काठमाडौं, ३ जेठ । प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाईको बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन्द्र शाहको सरकारसंग न्यायालय त्रसित देखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको रिक्त प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संंवैधानिक परिषद्ले नेपालमा स्थापित वरिष्ठताको परम्परालाई मिचेर चौथो वरियताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि न्यायिक क्षेत्र पनि सरकारसंग भयभित देखिएको हो ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले गरेरका संविधान विपरितका कार्यहरुमा निर्भिक भएर आदेश, निर्णय र फैसला दिने सर्वोच्च अदालत समेत कतिपय मुद्दामा आखाँ चिम्लेर बस्न थालेको छ ।

निजी क्षेत्रको व्यापक दबाब पछि प्रतिष्ठित बैंकका ख्यातिप्राप्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई प्रहरीद्धारा गरिएको पक्राउका विरुद्धमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले खुट्टा टेक्यो । एक दिन पहिले २४ घण्टे कारण देखाउ आदेश जारी गरेर भोलिपल्टै सुनुवाई गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रीट जारी गरी उहाँलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दियो ।

आम नागरिकको निक्षेप संकलन गरी देशभित्रै उपयुक्त परियोजनाहरु लगानी गरेर देशको आर्थिक विकासमा पनि सघाउने, नेपाल राष्ट्र बैंकको निगरानीमा प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन अन्तरगत रहेर बैंकिड. ब्यवसाय गरेर देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा अतुलनीय योगदान गरिरहेको व्यक्तिलाई प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्न आवश्यक थिएन । कुनै कुराको स्पष्टीकरण लिन वा सोधपूछ नै गर्न परे पत्राचार वा कार्यालयमा उपस्थित गराएरै गर्न सक्ने अवस्था थियो ।

झण्डै दुई तिहाईको दम्भ भएको सरकार र उसको प्रशासनले आफ्नो शक्ति देखाएर पक्राउ गर्यो । उहाँकी पत्नी निरु दाहालले सर्वोच्च अदालतमा बुधबार दिनुभएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा अदालतले पाण्डेलाई हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दियो ।सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार पाण्डेको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरेको हो ।

उक्त रिटमाथि अघिल्लो दिन भएको सुनुवाईमा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले यस विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई १ जेठका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पाण्डेलाई गत मंगलबार पक्राउ गरि नियन्त्रणमा राखेको थियो।

शेखरकोमा मध्य मार्ग

नेपालको उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको छाता संगठनको रुपमा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छालाई हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको रकम लगानीसम्बन्धी विषयमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान व्यूरो(सीआईबी)ले पक्राउ गरेपछि उहाँकी पत्नी सीमा गोल्छाले दायर गर्नुभएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा बैशाख २१ सर्वोच्चले रिट खारेज हुने फैसला गर्यो । उसले धितोपत्र ऐन अनुरुप अनुसन्धानको लागि प्रहरी हिराशतमा लिंदा धरौटी वा जमानत लिने प्रक्रिया पूरा नभएकोले सो पूरा गर्न र धरौटी दिन नसकेमा मात्र हिराशतमा लिनू भनेर परामादेश जारी गर्यो । परमादेश जारी भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणमा बोल्नु परेन भन्दै रीट खारेज गर्यो ।

तर सीआईबीले बीमासम्बन्धी कसूरमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको दावी गरेको र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा निवेदनकले सो सम्बन्धमा जिकिर नगरेको भन्दै त्यसमा बोल्न इन्कारी गर्दा उहाँ सर्वोच्चको आदेशले जमानतमा छुटे लगत्तै सीआईबीले पक्राउ गर्यो । पछि काठमाडौै जिल्ला अदालतकान्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले गोल्छालाई हिरासतमा राख्ने म्याद दिन अस्वीकार गरेपछि बैशाख २२ गते उहाँ छुट्नुभयो ।

दीपककोमा आँखा चिम्म

आफ्ना पति दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले पक्राउ गरेपछि आयुस्मा नेपालले दिनुभएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा बैशाख १८ गते सर्वोच्चमा दायर भई बैशाख २३ गते पेशी चढेर सुनुवाई भई खारेजको फैसला भएको थियो । उक्त मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो, महानगरीय प्रहरी प्रभाग ललितपुर र काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकारको रिट हो । यसलाई अङ्ग्रेजीमा Habeas corpus  भनिन्छ जसको ल्याटिन अर्थ ‘May you have the body’ हो । यसको शाब्दिक अर्थ “बन्दीलाई अदालत वा न्यायधिशका समक्ष दाखिला गर” भन्ने हुन्छ । धनुषा जनकपुर न.पा. वडा नं. १६ बस्ने बल्लु अग्रवालको मुद्दामा सर्वोच्च अदालको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्याल र माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णजंग रायमाझीको संयुक्त ईजलासद्धारा २०५२।८।८।६ मा फैसलामा पनि “बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दाको अर्थ थुनामा रहेको व्यक्तिलाई हाम्रो सामु उपस्थित गराउ Have the body before us भन्ने हुन्छ । बन्दीलाई थुनामा राख्नुको कानून संगत आधार र अवस्था नदेखिएको अवस्थामा बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश जारी गर्नु नै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको उपचारको उद्देश्य हो”  भनेर स्पष्ट परिभाषित गरेको छ ।

सरकारले बन्दी बनाएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य,खानपान, अनुसन्धानका क्रममा सामना गर्नुपर्ने शारीरिक वा मानसिक यातनाले बन्दीको स्वास्थमा असर परेमा वा कुनै रोगका कारण विरामी रहेको बन्दीको अवस्थाको जानकारी परिवारले लिन चाहेमा पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा जाने प्रचलन छ । यसमा फौजदारी कसूरजन्य विषयमा परेको भएपनि अदालतको इजलास वा बेञ्चमा उपस्थित गराएर परिवारजनलाई आश्वस्त वा राज्यले बन्दिलाई वेपत्ता पार्ने र यातना दिने वा दुर्व्यबहार गरेको छैन, भन्ने प्रमाणित गराउनु पर्दछ । तर झण्डै दुईतिहाईको सरकारको गरुड छायामा परेको नेपालको न्यायालयले त्यति आँट पनि देखाउन सकेन । रिटै खारेज गरिदियो ।

दीपक पत्नी आयुस्मा के आधारमा रिट खारेज भएको रहेछ भनेर त्यसको जानकारी लिन सर्वोच्च पनि पुग्नुभयो । तर फैसलाको पूर्ण विवरण लेखि नसकिएको लिखित जवाफ लिएर फर्कनुभयो ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ३३ मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसमा यस्ता प्रावधानहरु छनः

३३.बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनः(१) कुनै व्यक्तिलाई कानूनको विपरित थुनामा राखेकोमा सो व्यक्तिलाई थुनामुक्त गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले संबन्धित अधिकारीसमक्ष बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन सक्नेछ ।
तर बन्दी स्वयंले निवेदन दिन नसक्ने अवस्था भएमा सोको कारण खुलाई निजको नातेदार वा सो सम्बन्धमा जानकारी राख्ने सरोकारवाले बन्दीको हकम निवेदन दिन सक्नेछन् ।
(२) उपनियम(१) बमोजिम निवेदनमा नियम १३ मा उल्लेखित कुराका अतिरिक्त यस सन्दर्भमा देहायका कुराहरु स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ:
(क) बन्दीलाई कसले कहिलेदेखि र कुन परिवन्दमा बन्दी बनाएको छ?
(ख) बन्दीलाई कुन स्थानमा थुनामा रहेको छ ?
(ग) बन्दीलाई अन्नपानी बन्द गरी थुनामा राखिएको छ वा कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक यातना दिइएको छ कि छैन ?
(घ) सो थुनाका सम्बन्धमा पहिले अदालतमा निवेदन दिइएको छ कि छैन? दिएको भएक त्यसको परिणाम के छ ?

३४) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाईः(१) नियम ३३ बमोजिम परेको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा बन्दीलाई कानून विपरीत वा प्रवृत्त भावनाले वा वदनियतसाथ थुनामा राखेको देखिन आएमा बन्दीलाई थुनाबाट किन छाड्नु नपर्ने हो सोको कारणसहित लिखित जवाफ र बन्दीलाई समेत लिई बाटाको म्यादबाहेक बढीमा तीन दिनभित्र उपस्थित हुन आउनु भनी अदालतले प्रत्यर्थीको नाममा आदेश दिन सक्नेछ ।
२) उपनियम (१) मा जेसुकै लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अदालतले उपयुक्त सम्झेमा बन्दीलाई उपस्थित गराउने आदेश नदिई कारण देखाउ आदेश मात्र दिन सक्ने छ ।
(क) बन्दी शारीरिक वा मानसिक रुपमा अस्वस्थ देखिएमा
(ख) भौगोलिक दूरीको दृष्टिले बन्दीलाई उपस्थित गराउन उपयुक्त नदेखिएमा
(ग) बन्दीको सुविधा तथा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थाको दृष्टिकोण वा त्यस्तै अन्य कुनै मनासिव कारणबाट बन्दीलाई उपस्थित गराउन उपयुक्त नदेखिएमा
(३) उपनियम (१) बमोजिम आदेश गर्दा बन्दीलाई थुनामा राख्ने सम्बन्धमा निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको कुनै व्यक्ति वा कार्यालयको कुनै सम्बन्ध देखिन नआएमा त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयको नाममा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी नगर्न सक्छ ।
(४) निवेदक वा लिखित जवाफको ब्यहोराबाट निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको बाहेक अन्य व्यक्ति वा कार्यालयलाई पनि प्रत्यर्थीको रुपमा सम्मिलित गराउनु पर्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयको नाममा पनि कारण देखाउ आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

३५) विशेष आदेश दिन सक्नेः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतले निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्मको लागि अवस्था अनुसार देहायको कुनै आदेश गर्न सक्नेछः
(क) बन्दीलाई हाजिरी जमानीमा वा धितो जमानीमा छाडिदिनू भन्ने
(ख) बन्दीलाई प्रहरीको हिरासतबाट रिहाई गरी अदालतको हिरासतमा राखिदिनू भन्ने

(३६)खानतलासी पूर्जी जारी गर्ने वा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिनेःबन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा अदालतले न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २७ बमोजिम खानतलासीको पूर्जी जारी गर्न वा प्रमाण बुझ्ने आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(३७) अदालतले देहायका अवस्थामा बन्दीलाई हिराशतबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछः
(क) बदनियत वा प्रवृत्त भावना लिई कानून विपरित वा अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यहरु पालना नगरी बन्दीलाई थुनामा राखेको देखिएमा
(ख) प्रत्यर्थीले बन्दीलाई थुनाबाट छोड्नुपर्ने कुनै मुनासिब कारण देखाउन नसकेको वा निजले देखाएको कारण मुनासिब नदेखिएमा

३८) बन्दीलाई स्थानान्तरण गर्न नपाउनेः नियम ३४ बमोजिम कारण देखाउ आदेशको जानकारी पाएपछि अदालतको आदेश दिएमा बाहेक बन्दीलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गर्न पाइने छैन ।

३९) झूठो जवाफ दिएमा वा अदालतको आदेश छल्ने प्रयास गरेमा कारवाहीः(१) कसैले अदालतको आदेशलाई छल्ने वा कुनै किसिमबाट प्रभावहिन गराउने बदनियतले अदालतलाई बन्दीको सम्बन्धमा झुठो जवाफ दिएमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन परेको जुन सुकै माध्यमबाट जानकारी पाएपछि वा पाउने अवस्था हुँदाहुँदै कुनै बन्दीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गरेमा वा अदालतले मागेको जवाफ प्रष्ट रुपमा नदिई आलटाल गरेमा अदालतले बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश दिनेछ ।

(२) उपनियम(१) बमोजिम आदेश दिंदा अदालतले थुनामा राख्ने व्यक्ति वा अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनामा सजाँय गर्न वा विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउने समेतको आदेश दिन सक्नेछ ।