नागरिकताको छानबिनमा गृहमन्त्री लामिछानेको राजिनामा अपरिहार्य

गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकताको वैधताको विषयमा सर्वोच्च अदालतले मिति २०७९ पौष २२ गते दिएको आदेशले सभ्य भाषामा गृहमन्त्रीको राजिनामा माग गरेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने लामोसमयदेखि नागरिकताको विवादमा हुनुहुन्छ । न्युज २४ मा कार्यक्रम सञ्चालक रहेदेखि नै विवादमा पर्दै आउनुभएका लामिछानेले यो विवादको निरुपण नै नगरिकन राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो । राजनीतिक दल दर्ता गर्नुभयो । निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नुभयो । चुनाव जित्नुभयो । शपथ लिनुभयो र अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा विराजमान हुनुहुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी सबै कागजात ७ दिनभित्र झिकाउन  आदेश दिएको छ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेले २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात र सो सम्बन्धमा भएको कारबाही सम्बन्धि कागजात पनि गृह मन्त्रालय, अध्यागमन वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ७ दिन भित्रमा झिकाउन आदेश दिएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रविको नागरिकताका विषयमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएपछि प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको सक्कल फाइल र रवि लामिछानेको उम्मेदवारी सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाट भएको सक्कल फाइलको निर्णय ७ दिन भित्र झिकाउन निर्देशन दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पनि संवैधानिक इजलाशले प्रमाणको रुपमा लिन चाहेका सबै प्रमाणहरु गृह मन्त्रालय अन्तरगत वा गृहमन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालय बन्ने निकाय निर्वाचन आयोग अन्तरगत रहेका छन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा ५ ले नेपालको नागरिकले विदेशी मलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छ वा छैन
भन्ने प्रश्न उठेमा तोकिएको अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम१० ले यस्तो ऐनको दफा १० को उपदफा (५) बमोजिम नेपालको नागरिकले विदेशी मलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको छ, छैन भन्ने प्रश्न उठेमा सो को निर्णय मन्त्रालय गर्नेछ भन्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । आफू उपर परेको विवादमा निर्णायक फैसला गर्ने ठाउँमा गृहमन्त्री लामिछाने हुनुहुन्छ । उहाँले निर्णय गरेर सर्वोच्च अदालतलाई पठाउने जवाफले यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णयमा फरक पर्ने देखिन्छ । यसर्थ न्यायिक स्वतन्त्रता कायम राख्न र स्वार्थको द्धन्द्धबाट राज्यका निकायलाई जोगाएर मुलुकमा सुशासन र सुव्यवस्था कायम भएको देखाउन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले तत्काल राजिनामा दिनुपर्दछ । पदमा रहदा भएका प्रमाण लुकाउने, नयाँ प्रमाण सिर्जना गर्न राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुने अत्यन्त ठूलो संभावना रहन्छ ।

आफूमाथि प्रश्न उठेपछि विगतमा निश्पक्ष ढंगले छानविन सम्पन्न गर्न डा.रामशरण महत, तात्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा, जनार्दन शर्माले पनि पदबाट राजिनामा दिनुभएको थियो ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सबैभन्दा ठूलो हेलचक्र्याई निर्वाचन आयोगले गरेको देखिन्छ । निर्वाचनका क्रममा पनि नागरिकताका विषयमा चितवन क्षेत्र नं २ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उहाँको नागरिकताको वैधतामा प्रश्न उठाउदै उजरी थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले यो उजुरी निर्वाचन आयोगमा पठायो । आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने तोकादेश सहित पुनः जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई पठायो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले यस विषयमा स्पष्टीकरण सोध्यो । त्यसको जवाफ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हुँदै निर्वाचन आयोगसमक्ष आइपुग्यो । तर आयोगले यस विषयमा निर्णय नगरेर निर्वाचन निर्वाध सम्पन्न हुने अवस्थामा पुर्यायो ।

निर्वाचन (कसूर तथा सजाँय) ऐन २०७३को परिच्छेद १०को निर्वाचन बदरसम्बन्धी व्यवस्था अन्तरगत दफा ४३मा निर्वाचन बदर गर्न उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ । सो दफाको उपदफा १(ख)मा निर्वाचित कुनै व्यक्तिले उम्मेदवार हुन दिएको निवेदन सदर हुनुपर्नेमा सदर नभएकोमा र बदर हुनुपर्नेमा बदर वा खारेज नभएकोले त्यस्तो निर्वाचनको नतिजामा फरक परेको भए निर्वाचन बदर हुने व्यवस्था छ । चितवनको क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्नुभएका रवि लामिछानेको उम्मेद्वारी रद्द हुने अवस्था विद्यमान थियो ।

उहाँले नेपाली नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिकता लिनुभयो ।अमेरिकी पासपोर्टमा नेपाल आउनुभएका रविले नेपालमा बसेर काम गर्न थालेपछि निस्केको विवादका बीचमा आफ्नो अमेरिकी पासपोर्ट लगेर नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा सरेण्डर गर्नुभयो । तर नागरिकता परित्याग गर्ने उताको प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुभएन र यता नेपालको नागरिकता पुनःप्राप्ति गर्ने प्रक्रिया पनि पूरा गर्नुभएन । उहाँ नेपालमा जन्मेकोमा विवाद छैन । एकपटक नेपाली नागरिकता लिएकोमा पनि विवाद छैन । तर नेपालको नागरिकता त्यागेर विदेशी नागरिक बनेपछि नेपाली नागरिक बन्ने प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरेकोले नेपालको वैध नागरिक नै हुनुहुन्न । नेपालको संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले नेपालको जनप्रतिनिधि बन्न नेपालको वैधानिक नागरिक हुनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको स्पष्टीकरणमा पनि लामिछानेले तथ्य र प्रमाणसहित आफूले नेपालको नागरिकता पुनःप्राप्ति गरेकोले आफू वैधानिक नागरिक भएको प्रमाण दिन सक्नुभएको छैन। उहाँले आयोगलाई दिएको स्पष्टीकरणमा विदेशमा रहदा पनि आफ्नो नशानशामा जन्मभूमिको रगत भएको र अहिले पनि रहेको दावी गर्नुभएको छ । रगतमा नेपालको माया छ भन्ने आवेश र उत्तेजना नेपाली नागरिक भएको प्रमाण हुनसक्दैन । त्यसो भए त नेपाललाई माया गर्ने वा मन पराउने विश्वभरका मानिस नेपालको नागरिक हुन सक्ने भए नि । सो स्पष्टीकरणमा उहाँले प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिको पनि जिकिर गर्नुभएको छ । नागरिकताको विषयमा उठेको विवादको निरुपण गर्ने आधिकारिक निकाय प्रेस काउन्सिल होइन भन्ने हेक्का गृहमन्त्री भैसकेपछि उहाँले बुझ्नु भएको होला ।

चितवन २ का उम्मेदवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले जानी जानी निर्वाचन आयोगलाई गुमराहमा राख्नुभएको प्रमाणित भएको छ । विवाद उठेपछि पनि सत्य कुरा छलेर आफू वैध नागरिक भएको दावी गर्नुभएको छ । उहाँको उम्मेदवारीको कारण अन्य उम्मेदवारहरु निर्वाचन जित्ने प्रक्रियाबाट विमुख भएका छन अर्थात उहाँको उम्मेदवारी खारेज हुनासाथ निर्वाचन परिणाम फरक हुने स्थिति विद्यमान रहेको थियो । यसैले निर्वाचन कसूर र सजाँय सम्बन्धी ऐन अनुसार पनि उहाँ उम्मेद्वार बनेको निर्वाचन क्षेत्र चितवन २ को निर्वाचन बदर हुन्छ । हुुनुपर्दछ । यसमा समयमा निर्णय गर्न चुकेर निर्वाचन आयोग आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको छ ।

लामिछाने स्वयंबाट र उहाँका वकिलहरुले अमेरिकी पासपोर्ट दूतावासमा बुझाएपछि स्वतः नेपालको पुरानो नागरिकता सक्रिय हुने कुतर्क गर्नुभएको छ । विदेशी पासपोर्ट नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासमा समर्पण गर्ने वित्तिकै नेपालमा रद्द वा खारेजी भैसकेको नागरिकताको प्रमाण पत्र सक्रिय हुन सक्दैन। त्यसका लागि नागरिकता पुनःप्राप्तिको नयाँ प्रक्रियामा जानु पर्दछ । अन्यथा नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ मा यस्तो व्यवस्था गर्नै पर्ने थिएन ।

नेपाल नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ अनुसार नागरिकता ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेश नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिला प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुसूची ११ को ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ।

सोही नियमको उप नियम २ मा सूचनाको निवेदन प्राप्त भएपछि सूचना दर्ताको जानकारी दिई साबिककै नागरिकताको विवरणसहितको नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र जारी गरिने उल्लेख छ।

नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण कार्यविधि निर्देशिका, २०६३ को बुँदा नम्बर ३१ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुनेसम्बन्धी कार्यविधि उल्लेख छ।

सो कार्यविधि अनुसार नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागी पुन नेपालकै नागरिक हुन चाहेमा त्यस्ता व्यक्तिले नियमावली अनुसार पाँच रुपैयाँको टिकट टाँसेर निवेदन दिनुपर्छ।

त्यस्तो व्यक्तिले जुन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको हो त्यही निवेदन दिनुपर्ने, नेपाली नागरिकता त्याग गर्नु अगाडि लिएको नेपाली नागरिकताको फोटोकपी या लिएको मिति र नागरिकता त्यागेको मिति खुलाउनु पर्ने, प्रमाण ठिक हो या हैन भनेर जाँच्ने, पहिला नागरिकता परित्याग गरेकै व्यक्ति हो हैन एकिन गर्ने र सबै पुष्टि भएमा साबिकको विवरणसहित नयाँ नागरिकता जारी गर्ने उल्लेख छ।

उहाँले आफूले अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट त्याग गरेको सूचना नेपालको अध्यागमनमा पनि जानकारी दिएको भेटिएको छ तर पुरानै विवरण अनुसारको नागरिकता लिन निवेदन दिएको र नयाँ नागरिकता जारी भएको कुनै विवरण छैन।त्यसैले उहाँले दावी गरेजस्तो उहाँको पुरानो नागरिकताको प्रमाण पत्र सक्रिय रहेको छैन ।

गृह मन्त्रालयमा रहेको नेपाली नागरिकको नागरिकता सम्बन्धी विवरणमा उनले २०५० सालमा लिएको नागरिकता नम्बर खारेज भइसकेको छ। पुरानो खारेज भयो । नयाँ नागरिकता लिएको छैन । नेपालको वैधानिक नागरिक नभएको व्यक्ति नेपालको राज्यसंरचनामा कतै पनि वैधानिक प्रतिनिधि बन्न पाउँदैन ।

यदि रवि लामिछाने अदालतलाई राज्यका निकायले आफ्ना प्रमाण बुझाउने समयसम्म गृहमन्त्रीको पदमा बसिरहनुभयो भने आफ्ना विरुद्ध प्रयोग हुन सक्ने उपलब्ध प्रमाणहरु नष्ट गर्ने वा लुकाउने र आफूलाई अनुकूल हुने प्रमाणहरु सिर्जना गर्न राज्य यन्त्रको दुरुपयोग गर्ने जोखिम रहन्छ । यसैले रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट तत्काल राजिनामा दिनुपर्दछ । उहाँकै दल नेपाल स्वतन्त्र पार्टीसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र नागरिक समाजले पनि उहाँको राजिनामा माग गर्नुपर्दछ । नागरिकताको ठेगान नभएको व्यक्ति नेपालको सांसद र शासक बन्ने नजिर कायम भएमा नेपालको अवस्था के हुन्छ ? भन्न सकिन्न । विश्वमा नै ठूला जनसंख्या भएका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालमा नागरिकताको विषय निकै संवेदनशील मानिदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि विगतका नजिर हेरोस् ।