प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं,७ साउन । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापनमा सुधार गरेर यसलार्ई विश्वमा भरपर्दो, सुरक्षित, समयनिष्ठ, यात्रुमुखी, नाफामूलक तथा सफल व्यवसायिक हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीमा स्थापित गराउने महत्वाकांक्षा लिएर कार्यकारी अध्यक्षको कुर्सीमा विराजमान बन्नुभएका मदन खरेलले १० महिना नबित्दै हात खुट्टा छोड्नु भएको छ । हिजो आज दिनदिनै सञ्चारमाध्यममा निगमको सुधारको लागि विदेशी व्यवस्थापन र विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउनुको विकल्प नभएको सुँगा रटाई दिन थाल्नुभएको छ ।
निगमको लागि सेता हात्ती सरह भएका एअरबस ३३०–२४३ का दुई थान वाइडबडी जहाज ल्याउदा भएको ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाको आर्थिक घोटाला र प्रशासनिक अनियमितताले निगम र पर्यटन मन्त्रालय बदनाम भैरहको बेलामा आउनुभएका खरेलको पहिलो काम बदनामीबाट संस्थालाई जोगाउदै यसको साखः पुनस्थापित गर्नु थियो ।
सो खरिदमा संलग्न रहदै आर्थिक र प्रशासनिक अनियमितता गर्ने खलनायकहरुका रक्षा कवच बन्नुभएका तात्कालीन संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी र नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीसहित सबैलाई रिंगाएर जे पनि काम गराउन सफल व्यवसायी आङ्गछिरिङ्ग शेर्पाको ताप्लेजुड.को फुङ्लिङ् १० मा एअरबसको सहायक कम्पनी यूरोकोप्टर निर्मित हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परेर निधनभएपछि उहाँले निकै स्वतन्त्र र स्वछन्द ढंगले काम गर्ने मौका पाउनु भएको थियो । आफै कार्यकारी प्रमुख भएको, मन्त्रालयमा नयाँमन्त्रीको नियुक्ति पनि नभएको र प्रधानमन्त्रीलाई रिंगाएर निर्देशन दिन सक्ने बाह्य शक्ति केन्द्र पनि भष्म भएकोले निगमको व्यवस्थापनमा उहाँले बाहिरको अनावश्यक दबाब खप्न पनि परेको छैन् । प्रचलित कानून अनुसार स्वतन्त्र ढंगले काम गर्ने अवसर पाउदा पनि उहाँले १० महिनासम्म कुनै उल्लेख्य काम गर्न सक्नुभएन । कार्यकारी अध्यक्षको कुर्सीमा विराजमान भएर, आफैले आफैलाई असक्षम सावित गर्दै उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ , पहिले व्यस्थापन करार दिने र दिगो समाधानको लागि निगममा विदेशी साझेदार नै ल्याउने ।
कुर्सी जोगाउने खेल कि सुधार्ने गम्भीर कदम?
निगममा रणनीतिक साझेदार ल्याउने कुरा विगत १२ बर्षदेखि चल्दै आइरहेको छ । तर सरकारले यसमा गम्भीर गृहकार्य भने गरेको छैन् । साझेदार ल्याउदा शेयरसंरचना नै बदल्नुपर्ने निगमलाई कम्पनीमा रुपमान्तरण गर्नुपर्ने अन्तराष्ट्रिय प्राप्त संस्थाबाट यसको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गराउन पर्ने जस्ता कार्यहरु सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई झण्डै ८ बर्ष पहिले नै यससम्बन्धी निर्देशन दिएको थियो । तर निगम जहाँको त्यही छ । विदेशी व्यवस्थापनले संस्थाको सुधार गर्न सक्छ,सन १९७० मा निगममा आएको फ्रेञ्च व्यवस्थापन, नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा आएको विदेशी व्यवस्थापनले सुघार गरेर प्रमाणित पनि गरिसकेका छन् ।
आफ्नो ऊर्जाशील जीवन निगमको सेवामा विताउनुभएका अध्यक्ष खरेल निगमको अवस्थासंग अपरिचित हुनुुहुन्थेन । त्यसैले प्रश्न उठछ्, नेपालीहरुले निगमको व्यवस्थापन सम्हाल्न नसक्ने स्थिति थियो भने प्रधानमन्त्रीलाई त्यही अनुरुपको सल्लाह नदिएर जागीर खान उहाँ किन आउनुभयो ? निगमका अधिकांश कर्मचारीहरु अहिले उहाँको नियतमा शंका गरिरहेका छन । उहाँले यो कुरा जोडसंग तब उठाउनुभयो, जब निगमको बार्षिकोत्सव समारोहमा आफैले निम्त्याउनुभएका प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले आफूमातहतका सम्पूर्ण कर्मचारी र आमन्त्रित अन्य अतिथिका सामु ब्यवस्थापन नालायक भएको सन्देश सहित उहाँको घोर बेइज्जति गर्नुभयो । उहाँलाई कुनै पनि बेला हटाउन सक्ने हल्लाले अहिले बजार गर्माएको छ । निगमका कर्मचारीहरु भन्छन्,निगम सम्हाल्न आउन खोज्ने मान्छेलाई तर्साउन व्यवस्थापन करारको हल्ला फिजाइएको हो ।
कर्मचारीहरुको यो तर्कमा दम पनि देखिन्छ । आफै नालायक भएको संस्थाको व्यवस्थापनले आफ्नो विकल्पमा नयाँ व्यवस्थापन खोज्न सक्दैन । नेपाल बैंक र बाणिज्य बैंकमा नयाँ विदेशी व्यवस्थापन ल्याउन नियमन निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले आरएफपी जारी गरेको थियो । निगमका हकमा पनि कि उसको तालुक मन्त्रालय पर्यटन मन्त्रालयले प्रक्रिया बढाउनु पर्दथ्यो । तर निगमले नै आरएफपी तयार गर्न लागेको भ्रम छोडिएको छ । घाटामा पुगेर आफूले लिएको साँबा व्याज समेत तिर्न नसकेको निगमले विदेशी व्यवस्थापनलाई डलरमा दिने खर्च कहाँबाट ल्याउछ ?यसैले व्यवस्थापन करारमा दिने हो भने पनि त्यसको गृहकार्य निगमबाट हैन, मन्त्रालयबाट हुनुपर्दछ ।
निगममा रणनीतिक साझेदार चयनको प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि झण्डै ४ बर्ष पहिले मन्त्रालयले निगममा विदेशी व्यवस्थापन ल्याउन विश्व विख्यात हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेको देशका राजदूतावासहरुलाई पत्राचार गरी निगमको व्यवस्थापन करारमा लिएर काम गर्न प्रस्ताव माग गरेको थियो । फ्रान्स,जर्मनी,बेलायत,अष्टेलिया र अमेरिकाका दूताबासमार्फत पठाएको कोेटेशन प्रस्तावको निर्धारित मितिमा जर्मनीको लुफ्थान्जा समूहको लुफ्थान्सा कन्सल्टिङ्गले मात्र प्रस्ताव हालेको थियो । लुफ्थान्साले निगमको इञ्जियिरिड.,अपरेसन्स र मार्केडि विभागमा सुधार गर्ने रुचि प्रकट गरेको थियो । उसको प्रस्ताव अनुसार उसले सुरुमा ग्याप एनालाईसिस गर्ने छ । त्यसपछि उसका विज्ञ व्यवस्थापकहरुले निगमका प्रमुख विभागहरु सम्हाल्ने छन् । उसले पहिलो चरणमा ३ बर्ष र आवश्यकता परे थप दुई बर्षमा व्यवस्थापन सुधार गर्ने प्रस्ताव दिएको थियो ।
निगमले सन १९७०देखि १९७३ सम्म एअर फ्रान्सका विज्ञहरुलाई व्यवस्थापन करारमा लिएको थियो । उनीहरुको व्यवस्थापन रहेको बेलामा सन १९७२ मा निगमले पहिलो पटक दुई वटा बोइड. ७२७ किनेको थियो । फ्रेञ्च व्यवस्थापनले निगमलाई यस क्षेत्रको एक उदीयमान हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको थियो ।
अध्यक्ष खरेलले गुमाएको अवसर
विगत १० महिनामा बाहिर देखिने काम नभए पनि आन्तरिक सुधारका धेरै काम भएको अध्यक्ष मदनले दावी गर्नुभएको छ । त्यसमध्ये इञ्जिनियरिङ्ग विभागमा व्यापक सुधार गरिएको दाबी गर्न पनि उहाँ चुक्नुभएको छैन् । उहाँ भन्नुहुन्छ,“म आइसकेपछि आफ्नो एमआरोबाट अथ्योराइजेशनका लागि पनि काम गरिरहेका छौं । पहिले त हामीलाई एयरबस ३३० मर्मत गर्ने अधिकार पनि थिएन । तर म आइसकेपछि भने त्यसको अधिकार पनि प्राप्त गरेका छौं । त्यसका लागि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गरेका छौं । आगामी जुलाईदेखि हामी आफैले गर्न थालेका छौं।” तर यसलाई उहाँकै जवाफले खण्डित गर्दछ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ६१ वर्ष लामो इतिहासमा निगमले अन्य क्षेत्रमा राम्रो दक्षता हासिल गरिसकेको छ । नतिजा पनि सन्तोषजनक नै छ । तर, इञ्जिनियरिङ र अपरेशनमा केही समस्या छन् । यी दुई विभागमा उहाँहरुले सुधारको काम गर्नुहुनेछ । अब प्रश्न उठ्छ,उहाँले सुधार कहाँ गर्नुभएछ । एअरलाइन्स कम्पनीको मुख्य विभाग भनेको इञ्जिनियरिङ्ग र अपरेशन नै हो । यी दुई विभाग सुधार नहुञ्जेल एअरलाइन्स सुध्रदैन ।
त्यस्तै कोरियाको सन्दर्भ कोट्याउदै उहाँ भन्नुहुन्छ,“कोरियाका लागि सेफ्टी अडिटमा आउने भनेको छ । अहिले जापान, चीन र साउदीका लागि फोकस गरिरहेका छौं । कोरियाको सिओलमा जान खोजेका हौं । तीन वटा देशमा त जान्छौं नै तर कोरियाको हकमा भने हामी अझैं ढुक्क हुन सकेका छैनौं । कोरियाको हकमा त्यहाँको स्ट्यान्डर्ड संसारमा अत्यन्तै उच्चस्तरको छ । उनीहरुले त्यही स्ट्यान्डर्डमा नेपाललाई खोजे पनि हामीलाई अलिकति शंका छ । पास भइँदैन कि भन्ने छ । हाम्रो मात्रै होइन, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पनि यो शंका छ ।”
अन्तराष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डमा पारित हुन नसक्ने सुधारलाई कस्तो सुधार मान्ने हो । सेफ्टिको बारेमा अध्यक्ष खरेल गम्भीर नभएको घट्ना हालै सार्वजनिक भएको छ । अध्यक्ष खरेलको गृहजिल्ला झापा निवासी एक पाइलट भावना गिरीलाई उहाँको अनुभव नपुगेको क्षेत्रमा मिलाएर प्रमाण पत्र दिन अध्यक्ष खरेलले अपरेशन विभागका प्रमुखलाई निर्देशन दिनुभयो । बर्षातको समयको उडान घण्टा पूरा नगरेकोले सो प्रमाणपत्र दिन नसकिने जवाफ पाएपछि उहाँले अपरेशन विभागका प्रमुख वरिष्ठ क्याप्टेन आर के शेरचनलाई हटाएर कनिष्ठ क्याप्टेन दीपु ज्वहारचनलाई अपरेशन विभागको प्रमुख बनाउनुभएको छ ।
भारतको जेट एअरवेज थला परेर बन्द भएपछि नेपाल वायु सेवा निगमलाई यस क्षेत्रमा आफ्नो बजार हिस्सा बढाउने अपूर्व अवसर प्राप्त भएको थियो । तर निगमले सो अनुरुप तयारी गर्न नसक्दा सो अवसर गुमेको छ । धराशायी अवस्थामा पुगेको निगमलाई जोगाउन उहाँले निगमभित्र सदाचार लागू गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले सुरुमा सो मार्ग पक्डनुभएन । साना साना टेण्डरमा उहाँको मुखबाट र्याल चुहिएको देखेपछि उहाँलाई त्यसैमा फसाइयो र उहाँले विगतमा कायम गरेको साखः पनि गुमाउन पुग्नुभयो ।अहिले निगमका प्राविधिकले लिने विदेशी तालिम, निगमका क्याबिन क्रु ले बास बस्ने होटलहरुको बील, निगमले विदेशमा भर्ने इन्धन,क्याटरिड. देखि खरिदका सानासाना विषयमा पनि उहाँको चासो बढदै गएको बताइन्छ । निगमलाई बदनाम गराउने इञ्जिनियरिङ्ग विभागमा हुने बद्मासी उहाँ आएपछि रोकिने अपेक्षा थियो तर उहाँ त्यसैमा चुर्लुम्म डुब्नुभयो ।
त्यस्तै उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘जहाजका स्पेयर्स पार्ट्स लिने र इञ्जिनको पूर्ण मर्मतको काम गराउने सम्बन्धमा निगमले एउटा निर्णय गर्योे । यो निर्णय अहिले सार्वजनिक लेखा समितिमा गएर अड्किरहेको छ । हामीले लेखा समितिलाई यसमा पुनर्विचार गरेर खुलाइदिनुपर्योल भनिरहेका छौं । किनकि यो खुलेन भने ४ महिनापछि हाम्रा जहाज स्पेयर पार्ट्स अभावका कारण ग्राउण्डेड हुन्छन् ।’
यो एक यस्तो निर्णय हो , जसले मदन खरेलले जीवनभर आर्जन गरेको ख्याति समाप्त पारेको छ । उहाँ कार्यकारी अध्यक्षको रुपमा निगममा पदासिन भएपछि उहाँले गरेका खराब र निगमलाई विदेशीको जिम्मा लगाउने एक मुख्य कारण यो बन्दैछ । नियमपूर्वक आह्वान भएर मूल्यांकन भई अन्तिम अवस्थामा पुगेका यी दुईवटा टेण्डरमा उहाँलाई गलत निर्णय गर्न लगाइएको थियो । स्पेयर पार्टस लिने टेण्डरमा सस्तो प्रस्ताव गर्नेलाई छोडेर महंगो दिनेलाई उहाँले पुरस्कृत गर्नुभयो । निगमका संबन्धित विभागीय प्रमुखहरु भन्छन, ‘बीचको मार्जिन हाइकमाण्डलाई बुझाउनु छ भन्दै खाइदिनुभयो ।’
त्यस्तै एअरबस ३२०-२०० मा लाग्ने इञ्जिनको मर्मत संभार र जगेडा इन्जिन आपूर्तिको मूल्यांकन भएर प्रकाशित गर्न ठिक्क पारेको टेण्डर कमिशनमा दरभाउ नमिलेपछि उहाँले रद्द गरिदिनुभयो । अन्यायमा परेका वोलपत्रदाताले लेखासमितिमा उजुरी दिएपछि सबै कागजात हेरेर लेखाले यी टेण्डरमा सुरु मूल्यांकनमा उपयुक्त देखिएका कम्पनीलाई टेण्डर दिएर निगमको उडान सुचारु गर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन मन्त्रालयमार्फत निगमले पाएको ६ महिना पुग्न लाग्यो । तर उहाँले आफ्नो गल्ती र कमजोरी सुधार्नुभएको छैन। असंभव प्रयासमा लाग्नुभएको छ, लेखा समितिलाई निर्णय परिवर्तन गराउने ।
लेखा समिति संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा शक्तिशाली समिति हो । जननिर्वाचित विधायकहरु जसलाई देश सञ्चालन गर्ने संविधान संशोधन गर्नेदेखि सबै ऐन कानून बनाउने अधिकार छ, उहाँहरु रहेको सो समितिले पटक पटक दिएको निर्देशन पालन गर्न छोडेर तिमीहरुले ”मलाई घुस र कमिशन खान दिएनौ निर्णय परिवर्तन गर“ भनेर एक बदनाम संस्थाको प्रमुखले भन्दैमा त्यसले आफ्नो निर्णय फेर्ने संभावना छैन । लेखा समितिले दुवै टेण्डरमा निगमलाई करोडौ रुपैया नोक्सानी हुने ढंगले निगमले निर्णय गरेकोले त्यसलाई सच्याउन दिएको निर्देशन पालन नगरी अटेरी गरी भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई प्रोत्साहन दिएकोले थप अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संबन्धित निकायलाई निर्देशन दिने संभावना बढेको छ ।
सरकार बनाउने संसदभित्रकै संसदीय समितिको निर्देशन पालना गर्न प्रधानमन्त्री र सरकारसमेत बाध्य हुने संसदीय परम्परालाई बुझ्न नसक्नुभएका तर आफूलाई अब्बल दर्जाको व्यवस्थापक ठान्नुहुने अध्यक्ष मदन खरेललाई अख्तियारबाट जेलतिर लैजान निगमभित्रको कसले उक्साइरहेको छ ? यो चाँही रहस्यमय छ किनभने उहाँका नियत सफा भए नियमानुसार टेण्डरमा सहभागी भएर न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा दिने जुनसुकै कम्पनी भएपनि संस्था चलाउने व्यक्तिलाई फरक पर्दैन । लेनदेन र कमिशन भए अलग कुरा । आफूले गरेको गलतकार्य सच्याउन छोडेर आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा माननीय सांसदहरुको ठूलो समूह र त्यसमार्फत संसदलाई गलत देखाउन उहाँबाट भैरहेको असफल प्रयासले उहाँलाई अधोगतितर्फै लैजाने स्पष्ट छ किनकी यसले उहाँ महाप्रबन्धक हुँदा खरिद गरिएका न्यारो बडीमा भएको भ्रष्ट्राचारमा छानवीन गर्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई पनि उहाँको नियत सफा नभएको थप प्रमाण दिनेछ ।
कमजोरी कतिकति,सुधार्ने भएन मति
वाइडबडीका जहाज खरिदको टेण्डरदेखि नै निरन्तर विवादित रहदै विगत २ बर्षयता सबैभन्दा बढी बदनाम संस्थाको रुपमा स्थापित भएको नेपाल वायुसेवा निगमको बारेमा महालेखाको ५५औं प्रतिवेदनमा पनि अनियमितताको पहाड औल्याइएको थियो । यसबर्षको ५६ औं बार्षिक प्रतिवेदनले अन्तिम रुप लिनुपूर्व २०७५ चैत्र १३ गते निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई ५१ पृष्ठको प्रतिवेदन दिएको थियो । निगमको पूँजी,ऋण,चालु सम्पत्ति र दायित्व केलाउदै महालेखाले भनेको छ :
- सञ्चित नोक्सानी बढेकोले खुद सम्पत्ति वा वा इक्विटी फण्ड घटेको,ऋण पूँजी अत्यधिक बढेको, खुद चालु सम्पत्ति ऋणात्मक भएको र यसमा अत्यधिक बृद्धि भएको स्थितिले निगमको तरलता तथा समग्र वित्तिय स्थिति कमजोर बनेको छ ।
- यसरी गत आर्थिक बर्षको तुलनामा सञ्चालन खर्च बढी हुन गएको,एअरक्राफ्ट ह्याण्डलिङ् सर्भिसमाथिको निर्भरता बढेको,वित्तीय खर्च बढेको र निगम नोक्सानीमा सञ्चालन भएकोले सञ्चालन नतिजा सन्तोषजनक देखिएन ।
- विमानको प्रकृति किसिम तथा उडानको क्षेत्र अनुसार सञ्चालन मुनाफा र नोक्सानी विश्लेषण गरेर रणनीति तय गर्नुपर्नेमा निगमले यसरी विश्लेषण गरेको छैन । यसैले कमजोर रणनीतिक व्यवस्थापनमा निगम सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ ।
- नगद,तरलता,चालु सम्पत्ति दायित्व,पूँजी संरचना र मुनाफास्थितिजस्ता प्रमुख सान्दर्भिक अनुपात विश्लेषण हेर्दा गतबर्षको तुलनामा चालुदायित्व भुक्तानीको लागि उपलब्ध नगद घटेको, तरलता घटेको,ऋण पूँजी बढेको,सञ्चालन मुनाफा घटेको स्थिति छ । यसैले निगम वित्तीय दृष्टिबाट अधोगतितर्फ गएको देखिन्छ ।
- उडानतर्फ अन्तर्राष्ट्रियमा २० प्रतिशत र आन्तरिक उडानतर्फ २९ प्रतिशत उडान रद्द गरेको देखिन्छ ।
- २०७२।७३ मा खर्चभएको प्याट एण्ड ह्वीटनी एमआरटी वक्र्स, २०७१।७२ र २०७२।७३ मा भएको बोइड.को रिभिजन सेवा र एसटी एरोसिस्टमको २०७३।७४ को ६९ लाख ७६ हजार ६ सय ६४ रुपैयाको खर्च मिति २०७५ चैत्र २३ लेखिएको छ । यसरी लेखिएको रकम यथार्थ हो भनेर एकिन हुन सक्दैन ।
- निगमको स्वामित्वमा रहेका दुईवटा ए ३३०, दुई थान ए३२०, तीन थान डीसीएच ६, चार थान वाई १२ ई, दुई थान एमए ६०, एक थान ७५७ मध्ये डीएचसी ६ र ९ एन एबीएक्स २५ अगष्ट २०१२ देखि सञ्चालनमा रहेका छैनन् । विङ्ग लाईफ एक्स्टेन्सन गर्न बाँकी रहेको,जगेडा इञ्जिन नभएको र एअर ओर्दिनेस सर्टिफिकेशन बाँकी रहेको जस्ता कारण देखाई ६ बर्षसम्म विमान चालु अवस्थामा नराख्ने र चालु अवस्थामा ल्याउनको लागि मर्मतसंभार गर्न सक्रियतापूर्वक प्रयास नगर्ने स्थितिको नियन्त्रण हुनुपर्दछ ।
- नेपाल चार्टड एकाउण्टेण्टस् संस्थाले आव २०७३ ।७४ बाट नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थालाई नेपाल वित्तीय प्रतिवेदनमान लागू हुने निर्णय गरेको छ तर निगमले परिवर्तित नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान अनुरुप वित्तिय विवरणहरु तयार गरेको देखिदैन ।
- एजेन्टसंगको संझौतमा ट्राभल टुरिज्मको लाइसेन्सको नवीकरण, कर चुक्ता, नगद निक्षेप प्रत्याभूति, विदेशी विनिमय लाइसनेनको अनुमति, ट्राभल टुरिजमको सदस्यता जस्ता विषयमा ध्यान नपुर्याएको र विदेशी एजेण्टकोमा पनि कमजोरी रहेको ।
- संझौता,एकापसको सहमति,विनिमय,हिरक जयन्ती र प्रबन्ध निर्देशकको तजविजमा २ सय ८७ टिकट वितरण गरिएको ।
- २०७४ साउनदेखि २०७५ आषाढसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द हुँदा स्टपओभरबापत २ करोड ५३ लाख ५३ हजार ८ सय ४५ रुपैया खर्च भएको ।
- दुईवटा एमए ६० बाट रु ३१ करोड ६४ लाख ९ हजार र चारवटा बाई १२ बाट २८ करोड ९७ लाख ६१ ह्जार नोक्सान भएको
निगमसंग सर्टिफाइड र तालिमप्राप्त कर्मचारी हुँदाहुँदै भएको जनशक्तिलाई अन्य असम्बन्धित र प्रशासकीय काममा लगाएको,भत्तासंग संबन्धित काम नगरेपनि नियमित भत्ता पाइरहेको र सोही कार्यका लागि बाहिरबाट हायर गरेर कर्मचारी नियुक्त गरेको देखिन्छ । जुनकार्य कानूनसम्मत र मितव्ययी देखिदैन । - निगमको इन्जिनियरिङ्ग तथा मर्मतसंभार विभागमा वायुयान मर्मतसंभारकालागि आवश्यक ह्यांगर लगायत सबै भौतिक संरचना निकै पुरानो र जीर्ण अवस्थामा रहेको देखिन्छ । निगमसंग भएको मर्मतसंभारको संरचना पुरानो ट्विनओटरको लागि मात्र उपलब्ध छ । बोइङ्ग,एअरबसका ३३०,३२०, एमए ६० जहाजको लागि कुनैपनि मर्मतसंभारको ह्यांगर कम्पोनेन्ट इक्विपमेन्ट,स्पेयर्स पार्टस र वर्कसपको संरचना निर्माण,क्षमता विकास र नयाँ तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र व्यवस्थापन हुन नसकेको देखिन्छ । वर्कसपको १२वटा सपमध्ये इञ्जिन सप र हाइड्रोलिक सपमा मात्रै कर्मचारी भएको देखिन्छ ।
- निगमले सेफ्टि,क्वालिटी र मेन्टेनेन्स म्यानेजरमा योग्यता,क्षमता,तालिम र इजाजतको आधारमा नगरेको पाइएको छ । लाईन म्यानेजर, बेस म्यानेजर र वर्कसप म्यानेजरको सर्टिफाइड लाइसेन्स अनिवार्य भएपनि दवै म्यानजरहरुको सर्टिफाइड लाइसेन्स नभएको देखिन्छ ।
- निगमले Continued Airworthiness Mangement and Maintenance Organization Exposition(CAMMOE)तयार गरेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर काम गर्दै आएको छ । तर नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारीहरुको सेवा,शर्त सम्बन्धि विनियमावलीसंगCAMMOE लाई सामान्जस्य नबनाएकोले प्राविधिक पदहरुको दरबन्दी र तिनीहरुको European Aviation Safety Agency को कार्य विवरण नहुँदा Quality Audit प्रभावकारी नभएको देखिन्छ ।
- जर्नल ब्यागेज ट्याग रोल खरिद गर्न भारतको अप्टिम लेभल एण्ड कम्पनीसंग २०७५ जेठ मसान्तमा ४ हप्ताभित्र खरिद गर्ने संझौता भएकोमा ६८ लाख ८० हजारको सो कार्य लेखापरीक्षण हुँदासमेत भएन ।
- एम्युनिटी आइटम आपूर्ति गर्न एलर्ट इन्टरप्राइजेज डल्लुले ६ लाखको ठेक्कामा २६ लाखको सामान बाँकी राखेको र कप,प्लेट,ट्रे आदि आपूर्ति गर्ने करिब ७२ लाखको ठेक्कामा कुनै सामान नै आपूर्ति नगरेको र ड्राई आइटम आपूर्ति गर्ने शुभसिंगल इन्टरप्राइजेजले १२ लाखको सामान आपूर्ति गर्न बाँकी राख्यो ।त्यस्तै क्यान वियर आपूर्ति गर्ने वीएस ट्रेडर्स नरफाँटले १ करोड ३८ लाखको ठेक्कामा ५० लाखको सामान आपूर्ति गर्न बाँकी राखेको पाइयो ।
- निगमका कर्मचारीहरुलाई क्याबिन मर्मत तालिमको लागि एरोस्पेस टेक्निकल सर्भिस एअरपोर्ट अथोरिटी अफ इण्डियार्लाई २०१६ जुन २३ मा तालिम खर्च भनेर २५ हजार डलर भुक्तानी गरिएको थियो । पछि तालिम रद्द भयो र भुक्तीन भएको रकम फिर्ता भएन ।
- निगमले नेपाल सरकारबाट क्यानेडियन ट्वीनओटर विमान खरिद गर्दा २०३०,२०६२ र २०६७ मा लिएको ऋणको साँबा ब्याज ३७ करोड ५८ लाख अझै भुक्तानी गरेको छैन ।
- व्यवसायिक योजना विना खरिद गरिएका दुई थान एअरबस ३३० का वाइडबडीका जहाजबाट निगमलाई पुस मसान्तसम्म १ अर्ब ६६ करोड ३१ लख रुपैया नोक्सान भएको छ ।
- एअरबस ३३० को खरिदमा प्रस्तावकले अधिकतम उडानभार २४२ ,अधिकतम् अवरणभार १८२ टन र अधिकतम् शून्य इन्धनभार १६६ टनको जहाज प्रस्तावित गरेकोमा संझौतामा ती भारहरु क्रमश २३० टन, १८० टन र १८६ टन पारिएकोले यसबाट गुणस्तर क्षमता र मूल्यमा पर्ने असर विश्लेषण गरि एकिन गर्नुपर्दछ ।
- वाइडबडीका विमान खरिदमा नियम विपरीत अमेरिकी डलर ६७ लाख ८८ हजार १ सय ९ र ६० सेन्ट मूल्य समायोजन वापत बढी भुक्तानी दिइएको छ ।आरएफपी,समझदारीपत्र र स्पेसल पर्पोज भेहिकल संझौतामा एअरबस ३३०–२०० सेरिजको जहाज आपूर्ति गर्ने उल्लेख भएपनि ए ३३०–२४३ सेरिजका जहाज स्वीकार गरिएको छ ।
23) संझौता अनुसार दुइवट विमानको २३ अब २० करोड ८३ लाख १ हजार ८ सय ८२ रुपैया २९ पैसा भुक्तानी भएको देखिन्छ ।बिल बिजकको निश्चित ढाँचा बेगरको खाली कागजमाHiFly X IRELAND LIMITED 2 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland को INVOICEभनी सही गरी रकम उल्लेख गरेको कागजलाई बील मानी सोही आधारमा भुक्तानी गरेको छ ।विमान निर्माता एअरबस कम्पनीले निगमलाई पत्र लेखी सो पत्रको अन्त्यमा“Airbus Hereby confirms that the invoice price of the Airbus A330 aircraft has been received”उल्लेख गरी रकम भुक्तानी पाएको जानकारी पठाएको छ । तर कति रकम भुक्तानी पाएको हो रकम खुलाएको छैन ।
24. निगमले कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने २०७५ पुस मसान्तमा तिर्नुपर्ने पहिलो किस्ताको सावाँ ब्याजसम्म तिर्न सकेन दुवै संस्थालाई क्रमश रु ४०,२०,६७,३६४ र रु ४०,२१,९७,०६७ रुपैया तिर्नुपर्ने थियो ।
