काठमाडौं, १४ फागुन । नेपालका रजगज गर्दै आएका जलमाफियाले जेनजी आन्दोलनको जगमा उभिएको सुशीला कार्कीको चुनावी सरकारलाई पनि जालमा पारेको पुष्टि भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार नेपाल र बंगलादेशबीच मित्रताको कोशेढुंगोको रुपमा विकास गर्न लागिएको सुनकोशी तेस्रोलाई भाँजो हाल्न जलमाफियाहरु सफल भएका छन् ।
प्राप्त जानकारी अनुसार नेपाल र बंगलादेशको सहकार्यमा निर्माण गर्ने अवधारणासहित अघि बढाइको आयोजनाको ‘विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन (डिइएस)’ को परामर्शदाता छनोटको टुंगोमा पुगिसकेको काम रद्द गरेर पुनः टेण्डर प्रक्रियामा लैजाने निर्णय भएको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको प्रियपात्रका रुपमा मन्त्रिमण्डलमा भित्रिनुभएका सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले जलस्रोत,सिंचाई र ऊर्जा मन्त्रालयमा त्यति ध्यान नदिंदा मन्त्रालय अन्तरगतको विद्युत प्राधिकरण अहिले अनियन्त्रित हुँदै गएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको कमजोर प्रशासनिक क्षमताका कारण उनकै नाममा पैसा उठाउने गोरख धन्दा प्राधिकरणमा मौलाएको छ । विभागका प्रमुखहरु विभिन्न आयोजनाका ठेकेदार र परामर्शदाता तथा नयाँ टेण्डरका सहभागीहरुको दैलो दैलोमा कमिशन उठाउने गोरखधन्दामा लागेका छन् ।
सुनकोशी ३ मा के भएको हो ?
नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्य अन्तर्गत अगाडि बढाइएको यो आयोजनाको लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इन्जिनियरिड. सेवा निर्देशनालयले पहिलो पटक २०८० साल पुस २५ गते (१० जनवरी सन् २०२४)मा आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट–इओआई) आह्वान गरेको थियो । आशयपत्र पेस गर्ने अन्तिम समय २०८० साल चैत १८ गते तोकिएको त्यस खरिद प्रक्रियामा प्राप्त प्रस्तावमध्ये योग्य कम्पनीहरुको संक्षिप्त सूची २०८१ असार २३ गते सार्वजनिक गरिएको थियो ।
संक्षिप्त सूची सार्वजनिक गरे लगत्तै प्राधिकरणले २०८१ असार ३१ गते (सन् २०२४, जुलाई १५) योग्य कम्पनीहरूसँग परामर्शदाता सेवाको प्रस्ताव माग गरेको थियो । सर्टलिस्टमा परेका फ्रान्सको ट्र्याक्टेबेल, डोल्सार स्मेक जेभी र फिस्नर पिनी जेभीलाई २०८१ साल असोज १२ गते (सन् २०२४, सेप्टेम्बर २८) भित्र प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको थियो ।
ती कम्पनीले प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुसार तोकिएको समयमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । तर १७ महिना पुग्न लाग्दा पनि प्राधिकरणले यसको मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिकन पुनःप्रस्ताव आह्वान गर्ने हल्ला चलायो। देशद्रोही जलमाफियाले प्राधिकरणका लोभीपापी, भ्रष्ट र नालायक कर्मचारीहरुलाई चंगुलमा परेर पुरानो प्रक्रिया नै रद्द गर्न गरेको षड्यन्त्रलाई रोक्नेतर्फ जेनजी सरकार अग्रसर नभएपछि मौनम स्वीकृति लक्षणम् भन्दै हितेन्द्रदेवको प्राधिकरणका विभागीय हाकिमहरुले २६ महिना पहिले सुरु गरी मूल्यांकन भई टुंगोमा पुग्न लागेको प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरे । पहिलो पटक आशयपत्र माग गरेकोमितिबाट गणना गर्दा परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रियामै यो आयोजनाले २६ महिनाभन्दा बढी समय खेर फालेको छ। अब नयाँ प्रक्रियामा जाँदा यो आयोजना २६ महिना बिलम्ब हुने निश्चित भएको छ ।
बंगलादेश अहिले नेपालको विद्युतको विस्तारित बजारको रुपमा देखिएको छ । दुई बर्षदेखि बंगलादेशले नेपालको विद्युत आयात पनि गर्न थालेको छ । पहिलो बर्ष ४० मेगावाट विद्युत आपूर्ति गरेको बंगलादेशसंग यो बर्षदेखि थप २० मेगावाट विद्युत बिक्री गर्न खरिदबिक्री संझौता भइसकेको छ ।
नेपाल र बंगलादेशको बिच ऊर्जा सहयोगको कोशेढुंगो बन्न लागेको यो आयोजनालाई जलमाफियाको चंगुलबाट बाहिर निकाल्न देशप्रेमी नेपालीहरुले आवाज निकाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जेनजीको नाममा बनेको सुशिला सरकार र यो चुनावी सरकारमा जलस्रोत,सिंचाई र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी सम्हालेर बस्नुभएका विभागीय मन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
बंगलादेशमा नयाँ निर्वाचित सरकार आइसकेको छ । अब त्यहाँको सरकारले नेपालसंग भएको ऊर्जा विकासको सहमति र संझौतालाई विशेष प्राथमिकतासाथ हेर्ने अवस्था छ । प्राकृतिक ग्याँसको ऊर्जामा निर्भर रहदै आएको बंगलादेशले आफ्नो रित्तिदै गएका ऊर्जास्रोत जोगाउन वैकल्पिक ऊर्जामा दशकौ अघिदेखि आँखा लगाउदै आएको छ । नेपालको अपार जलस्रोतलाई क्षेत्रीय विकासका लागि पनि उपयोग गर्न सकिने संभावनालाई यथार्थमा उतार्न सार्क राष्ट्रबीच ऊर्जा विकास सहकार्यलाई विश्व बैंक, एशियाली बैंक, युएसएआईडी लगायतका संस्थाहरुले सघाउँदै आएका थिए । त्यसैको परिणामस्वरुप नेपालको विद्युत भारतीय प्रशारण लाईनको उपयोग गर्दै बंगलादेशमा लैजाने संझौता अघिल्ला बर्षहरुबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । आगामी बर्षायाम अर्थात जेठमहिनाबाट नेपालले बंगलादेशमा ६० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्दै पनि छ । यही बेलामा दुई देशको मित्रताको परिचायक बनेको आयोजना रोक्ने जलमाफिया सफल हुनुभनेको भ्रष्टाचार,आर्थिक अनियमितता,ढिलासुस्ती समाप्त गर्ने माग राखेर सुरु भएको जेनजी आन्दोलनको मर्ममाथिको प्रहार नै हो ।
जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाएका कलिला नेपाली विद्यार्थीको सपना पूरा गराउन वर्तमान संविधानले निषेधित गरेपनि देश सम्हालेर नयाँ चुनाव गराउने अठोट लिनुभएकी प्रधानमन्त्री कार्की र उहाँको रोजाइँमा पर्नुभएका मन्त्री सिन्हा दुवैको अनुहारमा दाग लाग्ने गरी जलमाफियाले सुनकोशीमा भाँजो हालेका छन् । यो गलत कार्यले प्रधानमन्त्री कार्की र ऊर्जामन्त्री सिन्हालाई नेपालको विकासमा मात्र हैन, भारत र बंगलादेशसंगको ऊर्जा विकास र सहकार्यमा बाधकको रुपमा चिरकालसम्म कलंकित गर्ने निश्चित छ । जसरी माधवकुमार नेपाल अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना रद्द गरेकोले नेपालको विकास र राजनीतिक इतिहासमा अभिसप्त हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री कार्की र मन्त्री सिन्हालाई पनि त्यही नियति तर्फ डोर्याउन खोजिदै छ ।
बंगलादेशले नेपालको जलविद्युत विकासमा पनि चासो देखाएकोले नेपालले यो आयोजना बंगलादेशलाई सुझाएको थियो । दुई देशको ऊर्जा विकासको कोशेढुंगो मानिएको यो आयोजना विकास गर्न बंगलादेशका दुई ठूला स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा लगानीकर्ता समिट समूह र युनाइटेड समूहले चासो देखाएका छन् ।
नेपाल र बंगलादेशको संयुक्त लगानीमा उत्पादित विद्युत नेपाल र भारतका प्रशारण लाइन हुँदै बंगलादेश पुर्याउने यो आयोजनाको लक्ष्य हो । यो आयोजनालाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउदा भारतसंग विकास गर्ने समझदारी भएका तर विभिन्न चरणमा रोकिएका अपर कर्णाली, तल्लो अरुण, पश्चिम सेती, एसआर सिक्स, पञ्चेश्वर लगायतका आयोजनाहरुले पनि गति लिने अवस्था सिर्जना हुने जलस्रोत र ऊर्जा विज्ञहरुको मत रहेको छ । अपर कर्णालीमा उत्पादन हुने विद्युत पनि बंगलादेश लैजाने तयारी छ ।
२०८१ साल असार ८ र ९ गते (जुन, २२ र २३, २०२४) पोखरमा सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय ऊर्जा बैठकमा समेत सुनकोसी–३ विकास गर्न प्राधिकरण र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीपी) बीच संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) गर्ने टुंगो लागेको थियो । २०७९ भदौ ८ गते बंगलादेशको विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज स्रोत सचिव मोहमद हबिबुर रहमान लगायतको टोलीले आयोजनास्थलको अवलोकनसमेत गरेको थियो ।
आयोजना कहाँ पर्छ ?
यो आयोजना अन्तरगत काभ्रेको तेमाल गाउँपालिका ९ र रामेछापको काँडादेवी गाउँपालिका १ को लुभुघटमा १ सय ८० मिटर लामो र १ सय ६० मिटर चौडाईको उच्च बाँध निर्माण गरिने छ । बाँधस्थलबाट झण्डै ४०० मिटर तल तेमाल गाउँपालिका ९ को तित्रैटारमा पावरहाउस निर्माण गरिने छ । बाँधबाट ५७० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड(क्युमेक)को गतिमा दुईवटा पेनस्टकमार्फत छोडिने पानीलाई विद्युतगृहमा पठाई विद्युत उत्पादन गरिने छ ।
सन २०२७ मा निर्माण सुरु गरी २०३१ मा व्यापारिक उत्पादन थाल्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत करिब २५ किमी पर सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनास्थलमा बन्ने सबस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमार्फत बाहिर पठाउने योजना छ ।
विद्युत विकास विभागको अध्ययन(२०२२)ले यो आयोजनाको लागत १३४४.५४ मिलियन अमेरिकी डलर तात्कालिन मूल्य अनुसार १ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपैया )विनिमयदर १ डलर बराबर ११९ नेरु) अनुमान गरेको थियो । हालको विनिमयदर अनुसार १ खर्ब ९५ अर्ब ४० करोड २० लाख रुपैया जति हुन आउछ ।
विकासको चरणमा प्रवेश गरिसकेको सुनकोशी तेस्रो आयोजनालाई पुनः शून्यमा झारेर कमिशन खान खोज्ने जलमाफियाबाट जोगाउन जेनजी आन्दोलनको जगमा उभिएको सुशीला कार्कीको सरकारले आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनियरिड। अध्ययनको लागि प्राप्त प्रस्तावको मूल्यांकन सार्वजनिक गर्न ऊर्जा मन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सख्त जरुरी देखिएको छ ।
भ्रष्टाचार,ढिलासुस्ती,अनियमितता र कुशासनको विरोध गर्दा गोली खाएका कलिला विद्यार्थीको आलो रगतमा बनेको सरकारले जलमाफियालाई निस्तेज पारेर विकासको गतिलाई बढाउन निर्देशन दिनसक्यो भने नेपालको विकासमा यसले ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ । त्यो नेपालको लागि सदास्मरणीय र अनुकरणीय कदम पनि हुने छ ।
