काठमाडौं, ६ असोज । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असंवैधानिक सरकार गठन गरेको ११ औं दिनमा अर्को असंवैधानिक कदमलाई अनुमोदन गर्नुभएको छ । आन्दोलनकारी जेन जी पुस्ताको माग अनुसार ११ दिन पहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आफूमा निहित विशेष अधिकारको उपयोग गरेर संविधानबाहिरबाट काम गरेको दावी गर्नुभयो । त्यही असंवैधानिक सरकारको दोस्रो विस्तारमा उहाँले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गरेर शपथ ग्रहण गराउनुभयो । जुन नेपालको संविधानले सख्त बर्जित गरेको छ ।
यसरी नियुक्त हुने मन्त्री हुनुहुन्छ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा । हुन त सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँले पनि वर्तमान संविधानको पालना गर्ने शपथ लिनुभएको थियो । तर १५ दिन नपुग्दै आन्दोलनकारीको रगत र विध्वंशकारीले कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाका सबै तहका कार्यालयहरु,व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुको निवासमा लगाएको आगोले बनेको कोइला र खरानीमा टेकेर असंवैधानिक सरकारको नेतृत्व लिनुभएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधानविपरीत मन्त्री सिफारिस गर्नुभयो र उहाँलाई पनि राष्ट्रपतिले खुरुखुर शपथ ग्रहण गराउनुभयो ।
नेपालको संविधानको भाग ६ मा राष्ट्रपतिका काम कर्तव्य र अधिकार जन्मा तीन उपधारामा सीमित गरेको छ । धारा ६१ मा यस्तो व्यवस्था छः
६१ः (१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ ।
(२) राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्रपति हुनेछ । निजले यस संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्नेछ ।
(३) राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रबर्धन गर्नेछ ।
(४) संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।
यो उपधारा ४ ले राष्ट्रपतिले आफूले पनि संविधानको पालना गर्नुपर्ने र संविधानको संरक्षण पनि गर्नुपर्ने कर्तव्य किटान गरिदिएको छ ।
अब राष्ट्रपतिले सुशीला कार्की सरकारको विस्तार गर्दा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नुभयो कि भनेर भनेर हेरौं त । संविधानको भाग ११ मा न्यायपालिका संबन्धी ब्यवस्था छ । यसै अन्तरगत धारा १३२ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई सरकारले कस्ता काममा नियुक्त गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था छ ।
१३२. प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुनेः(१) प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन ।
तर नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्संग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायिक जाँचबुझको काममा वा केही खास अवधिको लागि कानून वा न्याय सम्बन्धी अनुसन्धान वा अन्वेषणको कुनै काममा खटाउन सक्नेछ ।
(२) प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुने छैन ।
यस धाराको उपधारा २ ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिको लागि ग्राह्य हुने छैन भनेर अयोग्य घोषित गरिसकेको छ । तर संविधान मिचेर संविधानबाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनेपछि संविधानको पालना गर्ने संविधान र कानूनबमोजिम देशको शासन सञ्चालन गर्ने शपथ खानुभएकी सर्वोच्च अदालतकै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्दा अचेत पारिएको संविधानलाई अर्को बज्रप्रहार गर्नुभयो , सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री नियुक्त गरेर ।
हिजो पदमा रहुञ्जेल संविधान अनुरुप नै न्याय सम्पादन गर्दै आउनुभएका सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश सिन्हाले पनि संविधान विरुद्ध म मन्त्री खान्न भन्न सक्नु भएन, संविधानलाई अचेत पारेर प्रधानमन्त्री हुनुभएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पनि अचेत संविधानलाई अर्को बज्र प्रहार गरेर मृत्युतर्फ घचेट्दै मन्त्री सिफारिस गर्नुभयो र आन्दोलनकारी जेनजीको मागलाई समेटन मात्र मैले संविधान आवश्यकताको सिद्धान्त र आफूमा अन्तरनिहित अधिकारको उपयोग गरेको हुँ, सरकार बनेपछि संविधान अनुरुप नै चल्छ भन्ने राष्ट्रपति पौडेलले पनि संविधान विपरित सिफारिस भएको मन्त्रीलाई म शपथ ग्रहण गराउन सक्दिन भन्नुभएन ।
राष्ट्रपति पौडेल जानेर संविधान कुल्चिरहनुभएको छ कि नजानेर हो । यही गतिमा संविधान कुल्चिदै जानुभयो भने छ महिनामा उहाँले देशलाई कहाँ पुर्याउनु हुन्छ ? सुशीला सरकार गठन गर्दा भएको सहमति अनुसार र प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएर पदबहाली नगरी तत्काल प्रतिनिधिसभाको विघटनको सिफारिस गर्दा उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको फागुन २१ गते निर्वाचन हुन नसक्ने अवस्था भयो भने राष्ट्रपतिले के कदम चाल्नुहुन्छ ? यो निकै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
नेपाली सेनाको घेराबन्दीमा रहेर भाद्र २७ गते असंवैधानिक सरकार गठन गर्दा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा नेपाली नागरिकलाई झूटो विवरण दिइएको छ । उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ:
“सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधरण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दे युवा पुस्ताद्वारा प्रकट गरिएको इच्छा र आकङ्क्षा अनुसार राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरू सँगको परामर्शसमेतका आधारमा नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिका अन्तरनिहित संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी नेपालको संविधानको पालना र संरक्षण एवम् नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकोले राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सुम्पिएको संवैधानिक प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था बमोजिम ६ (छ) महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी श्री सुशिला कार्की, मोरङलाई नेपालको अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएको छ।
साथै, आज राष्ट्रपति भवनमा आयोजित विशेष समारोहमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूसमक्ष नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री सुशिला कार्कीज्यूले नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ ।
२०८२ साल भदौ २७ गते शुक्रबार।
विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र सम्मतिको आधारमा भनिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी अघिल्लो विज्ञप्ति अनुसार राजिनामा दिए पनि अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नहुँदासम्म उहाँलाई देशको दैनिक कार्यसञ्चालनको अभिभारा दिइएको छ । तर फूलस्केपमा लेखिएको राजिनामा पत्रमा सही गरेर सेनालाई बुझाएपछि सैनिक हेलिकोप्टरमा शिवपुरी ब्यारेकमा जानुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै त्यस्तो सिफारिस गर्नुभएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीको राजिनामा पछि संविधान अनुरुप अर्को सरकार गठनकोलागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नुपर्ने हो । उहाँले सो कतव्र्य सुरु नै गर्न सक्नुभएन । उहाँको सो अधिकार नेपाली सेनाले अपहरण गरेर अन्तरिम सरकारको नेतृत्वको लागि व्यक्ति चयन गर्न आन्दोलनकारीसंग समन्वय गर्ने कार्य गर्यो ।
दोस्रो पटक संविधान मिच्दा त न उहाँले आफूमा अन्तरनिहित अधिकारको दावी गर्नुभयो, न मुलुकमा उत्पन्न विषम तथा असाधारण परिस्थितिको उल्लेख गर्नुभयो, न कानूनविद् र राजनीतिक परामर्श गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले संविधानविपरित शिफारिस गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुभयो । संविधानको पालना गर्दै कानून बमोजिम काम गर्ने गराउने शपथ खुवाउनुभयो ।
झण्डै ७ दशकको अनवरत संघर्षपछि संविधानसभाबाट जारी गरिएको संविधानलाई मूर्छित भएर कोमामा पुगेको बेला निरन्तर प्रहार गरिरहने हो भने यो संविधान ब्युझन कठिन हुनेकुरा संविधान निर्माण गर्ने संविधानसभामा सदस्य रहनुभएका र संविधानमा हस्ताक्षर पनि गर्नुभएका वर्तमान राष्ट्रपतिलाई उहाँका सल्लाहकारहरुले संझाउनु पर्ने हो । अहिले भाद्र २७ को जस्तो राष्ट्रपतिका वरिपरि सैनिक घेराबन्दी छैन् । असंवैधानिक नै भएपनि नागरिक शासन बहाली भएको छ ।
