ललितपुर, १९ साउन । नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्ले छानवीन गरि उपयुक्त ठहर्याएर नियुक्तिको सिफारीसको लागि अनुमोदन गर्न संघीय संसदको सार्वजनिक सुनुवाई समितिमा पठाइएका कामु प्रधानन्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव अस्वीकृत भएको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीर रुपमा लिएको बताएको छ ।
समितिले दुई तिहाई मतले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको भोलिपल्ट शनिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै नेपाली कांग्रेसले यो घट्नालाई निश्चित व्यक्ति छनौटको पक्ष र विपक्षको मुद्दाका रुपमा नभई शक्ति पृथकीकरणको मुलभूत सिद्धान्तमा आघात परेको घटनाका रुपमा लिएको छ बनाएको छ ।
कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्धारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको लामो संघर्षबाट निर्मित वर्तमान संविधानको सफलताका लागि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपलिकाबीच शक्ति सन्तुलनको सम्बन्ध अनिवार्य छ । तीनवटै क्षेत्रमा व्यक्तिहरुको आगमन र वर्हिगमनलाई पद्धतिले निर्दिष्ट गर्ने हो । तर सुनुवाई सम्वन्धी ऐन नहुनु, नियमावलीका भरमा विषय अघि वढ्नु र सुनुवाई पश्चात अन्तिम निर्णयका लागि ‘राजनीतिक लाईन’ को प्रतिक्षा हुनु र न्यायलयलाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने ढंगले परिणाम कोरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’
नेपाली कांग्रेसले स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले स्वयं प्रधानमन्त्रीकै प्रस्ताव अनुरुप जोशीलाई प्रधानन्यायधिशका लागि सर्वसम्मतिले सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘सुनुवाई समितिबाट उहाँको नाम अस्वीकृत भइरहदा प्रधानमन्त्रीको नैतिक जवाफदेहिता र दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।’
नेपाली कांग्रेसले निषेधाज्ञा, प्रेसमाथि वढ्दो हस्तक्षेप र अहिले आएर न्यायमूर्तिहरुको शीरमाथि तरबार झुण्डाउने उपक्रमले अधिनायकवाद उन्मुख प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेपाली कांग्रेसले अधिनायकवादी प्रवृत्तिका विरुद्ध निरन्तर उभिने प्रतिवद्धता दोहो¥याउँदै विधि, पद्धति र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति गम्भीर बन्न सरकारलाई सचेत पनि गराएको छ ।
प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाई र नियुक्तिका सम्बन्धमा आधिकारिक धारणा बनाउन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा शनिवार बिहान वरिष्ठ नेता र पदाधिकारीहरुको बैठक बसेको थियो ।
