बेइजिड.(चीन), ८ असार(बीबीसी) । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा बिहीवार चीन र नेपालबीच परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र बनाउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
योसँगै दुई देशबीच हुने गरेका सम्झौता तथा सहमतिहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सहज हुने अधिकारीहरूको विश्वास छ।
विगतमा भारतसँग मात्र नेपालको त्यस्तो संयन्त्र थियो।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग रेलमार्ग निर्माणसहित विभिन्न १४ वटा समझदारी गरेकै बेला त्यसको कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण ठानिएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा पनि हस्ताक्षर भएको छ।
‘पहिलो’
विगतमा दक्षिणी छिमेकी भारतसँग मात्र रहेको त्यस्तो संयन्त्र उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि पहिलो पटक स्थापित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उक्त संयन्त्रबारे चीनस्थित नेपाली दूतावासका उपप्रमुख सुशील लम्सालले भने, “दुई परराष्ट्र मन्त्रालयबीच संयन्त्र सम्बन्धमा पनि हस्ताक्षर भयो। त्यो विभिन्न तहमा हुन्छ। परराष्ट्रमन्त्री तहमा, सचिव तहमा र महानिर्देशक तहमा पनि हुनेछ। आवश्यकता अनुसार हुने भन्ने सम्झौता भएको छ।”
नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धको इतिहास लामो छ।
तर दुई देशबीच हुने ठूला-साना सम्झौताहरू अन्तर्गतका कतिपय आयोजनाहरू स्थायी खाले संयन्त्रको अभावमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्छ।
अनुगमन
अब यसमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यको छ।
उनी भन्छन्, “दुई राष्ट्रबीच सम्झौता गरिएका कार्यक्रमहरूको विशेषगरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न यसले मद्दत गर्छ।”
“अर्कोतर्फ हाम्रो सम्बन्धका विभिन्न आयाममा निरन्तर छलफल गर्ने र नेपालको आकांक्षा र चीनको त्यसप्रतिको भावना के हो भन्ने बुझ्न यसले मद्दत पुग्नेछ।”
तर संगठनको नियमित बैठक र दुवै पक्षबीच खुला छलफल तथा लचकताले मात्रै दुई देशीय संगठनको सफलता निर्धारण गर्ने कतिपय जानकारको बुझाइ छ।
