काठमाडौं, १९ साउन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेलाई वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले व्यवसायीहरु नतर्सिने र  निर्धक्क भएर लगानी गर्ने वाताबरण बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि बजेटको कार्यान्वयन र लगानी विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा सहजीकरण गर्न बैंकर्ससँग मंगलबार गर्नुभएको छलफलमा बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।

छलफलमा सरकारको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सफल बनाउन बैंकहरूले खेल्न सक्ने भूमिका र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारका सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।

२० वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले समस्या तथा सुझावहरू राखेका थिए । बैंकरहरूले विशेषगरी बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र त्यसले बैंकहरूको पुँजीमा समेत चाप परेकाले समस्या भएको बताएका थिए ।

त्यस्तै वर्तमान कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाका कारण बैंकहरूले कर्जाको भाखा नाघेको एक वर्षमा नै कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि समस्या भएको बैंकरले बताएका थिए ।

अहिलेको नीतिले भाखा नाघेको एक वर्षमा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी कालोसूचीमा राख्ने र धितो लिलाम गरी कर्जा असुल गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढ्दै गएको उनीहरूले बताए ।

यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जाको वर्तमान नीतिमा परिमार्जन गरी अर्थतन्त्र र लगानीका लागि एमएसएमईलाई कसरी अगाडि बढाउने लगायत विषयमा छलफल भएको बैंकरहरुले जानकारी दिएका छन् ।

विशेषगरी अहिले निजी क्षेत्रमा धरपकड बढेको र बैंकहरूमा पनि ऋण दिएको भन्दै थुन्ने अवस्था आउँदा कसरी निजी क्षेत्र र बैंकरको आत्मविश्वास बढ्छ भन्दै पहिले मनोबल बढाउने काम गर्न बैंकरले सुझाव दिएका छन् ।

बैंकर र निजी क्षेत्रलाई कतिबेला प्रहरीले थुन्छ भन्ने अन्योल हुँदा कसरी लगानी गर्ने र ऋण दिने भन्ने असुरक्षा महसुस भएको भन्दै पहिले त्यसमा सुधार भए मात्रै लगानी बढ्ने बैंकरले बताएको स्रोतको दाबी छ ।

‘हाल कायम रहेको ३६५ दिनभित्रै कालोसूचीमा राख्नुपर्ने प्रावधानले उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकको नियम र व्यावहारिक कठिनाइबीचको तालमेलबारे पनि कुरा उठेको छ,’ बैंकरहरुले छलफलमा कुरा राख्दै भने, ‘भाखा नाघेको कर्जामा रिकभरी एक्सनमा नजाँदा बैंकिङ कसुर लाग्ने जोखिम छ । कालोसूचीमा राखेर रिकभरीमा जाँदा व्यवसाय नै बन्द हुने जोखिम छ ।’

राष्ट्र बैंकले भने १ वर्षमा नै कालोसूचीमा राख्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेको बताउने गरे तापनि रिकभरी प्रक्रियामा नजाँदा बैंकलाई नै कारबाही हुने अवस्था रहेको भन्दै त्यसमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

गैरबैंकिङ सम्पत्तिमा हदम्यादको समस्या र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले बताउनुभयो ।

सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले सुझाव राखेका छन् । सरकारले पहिलो काम निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताउनुभयो । ‘सरकारले पहिलो काम कन्फिडेन्स बढाउने गर्नुपर्छ । तपाईंहरू निर्धक्क भएर लगानी गर्नुस्, हामी लगानीको सुरक्षा गर्छौं भन्नुपर्छ । बैंकरहरूलाई पनि निर्धक्क भएर ऋण लगानी गर, सरकार साथमा छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ भनेका छौँ,’ अध्यक्ष कोइरालाले भन्नुभयो।

यस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा राम्रो सम्भावना रहेकाले पीपीए चाँडो गरेर ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो । सरकारले ठूला परियोजनाबारे छलफल गरिरहेकाले त्यसलाई छिटो ठेक्का प्रक्रियामा लगेर काम सुरु गर्दा त्यसले समग्र माग बढ्नुका साथै निर्माण व्यवसायीदेखि सिमेन्ट र डण्डी उद्योगको माग बढ्ने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने उहाँले बताउनुभयो ।

छलफलमा बैंकहरूले कर्जा नोक्सानी र कर्जा वर्गीकरणमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, डिबेन्चर रिडेम्सन रिजर्भबाट लाभांश बाँड्न दिनुपर्ने जस्ता मागहरू अगाडि सारेका थिए । छलफलमा सरकारले राखेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न बैंकहरूको योगदान लगायतका विषयहरू उठेका थिए ।

बैंकरहरूले हाल बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका विविध चुनौतीहरूका बारेमा अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराएका थिए । उनीहरूले विशेषगरी बैंकहरूमा बढ्दै गएको खराब कर्जा र त्यसले बैंकहरूको पुँजी तथा समग्र वृद्धिमा पारेको नकारात्मक असरका बारेमा जानकारी दिएका थिए ।