प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, ३१ आषाढ । सुशासनको मन्त्र जप्ने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारसामु नेपाल विद्युत प्राधिकरण चुनौति बनेर उभिएको छ ।

फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा झण्डै दुईतिहाई सीट जितेर सरकार बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन सरकारले सार्वजनिक गरेका १०० बूँदे कार्यक्रम, संसदमा राष्ट्रपतिमार्फत वाचन गर्न लगाएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक बर्ष २०८३।८४ को बजेटमा समेत भ्रष्टाचार,अनियमितता र बेथितिलाई अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्ने कुरा उल्लेख थियो ।

तर सिंहदरबार बाट एक किलोमिटर जतिको दूरीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भने सरकारको प्रतिबद्धता,संकल्प र नीति तथा कार्यक्रम, बार्षिक बजेटमा उल्लेखित भावना विपरित तथा भ्रष्टाचाररहित शासन र प्रशासनको माग गर्ने जेनजी आन्दोलनका शहिदहरुको बलिदानको अवमूल्यन गर्दै प्रचलित ऐन,नियम तथा ठेक्का पट्टाका स्वीकृत राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई कुल्चेर टेण्डरका लागि पेश गरिएको रकम नै सच्च्याएर जालझेल गर्दै आफूले चाहेको कम्पनीलाई ठेक्का दिने धृष्टता गरेको छ ।

कुरा नेपाल विद्युत प्राधिकारणले सञ्चालन गर्ने ‘इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन एण्ड डिष्ट्रिबुसन सिस्टम इन्हान्समेण्ट प्रोजेक्ट इटीडीएसको हो ।

यो परियोजनामा ठूलो अनियमितता भएको बारेमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका तथ्यगत सूचनाहरुलाई पन्छाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयका प्रमुख वीरेन्द्रकुमार झाले ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना’को परामर्शदाता सेवाका लागि निप्पोन कोई जेभी (संयुक्त उपक्रम)लाई छनोट गरी पुरस्कृत गरिएको सूचना सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

उक्त संयुक्त उपक्रममा निप्पोन कोईको नेतृत्वमा म्यासेडोनियाको कोलेन्को कन्सल्टिङ लिमिटेड र नाइजेरियाको कोलेन्को कन्सल्टिङ लिमिटेड रहेका छन् । यसैगरी, उपपरामर्शदाताका रूपमा भारतको निपोन कोई इन्डिया र नेपालको वाटर एसिया इन्टरनेसनल प्रालि रहेका छन् ।

निप्पोन कोई जापानको परामर्शदाता कम्पनी हो । यसको प्रेसिडेन्ट तमोहिसा फुकुओका हुनुुहुन्छ । यससंग संयुक्त उपक्रममा आएको कोलेन्को कन्सल्टिड. मेसेडोनियाको प्रमुख कार्यकारी होबर्ट होस्प र निकोला विट्रक हुनुहुन्छ । होस्प कोलेन्को जीएमबीएच जर्मनीसंग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ । कोलेन्को नाइजेरियाको एमडी सन्दीप भौमिक,अपरेसन्स प्रमुख नरिन्द्रकुमार,इञ्जिनियरिड.(प्रशारणलाईन)का प्रमुख एलिरेजा हनाइ हुनुहुन्छ । सब कन्सल्टेन्ट रहेको निप्पोन कोई इण्डियाका अध्यक्ष कत्सुया फुकासाकु हुनुहुन्छ भने डाइरेक्टरमा हिसातोषी नाइता, सातोशी इगुची ,ताकाया नाकागुवा,तेत्सुतो नाकानो,नोकी कुडो,सिञ्जी सुबोइ हुनुहुन्छ । यसको एमडी डा. जी सम्पतकुमार र ऊर्जा विभागका प्रमुख नितिश सिंघल भने भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ । संयुक्त क्रमको सबकन्सल्टेण्ट बनेको वाटर एशिया इन्टरनेशनलको संस्थापक डा. खडानन्द लम्साल हुनुहुन्छ भने एमडी निश्चितकुमार महर्जन ।

परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी सम्झौता पत्रमा बिहीबार (असार २४ गते) हस्ताक्षर भएको आयोजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार झाले जानकारी दिनुभएको छ ।आयोजना प्रमुख झाका अनुसार यो सम्झौताको कुल रकम ६१ लाख ६५ हजार ४ सय ६२ अमेरिकी डलर तथा ५० करोड ५० लाख ३८ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम भैपरी आउने खर्चसहित तर मूल्य अभिवृद्धि करबाहेकको हो ।

यसरी गरियो जालझेल

“आयोजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार झाले संझौता रकम अमेरिकी डलर ६१ लख ६५ हजार ४ सय ६२ अमेरिकी डलर तथा ५० करोड ५० लाख ३८ हजार ९ सय ५४ नेपाली रुपैया रहेको दावी गर्नुभएको छ ।टेण्डरको प्रस्तावहरु खोल्दा उपस्थित बोलपत्रदाताका प्रतिनिधि,मन्त्रालय र प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरुले बताए अनुसार प्राधिकरणले हाल पुरस्कृत गरेको निप्पोन कोईले अमेरिकी डलरमा मात्र मूल्य प्रस्ताव गरेको थियो। यसको प्रमाण बोलपत्र खोल्दा गरिएको मुचुल्का र बोलपत्रमा उल्लेखित रकम वाचन(रिड आउट) गरि गरिएको माइन्युटमा भेटिएको छ । बोलपत्र खोलिने दिन बोलपत्र दाताको रकम सार्वजनिक गर्ने(रिड आउट) गर्दा निप्पोन कोइले प्रस्ताव गरेको मूल्य अमेरिकी डलर ९६ लाख ५० हजार ४ सय १२।३० भनेर सबै बोलपत्रदाता र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाका पदाधिकारीबीच सार्वजनिक गरिएको थियो ।अरु कम्पनीले विदेशी कन्सल्ट्यान्टको पारिश्रमिक र तिनलाई दिने अन्य सुविधाहरु डलरमा र नेपाली कन्सल्ट्यान्ट तथा जनशक्तिलाई दिने पारिश्रमिक र सुविधाहरु टेण्डर फारममा, बोलपत्रदातालाई दिएको निर्देशन बमोजिम नेपाली रुपैयामा छुट्टयाएर पेश गरेका थिए ।”

यसरी प्रस्तावदाता कम्पनीले डलरमा मात्र उल्लेख गरेको रकमलाई सबैभन्दा सस्तो पर्न आउने गरी नेपाली र डलरमा विभाजन गर्ने काम आयोजनाको मूल्यांकन समितिले गरेको देखिन्छ । कुनै पनि टेण्डरमा प्रस्तावदाताले उल्लेख गरेको रकम मूल्यांंकन कर्ता, नियोक्ता वा आयोजना प्रमुखले आफूखुसी परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले त्यस्तो छुट मूल्यांकन समिति, नियोक्ता वा आयोजना प्रमुख वा सञ्चालक समितिलाई पनि दिएका छैनन् । निर्माण वा परामर्श कार्यमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होस् भन्नाका खातिर पेश भएका टेण्डरमा कसैले पनि केरमेट वा थपघट गर्न पाउँदैन ।

वित्तीय प्रस्ताव खोल्दा बोलपत्रदाता कम्पनीका आयुष हुमागाइँ(गोपा टेक) निश्चितकुमार महर्जन(निप्पोन कोई) र गणेशबहादुर शाही(पावर ग्रीड)का प्रतिनिधि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने मन्त्रालय,विभाग र एजेन्सका तर्फबाट बीरेन्द्रकुमार झा(मेनेजर सासेक इटीडीएसपी प्रोजेक्ट इम्लिमेन्टेशन कन्सल्टेण्ट),सुमन श्रेष्ठ(डेपुटी म्यानेजर काठमाडौं भ्याली ईष्ट साउथ डिस्ट्रिबुसन इन्हान्समेण्ट प्रोजेक्ट),पुष्प ढुंगाना एसिस्टेण्ट डाइरेक्टर एकाउण्ट(सासेक, ईटीडीएस प्रोजेक्ट इम्प्लिमेण्टेशन कन्सल्टेण्ट) तथा न्यु बुटवल लमही ४०० केभी प्रशारण लाईन प्रोजेक्टका इन्जिनियरहरु आदित्य मिश्र, अनिल भट्टराई र सञ्जय पौडेल उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

र बोलरकम वाचनपछि खडा गरिएको मुचुल्का अर्थात निर्णय पुस्तिकामा उपस्थित अन्य प्रतिनिधिसहित आयोजनाका प्रबन्धक वीरेन्द्रकुमार झाले पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । पहिले निप्पोन कोइले डलरमामात्र प्रस्ताव पेश गरेको छ भनेर हस्ताक्षर गर्ने आयोजना प्रबन्धक झाले अहिले पुरस्कृत गर्ने बेलामा  प्रस्ताव नै संशोधन गरेर  ५० करोड ५० लाख ३८ हजार ९ सय ५४ रुपैया नेपाली अंशमा राख्ने धृष्ठता गर्नुभएको छ । बद्मासी कुनस्तरमा कहाँबाट भयो यसैबाट थाहा हुन्छ ।

“प्राधिकरणका मूल्यांकन समितिबाट भएको यो अपराध निर्माण व्यवसायी एवम् राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता बिक्रम पाण्डेले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय(पीपीएमओ)को वेभसाइट ह्याक गरेर सो कार्यालयका कर्मचारीसंग मिलेमतो गरेर पेश भएको टेण्डर डकुमेण्ट संशोधन गरेर सस्तो पारी ठेक्का हत्याएसरह मानिएको छ । दुई दर्जन बढी टेण्डरप्रक्रियाका कागजातमा अनधिकृत पहुँच पुर्याई पेश गरिएका कागजात संशोधन वा हेरफेर जस्ता कार्यमा संलग्न भएकोमा नेपाल प्रहरीको सीआईबीले कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.का सञ्चालक पाण्डेसहित २२ जनालाई काठमाडौ जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत चलाएको छ ।”

यो डोरीको फन्दामा अब बालेन सरकारका सल्लाहकार र मन्त्रीहरु पनि बेरिने भएका छन् ।

प्राधिकरणद्वारा जारी आरएफपीको खण्ड २ अन्तर्गत आईटिसी र डाटा सिटको धारा १६.४ मा परामर्शदाताले स्थानीय खर्चसँग सम्बन्धित मूल्य अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय मुद्रा (नेपाली रुपैयाँ)मा तोक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था उल्लेख गरेको थियो। प्राविधिक योग्यतामा उत्तीर्ण भएका कम्पनीहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रदान गरेको प्रस्तावको अनुरोध पत्र(Request for Proposal,REP)को खण्ड २(Section 2) अन्तरगतको आईटीसी तथा डाटा सिटमा उल्लेखित प्रावधानमा विशेष गरी प्रस्तावको मुद्रा सम्बन्धी दफा १६.४ मा स्थानीय खर्च सम्बन्धित मूल्यको अंश राष्ट्रिय मुद्रा(नेपाली रुपैया)मा उल्लेख हुनुपर्ने स्पष्ट किटानी व्यवस्था छ । साथै डाटा सिटमा पनि स्पष्ट रुपमा रूपमा ““Consultant must state local costs in the Client’s country currency (local currency): Yes” ” भनी उल्लेख गरिएकोले स्थानीय खर्च अनिवार्य रुपमा नेपाली रुपैयामा नै उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ ।तर निप्पोन कोइले भने अमेरिकी डलरमा मात्र वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।

२०८२ चैत ५ गते (१९ मार्च २०२६) मा खोलिएको वित्तीय प्रस्तावमा जापानी परामर्शदाता निप्पोन कोईले प्राधिकरणको खरिद निर्देशिका र ‘डाटा सिट’ को अनिवार्य प्रावधान उल्लंघन गरेको भेटिएको थियो। टेण्डरको किटानी व्यवस्था अनुकूल नभएकोले निप्पोन कोईको प्रस्ताव मूल्यांकनका लागि हुने छानबिनको प्रारम्भिक चरणमा नै अस्वीकृत हुनुपर्ने थियो । तर अहिले त्यही कम्पनीका एजेण्टहरु आफ्नो कम्पनीलाई टेण्डर दिलाउन विद्युत प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय र यसमा वित्तीय सहयोग गर्ने एशियाली विकास बैंकमा दौडधूप गरेर भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशिलताको नारा दिने रास्वपाको बालेन सरकारलाई भ्रष्टाचारी,कमिशन खोर र विचौलियाको एजेन्ट बनाउन सफल भए।

“मूल्यांकन समितिले पनि डाटा सिटमै “कन्सल्टेन्ट मस्ट स्टेट लोकल कस्ट इन द क्लायन्ट्स कन्ट्री करेन्सी” भनिएको बुँदालाई पूरै बेवास्ता गरेर अस्वीकृत गर्नुपर्ने बोलपत्रलाई मूल्याङ्कनमा समावेश गरेर अक्षम्य अपराध गरेको देखिन्छ । यस्तो अक्षम्य अपराध गर्ने अपराधीलाई बालेन सरकारले कारबाही गर्छ कि ? सीआईबीले अनुसन्धान गर्छ कि? अख्तियारले मुद्दा चलाउछ कि ?सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गरी आयोजनामा विलम्ब नहुने गरी हस्तक्षेप गरेर सरकारलाई गल्ति सच्याउन निर्देशन दिन्छ? विद्युतको क्षेत्रमा कार्यरत जानकारहरुले अधैर्यतापूर्वक यसको प्रतीक्षा गरेका छन् ।”

ईटीडीएस परियोजनाको परामर्शका लागि प्राधिकरणले २०८१ साल चैत ८ गते (सन् २०२५, २१ मार्च) आशयपत्र (इओआई) आह्वान गरेको थियो । ती मध्ये प्राधिकरणले निर्धारण गरेको योग्यता पुगेका कम्पनीहरुमा GOPA TECH GmbH, Nippon Koei Co Ltd, Power Grid Corporation of India Limited, SMEC International Pty Ltd, WAPCOS Limited छानिएका थिए । प्राधिकरणले प्राविधिक योग्यता पुगेर संक्षिप्त सूचीमा परेका पाँच संस्थालाई २०८२ कात्तिक २ गते ९१९ अक्टोबर २०२५० प्रस्ताव (आरएफपी) पेश गर्न आमन्त्रण गरेको थियो ।

प्राविधिक परीक्षणमा उत्तीर्ण भएका पाँच कम्पनी मध्ये GOPA TECH GmbH, Nippon Koei Co Ltd र Power Grid Corporation of India Limited ले वित्तीय प्रस्ताव पेश गरेका थिए । ती तीन कम्पनीको वित्तीय प्रस्ताव २०८२ पुस ३ गते (२०२५ को डिसेम्बर १८)मा खोलिएको थियो ।

प्राधिकरणको उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार गोपा टेक जीएमबीएचले अमेरिकी डलर ९३ लाख ५० हजार ९ सय १२।३० र नेपाली रुपैया ७ करोड ७० लाख, निप्पोन कोइले अमेरिकी डलर ९६ लाख ५० हजार ४ सय १२।३० अनि ग्रीड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडले अमेरिकी डलर ५७ लाख ५७ हजार ३ सय ८५।३० र नेपाली रुपैया ५५ करोड ७३ लाख ३३ हजार २ सय ७५ पेश गरेको थियो ।

परामर्शको टेण्डरमा किर्तेधन्दा गर्नेहरुको सुरु प्रस्ताव गरेका परामर्शदाता फेर्ने गरेकोले यो टेण्डरमा विदेशी परामर्शदाता र जनशक्तिलाई डलरमा र स्वदेशी परामर्श दाता तथा जनशक्तिलाई दिइने पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा स्थानीय मुद्रामा उल्लेख गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । तर परामर्शमा चलखेल गर्दै आएका भ्रष्ट कर्मचारी र भ्रष्ट परामर्शदाता कम्पनीहरुले यसलाई समेत निस्तेज बनाए।

कर्मठ, सोझा र इमान्दार प्रकृतिको युवा नेताको रुपमा स्थापित हुनुभएका ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ प्राधिकरणमा भ्रष्ट प्रशासक, प्राविधिक र ठेकेदारहरुको त्रिपक्षीय गठबन्धनमा हुने अपारदर्शी र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरुको जञ्जालमा बेरिन लाग्नुभएको छ । उहाँले मन्त्रालयस्तरबाट हस्तक्षेप गरेर टेण्डर डकुमेण्टमा निर्धारित क्राइटेरियाबाहिर परेको प्रस्तावको समेत मूल्यांकन गर्नेहरुलाई समेत कारवाही गर्ने आँट देखाए उहाँको पद जोगिएला । भ्रष्टहरुको संरक्षणमा उत्रिनुभयो भने उहाँ पनि आफ्ना पूर्ववर्ती मन्त्रीहरुजस्तै बढारिने निश्चित नै छ ।

नेपालका जलमाफियाहरु यति बलिया छन् कि उनीहरु प्रचलित नीति,कानून,नियम, निर्देशिका,ठेक्कापट्टाका लागि आह्वान भएका टेण्डर डकुमेण्टका शर्तहरुलाई आफू अनुकुल बनाई हाल्छन् ।जलविद्युत क्षेत्रका यी माफियाका विरुद्धमा कांग्रेसकी नेतृ तथा तात्कालीन जलस्रोत र कृषि मन्त्री शैलजा आचार्यले नेपालमा जलमाफिया र मलमाफिया शक्तिशाली रहेको र तिनलाई नियन्त्रण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउदा मन्त्री पद नै गुमाउन परेको थियो ।