काठमाडौँ, १९ जेठ । पश्चिम नेपालमा निर्माण हुने ठूला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा पश्चिम सेती ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाइएको छ । आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि ‘वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड’ नामक विशेष उद्देश्यको कम्पनी (इस्पेसल पर्पोज भेहिकल)स्थापना गरिएको छ ।

करिब २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजना ३० प्रतिशत स्वपुँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानीमा निर्माण गरिनेछ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल) को सञ्चालक समितिले लगानी संरचना स्वीकृत गरेसँगै कम्पनी दर्ता प्रक्रिया पूरा भएको हो ।

सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले कम्पनीका संस्थापक साझेदारहरूलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले पुर्‍याउँदै आएको योगदान अब प्रसारण पूर्वाधार विकासमा समेत विस्तार भएको बताउनुभयो । उहाँले प्रसारण लाइनलाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘लाइफ लाइन’को संज्ञा दिँदै यस्तो साझेदारीले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ युगको सुरुआत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘सहभागितामूलक विकास लोकतन्त्रको अभ्यास पनि हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नेपालका लागि नयाँ अभ्यास भएकाले सरकारले यसलाई प्रोत्साहन गर्नेछ ।’

विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी समीक्षा प्रक्रिया जारी रहेको जानकारी दिँदै उहाँले प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय गरिने बताउनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो र विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित भए मुलुकको अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने र सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ थियो । आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । ‘निजी क्षेत्रले जोखिम मोलेर अघि बढेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो। ‘आयोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दैन ।’
आरपीजीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सागर श्रेष्ठले जग्गा प्राप्ति, ‘राइट अफ वे’ तथा वन क्षेत्रको स्वीकृतिपछि निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो । यसका लागि आवश्यक तयारी सुरु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

कम्पनीका साझेदार समृद्धि इनर्जी लिमिटेडका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले आयोजनालाई ऊर्जा क्षेत्रको ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको संज्ञा दिँदै दीर्घकालीन महत्वका कारण निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित भएको बताउनुभयो ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले रणनीतिक दृष्टिले पनि आयोजना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । कम्पनीको सेयर संरचनाअनुसार सरकारी पक्षको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ । यसअन्तर्गत आरपीजीसीएलको २६ प्रतिशत, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत र चैनपुर सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १२.५ प्रतिशत लगानी रहने छ ।

निजी क्षेत्रतर्फ समृद्धि इनर्जी लिमिटेडको २५.१ प्रतिशत, ङादी ग्रुप पावर लिमिटेडको ७ प्रतिशत र सिउरी ङादी पावर लिमिटेडको ६.९ प्रतिशत सेयर रहने छ । बाँकी १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।

बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका–१ स्थित चैनपुर सबस्टेसनदेखि डोटीको बनलेक हुँदै कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिका–२ स्थित दोदोधारा सबस्टेसनसम्म करिब १ सय ४५ किलोमिटर लम्बाइको ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । आयोजनाअन्तर्गत चैनपुरमा १६० एमभिए र बनलेकमा ३१५ एमभिएका सबस्टेसन निर्माण गरिने छन् ।

आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति तथा प्रारम्भिक सर्वेक्षण सम्पन्न भइसकेको छ भने निर्माण अवधि ५ वर्ष निर्धारण गरिएको छ । यो प्रसारण लाइनमार्फत ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, ४५० मेगावाटको सेती नदी–६ आयोजना, १७० मेगावाटको अपर सेती आयोजना लगायत सेती नदी प्रणाली तथा यसका सहायक नदीहरूमा निर्माण हुने विभिन्न आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ ।

करिब २ हजार ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निकासी क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै सीमापार विद्युत् व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा र दीर्घकालीन ऊर्जा विकास रणनीतिलाई समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा विकास हुन लागेको प्रमुख प्रसारण पूर्वाधारमध्ये एक मानिएको यो आयोजना ४०० केभी तहको प्रसारण लाइन क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास गरिएको छ ।

वेस्ट सेती ट्रान्समिसन लिमिटेड २०८३ जेठ १३ गते औपचारिक रूपमा दर्ता भइसकेको छ भने आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिपछि निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ ।