काठमाडौँ, १५ जेठः सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पूँजी बजारको आधुनिकीकरण, वैदेशिक लगानीको प्रवेश र सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संरचनात्मक सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण घोषणाहरू गरेको छ।
सरकारले नेपाली पूँजीबजारलाई परम्परागत स्वरूपबाट मुक्त गर्दै आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ सुरु गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै पूँजीबजारको संरचनात्मक सुधार गर्न महत्वाकांक्षी योजना ल्याउनुभएको हो ।
हाल शेयर खरिद गरेर खातामा आएपछि मात्र बिक्री गर्न मिल्ने प्रणालीमा मात्र सीमित छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)को पुनसंरचना गर्दै चरणबद्ध रूपमा इन्ट्र–डे ट्रेडिङ सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभयो। यस व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई एकै दिनमा शेयर किनेर सोही दिन बिक्री गरी नाफा कमाउने वा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने अवसर दिनेछ।
यसका साथै, बजार घटिरहेको समयमा पनि लगानीकर्ताले लाभ लिन सक्ने गरी सर्ट सेलिङ र जोखिम व्यवस्थापनका लागि डेरिभेटिभ उपकरणहरू समेत भित्र्याउने बजेटमा उल्लेख छ। यी सुविधाहरू कार्यान्वयनमा आएपछि बजारको तरलता र कारोबारको मात्रामा उल्लेख्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटले नेपाली कम्पनीहरूलाई विश्वव्यापी पूँजीबजारसँग जोड्ने बाटो पनि खोलेको छ। सक्षम नेपाली कम्पनीहरूले अब विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन सक्ने र ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट पूँजी जुटाउन सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
बजारमा हुने विकृति रोक्न सरकारले ‘शून्य सहनशीलता’ को नीति अख्तियार गरेको छ। शेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ र मूल्य चलखेल गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।
त्यसैगरी, सरकारले कर प्रणालीमा पनि ऐतिहासिक सुधार गरेको छ। अर्थमन्त्रीले सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर हुने व्यवस्था मिलाउनुभएको छ। यसले वर्षौदेखिको कर सम्बन्धी अन्योल अन्त्य गरेको छ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकरतर्फ न्यूनतम १ प्रतिशत कर लाग्ने आयको सीमालाई ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ, जसले साना लगानीकर्ता र मध्यम वर्गीय नागरिकको हातमा बढी नगद प्रवाह हुनेछ। साथै, बजारमा हुने विकृति रोक्न सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको छ। शेयर कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ र मूल्य चलखेल गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्ने र नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।
१. पूँजी बजार (शेयर बजार) को बिषयमा गरिएका घोषणाहरू:
पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने: शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गर्दै सूचीकृत कम्पनीको धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्ने पूँजीगत लाभकरलाई नै ‘अन्तिम’ (Final Tax) हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कर सम्बन्धी अन्योल हटाएको छ।
नियामक निकायको पुनर्संरचना: नेपाल धितोपत्र बोर्ड (SEBON), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (NEPSE) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ (CDSC) को कार्यप्रणालीमा व्यापक सुधार र पुनर्संरचना गरिने भएको छ। नेप्सेको पुनर्संरचना गरी थप व्यावसायिक बनाइनेछ।
गैर-आवासीय नेपाली (NRN) लाई प्रवेश: एनआरएनहरूलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, नाफा फिर्ता र पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गरिनेछ।
फिनटेक मार्केट प्लेस: नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा ‘फिनटेक मार्केट प्लेस’ स्थापना गरिनेछ।
२. निष्कासन गरिने बण्डहरू (Bonds):
अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक बजारबाट पूँजी संकलन गर्न सरकारले तीन प्रकारका विशेष बण्डहरू जारी गर्ने घोषणा गरेको छ:
अफसोर बण्ड (Offshore Bond): अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली मुद्राकै (NPR) स्वरूपमा अफसोर बण्ड जारी गरिनेछ।
स्वच्छ ऊर्जा बण्ड (Green Energy Bond): जलविद्युत् र अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका लागि यो बण्ड जारी गरिनेछ।
डायस्पोरा बण्ड (Diaspora Bond): विदेशमा रहेका नेपालीहरूको बचतलाई देशको विकासमा जोड्न डायस्पोरा बण्ड ल्याइनेछ।
३. राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र विशाल बजार कम्पनीबारे:
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक: यो बैंकमा नेपाल सरकारले ‘पूँजी वृद्धि’ (Capital Increase) गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। बैंकको वित्तीय आधार बलियो बनाउन सरकारले थप लगानी गर्नेछ।
विशाल बजार कम्पनी: विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको सेयर ‘सर्वसाधारणमा निष्कासन’ (IPO/Public Issue) गरिनेछ। यसअघि सीमित घेरामा रहेको यसको स्वामित्व अब आम नागरिकको पहुँचमा पुग्नेछ।
नेपाल टेलिकम: नेपाल टेलिकममा रहेको सरकारी सेयरमध्ये ६६ प्रतिशत सरकारसँग राखी बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्रै जनस्तरमा बिक्री (Divestment) गरिनेछ र प्राप्त रकम ‘टेक हब’ बनाउन खर्च गरिनेछ।
हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेन्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (HIDCL): अर्थ मन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी खोलिएको हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेन्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (HIDCL) लाई अन्य संस्थासँग मर्जर गरिने घोषणा गरेको छ ।कम्पनीको उद्देश्यसँग मिल्ने अन्य कम्पनीसँग मर्जर गरी कम्पीलाई पूर्वाधार क्षेत्रको विशिष्टिकृत कम्पनी बनाइने भएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण(NEA): नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई सरकारले पुर्नसंरचना गर्ने भएको छ ।
सरकारले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न खुला गर्ने घोषणा गरेको छ ।
