-अशोक दाहाल / बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २३ आषाढ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले समेत सहमति जनाइसकेको दाबी गरिएको विषयमा संसदीय समितिमा विवाद भएपछि अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक रोकिएको छ।

शिक्षकहरूले काठमाण्डूमा केन्द्रित भई गरेको एक महिना लामो प्रदर्शन र लामो आन्दोलनपछि असार १५ गतेसम्म शिक्षक ऐन ल्याउने सहमति भएको थियो। शिक्षक महासङ्घसँगको सहमतिपछि संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको विधेयक संसद्‌को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समितिले लामो छलफलपछि अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

तर आइतवार टुङ्गो लगाउने भनिएको विधेयकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकले समय माग गरेपछि बैठक पाँच दिनका लागि स्थगित हुन पुगेको छ।

ूशिक्षक महासङ्घ ृको नेतृत्वेलाई पनि भेटेर सोधेरै सहमति भयो भनेपछि बैठक राखिएको थियो। बैठक सुरु भएपछि आवधिक बढुवाको विषयमा मिलेन, बैठक स्थगित गरौँ भन्ने प्रस्ताव कांग्रेस सचेतकबाट आयो, त्यसमा मन्त्रीले पनि समर्थन जनाउनुभयो,ू शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो।

समिति सभापति थापाका अनुसार यसअघिको बैठक पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिने स्थायी शिक्षकहरूको प्रतिशतको विषयमा सहमति नहुँदा अन्तिम चरणमा स्थगित भएको थियो।

समितले अस्थायी शिक्षकहरूलाई स्थायीका लागि मौका दिने विषयमा अघिल्लो बैठकमा सहमति जुटाएको थियो।

समितिले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४० प्रतिशत स्थायी शिक्षकहरूको पदपूर्ति गर्ने सहमति जुटाएको छ।

“अस्ति ६०-४० को मुद्दा थियो। त्यो टुङ्गियो आज (आइतवार) फेरि आवधिकको आयो”, समिति सभापति थापाले नयाँ विवादबारे भन्नुभयो।

शिक्षकहरूको मागको विषयलाई देखाएर विधेयक रोकिए पनि आन्दोलनरत शिक्षक महासङ्घले समितिमा विवाद भएको विषयमा आफ्नो अडान नरहेको दाबी गरेको छ।

विवाद भएको विषय 

शिक्षकहरूको बढुवासम्बन्धी दुइटा विधि समितिमा प्रस्ताव गरिएको छ। एउटा आन्तरिक प्रतियोगिता, अर्को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हुने आवधिक बढुवा।

आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवाका लागि तृतीयबाट द्वितीय श्रेणीमा पुग्न २० प्रतिशत र द्वितीयबाट प्रथम श्रेणीमा पुग्न १० प्रतिशत आरक्षण शिक्षकहरूका लागि राखिने सहमति भएको छ।

आइतवारको बैठकको आरम्भमै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले आवधिक बढुवाका विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै थप समय माग गर्नुभयो।

उहाँको आशय आवधिक बढुवाका लागि निश्चित समय तोक्न नहुने थियो। उहाँले त्यसमा ‘तोकिएबमोजिम हुने’ शब्दावली राखेर नियमावली बन्दा त्यसमा थप स्पष्ट व्यवस्था गर्न सकिने अवधारणा अघि सार्नुभएको थियो। त्यसपछि सहमति भइसकेको विषयमा विवाद झिकेको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले प्रतिवाद गरेका थिए।

“उपसमितिमा सहमति भएको, फेरि समितिमा पनि टुङ्गो लागिसकेको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुराले आशङ्का जन्माएको छ”, समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रकी सदस्य रेखा शर्माले भन्नुभयो।

घिमिरेले थप छलफलका लागि राखेको प्रस्तावमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले पनि सहमति जनाएपछि समितिमा केही बेर विवाद पनि भएको थियो। समितिले यसअघि नै लामो समय बढुवा नपाएका शिक्षकहरूलाई १० देखि १२ वर्षमा आवधिक बढुवा गर्ने सहमति जनाएको थियो।

त्यसअघि उपसमितिले १२ देखि १५ वर्षको प्रस्ताव गरे पनि समितिले थप परिमार्जन गर्दै शिक्षकहरूलाई तृतीयबाट द्वितीय श्रेणीमा बढुवाका लागि १० र द्वितीयबाट प्रथम श्रेणीमा बढुवाका लागि १२ वर्षको समय राख्ने सहमति गरेको थियो। आन्तरिक प्रतियोगिताबाट हुने बढुवाका लागि भने पाँच वर्ष अनुभव भएका शिक्षकहरू योग्य हुने छन्।

नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी विसं २०६० सालमा स्थायी भएका शिक्षकहरूले २२ वर्षसम्म पनि बढुवा नपाएको समस्या रहेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षकहरू लामो समयदेखि मर्कामा परेका कारण समितिमा छलफलका लागि थप समय माग भएको भनिएको विषयमा आफूहरूले दुवै विकल्प दिएको बीबीसी न्यूज नेपालीसँग बताउनुभयो।

“हामीले आवधिक बढुवाका लागि समय तोकेर जाने भए पनि ठिकै छ। होइन नियमावलीमा भए बमोजिम हुने व्यवस्था राखेर जाने भए पनि हुन्छ भनेर हाम्रो कुरा राखिसकेका हौँ। किन सहमति भएन त्यो उहाँहरूको कुरा हो”, सुवेदीले भन्नुभयो।

कानुन बनाउने शिक्षकले कि संसद्‌ले ?

शिक्षकहरूले दलका सांसदहरूमार्फत् पैरवी गरेर कानुन निर्माणमा दबाव दिएको शिक्षा समितिका सभापति थापाको आरोप छ।

“यो तरिकाले सांसदहरूले निर्णय गर्ने कि कुनै सरोकारवालाले कानुन बनाउने अनि हामीले लेखिदिने मात्रै हो थाहा छैन”, सभापति थापा भन्नुहुन्छ,”मसँग शिक्षकहरूले यो हुँदैन भन्नु हुन्न। पार्टीका माननीयहरूलाई भन्नु हुँदो रहेछ।”

शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष सुवेदी भने आफूहरू विधेयकमाथिको छलफल ढिलो गराउने पक्षमा नभएको दाबी गर्छन्।

“हामीले यसअघि भएका सहमति टेकेर चाँडोभन्दा चाँडो कानुन आओस् मात्रै भनिरहेका छौँ “, सुवेदीले भन्नुभयो. “कानुन बनाउने उहाँहरूले नै हो। हामीले यस्तो कानुन हुँदा विद्यालय शिक्षा सुध्रन्छ भनेर सुझाव मात्रै दिने हो।”

समिति बैठकमै सभापति थापाले आफूलाई छिटो विधेयक टुङ्ग्याउन माग गर्दै शिक्षकहरूले फोन गरिरहेको सुनाउनुभएको थियो।

“तपाईँहरूलाई त आएकै होला फोन, मलाई पनि शिक्षकहरूबाट पनि आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो।

आफूलाई पछाडि नहट्न आग्रह गर्दै फोन आएको भन्दै सभापति थापा भन्नुहुन्छ, “शिक्षकहरू त्यही भन्छन् नागरिक समाज त्यही भन्छ।”

मन्त्रीले समय माग्नुको कारण

शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेर आफूले समय माग गरेको बताउनुभयो।

“जटिल विषय भएकाले त्यसले अहिले भइरहेको प्रणालीलाई, देशको नियम कानुनलाई असर हुन्छ हुँदैन । त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने छ”, पन्तले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भन्नुभयो।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले थप छलफल गर्नुपर्ने विषयहरू बाँकी देखिएको बताउनुभयो। “समितिमा थप सहमति गर्न बाँकी एक दुईवटा विषय छन्। यसमा सरकारको पनि राय त्यही छ”, उहाँले भन्नुभयो। घिमिरेले सहमति जुटाउन बाँकी रहेका विषयबारे भने केही खुलाउनु भएन।

समितिबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट अनुमोदन भएपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा जान्छ। दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकले सभामुखबाट प्रमाणित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै कानुनको मान्यता पाउँछ।