काठमाडौं, ५ साउन । नेपालमा व्यवसायिक सञ्जाल विस्तार गरेर उपभोक्तालाई भरपर्दो सेवा दिइरहेको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल कम्पनीको माउ कम्पनीको शेयर खरिदबिक्रीको झमेला अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारको नेतृत्वमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेको लागि काउसो बन्ने भएको छ ।

नेपाली मूलका सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यु.के.ले एनसेल एक्जियटाको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको संझौता खारेजीको माग गर्दै सांसद अमरेशकुमार सिंहले दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले हालै फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

त्यसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लिएको निर्णय वैधानिक भएको जिकिर गरिएको छ । प्राधिकरणले एनसेल एक्जियटा र शतिशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रम बीच २०८० ।८।१५ गते भएको खरिदबिक्री संझौता यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नमिल्ने भनेको थियो ।

अदालतले नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै संझौता स्वीकार गर्न नसकिने भनिसकेको अवस्थामा रिट जारी गर्न पर्ने अवस्था नरहेको भन्दै सांसद सिंहले दिनुभएको रिट निवेदन भने खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेपनि एनसेलको माउ कम्पनीलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । जसमा भनिएको छ, “अनुमति प्राप्त व्यक्ति विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको ८० प्रतिशतशेयर धारण गर्ने शेयरवाला आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट(यु.के.) लिमिटेडलेआफ्नो शेयर स्पेक्ट्रलाइट यु.के. लिमिटेडलाई मिति २०८०।८।१५(तदनुसार १ डिसेम्बर २०२३) मा बिक्री गरेको तथ्यमा विवाद देखिदैन। उक्त शेयर कारोबार हनु अगाडि नै नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणबाट पूर्वस्विकृति लिनुपर्नेमा नलिएको, विपक्षीबाट पेस भएको लिखित जवाफमा शेयरधनीको शेयर खरीद बिक्री हुँदा प्राधिकरणबाट स्विकृती लिनुपर्ने ब्यवस्था नै छैन भन्ने जिकिर लिएको र मिति २०८०।८।१५( तदनुसार डिसेम्बर २, २०२३) मा भएको शेयर खरीद बिक्री संम्झौताको सम्बन्धमा मिति २०८०।११।१२ मा स्वीकृतिको लागि प्राधिकरणमा निवेदन पेश गरेको स्थिति देखिएकाले विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले दूरसञ्चार ऐन, २०५३, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण(अनुमति प्राप्त व्यक्तिको शेयर खरीद बिक्री) विनियमावली, २०७६ र अनुमतिको शर्त समेत अक्षरशः परिपालना गर्दै पारदर्शी र विधि सम्मत तरिकाले परिपालन गर्नू भनी विपक्षी एनसेल आजियाटा लिमिटेडको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।”

अदालतले माउ कम्पनीको शेयर खरिद बिक्रीमा पनि पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ । यस सम्बन्धमा अदालतले भनेको छ, “यसै सन्दर्भमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेड निवेदक विरूद्ध ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुर समेत भएको मुद्दा निं. ०७४-WF -००१४ मा निवेदक कम्पनीमार्फत एनसेलमा निहित स्वामित्वको निसर्ग हुँदा करको दायित्वबाट एनसेलको वास्तविक क्रेता कम्पनी समेत दायित्व मुक्त हुने हुँदैनभनी सय अघि नै करको दायित्वका सम्बन्धमा आदेश समेत भइसकेको अवस्था छ। यसै गरीद्वारिकानाथ ढुगेल विरुद्द संयुक्त अधिराज्यमा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको एक्जियटा ईन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड समेत भएको ०७४-WO- ०४७५को परमादेशमा मेत ठूला करदाता
कायाालयले समसत २०७४।४।१४ मा कर निर्धारण गरेकोमा सो कर टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई नलागी करको दायित्व एनसेललाई नै लाग्ने हुँदा करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनुभनी एक्जियाटा ईन्भेष्टमेन्ट लिमिटेड, एनसेल प्राईभेट लिमिटेड समेतका विपक्षीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने गरी मिति २०७५।१०।२३ मा निर्णय भएको देखिन्छ। उल्लेखित फैसलाहरु तथा नेपाल कानून समेतको परिप्रेक्ष्यमा एनसेल आजियाटा प्राईभेट लिमिटेड नेपालमा दर्ता भई
नेपालको कानूनलाई स्वीकार र सम्मान गर्ने शर्तमा सञ्चासलति संस्था हो। एनसेलआजियाटा प्राईभेट लिमिटेडमा आजियाटा ईन्भेष्टमेन्ट यु.के. समेतको शेयर रहेको र सो शेयर अको स्पेक्ट्रलाइट (यु.के.) लिमिटेडलाई शेयर बिक्री गरेकोमा सो शेयर खरीद बिक्री गर्दा पूँजीगत लाभ कर(Capital Gain Tax)लाग्न नसक्ने भन्ने नदेखिंदा आजियाटा इन्भेष्टमेन्ट (यु.के.) र स्पेक्ट्रलाइट (यु.के.) लिमिटेडबीच शेयर खरीद बिक्री गर्ने गरी समेत२०८०।८।१५ (तदनुसार १ डिसेम्बर २०२३) को सम्झौता भई खरीद बिक्री भएको शेयरमा कानून बमोजिमको पूँजीगत लाभ कर ( Capital Gain Tax)को दायित्वबाट उन्मुत्तिः पाउने भन्ने देखिन आएन। नेपाल कानूनको परिपालना गरी सेवा प्रदान गर्न एनसेल आजियाटा लिमिटेड र कानूनबमोजिम प्रभावकारी नियमन गर्नु गराउनु पर्ने कानूनी दायित्व रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समेतलाई आदेश गर्न पर्ने देखिन आयो।”

रिट निवेदकले टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिलाई निर्देशन दिन माग गरेको सन्दर्भमा अदालतले भनेको छ, “नेपाल सररकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।०८।२१ को निर्णण् बमोजिम गठित पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमीण शर्माको संयोजकत्वको छानविन समितिले मिति २०८० । १०।१५ मा नै छानविन प्रतिवेदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष बुझाई सकेको देखिन्छ। तत्पश्चात नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०।११।६ को निर्णयबाट उक्त प्रतिवेदनको सुझाव खण्डको बुँदा नं ८ मा एनसेल आजियाटा लि. को आ.ब. २०७६।०७७ देखि हाल सम्मको कर परीक्षण गर्न बाँकी देखिएकाले ती बर्षहरूको कर परीक्षण गरी कर दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्ने । यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी र पटकपटक कर छली गर्ने सम्भावना रहेको कम्पनीहरूको आन्तरिक राजश्व विभाग र अन्तर्गतका कार्यालयहरूले समयमै कर परीक्षण गने व्यवस्था मिलाउने भनी उल्लेख भएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भई सूचना तथा सञ्चारप्रविधि मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार भैसकेको देखियो। यसरी समितिले दिएका सुझावहरु समेत कार्यान्वयनको लागि गइसकेको अवस्था देखिएको छ।”

अदालतले सो माग औचित्यहिन भएको भन्दै छुट्टै आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने उल्लेख गरेको छ।

सन् २०२३ नोभेम्बर ३० मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बेलायतका नेपाली लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यले खरिद गरेका गर्नुभएको थियो ।

आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेले एनसेलले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी र कर दायित्व सकार्दै ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा मलेसियाली कम्पनी आजियाटाबाट सेयर खरिद गरेको थियो।

यसअघि सन् २०१६ मा आजियाटाले १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेकोमा सोही सेयर अहिले न्यून मूल्यमा खरिद–बिक्री हुनुले कर छल्न खोजेको दाबी सहित सांसद सिंहले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

यसरी भएको सेयर खरिद–बिक्री नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिसमेत नलिएको उल्लेख गर्दैआचार्य र आजियाटाबीचको उक्त खरिद–बिक्रीलाई रद्द गर्न माग गर्दै सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसला संगै नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी कम्पनीको शेयर संरचनामा हुने परिवर्तनलाई नेपालले स्वतः स्वीकार्न नसक्ने सिद्धान्त स्थापित हूँदै गएको छ । कुनै पनि कम्पनीमा शेयर किनवेच तथा स्वामित्व परिवर्तनलाई स्वभाविक रुपमा लिइन्छ ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतले भने नेपालमा लगानी गर्न आएका विदेशी कम्पनीले नेपालका नियमाकीय निकायको स्वीकृति नलिइकन माउ कम्पनीको शेयर स्वामित्व किनबेच गर्न नपाउने सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको छ ।

यसले नेपालमा लगानी गरिरहेका वा गर्न आउने कम्पनीलाई अनावश्यक प्रशासनिक झमेला सिर्जना गर्ने अवस्था बनाएको छ । बेलायतमा स्थापित कम्पनीले त्यहाँको नियम अनुसार शेयर खरिदबिक्री गर्यो । नेपालले अमान्य गर्दा त्यो कम्पनीले नेपालमा कारोबार गर्न नपाउने भयो ।

अब एनसेलको खरिदबिक्री प्रकरण अनावश्यक झमेलामा फस्यो । विदेशी लगानीको मान्यता सहज प्रवेश र सहज बहिर्गमन हो । तर नेपालमा प्रवेश सहज भए पनि बहिर्गमन कठिन भयो । कम्पनीको शेयर किनबेच तथा स्वामित्व हस्तान्तरण त झन कठिन । विश्व अर्थव्यवस्थाका आधुनिक मूल्य,मान्यता,विधि, प्रक्रिया,नियम, कानून, नीतिका ज्ञाताका रुपमा चिनिनुभएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेले एनसेलको यो समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ? काउसो उहाँ र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको टाउको र शरीरमा सल्किएको छ ।विकासको लागि विदेशी लगानी ल्याउने जिम्मेवार पदमा उहाँहरु नै आसिन हुनुहुन्छ ।