• अशोक दाहाल
  बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १७ मंसिर । जेन जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न बनेको आयोगको निर्धारित समयावधि सकिन तीन साताभन्दा कम समय मात्रै बाँकी रहँदा रवि लामिछाने बाहेकका राजनीतिक व्यक्तिसँग बयान नभएको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

आन्दोलनमा भएको दमन र क्षतिबारे छानबिनका लागि विशेष अदालतका भूतपूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको आयोगले पाएको तीन महिनाको कार्यादेश आगामी पुस ९ गतेबाट सकिँदै छ। तर हालै सरकारले एक महिना थप गरेको विवरण पनि आएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूले भदौ २३ गते कैयौँ विद्यार्थी र युवाहरूको ज्यान जाने गरी भएको दमनबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई समेत बयानमा बोलाउने बताएका थिए।

आयोगका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यसअघि बीबीसीसँग तत्कालीन गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको तहसम्म जाने बताउनुभएको थियो। त्यस बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक हुनुुहुन्थ्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगलाई बयान दिन नजाने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ। यता समयसीमाको चापमा पर्दै गएको आयोगले त्यसबेलाको राजनीतिक नेतृत्वलाई बयानमा बोलाउन बाँकी नै रहेको शर्माले मङ्गलवार बताउनुभएको छ।

“राजनीतिक व्यक्तिलाई बोलाउने कुरा एउटा प्रक्रियामा पुगेपछि मात्रै हुन्छ”, शर्मा भन्नुहुन्छ, “त्यसको प्रक्रिया हुन्छ। उहाँहरूलाई बयानमा बोलाउने हो नबोलाउने कुरै छैन। प्रक्रियामा पर्ने सबै चिज हुन्छ।”

बयानमा नआए केवल ५०० रुपैयाँ जरिबाना

आयोगलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बयान नदिने चुनौती दिए लगत्तै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारले आयोगलाई सहयोग गरेर भए पनि बयान गराउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। गृहमन्त्री अर्यालले ओलीको नाम उल्लेख नगरे पनि उशमम्को भनाई ओलीप्रति लक्षित रहेको विश्लेषण भएको थियो।

तर यसअघि एउटा जाँचबुझ आयोगको सदस्य रहेर काम गरेका एकजना अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारी कानुनले पक्राउ गरेर बयान गराउने बाध्यकारी व्यवस्था नगरेको बताउनुहुन्छ ।

विसं २०२६ सालमा बनेर पछिल्लो पटक २०७५ सालमा अन्तिम पटक संशोधन भएको जाँचबुझ आयोग ऐनमा उल्लिखित अधिकारका आधारमा कार्की नेतृत्वको आयोगले काम गरिरहेको छ।

तर उक्त ऐनमा जाँचबुझ आयोगको निर्देशन अटेर गर्ने व्यक्तिलाई जरिबाना बाहेकको सजाय प्रस्ताव गरिएको छैन।

ऐनको दफा (छ) मा अवहेलनामा कारबाहीको व्यवस्था छ। “यस ऐन बमोजिम गठित आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने छ र आयोगको अवहेलना ठहराएमा रु ५०० सम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ”, त्यसमा भनिएको छ, “तर आयोगलाई सन्तोष हुने गरी अभियुक्तले क्षमायाचना गरेमा निजलाई आयोगले माफी दिन वा सजाय तोकिएको भए सो सजाय माफ गर्न सक्ने छ।”

सुनको अवैध पैठारी तस्करी नियन्त्रणका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न सरकारले २०८० असोजमा गठन गरेको आयोगमा सदस्य रहेर काम गरेका नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा कानुनले पक्राउ गर्ने र बयानका लागि बाध्य गर्ने व्यवस्था नगरेको बताउनुहुन्छ ।

“जाँचबुझ आयोगको कानुनमा पक्राउ गर्न सक्ने व्यवस्था छैन। आयोगले जरिबाना मात्र गर्न सक्ने रहेछ”, थापा भन्नुहुन्छ ।

उहाँले आयोगले अन्य परिस्थितिगत विश्लेषणका आधारमा पनि आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्न सक्ने भएका कारण बयानमा मात्रै भर पर्न नहुने बताउनुभयो ।

“फौजदारी अभियोगको अभियुक्तले पनि बयान दिन्नँ भन्न पाउँछ”, थापा भन्नुहुन्छ, “अहिलेको फौजदारी न्याय प्रणालीले पनि त्यो विषयलाई समर्थन गरेको छ।”

कतिपय कानुनविद्‌हरूले भने आयोगलाई अटेर गर्नु नैतिक प्रश्न हुने टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

अनुसन्धानमा रहेका भनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले समेत आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएपछि कतिपयले यसको काम सम्पादन र प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का गर्नेहरू पनि छन्।

विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभएकाले पनि त्यस्तो शङ्कालाई बल पुर्‍याउने गरेको ठानिन्छ। तर आयोगका पदाधिकारीहरूले कार्यान्वयन नभएमा आफैँले सार्वजनिक गरिदिने बताउँदै आएका छन्।

आयोगले कति काम सक्यो?

आयोगले जेन जी प्रदर्शनका क्रममा खटिएका प्रहरी र केही कर्मचारीसँग बयान लिइसकेको जनाएको छ। त्यसै गरी भदौ २४ गते जेलबाट बाहिर निस्किएका पूर्वमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पनि आयोगले यसअघि बयानमा बोलाएको थियो।

आयोगका प्रवक्ता शर्मा निर्धारित समयभित्रै काम सक्न आफूहरू प्रयासरत रहेको बताउँनुहुन्छ ।

“हामी समयमा सक्ने प्रयासमा छौँ अब हेर्दै जाऔँ”, उहाँले भन्नुभयो, “अनुसन्धानले प्रक्रिया पूरा गर्दै जानुपर्छ।”

आयोगले त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दवाडी तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ लगायतलाई अनुमति नलिई काठमाडौं उपत्यका छाड्न रोक लगाएको छ। उहाँहरूलाई आयोगले विदेश भ्रमणमा जान पनि रोक लगाएको छ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की विशेष अदालतका अवकाशप्राप्त अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले यसअघि पनि विभिन्न जाँचबुझ आयोगको नेतृत्व गरिसकेका छन्।

सदस्य शर्मा एवम् नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) र अर्का सदस्य विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी कानुनविद् हुनुहुन्छ ।

आयोगलाई जेन जी प्रदर्शनका क्रममा काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्न र घटना हुनुका कारणका सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सोको यकिन राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।

साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझावहरू पेस गर्न र प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयनका निम्ति स्पष्ट कार्य योजना समेत प्रस्तुत गर्न भनिएको छ।