• पवनराज पौडेल
  बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, ५ कार्तिक । उपल्लो मुस्ताङ जाने विदेशी पर्यटकका लागि तोकिएको शुल्क हेरफेर गर्ने सरकारको हालैको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मुस्ताङका पाँचै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरू उक्त निर्णय पुनरवलोकनको मागसहित काठमाडौं आइपुगेका छन्।

सरकारले हालै माथिल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा विदेशी नागरिकको पदयात्रा अनुमति दस्तुर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ५० डलर कायम हुने गरी अध्यागमन नियमावलीमा हेरफेर गरेको छ। सरकारले यसअघि विदेशीसँग ५०० डलर शुल्क लिएर उपल्लो मुस्ताङमा १० दिन बिताउन अनुमति दिँदै आएको थियो। दश दिनभन्दा कम बसे पनि पर्यटकले ५०० डलर नै तिर्नुपर्थ्यो।

बिहीवार काठमाडौं आइपुग्नुभएका लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी न्हर्बु गुरुङ सरकारको निर्णय आफूहरूको मागअनुरूप नभएको बताउनुभयो।

बिहीवार मुस्ताङका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटेर माथिल्लो मुस्ताङको क्षेत्रमा कायम रहेको निषेध फुकुवा गर्न माग गरेको छ।

उक्त टोलीले विदेशी पर्यटकसँग लिइँदै आएको शुल्क पनि हटाउनुपर्ने माग राखेको विवरण आएका छन्।

“हामीले निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरेका थियौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “उक्त निर्णयबाट स्थानीय व्यवसायीहरू पनि खुसी छैनन्। उनीहरू पर्यटकहरू एकदुई दिनमै फर्कने हुन् कि भन्ने चिन्तामा छन्। हामी यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर कुरा राख्ने प्रयासमा छौँ।”

उपल्लो मुस्ताङ निषेधित क्षेत्र भएकाले विदेशीले त्यहाँ जान अध्यागमन विभागको अनुमति लिनुपर्छ। सरकारले १५ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रलाई सुरक्षा र सीमा संवेदनशीलताका आधारमा निषेधित क्षेत्र तोकेको छ।

मुस्ताङका लोमान्थाङ गाउँपालिका, लो(घेकर गाउँपालिका र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नं ३ निषेधित क्षेत्रमा पर्छन्। कागबेनीमाथिका ठाउँलाई निषेधित भनिए पनि मुक्तिनाथ मन्दिर भएको स्थान भने त्यसमा पर्दैन।

अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी भने पर्याप्त छलफल र अध्ययनपछि सरकारले उक्त निर्णय गरेको दाबी गर्नुहुन्छ ।

“उहाँहरूले पूरै समीक्षा गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो, त्यसमा सरकारले बिस्तारै काम गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा भयो”, उनले भने, “हामीले जिल्लाका सबै सुरक्षा निकायहरूसँग पनि सोधेका हौँ, त्यो (शुल्क समायोजन) भयो भने अलिकति सहज हुन्छ भन्ने भयो। सरकारको निर्णयले उहाँहरूलाई के अप्ठेरो परेको हो बुझ्न सकेका छैनौँ।”

व्यवसायीका दुईथरी कुरा

स्थानीय होटेल व्यवसायी र पर्यटकहरूलाई प्याकेजमा उपल्लो मुस्ताङ पठाउँदै आएका काठमाडौंका पर्यटन व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयप्रति भिन्नाभिन्नै प्रतिक्रिया दिएका छन्।

स्थानीय व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयले पर्यटकको बसाइ अवधि घट्न सक्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरिरहँदा काठमाण्डूका कतिपय भने मुस्ताङमा विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने भन्दै उत्साहित बनेका छन्।

नेपाल असोसिएशन अफ टूर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का कोषाध्यक्ष सुरेश अम्गाईँले शुल्क महँगो हुँदा पर्यटकलाई आकर्षित गर्न कठिन हुने गरेको अनुभव सुनाउनुभयो ।

“सरकारको निर्णयले हामीमा उत्साह थपेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “बर्सेनि पाँच हजारजति विदेशी पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ पुग्ने गरेकामा सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि त्यो सङ्ख्या बढेर दश हजार पुग्ने अनुमान गरेका छौँ।”

तर लामो समयदेखि लोमान्थाङमा होटेल सञ्चालन गर्दै आएका रामबहादुर गुरुङ भने सरकारको निर्णयप्रति निराश सुनिनुभयो।

“दिनको ५० डलर भनिदिएपछि विदेशी पर्यटकहरू धेरै दिन उपल्लो मुस्ताङ बिताउँदैनन्”,उहाँले भन्नुभयो, “बिहान ५ बजे कागबेनीबाट हिँडेको पर्यटक लोमान्थाङ घुमेर बेलुका कागबेनी नै फर्किन पायो। यसरी त स्थानीय जनताले के खान्छन् त? धुलो मात्र हो।”

शुल्क हेरफेर किन?

अध्यागमनका महानिर्देशक तिवारी धेरै समयअघिको नीति अहिले सान्दर्भिक नदेखिएकाले परिमार्जन गरिएको बताउनुहुन्छ।

“२०४७ सालमा (उक्त नीति) बन्दाखेरि उपल्लो मुस्ताङ जान बाग्लुङदेखि हिँड्नुपर्थ्यो, त्यति बेलाको प्याकेज बनाउँदा १० दिनको बनाइयो। अहिले उस्तै परे बिहान ४ बजे बिहान काठमाडौंबाट हिँड्यो भने बेलुका लोमान्थाङ पुगिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो पनि पहिले उहाँहरूले नै माग गर्नुभएको हो, एउटा पालिकाको मात्रै फरक कुरा थियो। उहाँहरूले खोजेजति सहज नभएको हुन सक्छ तर नकारात्मक अर्थ लगाउनुपर्ने चाहिँ होइन।”

नाट्टाका कोषाध्यक्ष अम्गाईँ पनि सडकको विकासका कारण उत्पन्न सहज पहुँचको स्थितिलाई कसैले रोक्न नमिल्ने बताउनुहुन्छ ।

“यातायातको सुविधाका कारण पर्यटकहरू चाँडै फर्कन्छन्, त्यो स्वाभाविक हो”,उहाँले भन्नुभयो, “तर शुल्क सस्तो हुनेबित्तिकै पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढ्छ। अहिले नेपालीहरू नै पनि ठूलो सङ्ख्यामा उपल्लो मुस्ताङ पुग्ने भएकाले स्थानीयवासीले धेरै चिन्तित हुनुपर्ने स्थिति छैन।”

निषेधित क्षेत्रको बहस

अध्यागमनका महानिर्देशक तिवारी शुल्क हेरफेर गर्ने र निषेधित क्षेत्र हटाउने कुरा सँगसँगै आएका तर फरकफरक विषय भएको बताउनुहुन्छ ।

“निषेधित क्षेत्र हटाउनेसम्बन्धी मागका बारेमा भने अध्ययन नपुगिसकेकाले चलाइएन तर शुल्क समायोजनको कुरा अत्यावश्यक मागका रूपमा आएकाले आवश्यक छलफल गरेर निर्णय गरेका हौँ।”

“उहाँहरूको पूरै निषेधित क्षेत्रको समीक्षा हुनुपर्ने माग हो। त्यहाँभित्र पनि टुक्राटुक्रा माग छन्”,उहाँले भन्नुभयो, “वारागुङ मुक्तिनाथ गाउँपालिकाले हाम्रो एउटा मात्रै वडा निषेधित क्षेत्रमा पर्छ, त्यो हटाइदिनुपर्‍यो भन्छ। लो-घेकरको चाहिँ छोटो प्याकेज भयो भने पर्यटकहरू लोमान्थाङमात्रै बस्लान्, आफ्नोमा नआउलान् भन्ने कुरा छ। प्रत्येक घरका, प्रत्येक होटेलका आवश्यकता त एउटा नीतिले समेट्न सकिन्छ र?”

लो-घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्पेल बिष्ट निषेधित क्षेत्र हटाइए सरकार, पर्यटन व्यवसायी र पर्यटक समेत गरी सबै पक्ष लाभान्वित हुने तर्क गर्नुहुन्छ ।

“निषेधित क्षेत्र कायम हुँदा खुला रूपमा विदेशी पर्यटकहरू घुम्न पाउँदैनन्। उद्धारकार्यका निम्ति खुला रूपमा हेलिकप्टर लैजान पनि पाइँदैन, न स्थानीयले हेलिकप्टर चार्टर गरेर सहज रूपमा आवतजावत गर्न पाउँछन्,ू उहाँले भन्नुभयो, ूसरकारले यी कुनै पनि विषयलाई सम्बोधन गरेको छैन।”

“विदेशीलाई झन् सजिलो बनाइदियो, स्थानीय व्यवसायीलाई छायामा पारिदियो।”

उक्त निर्णयको पुनरवलोकनबारे सोधिएको प्रश्नमा अध्यागमनका महानिर्देशक तिवारीले भन्नुभयो, “सरकारले आवश्यकता महसुस गर्‍यो भने समीक्षा गर्न नहुने वा नसकिने भन्ने त के भयो र !”