प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, १५ असोज । ‘वाह नेपाल एअरलाइन्स भन्ने बनाउछु’ गत साउन १५ गते पद तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गर्नेवित्तिकै मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले भन्नुभएको थियो ।

आफ्नो त्यो परिकल्पनालाई साकार पार्न उहाँले हतारमा काम गरेर फुर्सदमा पछुताउने मार्ग अपनाउनुभएन, योजनाबद्ध, व्यवस्थित र दीर्घकालीक ढंगले परिणाममूलक काम गर्ने सोंच अनुरुप उहाँले एक हप्तापछि नेपालको पर्यटन विकासको लागि महत्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमान सञ्चालन गर्ने पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको तर हवाईमाफिया, भ्रष्ट कर्मचारी र नेताहरुले चुसेर जर्जर भएको नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारको लागि एकमहिनाभित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिन पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाउनुभएको थियो । समितिले आफ्नो प्रतिवेदन असोज १ गते मन्त्री समक्ष बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दा मन्त्री भट्टराईले यसलाई कार्ययोजना बनाएर अक्षरस कार्यान्वयनमा लैजाने बताउनुभएको थियो ।

तर पर्यटन मन्त्री भट्टराई क्यानडामा २४ सेप्टेम्बरदेखि आरम्भ भएको आइकाओको ४० औं महासभामा सहभागी बन्न गएको मौका पारेर नेपालका हवाई माफियाहरुले निगमको सुधारमा व्यवधान सिर्जना गर्ने दुष्प्रयास गरेका छन् ।

मन्त्री नभएको मौका पारेर निगमलाई विमान खरिदमा करिब २२ अर्ब ऋण दिएको कर्मचारी सञ्चय कोषले संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीसमक्ष अनौठो प्रस्ताव पेश गरेको छ । मन्त्रालयको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार कोषका मुख्य प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमले मन्त्रालयमा निगमलाई निजीकरण गरेर नेपाली व्यवस्थापन अन्तरगत नै चलाउनु उत्तम हुने सुझाब दिनुभएको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कोष निगममा विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउने सोंचको घोर विरोधमा देखिएको छ । उसले भनेको छ, हाम्रो योजना अनुसार गएमा नेपाली कम्पनीहरु नै निगमको समग्र व्यवस्थापनसहित दायित्व सम्हाल्न सक्षम हुनेछन् । कोषले दिएको सात बूँदे ज्ञापनपत्रमा निगमको व्यवस्थापन,सुशासन,वित्त व्यवस्था,आन्तरिक नियन्त्रण(कर्जा),कानूनी संरचना, जनशक्ति र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सुधारको कुराहरु उठाएको छ ।

उनीहरुको तर्क छ, विदेशी रणनीतिक साझेदार आयो भने उसले नाफा लैजान्छ भन्ने। अनौठो कुरा त के छ भने विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसंगको सहवित्तीयकरणमा दिएको विभिन्न परियोजनाहरुको लगानी उठाउन नसकेको र सुन्धाराको भवन भाडामा दिएर पनि भाडा असुल गर्नसमेत नसकेको कोषले नेपाल वायुसेवा निगमको भित्री व्यवस्थापनमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन खोजको छ, अर्थात आफू सञ्चालक समितिमा जान खोजेको छ । उसले निगममा ५१ प्रतिशत सरकारी स्वामित्व राखेर ४९ प्रतिशतमा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष,सामाजिक सुरक्षा कोष र निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन भनेको छ ।

सुरुदेखि नै नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा लगानी गर्दा पनि सुरक्षित लगानी गर्न नसकेको कोषले नागरिक उड्डयन जस्तो नितान्त फरक प्रकृतिको व्यवसाय सञ्चालनमा रुचि देखाउनु नै रहस्यमय भएको छ । निगममा आफ्नो २२ अर्बको ऋणको साँबा र व्याज पनि पाउन छोडेको कोषले छिमेकी देश भारतमा सरकारी स्वामित्वको एअर इण्डिया र निजी क्षेत्रका किंगफिसर र जेट एअरवेजजस्ता ठूला र सवल एअरलाइन्सहरु धराशायी बनिरहेको र विभिन्न देशमा सरकारी अनुदानमा नै एअरलाइन्स चलाइएको दृष्टान्त हुँदाहुँदै आफू गएर चलाउने प्रस्ताव कसरी गर्न सक्यो नागरिक उड्डयन क्षेत्रका अनुभवीहरु प्रश्न गरिरहेका छन् ।

तर पर्यटन मन्त्रालयका एकथरी कर्मचारीहरु भने सुशील घिमिरे समितिले दुईवटा न्यारोबडीको जहाज पनि किन्ने प्रस्ताव यसमा राखेपछि त्यसमा खान पाइने कमिशनमा आँखा लगाएका हवाईमाफियाहरुले कोषका अनाडी प्रशासकहरुलाई सारेर निगमलाई आफ्नो कब्जामा राखेर लुट्न यो गोटी चालेका हुन । निगमले एअरबस निर्मित ३३० – २४३ सिरिजका वाइड बडी जोडा जहाज खरिद गर्दा ६ अर्ब ५९ करोड घोटाला गरिएको र साना आकारका एअरबस ३२० -२०० खरिद गर्दा ३ अर्बजति घोटाला भएको छानवीनबाट पत्ता लागिसकेको छ । अब खरिद गरिने भनिएको जोडा जहाजको कमिशन आफ्नै पोल्टामा झार्न माफियाहरुले नै कोषलाई अगाडि सारेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउछन् ।

कोषको यो प्रस्ताव किन हावादारी देखिन्छ भने उसले साँबा र ब्याज गरेर करिब २५ अर्ब रुपैया निगमसंग लिन बाँकी रहेको कोषले ५ अर्ब रुपैयाको कर्जा निगमको स्वपूँजीमा रुपान्तरण गर्न सकिने जनाएको छ । यो रुपान्तरण नै भएपनि निगमको कर्जाको अंश घट्ने हो, निगमलाई हाल परिरहेको नगद प्रवाहको समस्या टर्दैन । निगम सुधार्नका लागि थप ४० अर्ब रुपैया नेपालका अन्य संस्था र निजी क्षेत्रबाट जुटाउने कोषको प्रस्तावले निजी क्षेत्रको रकम पनि डुबाउने नियत राखेको देखिन्छ किनकी ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व सरकारको रहेपछि निगमको व्यवस्थापन पूर्ण व्यवसायिक हुन सक्दैन् । सरकारका लुटी खानेहरु नै हावी हुने प्रवृत्ति देखिदै आएको छ । हवाई उड्डयन क्षेत्रमा दखल नभएका निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु बोर्डमा बसेपनि तिनको केही लाग्दैन, किनाराका साक्षीमात्रै हुने परिस्थिति दशकौंदेखि सिर्जना हुँदै आएको छ ।

उद्धारको मार्ग घिमिरे समितिकै सुझाव

पूर्व सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा बनेको डा. सुवोधकुमार कर्ण,डिमप्रसाद पौडेल, क्याप्टेन सुधीर समशेर राई र बुद्धिसागर लामिछाने सहितको कार्यदलले यसपूर्व बनेका समितिहरुको प्रतिवेदनलाई समेत अध्ययन गरी मन्त्रीलाई बुझाइसकेको प्रतिवेदनमा निगमका समस्याहरुलाई राम्रोसंग विश्लेषण गर्दै त्यसको सुधारको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरु सुझाइएको छ ।

कार्यदलले निगमको कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समितिमा रहेको किटानी गरेको छ । सञ्चालक समितिको गठन र सदस्यहरुको चयनको विषय निगमको ऐनको दफा ४ र ११ मा उल्लेखभए पनि सरकारले सदस्यहरुको चयन गर्दा त्यसको मर्मलाई आत्मसात नगरेकोले सञ्चालक समिति कार्यकारी प्रमुख र संस्थालाई उपयुक्त दिशा र गति दिन असमर्थ भएको निष्कर्ष त्यसले निकालेको छ । कार्यदलले भनेको छ, निगममा अध्यक्ष तथा सदस्य मनोनयन गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट कार्यविधि देखिदैन । तसर्थ निगमको सुधार गर्न सञ्चालक समितिको संरचना र कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिको सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्डसहितको कार्यविधि आवश्यक देखिन्छ ।

नेपाल वायुसेवा निगम ऐनको दफा ४ मा समिति र सञ्चालकहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था छ :

(१) निगमको कार्य सञ्चालकको निमित्त नेपाल सरकारले महाप्रबन्धक नियुक्त भएको अवस्थामा समेत निज लगायत बढीमा सात जना सदस्यहरू भएको एक सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ । नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा सञ्चालकमा वाणिज्य, अर्थ तथा लेखाशास्त्रमा ख्याति प्राप्त वा उड्डयन तथा पर्यटन प्रबद्र्धन सम्बन्धी क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त गैरसरकारी व्यक्तिलाई पनि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

(२) महाप्रबन्धक बाहेक अन्य सञ्चालकको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ र कार्यावधि समाप्त भएको सञ्चालक पुनः नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुनेछ । तर गैर सरकारी व्यक्तिलाई भने साधारणतया अर्को एक कार्यावधिको लागि मात्र पुनः नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा ९२० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले चाहेमा कुनै सञ्चालकलाई निजको कार्यवधि समाप्त नहुँदै पनि हटाउन सक्नेछ ।
(४) सञ्चालकहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले समितिको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्नेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्षको हैसियतमा निजहरूको कार्यावधि नेपाल सरकारको इच्छा अनुसार हुनेछ ।
(५) नेपाल सरकारले चाहेमा समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा कुनै संचालकलाई यो ऐन बमोजिम महाप्रबन्धकको काम, कर्तव्य समेत सुम्पी कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालकको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । यसरी नियुक्त भएको कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालकको तलव, भत्ता र सेवाका अन्य शर्तहरू नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(६) समितिको सचिवले समितिको निर्णय प्रमाणित गर्नेछ ।
(७) उपदफा (२) बमोजिम कार्यावधि समाप्त हुनु भन्दा ६ महिनाअघि सम्बन्धित मन्त्रालयले समितिमा राख्ने सञ्चालकहरूको नाम नेपाल सरकारमा प्रस्तावित गर्नेछ ।

ऐनमा लेखा,बाणिज्य र अर्थशास्त्र तथा उड्डयन र पर्यटन क्षेत्रका विज्ञ तथा अनुभवीलाई भने ल्याउन सक्नेछ भनेर राखिएको प्रावधानले निगममा सरकारले जस्ता व्यक्तिलाई पनि सञ्चालक नियुक्त गर्न सक्ने बाटो खोलेकोप्रति पनि कार्यदलले संकेत गरेको छ । ती क्षेत्रबाटमात्र ल्याउनुपर्ने भनिएको भए सञ्चालकसमिति बढी व्यवसायिक र जिम्मेवार हुने आशय कार्यदलले व्यक्त गरेको छ ।

ऐनले निगममा महाप्रबन्धकको व्यवस्था पनि गरेको छ । निगमको कार्यकारी अध्यक्ष, कार्यकारी उपाध्यक्ष वा कार्यकारी सञ्चालक नियुक्त नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारले महाप्रबन्धक नियुक्त गर्नेछ । निजको तलव, भत्ता र सेवाको अन्य शर्तहरू नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ भने
काम, कर्तव्य र अधिकार सञ्चालका समितिले तोकेबमोजिम हुनेछ ।

चार वर्षको कार्यावधि रहने महाप्रबन्धकलाई नेपाल सरकारले चाहेमा दुई वर्षसम्म बढाउन वा अर्को कार्यावधिको निमित्त पुनः नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
कार्यकारी अध्यक्ष उपयुक्त कि महाप्रबन्धक भन्ने सम्बन्धमा कार्यदल भन्दछ, विगतको कार्यसम्पादन सहजताको विश्लेषण गर्दा कार्यकारी अध्यक्ष भएको समयमा व्यवस्थापन असहज भएको र विभागहरु तथा सञ्चालक समितिको कार्यसम्पादनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको पाइयो ।

निगमको सञ्चालक समितिलाई सरकारले काम गर्ने स्वायत्तता दिए पनि पूर्णत सरकारी स्वामित्वको संस्था भएको हुनाले नेपाल सरकारले निगमको राय लिई राष्ट्रहितलाई ख्यालमा राखी आवश्यक देखिएमा समय समयमा आफूले आवश्यक ठहराएको निर्देशन निगमलाई दिन सक्नेछ र त्यस्तो प्रत्येक निर्देशनको पालना गर्नु निगमको कर्तव्य हुने व्यवस्था दफा ७ मा रहेको छ तर निगममा कार्यकारी प्रमुखको रुपमा गएका अध्यक्षहरु आफू पदमा गएपछि सरकारको निर्देशन पालना नगर्नु नै सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको छ। एकवर्ष पहिले कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएका मदन खरेलका सन्दर्भमा पनि यही प्रवृत्ति दोहोरियो । कार्यकारी अध्यक्ष हुनासाथ उहाँले पर्यटनमन्त्रालयले पठाएका पत्रहरु लुकाउने र निर्देशन पालना नगर्ने गरेकोले संस्थामा अनियमितता र भ्रष्टाचार मौलाउन गयो र संस्था झनझन धराशायी हुन गयो ।

घिमिरे समितिले औल्याएका कमजोरीहरु

• निगममा आवश्यकताभन्दा बढी विभाग छन । विभागहरुमा कामको जिम्मेवारी,जनशक्तिको व्यवस्थापन र कार्यविभाजन मिलेको छैन ।
• कर्मचारीको दरबन्दी र सांगठानिक संरचनामा तादात्म्यता मिलेकोछैन । ओभरस्टाफिड. छ ।
• तालिममा लगानी छ तर प्रतिफल छैन ।
• निगमका मानवसंशासधन,अर्थ,वाणिज्य,साधारणसेवा तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग, उडान सञ्चालन र इञ्जिनियरिड. विभागमा अनुभवी नेतृत्वको अभावमा निगमको समग्र व्यवस्सथापन नै कमजोर भएको पाइयो ।
• अन्तरविभागका अतिरिक्त निगमले सहयोग लिइरहेका बैक तथा वित्तिय संस्थाहरु जस्तो संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, संस्कृति पर्यटन तथा नागििरक उड्डयन मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकायसंग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न नसकेको देखियो ।
• अन्तराष्टिय स्तरको वायुसेवा कम्पनीको बजार व्यवस्थापन तथा प्रबर्धन योजना,जनशक्ति योजना तथा व्यवस्थापन, उडान तयारी तथा व्यवस्थापन, वित्तीय योजना तथा व्यवस्थापन आदि विषयमा योजनाबद्ध तयारी हुनुपर्नेमा भएको देखिएन ।
• निगमसंग ३२०-२०० दुईवटा, ३३०-२४३ दुईवटा, एमए ६०,चारवटा वाई१२, दुईवटा डीएचसी ६ ट्वीन ओटर र एउटा मर्मतमा रहेको ट्वीन ओटर गरी १३ वटा जहजा रहेका छन तर तीमध्ये एम ए ६० र वाई १२ पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् र निरन्तर घाटामा सिर्जना गरिरहेका छन् । एक ट्वीन ओटर जहाज २०१२ देखि निरन्तर ह्यांगरमा थन्केर बसेको छ ।
• 
• ३३० २०० ल्याएको एकबर्षबढी भैसक्दा पनि व्यवसायिक हिसाबले उपयुक्त गन्तब्य तय हुनसकेको छैन ।
• निगमले नयाँ जहाजहरु ल्इाएपछि सोहि अनुरुपको मर्मत संभार गर्न सक्ने भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गर्नुुपर्नेमा इञ्जिनियरिड. विभागले गरेको देखिएन । ७ बर्षदेखि ट्विन ओटर विमान ह्यांगरमा थन्किनस र एमए ६० तथा वाई १२ जहाजहरुमर्मत संभार गर्न नसकी लामोसमय भूमिस्थ अवस्थामा रहनु जस्ता घटनाले यस विभागको कार्यक्षतामा कमजोरी रहेको देखिन्छ ।
• 
• झण्डै चारबर्ष पुराना दुईओटा न्यारोबडी ए ३२०-२०० का जहाजहरुको इञ्जिन तथा बडी मर्मतसंभारको एमआरओ छनौट हुन नसक्नु र वाइड बडीका जहाजको पार्टपूर्जा सप्लायर्ससंगको संझौता कार्यान्वयन नगर्दा हालसम्म करौडौ रुपैया अतिरिक्त नोक्सान व्यहोर्नु परेको छ ।
• ग्राउण्ड हेण्डलिड.लाई जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो त्यति दिएको देखिएन ।
• वैज्ञानिक समयतालिका तयार पारेर बढीभन्दाबढी आय गर्ने कार्यक्रम तयार गर्नुपनेमा बाणिज्य विभागले गरेको पाइएन । यो परम्परागत ढंगले चलिरहेकोछ ।
• निगमको स्थिर सम्पत्तिको पनि कुशल व्यवस्थापन भएको छैन। रहेका जग्गाहरुको उचित उपयोग भएको छैन भन ेउडानबाट निगमले बोइड.लाई विस्थापन गरेपनि त्यसका पार्टपूर्जाहरु टन्नै रहेका छन्।
• निगमले हालसम्म नेपाल वित्तीय प्रतिवदन मान लागू गरेको छैन । सो अनुरुप उपयुक्त सफ्टवेयर विकास गरी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
• हवाई जहाज सञ्चालन गरेर अधिकतम यात्रुहरुलाई सुरक्षित गन्तव्यमा पुर्याई, भरपर्दो र सुरक्षित एवम् विश्वसनीय सेवा प्रदान गरी आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको निगममा भएका जहाज चलाउने पाइलटहरुको अभाव छ । जहाज खरिद योजनासंगै आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार पार्न नसक्नु निगम व्यवस्थापनको ठूलो कमजोरी देखिन्छ ।

समितिको निष्कर्ष र  औल्याएका सुधार जस्ताको तस्तै

निगमको वर्तमान व्यवस्थापन बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नेपाल सरकाको भ्रमण वर्ष २०२० मा लिइएका लक्ष्यको सन्दर्भ जस्ता आधारभूत विषयहरुमा समेत निगमलाई हाँक्न सक्ने देखिएन विशेष गरी ब्यवसायिक कार्ययोजना(बिजनेस प्लान) को लागि प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने जस्ता कुनेपनि विषयमा सक्षम र तत्पर देखिएन बरु आन्तरिक अवस्थापनका(मिस म्यानेजमेण्ट) कारण निगमलाइ धराशायी बनाउन सक्ने देखियो । यस्तो अवस्थाबाट उकास्न नेपाल सरकार संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट तत्कालै योग्य अनुभवी र सक्षम व्यवस्थापन बनाउन व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखियो ।तत्काल निगमले त्यो संभव नदेखिएकोले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त विमान कम्पनीहरुसंग सहकार्य गरी व्यवस्थापन करार वा साझेदारी गर्नुपर्ने देखियो । विदेशी व्यवस्थापन विज्ञ छनौट गर्दा निगमको दीर्घकालीन सुधार योजनामा समेत सहभागी हुन सक्ने,कोड सेयरमार्फत तत्कालै अन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्यमा ब्यापार प्रबर्धन गर्न सक्ने,निगमको क्षमता अभिवृद्धिमा स्वार्थ नबाझिने र आवश्यक परेको खण्डमा लगानी समेत गर्न सक्ने साझेदारको खोजी गर्नुपर्ने देखियो ।

प्रतिवेदन र सुझाव हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस् :

नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन