अंशुल सिंह। बीबीसी न्यूज

नयाँदिल्ली(भारत), ७ भाद्र । “चुप बस्दा वा सम्झौता गर्दा धाकधम्की दिने मानिसहरूको हौसला झन् बढ्छ। बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था कायम राख्नका निम्ति चीन भारतसँग दह्रोसँग उभिने छ।”

भारतस्थित चिनियाँ राजदूत शू फेहङ्गले भारतमा अमेरिकाले लगाउन लागेको ५० प्रतिशतको ट्यारिफ विरुद्ध टिप्पणी गर्दै यसो भन्नुभयो। ती ट्यारिफ अगस्ट २७ बाट लागु हुने भनिएको छ।

जानकारहरूका अनुसार भारतस्थित कुनै विदेशी अधिकारीले कुनै तेस्रो देशबारे यसरी टिप्पणी गर्नु असामान्य हो।

केही दिनपश्चात् चीनमा शाङ्घाइ कोअपरेशन अर्गनाइजेशन (एससीओ)को बैठक हुँदै गरेको बेला चिनियाँ राजदूतको यो टिप्पणी आएको छ। उक्त बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि भाग लिँदै हुनुहुन्छ।

भारत र चीन एसियाका डबल इञ्जिन

अमेरिकाले लगाएका ट्यारिफ वा आयात शुल्कका विरुद्ध खुलेर बोल्ने देशहरूको सूचीमा चीनको नाम सबभन्दा अगाडि छ। दुवै देशका बीच तिक्तता यति धेरै बढेको थियो कि अमेरिकाले चिनियाँ सामानमा १ सय ४५ प्रतिशत अनि चीनले अमेरिकी सामानहरूमा १ सय २५ प्रतिशत कर लगाइदिएका थिए।

पछि मे महिनामा जिनिभामा भएको बैठकमा दुई देशबीच भएको समझदारी अनुसार ती ट्यारिफ कम पारिए। तर अझै पनि दुई देशबीचको ट्यारिफ मुद्दा सुल्झिसकेको छैन।

बिहीवार फेरि एकपटक चीनले अमेरिकाविरुद्ध आवाज उठायो। तर यसपटक आवाज उठाउन उसले विदेशी धर्ती वा भारतलाई चुन्यो।

शू फेहङ्गले अमेरिकाको तुलना एक धाकधम्की दिने देशसँग गर्दै उसले लामो समयदेखि खुला व्यापारबाट फाइदा उठाएको तर अब अरू देशहरूबाट चर्को मूल्य माग्नका लागि ट्यारिफलाई सौदाबाजीको हतियारका रूपमा उपयोग गरिरहेको बताउनुभयो ।

शूले भन्नुभयो, “अमेरिकाले भारतमाथि ५० प्रतिशत ट्यारिफ लगाएको छ र अझै धेरै ट्यारिफ लगाइदिने धम्की दिएको छ। चीन यसको कडा विरोध गर्छ। चुपचाप बस्दा धाकधम्की दिनेको हौसला बढ्छ।”

उहाँले दुवै देशलाई एसियाको आर्थिक विकासको डबल इञ्जिनको संज्ञा दिँदै भारत र चीनबीचको एकताले पूरै दुनियालाई फाइदा पुग्ने बताउनुभयो ।

चीनविरोधी माहौल सेलाउला

युक्रेन युद्धपछि भारतले रुससँग कच्चा तेलको आयात बढाएको थियो। यसकारण अमेरिकासँगको सम्बन्धमा तनाव पैदा भएको छ र व्यापार सम्झौतासम्बन्धी छलफल प्रभावित भएका छन्।

भारतले भनेको छ कि बाइडन नेतृत्वको अघिल्लो अमेरिकी प्रशासनले विश्व ऊर्जा बजारलाई स्थिर गराउन रुसी तेल किन्न उसलाई सुझाएको थियो। जबकी अमेरिकाको भनाइ चाहिँ भारतले रुसको युद्धलाई भरथेग गरिरहेको छ।

एकातर्फ अमेरिकासँग भारतका व्यापार सम्बन्धमा अस्थिरता देखिएका छन् भने अर्कोतर्फ भारत र चीनबीचका सम्बन्धमा तेजीका साथ न्यानोपन बढ्दै गएको महसुस गरिएका छन्।

लद्दाखको गलवानमा सन् २०२० मा भएका झडपपछि दुवै छिमेकीबीच सम्बन्धमा गिरावट आएको थियो। त्यसयता चीन र भारतले विस्तारै सम्बन्धलाई सामान्य बनाउने काम गरिरहेका छन्।

प्राध्यापक अलका आचार्य दिल्लीस्थित इन्स्टिच्युट अफ चाइनीज स्टडीजकी निर्देशक हुनुहुन्छ ।

चीन र भारतबीच बढ्दो निकटताबारे उनी भन्नुहुन्छ, “चीन होस् वा अमेरिका, दुवैका विरुद्ध रहेका जनभावनाको स्तरमा मानिसहरू कसको विरुद्ध धेरै छन् भनेर हेर्नु पर्छ। चीनसँग लामो समयदेखि सीमा विवाद छ। तर ट्रम्प र मोदीको मित्रताको बावजूद एकतर्फी ट्यारिफ लगाउने काम कैयन् भारतीयका लागि एक धक्का हो।”

“ट्रम्पले भारतका छिमेकी देशहरूमाथि यति ट्यारिफ लगाएका छैनन् जबकी भारतलाई ५० प्रतिशत लगाइदिएका छन्। त्यसैले यहाँ चीनविरोधी भावनाको तुलनामा अमेरिकाविरोधी भावना कम छैन।”

कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डोप्यासिफिक स्टडीजका संस्थापक प्राध्यापक चिंतामणि महापात्रा भारत(चीनबीच दूरी कम हुनुमा अमेरिका एकमात्र कारण नरहेको ठान्छन्।

बीबीसीसँगको कुराकानीमा चिंतामणि महापात्रा भन्नुहुन्छ, “भारत र चीनबीच बढेको निकटताका पछाडि कैयन् कारणहरूमध्ये अमेरिका एउटा हो। पछिल्ला केही महिनामा दुवै देशबीच लगातार कुराकानी भइरहेका थिए। चीन आर्थिक रूपले सम्पन्न छ अनि भारतको महत्त्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हो। गलवानपश्चात् सम्बन्धमा आएको तिक्तता मेट्नका लागि यो एक सामान्य प्रक्रिया हो।”

यो हप्ताको सुरुवातमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ् यीले दिल्लीको दुई दिने भ्रमण गरे। उक्त अवसरमा उनले भारत र चीनले एकआपसलाई ‘प्रतिद्वन्द्वी वा खतराुको साटो’ साझेदारुका रूपमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो।

वाङ् यीसँगको भेटपश्चात् प्रधानमन्त्री मोदीले भारत र चीनबीच स्थिर, भरपर्दो तथा रचनात्मक सम्बन्धले क्षेत्रीयमात्र नभइ विश्व शान्ति र समृद्धिका निम्ति ठूलो योगदान दिने बताउनुभयो।

ग्लोबल साउथको नेतृत्व

अमेरिका र भारतबीचको बलियो साझेदारीले खासगरी क्वाड (भारत, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलिया)जस्ता समूहमार्फत् चीनको क्षेत्रीय प्रभावलाई सन्तुलित पार्ने प्रयास गरेको छ।

क्वाड देशहरूले यसलाई औपचारिक सैन्य गठबन्धन नभइ अनौपचारिक समूहका रूपमा पेश गर्छन् तर चीनले यसलाई आफूविरुद्ध बनाइएको गठबन्धन मान्छ।

यदि भारत र अमेरिकाबीच तनाव बढ्यो भने यो साझेदारी कमजोर हुन सक्छ जसले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्न सक्छ।

प्राध्यापक चिंतामणि महापात्र भन्नुहुन्छ, “अब यो हेर्नुछ कि अमेरिकाले क्वाडलाई कति समर्थन दिन्छ। जापान पनि अमेरिकाले लगाएको १५ प्रतिशत ट्यारिफबाट खुसी छैन। अनि ट्रम्पले अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीसँग भेटिरहेका छैनन्। अहिले त क्वाडको भविष्यमा प्रश्न चिन्ह लागेको छ।”

भारत र चीनले ब्रिक्स जस्ता सङ्गठनमार्फत् ग्लोबल साउथको नेतृत्वको भूमिका बहन गरिरहेका छन्। दुवै देशले ग्लोबल साउथका देशहरूलाई एकजुट गराएर पश्चिमी देशहरूको प्रभुत्वलाई सन्तुलित गर्छन्।

अहिलेसम्म भारत विभिन्न विश्व मञ्चहरूमा आफ्नो रणनीतिक स्वायत्तता बनाइराख्ने कोसिसमा लागेको छ। भारत एकातर्फ अमेरिका तथा पश्चिमा देशहरूसँग क्वाडजस्ता गठबन्धनमा सामेल छ भने अर्कोतर्फ ब्रिक्स तथा एससीओ जस्ता मञ्चमा चीन र रुसका साथ रहेको छ।

यो स्वायत्तताले भारतलाई विश्व मञ्चमा थप प्रभावशाली बनाएको छ, किनभने भारत न त पूर्ण रूपमा पश्चिमको साथमा न चीनको नेतृत्वमा छ।

प्राध्यापक अलका आचार्य भन्नुहुन्छ, “क्वाडमा यस्तो लागिरहेको थियो कि एसिया र चीनलाई लिएर भारत र अमेरिका एकमत छन्। तर अब यस्तो होइन। भारतले आफ्नो कदम सावधानीपूर्वक राख्ने छ। चीनको पल्ला भारी छ किनभने ऊ आर्थिक महाशक्ति बनिसक्यो। तर ग्लोबल साउथको नेतृत्व लिन चीनलाई सहज छैन किनभने ग्लोबल साउथका देशहरूमाझ चीनलाई लिएर भिन्नाभिन्नै मत छन्।”

के चीनले अमेरिकाको स्थान लिन सक्ला?

भारत र अमेरिकाबीच दूरी बढ्दा यसको चीनमा कस्तो असर पर्ला – यो प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिएको छ।

चीनको वेबसाइट गुआंचामा छापिएको एक रिपोर्टमा ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा भारतसँग उनको निकट सम्बन्धले जस्ता लाभ भए, अब दोस्रो कार्यकालमा ट्यारिफका कारण तिनमा असर पर्न सक्छ भनिएको छ। साथै यी परिवर्तनले कतै न कतै चीनलाई फाइदा हुन सक्छ।

बिहीवार भारतस्थित चिनियाँ राजदूत शू फेहङ्गले एक्समा एउटा पोस्ट गर्दै भारतको अमेरिका तथा चीनसँगको व्यापारको तुलना गर्नुभयो।

उक्त पोस्टमा ग्लोबल टाइम्सको एउटा ग्राफिक पनि छ। जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा भारत(चीनबीच १२७.७१ अर्ब डलरको व्यापार भएको थियो जबकी भारत(अमेरिकाबीचको व्यापार १३२.२१ अर्ब डलर रहेको थियो।

तथापि अमेरिका भारतको सबभन्दा ठूलो निर्यात हुने देश हो भने चीनसँग चाहिँ केही वर्षयता भारतको व्यापार घाटा बढ्दो छ।

यस्तो परिस्थितिमा प्रश्न उठ्छ भारतका निम्ति के चीन अमेरिकाको विकल्प बन्न सक्छ? प्राध्यापक चिंतामणि महापात्राका अनुसार त्यो कहिल्यै सम्भव छैन।

यस तर्कको कारण भन्दै उहाँले भन्नुभयो, “चीन र पाकिस्तानबीचको मित्रतामा कुनै फाटो आउने छैन त्यसैले चीनले कहिलेपनि अमेरिकाको स्थान लिन सक्ने छैन। भारतले जुन मल्टी अलाइनमेन्ट ९बहु सम्बन्ध०को नीति लिएको छ त्यसैअन्तर्गत चीनसँगको सम्बन्ध सही बनाउने उसले कोसिस गरिरहेको हो।”

सीमा र बीआरआईमा विमति कस्ता?

भारत र चीनका बीच लगातार कुराकानी भइरहेका छन्। तर कैयन् मुद्दामा अझै पनि प्रश्नहरू छन्।

दुवै देशको तीन हजार किलोमिटर लामो सिमाना छ जसमा स्पष्टता छैन। यसै कारण वास्तविक नियन्त्रण रेखा ९लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल, एलएसी०मा पछिल्ला केही वर्षहरूमा दुवै देशका सेना आमने सामने भइसके।

लामो समयदेखि भारतले सीमा पार आतङ्कवादका निम्ति पाकिस्तानलाई जिम्मेदार भन्दै आएको छ। तर चीनले पाकिस्तानलाई आर्थिक तथा सैन्य सहयोग गर्छ। यो भारतको चिन्ताको ठूलो कारण हो। पाकिस्तानले भारतको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ (बीआरआई) पनि विवादको एक विषय हो। पाकिस्तानमा बनिरहेको सीपीइसी (चाइना-पाकिस्तान इकनोमिक करिडर) पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर भएर गुज्रन्छ जसकारण भारतले कडा आपत्ति जनाइरहेको छ।

अनि भारतले दलाई लामा तथा तिब्बती शरणार्थीहरूलाई शरण दिएको छ जसलाई चीनले उसको आन्तरिक मामिलामा दखल मानेको छ।

यो परिस्थितिमा अब सबैको नजर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन यात्रापश्चात् दुवै देशको सम्बन्धले नयाँ दिशा पाउला भन्ने तर्फ रहेको छ।