काठमाडौं,४ मंसिर (बीबीसी) । फैसला कार्यान्वयनको पछिल्लो अवस्थाअनुसार विक्रम सम्वत २००० सालभन्दा अघिदेखिका मुद्दाहरूको फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको देखिन्छ।

अदालतबाट कुनै पनि मुद्दा फैसला भयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन भने पीडित पक्षले न्यायको अनुभूत गर्न पाउँदैनन् भन्ने कानुनी मान्यता छ।

तर फैसला कार्यान्वयनको पाटो निकै कमजोर रहेको स्वयं फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्।

समन्वयको अभाव

हालसम्म कैद सजाय र जरिवाना तोकिएका ७७ हजार मुद्दाको फैसला भई कार्यान्वयन हुन बाँकी छ भने त्यसमा सवा लाखभन्दा व्यक्तिहरू दोषी ठहर्‍याइएका छन्।

उनीहरूबाट झण्डै १२ अर्ब रुपैयाँ उठ्न र कुल १ लाखभन्दा बढी वर्ष कैद सजाय भुक्तान हुन बाँकी छ।

फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक हरिराज कार्की भन्छन्, “फैसला कार्यान्वयनको स्थिति निकै कमजोर छ। कैद जरिवाना सुनाइएको फरार व्यक्तिलाई अदालतको दुईजना कर्मचारीले समातेर ल्याउन सकिने अवस्थाहरू हुँदैन। त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूको लगत सरकारलाई पठाउँछौं। तर असुल भएर आइरहेको हुँदैन। यसमा समन्वयको पनि अभाव देखिए।”

बेलाबखत विभिन्न प्रकरणमा एकअर्काप्रति असन्तुष्टि दर्शाउने गरेका कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अदालतका फैसला कार्यान्वयनलाई लिएर पनि असन्तुष्टि देखा परेको छ।

अदालतका अधिकारीले खासगरी फौजदारी मुद्दामा कैद सजाय गराउन र जरिवाना तिराउन गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायको सहयोगमा चित्त नबुझाएको पाइन्छ।

तर गृह मन्त्रालय भन्छ, फैसला कार्यान्वयनमा सघाएकै छौं र खोजेको सहयोग दिन सदैव तयार छौं।

अभियान सुरु

गृहप्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भने, “सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार गृहमन्त्रालयले जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन पनि दिन्छौं। सहयोग नगरेको भन्ने होइन। हिजोका दिनमा पनि त्यसरी सहयोग गरेका थियौं। भोलि पनि गर्छौं।”

न्यायपालिकाले यसअघि पनि बेला-बेला दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरेको थियो। तर लक्ष्य प्राप्त हुन सकेको थिएन।

त्यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपायबारे सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, “जो मान्छेले मुद्दा हार्छ। उसलाई अदालतले तपाईँले मुद्दा हार्नुभयो, यति तपाईँले तिर्नुपर्‍यो त्यसका लागि यति समय छ भन्नुपर्‍यो। त्यसरी मात्रै फैसला कार्यान्वयन हुँदै जान्छ।”

न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले यो वर्षको अभियानअन्तर्गत २०२५ सालसम्मका सबै फैसला कार्यान्वयन गरिसक्ने र त्यसयताका पनि सकेसम्म घटाउँदै लैजाने लक्ष्य राखेको छ।

त्यसलाई लक्षित गर्दै अदालतले फेरि दण्ड जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा रोक लगाउने जनाएको छ।