काठमाडौं,१० भदौ । दुई तिहाईभन्दा बढीको बहुमतप्राप्त राजनीतिक दलहरुको सहयोग र समर्थनमा सरकार बनेपनि वर्तमान सरकारले आर्थिक क्षेत्रमा कुनै गति र दिशा लिन सकेको देखिदैन् । बरु भर्खर जुर्मुराउन थालेका नेपालको निजी क्षेत्र सरकारसंग भयभित बन्दै गएको छ । आर्थिक क्रियाकलापहरु सिथिल छन् ।
सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु सबैले देशमा राजनीतिक स्थायित्व आएको र अब लगानीको बातावरण बन्दै अएको दावी गरेपनि सो अनुरुप कसैले लगानी थप्न सकेको छैन् ।विदेशी लगानीकर्ताहरुमात्र हैन, स्वदेशी लगानीकर्ता पनि तर्सेका छन्, किन यस्तो भएको छ त ?
नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसमा आवद्ध नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी यूनियनले ग्लोबल यूनियन एशिया प्यासेफिक, ट्रेड यूनियन ऐक्यबद्धता केन्द्र,फिनल्याण्ड(एसएसके)को सहयोगमा शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालको वित्तीय प्रणालीःनीति,विषयवस्तु,सुधार र विकास विषयक गोष्ठीका कार्यपत्र प्रस्तोता,टिप्पणीकार र सहभागीहरुले यस विषयको जवाफ खोज्ने प्रयास गरे ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले नेपालको समग्र वित्तीय प्रणालीलाई अस्थिरतातर्फ लैजाने कसरत भैरहेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विगतमा धराशायी अवस्थामा पुगेका सरकारी बैकहरुलाई सुधारेर,निजी क्षेत्रलाई प्रबर्धन गर्दै बनाएको अर्थतन्त्र वर्तमान सरकारको नियन्त्रणकारी व्यबहारले अप्ठेरोमा पर्दैगएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रस्तावित बीमा ऐन नियमन गर्ने हैन नियन्त्रणकारी सोंचबाट आएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले राज्यले लगानीको बातावरण बनाउनु पर्नेमा पूँजी बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेर हतोत्साही गरिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले अन्धाधुन्ध कर लगाइएकोमा पनि सरकारको विरोध गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाली काग्रेसका प्रमुख सचेतक एवम् पूर्व मन्त्री बालकृष्ण खाँडले कम्युनिष्ट सरकारको दुई तिहाईको जनमतबाट जनता तर्सेको बताउनुभयो । उहाँले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकारको सुरक्षाको ग्यारेन्टीसम्म सरकारबाट हुने विश्वास नभएकोले वित्तीय क्षेत्रमा गतिशीलता नआएको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘जनताले मत त दिए र भरोसा गर्न सकिरहेका छैनन्’ खाँडले भन्नुभयो, ‘जनताको सम्पत्ति जनताको रहन्छ कि रहन्न, नागरिक स्वतन्त्रता यथावत रहन्छ कि रहदैन । जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।’
कार्यक्रममा सांसद एवम् पूर्व मन्त्री संजय गौतमले पहिला धान र चामल निर्यात गर्ने देश अहिले कृषिका लगभग सबै उपजहरु आयात गर्ने अवस्थामा पुग्यो । उहाँले सतहमा विकास भएपनि यो दिगो नभएको र यसलाई कायम राख्ने क्षमता गुम्दै गएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री एवम् सांसद राजन केसीले अहिले संसदमा दर्ता भएको बीमा विधेयक सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्न नदिने ढंगले संशोधन गरिने बचन दिनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा अर्का बक्ता सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सहकारीमा भएको जनताको लगानीको सुरक्षा गम्भीर भएको बताउनुभयो । उहाँले जनताको वचत संकलन गरेका वित्तिय संस्थाहरुले जलविद्युतमा गरेका लगानीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउदै खासै नियमनकारी निकाय नभएका कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले नेपाल वायु सेवा निगमलाई दुई वटा वाइड बडीका जहाज किन्न दिएको कर्जाको सदुपयोगमा त्यति ध्यान पुर्याउन नसकेको तथ्य सार्वजनिक गर्नुभयो ।
उहाँले जुन जहाज ल्याउन भनेर कर्जा लिइएको थियो,निगमले प्रस्तावित गरिएको भन्दा बढी मूल्य तिरेर कम क्षमताका जहाज निर्धारित समयभन्दा ढिलो काठमाडौं उतारेको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइराला, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा,बीमक विजयबहादुर शाहले टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
कार्यपत्र प्रस्तोता डा. अधिकारीले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा रहेका बैंकिड., बीमा, सहकारी, गैरबैकिंड. क्षेत्र र धितोपत्र बजारको संरचना तथा नियमन र तिनका सबल एवम् दुर्वल पक्षहरुको उल्लेख गर्नुभएको थियो । उहाँले आर्थिक समृद्धि र विकासको लागि वित्तीय क्षेत्रलाई सबल पार्नुपर्नेमा हालैका गतिविधिहरु त्यसतर्फ केन्द्रीत नदेखिएको तथ्य पनि उजागर गर्नुभएको थियो ।
टिप्पणीका क्रममा डा. कोइरालाले सरकारले ६ महिनाको अवधिमा पनि कुनै आशा ल्याउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले सरकारले ल्याएको नीति,कार्यक्रम,बजेट र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति कुनैले पनि जनतालाई आश्वास्त पार्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।
वित्तीय क्षेत्र खराब भए मुलुकको भविष्य रहदैन भन्दै पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले वित्तीय क्षेत्रमा तत्काल केही सुधार नभए यसले अराजकता निम्त्याउने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँल राष्ट्र बैंक र समग्र बैकिड.प्रणालीको ध्यान तरलता व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित भएको बताउदै राष्ट्र बैंक नियमावली अझै आउन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
वित्तीय क्षेत्रमा अर्लि वार्निड. प्रणालीको आवश्यकत औल्याउदै उहाँले भन्नुभयो, ‘वित्तीय क्षेत्रको विपत्तिले सरकारलाई खान सक्छ । यसमा ध्यान दिन पर्दैन ?’
उहाँले वित्तीय क्षेत्रका सहकारी र नागरिक लगानी कोष तथा सञ्चय कोषको प्रभावकारी नियमन गर्नु अत्यावश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका अध्यक्ष पद्म रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड यूनियन कांग्रेसका अध्यक्ष एवम् पूर्व सांसद पुष्कर आचार्यले वित्तीय क्षेत्रको स्वस्थ विकासको महत्वमा प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
