नगरेका र स्वीकृति नलिएका ग्राहकलाई थप शुल्क लिनु नहुने दाबी गरेका छन् । नियमावलीको व्यवस्थाअनुरुप सम्झौता नगरेका र दैनिक २० घण्टा बिजुली पनि नपाएका उद्योगमा थप शुल्कको पत्राचार गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर उद्योगपतिहरुको रहेको छ ।

प्राधिकरणले यो विवाद सुल्झाउन प्राधिकरण सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वको समिति पनि बनाएको छ । समितिले तयार गरेका सूचीका उद्योगहरूले त्यो समयमा विद्युत् खपत निरन्तर गरे नगरेको अध्ययन गर्नेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिड.ले लोडसेडिड. गराउनेहरु सक्रिय भएर प्राधिकरणलाई असफल पार्न न्वारानदेखिको बल निकालेको कुरा यसपहिले नै सार्वजनिक रुपमा बताइसक्नुभएको छ ।