-फणीन्द्र दाहाल
संवाददाता, बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २९ साउन । अमेरिकी मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले नेपालमा दुई वर्षअघि कार्यान्वयन सुरु भएको एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजना अबको तीन वर्षमा सम्पन्न गर्न अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको नेपाली अधिकारीहरूलाई बताउनुभएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले सत्ता सम्हालेपछि उक्त अनुदानमा लगाइएको स्थगन फुकुवा भएपछि नेपालको भ्रमण गरेका वाशिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयका उच्च अधिकारी विङ्गलले बुधवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र वनमन्त्री ऐन बहादुर शाहीसहित उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो।

त्यस क्रममा उहाँले ट्रम्प प्रशासनले नेपालमा एमसीसीलाई निरन्तरता दिने निर्णय लिएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताएको नेपाली अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

एमसीसीअन्तर्गत वाचा गरिएका सडक र विद्युत् प्रसारण लाइनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणको मूलभूत काम कार्यान्वयन सुरु भएको दुई वर्षमा समेत थाल्न नसकिएको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले निर्धारित समयमा नै यो परियोजना सम्पन्न हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्ने गरेको पाइन्छ।

अबको डेढ सातामा एमसीसीको मुख्यालयमा सञ्चालक समितिको बैठक बस्दै छ, जसमा नेतृत्वसम्बन्धी अद्यावधिक जानकारी दिने र वैदेशिक सहयोग पुनरवलोकनसहितका विषयमा छलफल हुने एमसीसीको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

एमसीसीअन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित परियोजनाबारे अद्यावधिक जानकारी लिने उद्देश्यले उपाध्यक्ष विङ्गल काठमाडौ आउनुभएको भनिएको छ।

अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा केके कुराकानी भयो ?

गएको ज्यानुअरी २० मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले एउटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेपछि एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहायता ुपुनरावलोकनु का लागि भन्दै स्थगित भएको थियो।

तर गएको जुलाई २४ मा प्राप्त पत्रअनुसार उक्त प्रक्रिया सम्पन्न भएको र नेपालमा उक्त अमेरिकी अनुदानले निरन्तरता पाउने निर्णय भएको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

एमसीसीका कार्यवाहक उपाध्यक्ष जोन विङ्गलले काठमाडौंमा उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरूलाई निरन्तरता दिइरहँदा अब बाँकी रहेको तीन वर्ष र दुई साताको समयसीमाभित्र ३ सय १८ किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन एवं ७७ किलोमिटर सडकको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न होला या नहोला भन्नेमा धेरैको चासो पाइन्छ।

ती काम सम्पन्न गर्न अमेरिकी सरकारले ५ सय ५० मिलिअन डलर र नेपाल सरकारले १ सय ३० मिलिअन डलरमा खर्च गर्ने बताएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र एमसीसी उपाध्यक्ष विङ्गल दुवैले निर्धारित समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “एमसीसीका उपाध्यक्षले हामी एमसीसीका तर्फबाट समयमै काम सम्पन्न गर्न लाग्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसका लागि नेपालका तर्फबाट पनि गर्नुपर्ने कामहरू गरौँ भन्ने कुरा हाम्रोतर्फबाट राखिएको छ।”

त्यसै गरी ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विङ्गलसँगको भेटमा एमसीसीअन्तर्गतका परियोजनाको प्रगतिबारे छलफल भएको उल्लेख गर्दै वन तथा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी चुनौतीहरू तत्कालै सम्बोधन गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ।

सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत् उहाँले एमसीसी परियोजनाले नेपालमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण सुनिश्चित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आवश्यक पुर्वाधार निर्माण गर्न सघाउने उल्लेख गर्नुभयो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको एउटा वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल र अमेरिकाले हस्ताक्षर गरेको कम्प्याक्टको कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको मिलेनिअम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति (एमसीए)को कार्यप्रगतिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार अघिल्लो वर्ष एमसीसी र नेपाल सरकारले दुवै स्रोतबाट जम्मा २२ अर्ब ३० करोड ५९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। तर जम्मा २ अर्ब ४ करोड ८६ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको २०८२ सालको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसले गर्दा करिब ९० प्रतिशत कार्य आगामी आर्थिक वर्षका लागि थप भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

वनमन्त्रीसँगको भेटमा के छलफल भयो?

वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीलाई भेट्न पुगेको एमसीसी कार्यवाहक उपाध्यक्ष नेतृत्वको टोलीले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने परियोजनाको समय दुई वर्ष बितिसकेको भन्दै ुछिटोछरितो ढङ्गले काम अघि बढाउनुपर्नेु मा जोड दिएको थियो।

वनमन्त्री शाहीले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “हाम्रो मन्त्रालयबाट वनसँग सम्बन्धित जेजे थियो, त्यो हामीले गरि नै रहेका छौँ। अझै पनि उहाँहरूको अपेक्षा यहाँबाट हुन सक्ने जति अझ छिटोछरितो होस् भन्ने चाहना थियो। हामीले प्रक्रियाहरू पूरा गरेर सबै कुरामा सहजीकरण गर्छौँ भनेका छौँ।”

तर उनले केही समयपहिले सबै कागजपत्र पूरा गरेर नवलपरासी पश्चिमको वनक्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराउन माग आएको भन्दै आफूहरूले मन्त्रिपरिषद्‌बाट त्यसलाई अनुमोदन गरिदिएको जनाउनुभयो।

उहाँले थप्नुभयो, “अहिले पनि विभागमार्फत् केही आउँदै छ भन्नुहुँदै थियो। सबै कागजपत्र पुगेको भए छिटोछरितो हुन्छ। कहिलेकाहीँ कागजपत्र नपुग्दा प्राविधिक हिसाबले ढिला हुँदो रहेछ।”

बीबीसीले बुझेअनुसार एमसीसीअन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक जग्गामध्ये २० प्रतिशत पनि हालसम्म अधिग्रहण हुनसकेको छैन। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा मुआब्जाका लागि छुट्याइएको २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ खर्च नभएर फिर्ता गएको थियो।

यसअघि अधिकारीहरूले एमसीए नेपाललाई विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाका लागि १ हजार ४ सय ७१ हेक्टर जमिन आवश्यक रहेको बताएका थिए। त्यसबाहेक नुवाकोटको रातमाटेस्थित सबस्टेशनका लागि करिब २० हेक्टर र ८ सय ५० भन्दा बढी प्रसारण लाइन र टावर बनाउन थप १ सय ४ हेक्टर जमिन आवश्यक रहेको भनिएको थियो।

एमसीसीअन्तर्गतको प्रसारणलाइन ३० नगरपालिका र १० जिल्लाको भूगोलमा बन्ने बताइएको छ।

रातमाटे सबस्टेशन निर्माणका लागि आवश्यक ३ सय ९८ रोपनी जग्गा नेपालको जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार अधिग्रहण गरिसकिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

समयमा नै सम्पन्न हुनेमा आशंका

बिहीवार एमसीसीका विङ्गलसहितको उपस्थितिमा विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनाअन्तर्गत दुई खण्ड निर्माणबारेको करारपत्र हस्ताक्षर कार्यक्रम तय भएको छ।

रातमाटेदेखि न्यू दमौली प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा एमरएस एन्जिलिक-स्कीपर जेभी र न्यू दमौलीदेखी न्यू बुटवलसम्मको निर्माणको जिम्मा नेपाली संयुक्त लगानीको कम्पनी वाइवा-सलासर जेभीलाई दिने निर्णय भएको छ। ती दुई खण्ड १ सय ५४ मिलिअन डलरभन्दा केही बढी रकममा ठेक्कामा लागेका हुन्।

यसअघि एमसीए नेपालले रातमाटे, न्यू बुटवल र दमौली सबस्टेशनको बोलपत्र १ सय २५ मिलिअन अमेरिकी डलरमा स्वीकृत गरेको थियो। त्यो आफ्नो प्रारम्भिक लागत अनुमानभन्दा ३१.८७ प्रतिशत बढी रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

त्यसबाहेक बुटवल-गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन सन् २०२७ भित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी एउटा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि सबस्टेशन र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनमा समेत जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम सम्पन्न नहुँदा निर्माण सुरु नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

एमसीसी कम्प्याक्टअनुसार सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको पाँच वर्षभित्र कार्यक्रम सम्पन्न नभएमा त्यसबाट सिर्जना भएको दायित्व नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा कार्ययोजना नै बनाएर समयमै उक्त आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने कुरा सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

एमसीसीमार्फत् अमेरिकाले दिएको आर्थिक सहयोग नेपालले हालसम्म पाएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान रहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेको पाइन्छ।

तर वाशिङ्टन डीसी र बेइजिङबीचको भूराजनीतिक द्वन्द्वको चपेटामा विगतमा नेपाललाई घोषणा गरिएको एमसीसी अनुदान फसेको थियो।

एमसीसी अनुदानलाई लिएर देशभित्रका दलहरू पनि विभाजित देखिएपनि सन् २०२२ मा नेपालको संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणासहित उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि यसबारेका विवाद मत्थर भएको थियो।