काठमाडौं, २४ श्रावण । पशुपतिनाथको जलहरी काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र हालै उजागर भएको १०० के. जी. सुन काण्डलाई छायामा पार्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको मिलेमतोमा ललिता निवासको कृत्रिम काण्डलाई पनि उधिन्ने काम भएको छ ।

सुन तस्करीका घटनाहरुमा आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु कृष्णबहादुर महरा र उहाँका सुपुत्र, पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पूर्वअर्थ मन्त्री बर्षामान पुन, पूर्वसभामुख तथा महिल नेत्री ओनशरी धर्ती समेत मुछिएर पार्टी बदनाम भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको मिलेमतोमा ललिता निवास प्रकरणमा चर्र्काएर पार्टीको बिग्रेको छवि लुकाउन यो असफल प्रयत्न गरिएको यथार्थ बुझ्न कठिन छैन् ।

सुवर्ण समशेरको ललिता निवास क्याम्पाका असली हकदार उनका सन्तति, अदना कर्मचारी र आफ्नो वैधानिक कमाई खर्च गरी घरजग्गा खरिद गर्ने सामान्य नेपाली नागरिक, व्यवसायी, गैरआवासीय नेपालीलाई सास्ती दिएर आफू उम्किने दाउ गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भने आफै यो प्रकरणमा फस्ने देखिएको छ ।

राजा महेन्द्रले जफत गरेको नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण समशेर जबराको स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास दरबार र त्यसले चर्चेको बालुवाटारको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफल जग्गा विधायिकी अधिकार पाएको कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको २०४७ सालको अन्तरिम सरकारको निर्णय अनुसार १ सय १२ रोपनी फिर्ता दिने क्रममा टिकिन्छा गुठीको मोही कायम गर्दा वर्तमान उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी पनि मुछिनुभएको छ ।

सुवर्ण समशेर जबराको ललिता निवास क्याम्पा अन्तरगतको राजा महेन्द्रको सरकारले कब्जा गरेको २९९ रोपनी ९आना ३ पैसा क्षेत्रफल मध्ये १ सय १२ रोपनी मोही लागेको जग्गामा टिकिन्छा गुठी कायम गर्ने कार्य तात्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारको पालामा भएको थियो । डा.बाबुराम भट्टराईको सरकारमा वर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ उपप्रधान तथा पराराष्ट्र मन्त्रीमा मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो वरियताक्रममा विराजमान हुनुहुन्थ्यो । उहाँ त्यो सरकार भएको दिन २०६९ चैत्र १ गतेसम्म नै सो पदमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो ।

वर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजीले मन्त्रिपरिषद्को दोस्रो वरियतामा रही उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको बेला भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मिति २०६९।०४।०९ मा क्याबिनेटमा टिकिन्छा गुठी कायम गर्ने प्रस्ताव लगेको थियो । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले जाँचबुझ गरी मिति २०६९।०६।१४ को बैठकले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेपछि नेपाल सरकार (म.प.) बाट मिति २०६९।०६।१८ मा “प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने” भनी निर्णय गरेको थियो ।

उक्त प्रस्तावको निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरामा “साविक नापीमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं नगरपालिका वडा नं. २३ ‘क्ष’ कि.नं. ७३ ऐ वडा नं. २३ ‘ह’ कि.नं. २२,३१ र ३५ कायम भई फिल्डबूकको किसानको महलमा मोहीको नाम उल्लेख भएको दर्ताबाँकी रहेका र सोही जग्गाको पुनः नापी (वि.सं. २०४७ मा) हुदाँ काठमाडौं जिल्ला,काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ सिट नं. १०२५–१४ कि.नं. ४८, सिट नं. १०२५–१५कि.नं. ५६, २६२, २६७, २७८, २८४ र २९५ सिट नं. १०२५–२० कि.नं. ८० जनिई नाप नक्सा भै नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको कार्यालयको नाममा दर्ता भएका उक्त जग्गाहरुश्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगतको आधारमा प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार,समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको दर्ता सच्याई श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने” उल्लेख भएको थियो ।

यही निर्णय गरेको आधारमा एकथरी मानिसहरु तात्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यो मन्त्रिपरिषद्को विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्री दोषी हुने, मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रमाणित गर्ने मुख्य सचिव, मन्त्रीको आदेश अनुसार टिप्पणी उठाउने कर्मचारी र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने निमुखा कर्मचारीहरु दोषी हुने र सामूहिक रुपमा निर्णय गर्ने व्यक्तिहरु पानीमाथिको ओभानो कसरी हुन सक्छन्?

नेपालको वर्तमान संविधान र तात्कालिन अन्तरिम संविधानले पनि नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित गरेको छ । नेपालको शासन व्यवस्थाको निर्देशन,नियन्त्रण र सञ्चालनको अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा रहने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा(१०)मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु सामूहिक रुपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने र मन्त्रालयको कामको लागि व्यक्तिगत रुपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था गरेको छ । यसको आशय र अर्थ सुस्पष्ट छ । जुन कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ त्यसमा सिंगो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु जिम्मेवार हुन्छन र मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भएका निर्णयमा मन्त्री जिम्मेवार हुन्छन् । यस हिसाबले टिकिन्छा गुठी निर्णयमा तात्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्र र वर्तमान उप तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ उम्किने ठाँउ छैन ।

को को थिए टिकिन्छा गुठीको निर्णयकर्ता ?

नेकपा एमालेका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्नुभएका झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएपछि बाबुराम भट्टराईलाई नेपालको संसदले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गरेको थियो । भट्टराईले आफ्नो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का साथै साना पार्टीहरू नेपाल सद्भावना पार्टी, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) र मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक सम्मिलित गरेर गठबन्धन मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको थियोे ।

भट्टराई मन्त्रिपरिषद्मा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीमा नारायणकाजी श्रेष्ठ एनेकपा (माओवादी),उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा विजयकुमार गच्छदार(मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, लोकतान्त्रिक)ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीा पोष्टबहादुर बोगटी(एनेकपा माओवादी), युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा, कमला रोका –एनेकपा, माओवादी),अर्थ मन्त्रीमा वर्षमान पुन (एनेकपा, माओवादी),स्थानीय विकास मन्त्रीमा टोपबहादुर रायमाझी (एनेकपा, माओवादी), उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रीमा अनिल कुमार झा(सङ्घीय सद्भावना पार्टी)वन तथा वातावरण मन्त्रीमा मोहम्मद वकिल मुसलमान (मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक), रक्षामन्त्रीमा शरतसिंह भण्डारी,(मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल लोकतान्त्रिक) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा जयप्रकाश गुप्ता (मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल, लोकतान्त्रिक), कृषि र सहकारी मन्त्रीमा नन्दनकुमार दत्त(मधेशी जनअधिकार फोरम, नेपाल, लोकतान्त्रिक), कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी(तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी),सिँचाइ र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमहिन्द्र राय यादव(तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी), श्रम तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीमा सरिता गिरी (नेपाल सद्भावना पार्टी,आनन्दीदेवी),स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा राजेन्द्र महतो(सद्भावना पार्टी) रहनुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुमध्ये गुप्ता जेल गएका कारणले, दत्ता बर्खास्त भएकोले र गिरी राजिनामा दिएकोले पूरा समय मन्त्रिपरिषद्मा रहन पाउनुभएन ।

टिकिन्छा गुठी के हो ?

भगवान पशुपतिनाथको मन्दिरको छानाको सरसफाई र रंगरोगन गर्नका लागि स्थापना गरिएको गुठी हो टिकिन्छा गुठी । यो गुठी ललिता निवास क्याम्पाभित्रको जग्गामा थियो कि थिएन भनेर विवाद गरिएको छ ।

मोहीहरुका तर्फबाट पेश भएको पशुपति टिकिन्छा गुठीको ‘साविक लगत’ भन्नेमा हाडिगाउँ मौजा उल्लेख भएको सो अन्र्तगत खला नं. १० मा आशामरु ज्यापू मोही भन्ने उल्लेख छ । मोहीहरुले आशामरु ज्यापुको समयदेखि नै उल्लेखित जग्गा निरन्तर कमाउदै आएको दावी गरेका छन् ।

मोहीहरुले गुठी जग्गा हो भन्ने र पशुपति टिकिन्छा गुठीको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिटमा बाबु बाजेको पालादेखि भन्दै वि.सं. १९९१, १९९२ र १९९३ सालदेखि नै हामीमोहीहरु हौ भनी उल्लेख गरेको र मोहीहरुले ललिता निवास गोश्वारा तहसिल अड्डामा बाली बुझाउदै आएको पनि उल्लेख छ ।

गुठी संस्थानले पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा हो भनी निर्णय गर्दा सुवर्णका कान्छा सुपुत्र रुक्मशमशेर समेतले गरिदिएको बयानलाई पनि आधार मानेको छ । सो कागजमा “गुठी संस्थान ऐनले दर्तावाला मोहीको हक समाप्त गरी जोताहा मोहीको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था गरेकोले साविक खला नंं.१० को श्री ५ को सरकार टिकिन्छा गुठीको जग्गा समेत हामीले गुठी जग्गा दर्ता नगराएका हौं । निवेदकहरुले पेश गरेको भरपाई हाम्रो तहसील अड्डाको हो भनी गुठी संस्थानमा मिति २०६० मा उपस्थित भई रुक्म शमशेर राणा, सुनिती राणा र शैलजा राणाले बयान गरेको उल्लेख छ ।”

ललिता निवास प्रकरण के हो ?

श्री ३ भीमसमशेरका नाति, जनरल हिरण्यसमशेरका सुपुत्र तथा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण समसेरको नाममा श्री ३ भीमसमशेरको पालामा बनेको नेपाल राष्ट्र बैंकको पुरानो भवन रहेको दरबारसहित हाल प्रधानमन्त्री,प्रधानन्यायाधीश,सभामुख निवास र त्यसको दक्षिणपश्चिम क्षेत्रमा २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा क्षेत्रफल सहितको क्याम्पा रहेको थियो ।

मिति २०१७।०३।१९ मा सुवर्ण शमशेरले काठमाडौं रजिष्ट्रेशन अड्डाबाट र.नं. १५४७ बाट पास भएको बकसपत्र मार्फत पत्नी स्वेतप्रभालाई ५८ रोपनी, छोराहरु कनक शमशेर, कंचन शमशेर र रुक्म शमशेर प्रत्येकलाई ५७ रोपनी ८ आना २ पैसाका दरले २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा ‘मेरो हकका’’ भनी उल्लेख गर्दै “बकस पाएको जति आफ्नो एकलौटी हक लागेको तिरो तिरी भोगचलन गरी खानु व्यहोर्नु भनी …..मेरो घर बैठकमा बसी बकसपत्र लेखिदिएको” भन्ने व्यहोराबाट बकसपत्र गरेको र बाँकी जग्गा सुवर्ण शमशेर  आफूले राख्नुभएको थियो ।

२०१७ साल पुस १ गते तात्कालिन राजा महेन्द्रले बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जननिर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गर्नुको साथै नेपालको पहिलो आम निर्वाचनबाट गठित संसद पनि भंग गरेर प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेका थिए । बीपी कोइराला,गणेशमान सिंह,कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका कांग्रेसका धेरै नेता र सांसदहरुलाई तरुण दलको सम्मेलनस्थत त्रिपुरेश्वरबाटै पक्राउ गरिएको थियो । तर २०१७ सालको काण्ड हुुनु एक दिन पहिले कोलकोता जानुभएका सुवर्णसमसेर र काठमाडौंमा समाउन नसकिएका कांग्रेस,कम्युनिष्ट र गोर्खा परिषद्का नेताहरु संगठित भएर राजाको अधिनायकवादी शासनविरुद्ध संघर्ष गर्ने संभावना जीवित थियो । राणाहरुको निरंकुश शासनलाई जरैदेखि उखाल्न २००७ सालको जनक्रान्तिमा घोषित रुपमा १ करोड चन्दा दिने,कांग्रेसका कार्यकर्ता र लडाकू दस्ताहरुको भरणपोषण गर्ने र आन्दोलनमा आवश्यक आर्थिक खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुवर्ण समशेर राजाको तारो हुनुभएको थियो ।

उहाँले पुस १८ मा र माघ ५ मा कडा विज्ञप्ति जारी गरी राजाको कदमको विरोध गर्दै कांग्रेस कार्यकर्ताहरुलाई निरंकुश शासनका विरुद्ध आन्दोलनको लागि तयार रहन आह्वान गर्नुभयो। नक्सलबाडी, बलरामपुर,नटकटियागञ्ज, दार्जलिड. ,दरभंगालगायत ८ ठाँउमा लडाकू क्याम्प खडा गर्नुभयो ।२०१७ माघ १२ देखि १४ गतेसम्म दरभंगा(पटना)मा पाटीको सम्मेलन गरेर पार्टीको सभापतित्व ग्रहण गरी र सशस्त्र आन्दोलनको उद्घोष गर्नुभयो । आवश्यक तयारी पूरा भएपछि २०१८ कार्तिकमा सशस्त्र आन्दोलन सुरु भयो । यही सशस्त्र क्रान्तिको दौरान २०१८ माघ २६ मा चितवनको भरतपुर,पूर्वको च्याड.थाप,पश्चिमको गुल्मी र बझाड।मा नेपाली कांग्रेसका लडाकूहरुले आक्रमण गरे । भरतपुर कब्जा भयो । २०१८ माघ २८ मा नेपाली सेनाद्धारा भरतपुर मुक्त र २६ कांग्रेसी योद्धाले सहादत प्राप्त गरे ८८ जनालाई सजाँय भयो ।

भरतपुर आक्रमणको घट्नापछि नेपाली कांग्रेस र खासगरी त्यसका सभापति सुवर्णसमशेरसग तर्सिका राजा महेन्द्रले २०१८ फागुन १९ मा सुवर्ण समसेर लगायत ७६ जना काग्रेस नेताहरुलाई विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ अनुरुप् २१ दिनभित्र आआफ्नो घरद्धारमा आई बस्न आदेश जारी गरे । २०१८ चैत्र १० मा कम्युनिष्ट नेता पुष्पलाल र सुवर्णका माहिला छोरा कञ्चनसमशेर जवरासहित ८३ जनालाई सोही आदेश दिइयो । विशेष परिस्थिति ऐन २०१७ मा त्यस्तो सूचनामा परेका व्यक्तिहरु आफ्नो घरद्धारमा आइनबसेमा घरजग्गा र सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था थियो ।

२०१८ चैत्र १० गते : पुष्पलाल श्रेष्ठ र कञ्चन समशेरसहितलाई स्थानहद

यसरी राजा महेन्द्रको प्रशासनले सुवर्णसमशेरको नाममा रहेको ललितानिवास क्याम्पाको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा जग्गामध्ये सुवर्ण समशेर जबरा र कञ्चनसमशेर जबराको नाममा रहेको दुई अंश कब्जा गर्यो । २०१९ साल कार्तिकमा भारत चीनबीच सीमा विवाद चर्केपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरुको दवावमा कांग्रेस नेता सुवर्णले २०१९ साल कार्तिक २३ गते सशस्त्र आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गर्नुभयो । आन्दोलन स्थगित भयो, परित्याग भएको थिएन ।

राजा महेन्द्र र उनको प्रशासनलाई कांग्रेस,कम्युनिष्ट र गोर्खा परिषद्का नेताहरु राजाको विरोधमा लाग्नेमा कुनै शंका थिएन । त्यसैले उनीहरुलाई सम्पत्तिको उपयोगबाट बेदखल गर्न २०२१ सालमा ६ वटा राणाकालीन दरबार विना प्रयोजन अधिग्रहणको सूचना निकालियो । सो सूचनामा सुवर्ण र कञ्चनको अंशमा परेको १४ रोपनी जग्गामा सरकार लागि सकेको उल्लेख गरियो । दुई जनाको अंशको ११४ रोपनी हुनुपर्नेमा टाईपिड.को मानवीय र यान्त्रिक त्रुटीले हुन गएको सामान्य गल्ती थियो । जग्गाका हकदारलाई मुआब्जा लिन सूचना समेत जारी गरिएको थियो तर राजाविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन गरेका र राजामहेन्द्रको फर्पिड., बीरगञ्ज र जनकपुर सवारीमा बम प्रहार गरेको आरोपमा सुवर्णसमशेर र कञ्चनसमशेरलाई राजकाज तथा आतंकारी र विध्वंशात्मक कार्य विरुद्धको मुद्दा लागेको थियो । उहाँहरुसहित उहाँको आश्रय लिएर प्रवासमा बस्नुभएका श्वेताप्रभा र रुक्मसमशेरसहित उहाँका परिवारका अन्य सदस्य आउन सक्ने अवस्था थिएन ।

यो अधिग्रहणको सूचना पनि गलत मनशायनिहित थियो भन्ने कसरी प्रमाणित हुन्छ भने २०२१ मार्ग १७ मा अधिग्रहणको सूचना निकालिएको छ र सोही बर्ष मार्ग २२ मा सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ का अधिकारहरु वाग्मती,नारायणी,मेची,भेरी र सेती अञ्चलका अञ्चलाधीशहरुलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । सो दफाले संबन्धित अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र शान्ति र सुरक्षा कायम गर्नका लागि कुनै पनि व्यक्तिलार्इृ पक्राउ गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिएको छ । अधिग्रहणकाबारेमा जानकारी लिन वा क्षतिपूर्तिको लोभमा आएमा समाउने नियतले सूचना जारी भएपछि नेपाली सेनामा कार्यरत सुवर्णका जेठा छोरा मे.ज. कनकसमशेर समेत मुआब्जा लिन जान सक्नुभएन ।

२०२१ मंसिर १७ गते: सार्वजनिक कामको निमित्त ६ वटा दरबार प्राप्त गर्ने सूचना

२०२१ मंसिर २२ गते : वाग्मती, नारायणी,भेरी सेती र मेचीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ को अधिकार प्रत्यायोजन

२०२५ जेठ २ गते सशस्त्र आन्दोलनको परित्याग र संविधानमा सुधार भएर निर्वाचित सरकार गठन गर्ने, कार्यकर्तालाई आममाफी, सम्पत्ति फिर्ता भए राजा महेन्द्रलाई सघाउन सकिने बक्तब्य त सुवर्णले जारी गर्नुभयो । २०२५ कार्तिक १४ वीपी जेलमुक्त गर्नेबाहेक राजा महेन्द्रबाट तर महेन्द्रबाट कुनै शर्त पूरा भएन । २०२८ सालमा भरतपुरको दियालो बंगालामा राजा महेन्द्रको निधन भयो । सुवर्ण समशेरको असहमति रहदारहदै पनि २०३० सालमा बीपी कोइरालाले फेरी सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्नुभयो । २०३१ मा कञ्चन समशेरको बेलायतमा निधन भयो भने २०३४ साल कार्तिक १४ मा कोलकोतामा नै सुवर्ण समशेरको निधन भयो । मुआब्जा लिने र जग्गा फिर्ता लिने काम हुन सकेन ।

२०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा संयुक्तवाम मोर्चाको सहभागितामा भएको संयुक्त जनआन्दोलनबाट बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्बहाली भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेस, संयुक्त वाममोर्चा, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी र राजाका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सरकारले प्रजातन्त्रको पुनस्थापनाको संघर्षमा घरजग्गा र सम्पत्ति हरण भएका प्रजातन्त्रका सेनानीहरुको सम्पत्ति प्रचलित कानुनको हदबन्दीभित्र रही फिर्ता दिने सम्बन्धमा २०४७ जेठ १४, साउन ८ र भदौ ३ मा निर्णय गर्यो र सो निर्णय अनुरुपको प्रचलित प्रक्रिया पूरी सुवर्णसमशेरका हकदारहरुले २०४९ कार्तिक २५ र पुस २३ मा काठमाडौं मालपोत कार्यलयबाट १ सय १२ रोपनी मोहीलागेको जग्गा प्राप्त गर्नुभयो ।

विधायिकाको समेत अधिकार प्राप्त अन्तरिम सरकारले यस्तो जग्गा फिर्ता लिंदा रोजेर लिन पाइने र हदबन्दी भन्दा बढी भएको जग्गाको मुआब्जा पाउने निर्णय गरेको थियो । तर सुवर्णका परिवारले न जग्गा रोजेर लिन पाए न १ सय १२ रोपनी बाहेकको जग्गाको मुआब्जा पाए । वर्तमान सरकार सुवर्ण र कञ्चनको जफत भएको सम्मत्ति १४ रोपनी भनिरहेको छ र राजनीतिक घटना क्रम र प्रमाणहरुले सुवर्णको ललिता निवासले चर्चेको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गाको १ पैसा पनि मुआब्जा नपाएको र सो जग्गा मालपोतको श्रेस्तामा सरकारको नाममा अभिलिखित पनि नभएको समरजंग कम्पनीलाई रेखदेख गर्न मात्र दिइएको खुलेको छ । विवाद ललिता निवास क्याम्पाले चर्चेको जग्गा कति हो ? ५७ ।५७ रोपनी जग्गा अंशबण्डा भएकोमा सुवर्ण र कञ्चन समशेरको अंशको पूरै सम्पत्ति जफत हुँदा कति भयो ? अधिग्रहणको सूचनामा परेको तर मुआब्जा नलिएको जग्गाको मुआब्जा के हुने ? अधिग्रहणको सूचना राजनीतिक दाउपेच प्रेरित थियो कि थिएन भन्ने हो ।