काठमाडौँ, २४ फागुन । जेनजी प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले तात्कालिन प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको बताइएको छ ।

आयोगले आज प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष बुझाएको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई फौजदारी कारवाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।आयोगले तत्कालीन उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका एसएसपी दिपशम्सेर जबरा, जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख विश्व अधिकारी लगायतमाथि फौजदारी कारबाहीको सिफारिस गरेको बताइएको छ ।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य हुनुहुन्थ्यो । प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले गल्ती गरेकाहरूलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको बताउनुभयो।

सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘जसले गल्ती गरेको छ, उसलाई कारबाही हुन्छ हामीले कारबाहीको सिफारिस गरेका छौँ ।’ प्रतिवेदन ९ सय भन्दा धेरै पेजको छ । प्रतिवेदनमा अनुसूचीहरू पनि रहेको शर्माले बताउनुभयो।

आयोगले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनबारे छानबिन गरेको थियो । आयोगले भदौ २३ मा भएको घटना र २४ मा भएको घटनाबारे छुट्टाछुट्टै राय सुझाव दिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको पहिलो दिन काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा १९ जना र सुनसरीको इटहरीमा प्रहरीको गोली लागेर २ जना गरी २१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए ।

सो घटनामा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौँका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले केपी शर्मा ओली र जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको हो । आयोगका पदाधिकारीका अनुसार केन्द्रीय स्तरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र जिल्ला स्तरमा सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सिफारिस छ ।

आयोगको सिफारिस अनुसार सरकार अघि बढेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाललाई फौजदारी कानुन अनुसार मुद्दा चल्न सक्छ ।

त्यसबेला गृह मन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ हुनुहुन्थ्यो । प्रदर्शनकारीले संसद् भवन घेरेपछि आईजीपी खापुङले प्रहरीको सञ्चार सेट ‘वाकीटकी’ मार्फत गोली प्रहार गर्न आदेश गरेको कुरा आयोगको बयानमा खुलेको थियो ।

आयोग स्रोतका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । फौजदारी कानुन अनुसार मुद्दा अघि बढेमा जिम्मेवार अधिकारीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसारको कसुरमा कारबाही अघि बढ्न सक्छ ।

आयोगले भदौ २४ मा भएको आगजनी र लुटमा संलग्न आरोपीहरूलाई सम्बद्ध कसुरमा अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ । जेनजी र सरकारको बिचमा सम्झौता हुँदा भदौ २४ को घटनामा संलग्नहरूबारे अभियोजन गरिएका व्यक्तिबारे उजुरी लिएर उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले स्क्रिनिङ गर्ने उल्लेख थियो । आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गरेर लुट र तोडफोडमा संलग्नहरूलाई अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भदौ २४ मा भएको घटनामा संलग्न भएकाहरू ज्यान मार्ने र संगठित अपराधका घटना संलग्न भएकालाई आयोगले फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सरकारले २४ गतेको विध्वंशमा संलग्न ३६ जनालाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ ।

मङ्सिर २४ मा जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारको बिचमा १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतामा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेश थप गरेर प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्नेहरूबारे विना विभेद छानबिन गरेर फौजदारी कानुन अनुसार कारबाहीको सिफारिस गर्ने उल्लेख थियो ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रदर्शनकारीतर्फ बुद्धिबहादुर तामाङ, सन्तोष बिक, सुलभराज श्रेष्ठ, श्रीयम चौलागाईं, ईस्वत अधिकारी, आयुष थापा मगर, सौरभ जोशी, योग बहादुर श्रेष्ठ, माधव सारुमगर, विमल बावु भट्ट, असहाव आलम ठकुराई, शौरन किशोर श्रेष्ठ, सुवास कुमार बोहरा, रसिक खतिवडा, विनोद महर्जन, दिल नारायण तामाङ, योगेन्द्र न्यौपाने, छत्रमान कुथुमी, ओझन बुढा, अविषेक श्रेष्ठ र मोहन सरदार ‘चङ्खे’ छन् । सो आन्दोलनको अवधिमा कैदीबन्दी तथा बाल बन्दीतर्फ १० जनाको मृत्यु भएको थियो ।