काठमाडौं, २२ जेठः। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हदबन्दी छुट जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न दिने तत्कालीन सरकारको निर्णयमा जिम्मेवार भएको दाबी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल सहितका अधिकारीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ।
भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाललाई त्यस्तो हदबन्दी छुट दिने निर्णय कानुन विपरीत भएको भन्दै अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको थियो।
विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल, कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह र तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त सहित ९३ जनालाई विपक्षी बनाएर अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा दर्ता भएको पुष्टि गरे।
मुद्दा दर्ता भएसँगै नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान रहेकाले उक्त व्यहोराको सूचना सभामुखले संसद्मा जानकारी गराउने व्यवस्था छ।
विसं २०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका बेला भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले उक्त कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेचबिखन र सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय लिएको थियो।
देशका विभिन्न ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएका र हदबन्दी छुट दिइएका कतिपय जग्गाहरू विक्रीका प्रयास भएका विवरणहरू माझ पतञ्जलि संस्था जोडिएको विवाद बाहिर आएको हो।
पतञ्जली जग्गा प्रकरण के हो?
पतञ्जलिले २०६६ सालमा उद्योग, जडिबुटी संवर्द्धन, योगशाला, अस्पतालसहितका संरचना निर्माण गर्नका लागि हदबन्दी छुटमा उक्त जग्गा खरिद गरेको थियो।
अख्तियारले पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले काभ्रेको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
पतञ्जलिले किनेको ५५४ रोपनी ५ आना १ पैसा जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ७ र दफा ८ बमोजिम हदभन्दा बढी रहेको अख्तियारले जनाएको छ।
कानुन अनुसार हदभन्दा बढी जग्गा सरकारले जफत गर्न सक्ने तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने व्यवस्था छ।
तर पतञ्जलिले सरकारी सार्वजनिक कायम हुने ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा बिक्री गरेको अख्तियारको जिकिर छ।
उक्त जग्गा आठ जना व्यक्तिहरूलाई विक्री गरिएको अख्तियारको दाबी छ।
उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको उजुरीमा छानबिन पछि मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
ू‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेस भएको पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचबिखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रुपमा पेस गरे गराएको देखिन्छ,ू अख्तियारको अभियोग पत्रमा भनिएको छ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि १८ करोड ५८ लाख ५० हजार बिगो असुल गर्न दाबी गरेको छ।
पतञ्जलि प्रकरणमा कोकोविरुद्ध मुद्दा ?
- तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल
- तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिका तत्कालीन संयोजक प्रेमबहादुर सिंह
- तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्वर्गीय डम्बर श्रेष्ठ र निजको छोरा सन्तोष श्रेष्ठ
- तत्कालीन मुख्यसचिव स्वर्गीय माधवप्रसाद घिमिरे र उनकी श्रीमती कमला घिमिरे
- तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, सहसचिवहरू जीतबहादुर थापा र लालमणि जोशी सहित मन्त्रालयका अधिकारीहरू
- मालपोत कार्यालय, काभ्रेपलान्चोकका तत्कालीन मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देसार सहित मालपोत र गुठी कार्यालयका अधिकारीहरू
- तत्कालीन सनराईज ब्याङ्क लिमिटेडका नायब महाप्रबन्धक सहितका कर्मचारी
- पतञ्जलि योग पीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र उक्त कम्पनीका मुख्य भई कामकाज गर्ने संस्थापक सदस्य शालिग्राम सिंह
- जग्गा खरिद गर्ने आठ जना व्यक्तिहरू
राजनीतिक प्रतिशोधको आशंका पनि
प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको कटाक्षमा परेर एमाले विभाजन गरी एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्नुभएका नेता नेपालको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्न सुनियोजित ढंगले लामो समयदेखि काम भएको देखिन्छ । उहाँलाई नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता, नेपालको पहिलो उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सुवर्णसमशेरको निजी स्वामित्वमा रहेको ललिता निवासले चर्चेको ४९९ रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलको राजा महेन्द्रले कब्जा गरेर ०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारको प्रजातान्त्रिक संघर्षको क्रममा हरण गरेको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय अन्तरगत फिर्ता भएको १ सय १ रोपनी भन्दा बढी जग्गा सरकारी हो भन्ने नक्कली प्रतिवेदन बनाएर सो जग्गा फिर्ता दिने र त्यसको सुक्रिबिक्री र सट्टापट्टामा संलग्न भएको आरोपमा फसाउन खोजिएको थियो । तरर सो प्रकरणमा अख्तियारले उहाँ विरुद्ध मुद्धा चलाएन ।
एमाले र माओवादीसहित अन्य साना कम्युनिष्ट पाटीहरु एकीकरण भएर बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट अख्तियारसहितका संवैधानिक पदाधिकारीहरु नियुक्त गरी संसद भंग गरेकोले संसदीय सुनुवाईको प्रक्रिया पूरा नगरी स्वतः नियुक्त भई पदभार ग्रहण गरेका पदाधिकारीहरुको मुद्दा आगामी हप्ता जेठ २८ मा फैसला हुँदैछ । सर्वोच्चले सो नियुक्ति बदर गर्नसक्ने अडकलबाजीका बीचमा अख्तियारले प्रधानमन्त्री ओलीलाई असहयोग गर्नेलाई छानी छानी मुद्दा चलाएको पनि अनुमान गरिएको छ । अख्तियारले हिजोमात्रै नेकपा समाजवादीबाट सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री बनेका दिर्घबहादुर सोडारी विरुद्ध मुद्दा हालेको छ । काग्रेसका सांसद मोहनबहादुर बस्नेतसहित कर्मचारीहरुलाई मुद्दा हालेको छ । प्रम ओलीले कांग्रेसका सांसदहरुको संख्या घटाउने, समाजवादी पार्टीलाई नेतृत्वविहिन बनाएर उसका सांसदहरु आफूमा विलय गरेर संसदको सबैभन्दा ठूलो दल बनेर बस्ने अनि मध्यावधिको हतियार देखाएर कांग्रेसलाई तर्साउदै आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने रणनीति अख्तियार गर्नुहुने आशंका व्याप्त छ । यो रणनीति अनुरुप जेठ २८ अगाडि केही कांग्रेस सांसद र समाजवादीका सांसदलाई अख्तियारको डण्डा लगाउन सक्ने भय पनि ब्याप्त छ ।
