Prakash Adhikari November 16, 2026
  • प्रदीप बस्याल
    बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, ३० कार्तिक । निर्वाचन आयोगले मङ्सिर ४ गते शुक्रवार मुख्य राष्ट्रिय दलहरूलाई निर्वाचनको छलफलका लागि बोलाएको र त्यसमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सोचबारे छलफल गरिने कार्यसूची रहेको आयोगका एकजना आयुक्तले बीबीसीलाई बताउनुभएको छ।

“हामी त निर्वाचनका लागि तयार मनस्थितिमा छौँ। मुख्य सरोकारवाला दलहरू नै भएकाले वहाँहरूको कुरा महत्त्वपूर्ण छ। गृहमन्त्रीज्यूसँग एक चरण त्यसबारे छलफल भइसक्यो”, निर्वाचन आयुक्त राजीव सुब्बाले भन्नुभयो,” मिति घोषणा गर्ने काम सरकारको हो। सरकार यसमा सकारात्मक भएकैले हामी पनि उत्साहित छौँ।”

तर आयोगले यतिखेर स्थानीय र प्रदेश सभाको चुनाव एकसाथ गर्ने पटक्कै नसोचेको उहाँले बताउनुभयो।

“यी दुई सैद्धान्तिक रूपमै फरक स्वभाव र मर्म बोकेका चुनाव हुन्”, आयुक्त सुब्बाले भन्नुभयो ।

रास्वपाका लागि बढ्ता महत्त्व राख्ने चुनाव

नेपालको निर्वाचन आयोग ऐनले निर्वाचन अवधि भनेर निर्वाचन हुने मितिभन्दा १ सय २० दिन अगाडिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक नभएसम्मको अवधि सम्झनु पर्ने जनाएको छ।

यद्यपि त्यसभन्दा कम अवधि रहने गरी निर्वाचन मिति घोषणा गर्नलाई त्यसमा कुनै रोक तोक देखिँदैन।

निर्वाचन आयोगका एकजना पूर्व प्रमुखले यतिखेर देशमा कुनै असामान्य परिस्थिति नरहेकाले विगतका परम्परा अनुरूप समयमै घोषणा र जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल नसकिँदै नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी काम हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

“सङ्घमा लगभग दुई तिहाइको बहुमत भए तापनि रास्वपाको स्थानीय तह र प्रदेशमा कुनै उपस्थिति छैन। त्यसैले सबैभन्दा बढ्ता अग्रसर सत्तारुढ दल नै हुन आवश्यक छ जस्तो लाग्छ”, पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बीबीसीसँग भन्नुभयो, “उनीहरूका लागि यो जनताको पछिल्लो धारणा जाँच्ने अवसर र चुनौती बोकेको मध्यावधि चुनावजस्तो हो।”

मध्य मङ्सिरसम्म घोषणा भए राम्रो

२०८३ असोज मसान्तमा प्रकाशित आयोगको विवरणमा गत भदौ १५ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भएका १ करोड ९० लाख ९१ हजार ३ सय ७५ जना योग्य मतदाता रहेका छन्।

“साधरणतया कार्यकाल सकिनुभन्दो दुई महिना अगावै चुनाव गराउनुपर्ने भन्ने हुन्छ, चुनाव गराउन हामीलाई चार महिना चाहिन्छ”, राजीव सुब्बा भन्नुहुन्छ ।

“कात्तिक लगभग सकियो। मङ्सिरको बीचतिर चुनावको मिति घोषणा हुनुपर्ने हुन्छ। १ सय २० दिनका हिसाबले मध्य मङ्सिरसम्म मिति घोषणा हुन सक्यो भने चैतको अन्त्यसम्ममा चुनाव गराउन सक्ने हुन्छ।”

पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गुरुङले विगतका अनुभवका आधारमा बर्खा नलाग्दै र चर्को गर्मी नहुँदैको छोटो समयावधिमा चुनाव गर्नका लागि चैत(वैशाखका सीमित दिनहरू सरकारसँग अनुकूल रहने बताउनुभयो।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “स्थानीय सरकार रिक्त रहँदाका अवस्थामा जनताका दैनिक कामकारबाहीमा अनेक शून्यताहरू आउने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। अध्यक्ष-उपाध्यक्षलाई मात्र कैयौँ अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अवस्था छ। त्यसैले जतिसक्दो छिटो चुनाव हुन आवश्यक छ।”

सरकारले चुनावको मितिको टुङ्गो लगाएपछि त्यसको बजेटको टुङ्गो लगाउने काम हुने आयोगले जनाएको छ।

प्रदेश र स्थानीय चुनाव एकसाथ कि छुट्टाछुट्टै?

यसअघि २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको चुनाव भएको थियो। त्यतिबेला प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका चुनाव भने २०७९ मङ्सिर ४ गते एकसाथ गरिएका थिए।

निर्वाचन आयुक्त सुब्बाले स्थानीय तह र प्रदेश सभाका चुनावका ुफ्लेवरु नै भिन्न खालका भएकाले आफूहरूको प्राथमिकता तिनलाई एकसाथ गराउने नरहेको बताउनुभयो ।

दोलखबहादुर गुरुङले स्थानीय तह र प्रदेशका चुनावहरूको सम्बन्ध राष्ट्रिय सभा चुनावसँग पनि हुने भन्दै त्यस कारण पनि रास्वपाका लागि ती चुनाव बढी महत्त्वको हुने उल्लेख गर्नुभयो।

“त्यसमाथि खर्चका हिसाबले यी दुवै चुनाव एकै पटक गर्दा राम्रो हुन्छ। निर्वाचनहरू महँगा भइरहेका छन्। राज्यले खर्च धान्न नि सक्न पर्‍यो”, गुरुङले भन्नुभयो , “केही कर्मचारीहरू थप गर्नुपर्ला तर सुरक्षा लगायतका अनेकौँ पक्षमा उल्लेख बचत हुन्छ।”

तर निर्वाचन आयुक्त सुब्बाले त्यस्तो खर्चलाई लोकतन्त्र चलायमान राख्न लाग्ने खर्च भन्दै त्यसमा उच्चतम मितव्ययी हुने उपायमा जान सकिने बताउनुभयो ।

स्थानीय तह चुनाव २०७९ मा सुरक्षा खर्च समेत जोडेर करिब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको सरकारी विवरण छ।

केही पाइलट मतदानको प्रयास

सरकारसँगको छलफलमा स्थानीय चुनावमै केही ठाउँमा अन्तर जिल्ला र विदेशबाट पनि मतदान गराउन सक्ने गरी प्रयासहरू भइरहेको आयुक्त सुब्बाले बताउनुभयो ।

“त्यसका लागि कानुन नै संशोधन आवश्यक पर्छ। सरकारको योजना के हुन्छ हेर्न बाँकी छ। तर स्थानीय तह चुनावमै कम्तीमा एउटा प्रदेशमा कम्तीमा एक ठाउँमा पाइलटका रूपमा गर्न सकिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो विचार छ”, सुब्बाले भन्नुभयो ।

“केही गरी स्थानीय तह चुनावमा नसकिए प्रदेश चुनावमा त गर्ने नै मनसायमा हामी छौँ। त्यसका लागि आसन्न चुनावमै परीक्षण गर्न सके आउँदा दिनका लागि सहज हुन्छ।”

सरकारका तर्फबाट समेत त्यस विषयमा चासो देखा परेको सुब्बाले बताउनुभयो।

सुब्बाले विदेशमा तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदाताको मतदानमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने विषयमा ‘इन्टरनेट भोटिङ’ एउटा भरपर्दो विकल्प हुनसक्ने कुरा यसअघि विज्ञहरूसँगको छलफलका क्रममा राख्नुभएको थियो।

Share Now