काठमाडौं, ३ असोज । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको विकासक भारतको जीएमआर कम्पनीको उत्पादन अनुमति पत्रको म्याद सकिएको छ ।
कम्पनीको आफ्नोे आर्थिक अवस्था खस्केकोले कम्पनीले समयमा निर्माणका लागि लगानी जुटाउने सफलता पाउन सकेन । कम्पनीलेल तेस्रो पटक म्याद थप गर्न लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको छ।
सन् २०१४ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) गरेपछि जिएमआरले तुरुन्तै निर्माण कार्य थालनी गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर नेपालमा संविधान निर्माण भएपछि नेपाल भारत सम्बन्ध खराब भएको र त्यसपछि कम्पनीएको आफ्नो आर्थिक अवस्था खराब भएकोले कम्पनी निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सकेन । कम्पनीले त्यसपछि दुई पटक एकरएक वर्ष म्याद थपिसकेको छ।
बोर्डले उसलाई लगानी जुटाउन दोस्रो पटक थपेको म्याद असोज २ गते मंगलबार सकिएको छ।
म्याद सकिनु केही दिनअघि जिएमआरले एक वर्ष समय थप्न निवेदन दिएको हो ।
जिएमआरले माथिल्लो कर्णालीको ५ सय मेगावाट विद्युत बंगलादेशलाई बेच्ने सम्झौता गरेको छ। तर उर्जा खरिद सम्झौता (पिपिए) भएको छैन।
बोर्डको अब बस्ने बैठकले जिएमआरको निवेदनबारे छलफल गर्ने बताइएको छ । पहिला पनि म्याद सकिएको केही महिनापछिमात्र समय थपिएको थियो ।
दैलेख, सुर्खेत र अछाममा पर्ने कर्णाली नदीमा बाँध बाँधेर बिजुली निकाल्न १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्नेछ।
९०० मेगावाटको सो आयोजनाबाट नेपालले १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत सेयर पाउनेछ।
जिएमआरले आयोजना विकासका पूर्वाधारहरु निर्माण र सामाजिक सहयोगका कार्यक्रममा १ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ ।
