• फणीन्द्र दाहाल । बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २६ कार्तिक । राजधानीको एउटा निजी फर्टिलिटी क्लिनिकले दुई जना नाबालिगबाट डिम्ब सङ्कलन गरेको एउटा घटनामा मुद्दा दायर नगर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णय बहिरिएसँगै त्यसलाई लिएर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।

जेन जी आन्दोलनपछि महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त हुनुभएकी सबिता भण्डारीको पनि उक्त क्लिनिकमा आबद्धता रहेको भन्दै स्वार्थको द्वन्द्वसँग हेरेर त्यो निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिने कतिपय वकिलहरूले बताएका छन्।

उक्त फर्टिलिटी क्लिनिकको एउटा पक्ष आफू पनि रहेकाले मुद्दा नचलाउने निर्णयमा आफू संलग्न नभएको महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले बीबीसीलाई बताउनुभयो।

उहाँले आफूले निरन्तर निष्ठाको पैरवी गरेको भन्दै अर्को पक्षलाई चित्त नबुझे कानुनी उपचार खोज्ने बाटो कायमै रहेको बताउनुभयो ।

आरोप लागेका क्लिनिकका सञ्चालक र चिकित्सकहरूलाई गएको असारको अन्त्यमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा उनीहरू हाजिरी जमानीमा रिहा भएका थिए। त्यस बेला आरोपितहरूका पक्षमा अदालतमा बहस गर्नुभएकी भण्डारीलाई उक्त क्लिनिकसँग जोडेर प्रहरीले बयान पनि लिएको थियो, जसका क्रममा उहाँले नाबालिगहरूको डिम्ब प्रयोगयोग्य नै नहुने भन्दै क्लिनिकहरूको दोष नै नरहेको जिकिर गर्नुभएको थियो ।

भण्डारी गत भदौ अन्तिम साता नयाँ सरकार गठन भएपछि महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुनुभएको हो ।

नेपाल प्रहरीका एक जना अधिकारीले अनुसन्धानमा आफ्नो संलग्नता रहने भए पनि मुद्दा चलाउने या नचलाउने निर्णयमा आफ्नो भूमिका नहुने बताउनुभएको छ।

यो प्रकरण सतहमा आएपछि सर्वोच्च अदालतले मानव डिम्ब सङ्कलनमा अङ्कुश लगाएको थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले दाताको उमेर २० देखि ३५ वर्षको बीचमा हुनुपर्ने सहितका व्यवस्था राखेर नयाँ मापदण्ड ल्याएको थियो।

सर्वोच्च अदालतसम्म यो मुद्दा पुर्‍याएका एक जना अधिवक्ताले महान्यायाधिवक्ताको प्रभावमा पछिल्लो निर्णय भएको दाबी गर्दै यसविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको माग गर्दै निवेदन दायर गराउने बताउनुभएको छ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको भनाइ

बिचौलियामार्फत् रकम दिएर दुई जना किशोरीहरूलाई शल्यक्रियामार्फत् अण्डादान दिन लगाइएको भन्दै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले उक्त फर्टिलिटी क्लिनिककी सञ्चालकसहित सात जनामाथि बालबलिकाविरूद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउन काठमाडौं जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो।

प्रहरी प्रतिवेदनमा अभिभावकको मन्जुरीसमेत नलिईकन १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर पीडादायी प्रक्रियाबाट डिम्ब निकालिएको जिकिर गरिएको थियो।

केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदाकै समयमा यसबारे मुद्दा चलाउने या नचलाउनेबारे सरकारी पक्षले छलफल थालेको थियो। जिल्ला न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सुरु भएको मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई सुरुमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन र असोजको अन्त्यमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले अनुमोदन गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “नेपालको कानुनले त्यसलाई कसुर स्थापित गरेको रहेनछ। कसुर स्थापित नभएको आधारमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो। जाहेरवालालाई पनि मुद्दा नचलेको जानकारी दिइएको छ।”

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको परिवारका सदस्य उक्त क्लिनिकमा जोडिएका छन्। उक्त क्लिनिकको शेअरहोल्डर पनि रहनुभएकी भण्डारी त्यसको पक्षमा कानुनी पैरवी गर्न समेत सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। सीआईबीले त्यस बेला उहाँको समेत बयान लिएको थियो।

बीबीसीलाई मङ्गलवार दिएको प्रतिक्रियामा पनि भण्डारीले आफू उक्त क्लिनिकको पक्ष रहेको बताउँदै आफू अहिलेको निर्णय प्रक्रियामा भने संलग्न नभएको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जिल्ला, उच्चृसरकारी वकिल कार्यालयेहुँदै निर्णय भएर आउँछ। म भन्दा अघिकै महान्यायाधिवक्ताले यो मुद्दा चल्न सक्ने ठाउँ नै छैन भनिसक्नुभएको थियो। तर यो मुद्दामा मैले निर्णय गर्न मिल्दैन भनेर लेखेर पठाइदिएको थिएँ। पहिले नै टुङ्गिसकेको विषय भएकाले अर्को नायब महान्यायाधिवक्ताले यसबारे निर्णय लिनुभएको हो।”

उहाँले आफूले सदैव निष्ठाको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै त्यसै अनावश्यक आक्षेपहरू सहनुपरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

निर्णयमा के भनिएको छ?

मुद्दा नचलाउने निर्णयको बेहोरोमा नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

बीबीसीले प्राप्त गरेको त्यससम्बन्धी पत्रमा भनिएको छ, “उमेर नपुगेका पुरुष तथा महिलाले वीर्य वा डिम्ब दान गर्न नहुने गरी प्रचलित कानुनको निषेध गरेको अवस्था देखिदैँन। बालबालिकासम्बन्धी ऐनले यस्तो कार्यलाई स्पष्ट रुपमा बालबालिकाविरूद्धको हिंसा वा बालबलिकाविरूद्धको यौनदुर्व्यवहारका रूपमा निषेधित कार्य अन्तर्गत राखेको अवस्था छैन।”

प्रहरीले कारबाही चलाउन भनि सिफारिस गरेको आईभीएफ क्लिनिकले नेपाल सरकारबाट २०८० श्रावणमा सञ्चालनको अनुमति लिएको भन्दै त्यसको अनुमतिपत्रको नवीकरणको म्याद २०८३ श्रावणसम्म रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ।

“बालबालिकालाई यस्तो कार्यमा बलपूर्वक प्रयोग गरेको, स्वेच्छाविपरीत प्रयोग गरेको भन्ने अवस्था पनि मिसिलबाट देखिँदैन। पीडितहरूले भरेको फर्ममा उमेर १८ वर्ष पूरा गरेको भन्ने उल्लेख समेत रहेको छ। तसर्थ कानुनले स्पष्टतः कसुरजन्य नमानेको र तथ्यगत आधारमा समेत नाबालिकाको प्रयोगबाट डिम्ब निलेको भन्ने नदेखिँदा ।।। बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को कसुरअन्तर्गत मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको छु।”

डिम्बको कारोबार गर्न पाइने या नपाइने विषयमा कानुन मौन रहेकाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ आकर्षित हुने गरी आफूले अनुसन्धान गरेको तात्कालीन प्रहरी अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका थिए।

तत्कालीन सीआईबी प्रमुख रही आजै प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट अवकाश लिन लागेका चन्द्रकुबेर खापुङले एक जना बिचौलिया प्रयोग गरी ती किशोरीहरूलाई आईभीएफ क्लिनिक पुर्‍याइएको र उनीहरूलाई वाचा गरिएको ४५ हजार रुपैयाँको सानो अंश दिइएको बीबीसीलाई बताउनुभएको थियो।

उहाँको भनाइ थियो, “यी नाबालिगहरू डिम्ब निकालिनुअघि पीडादायी प्रक्रियाबाट गुज्रिएको पनि पाइयो। उनीहरूलाई लगातार १० दिनसम्म सुई दिइएको थियो। त्यसपछि डिम्ब परिपक्व भएको भन्ने लागेपछि शल्यक्रियाबाट त्यसलाई निकालिएको थियो। शल्यक्रिया गर्दा कहिलेकाहीँ जटिल समस्या पनि देखिन सक्छ तर त्यसमा समेत अभिभावकको स्वीकृति लिएको पाइएन।”

डिम्ब कारोबारको प्रकरणमा विवादमा तानिएको क्लिनिकका निकटस्थ जानकारहरूले कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो उमेर १६ वर्षभन्दा माथि दाबी गर्दै अस्पतालमा आएमा अन्य कागजपत्र माग्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नगरेको तर्क गर्ने गरेको पाइन्छ।

उनीहरूले पीडित भनिएका किशोरीहरूले नै गलत नाम र उमेर टिपाएको भन्दै प्रहरी अनुसन्धानमाथि समेत प्रश्न गर्ने गरेका छन्।

प्रहरीले पनि यो प्रकरणलाई अण्डाको तस्करीको घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि अरू उजुरी नपरेकामा उनीहरूको प्रश्न छ।

त्यस बेला प्रहरी अधिकारीहरूले देशका विभिन्न ठाउँका फर्टिलिटी क्लिनिकहरूलाई पनि आफूहरूले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको बताएका थिए। तर अन्य ठाउँबाट यस्ता घटना भएका गुनासाहरू भने आएका छैनन्।

अब यो मुद्दामा के हुन्छ?

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शिवकुमार श्रेष्ठले मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबारे आफूहरूलाई जानकारी गराइएको बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “मुद्दा चल्ने नचल्ने सबै अधिकार कानुनले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको हुन्छ। त्यहाँबाट निर्णय भएपछि हामीले थप केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। सम्बन्धित मान्छेहरूले नै रिट निवेदन हालेर अदालतबाट मुद्दा चलाउनू भन्ने भयो भने त्यो अघि बढ्न सक्छ। नत्र प्रहरीले केही गर्न सक्दैन।”

पीडित परिवारले घटनालगत्तै बीबीसीसँग कुरा गर्दा अरू किशोरिहरू डिम्ब ब्रिक्रीका लागि प्रलोभनमा नपरून् भनेर आफूहरू प्रहरीकोमा आएको बीबीसीलाई बताएका थिए।

यो प्रकरण सतहमा आएपछि घटनाबारे छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि एउटा समिति बनाएको थियो।

उक्त समितिको अनुसन्धानले आरोपित क्लिनिकको इज्जातपत्र कायम रहेको भए पनि नाबालिग किशोरीबाट डिम्ब खरिद गरिएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले सोबारे थप उल्लेख गर्नुनपर्ने सुझाव दिएको थियो।

उसले दिएको सिफारिसबमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्य मन्त्रालयले डिम्ब तथा विर्यदानको मापदण्डसहितका व्यवस्था राखेर निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको थियो।

नेपाल प्रहरीको सीआईबीको कार्यालयमा हिँडिरहेका हरियो ज्याकेट लगाएका एक युवक। उक्त भवनमा ुसीआईबी काठमाण्डूु सुनौलो अक्षरमा लेखिएको छ र त्यस तल सङ्गठनको लोगो छ।

तर त्यसको केही दिन नबित्दै गएको भदौ ३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले यो प्रकरण देखाएर प्रस्तुत गरिएको एउटा रिट निवेदनमा इजलासले डिम्ब निष्काशन र भण्डारण रोक्न आदेश दिएको थियो।

त्यसमा बालिका तथा किशोरी शोषण हुन सक्ने जोखिम र सुविधा सन्तुलनलाई समेत दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल राज्यभर महिला तथा बालबालिकाबाट डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारण गर्ने कार्यमा रोक लगाई सरकारको नियमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनू भनी विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ।

उक्त मुद्दा अझै चलिरहेको छ। त्यसमा पैरवी गरेका एक जना अधिवक्ता ध्रुव भण्डारीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने तयारी आफूहरूले गरिरहेको बताउनुभएको छ।

उहाँले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्दा पनि खासै औचित्यपूर्ण कारणहरू दिइएको छैन। बच्चाहरू जोडिएको मुद्दामा संवेदनशीलता अपनाइएको छैन। उनीहरूको जन्मदर्ता ृजस्ता कागजाते केही पनि हेरिएको छैन।”

उहाँले थप्नुभयो, “महान्यायधिवक्ता नियुक्त हुनुभन्दा अघि उहाँ प्रतिवादीको तर्फबाट बहसमा जानुभएको थियो। उहाँ नियुक्त भएको एक महिनामा नै अति प्राथमिकतामा राखेर मुद्दा नचलाउने निर्णय गरियो। यसमा स्वार्थ बाझियो र उहाँले आफ्नो अनुकूल गर्नुभयो भन्नेमा दुईमत छैन।”

उहाँले मुद्दा नचलाउने भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयले सर्वोच्च अदालतले आफूहरूले विगतमा दायर गरेको मुद्दामा गम्भीरताका साथ उठाएका प्रश्नहरूलाई समेत अवमूल्यन गरेको टिप्पणी गर्नुभयो।