काठमाडौं, ११ मंसिर । मलेसियासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रमस्वीकृति नदिइने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सम्झौता कार्यान्वयनको कार्यविधि बनाउने जिम्मा पाएको दुईपक्षीय प्राविधिक समूहबीच भिसा अर्थात् प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया र स्वास्थ्य परीक्षण विधिबाहेक अधिकांश विषयमा सहमति भइसकेको उनीहरुको भनाइ छ।

भिसा लागेर पनि श्रमस्वीकृति नपाएर रोकिएका झण्डै १० हजार कामदारलाई मलेसिया पठाउन सरकारमाथि दबाब पर्दै आएको छ।

नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारले मलेसिया जाँदा लाग्ने शुल्क न्यून भएको, उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित भएको र कामदारको सुरक्षा सम्बोधन गरिएको बताइएको छ।

सरकारी अडान

तर कार्यविधिको टुङ्गो नलाग्नाले त्यो कार्यान्वयन हुन बाँकी छ। त्यसको सिधा प्रभाव भिसा लागेर मलेसिया जाने पर्खाइमा रहेका हजारौँ कामदारमा परेको देखिन्छ।

जेठ महिनाको पहिलो सातादेखि रोकिएको श्रमस्वीकृति उनीहरूको निम्ति खुला गर्न सरकारमाथि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब पर्दै आएको छ।

तर सरकार श्रम सम्झौता कार्यान्वयनपछि मात्र श्रमस्वीकृति दिने अडानमा देखिन्छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने, “सम्झौताको मर्म अनुसार हामीले शून्य लागतमा कामदार ठगिनु नपर्ने गरी प्रतिष्पर्धा, पारदर्शिता र विधिसम्मत ढङ्गले जाने व्यवस्था गर्न खोजिरहेका छौं। त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नलाई हामीले अडान राखेका छौं। सम्झौता लागू हुनेछ र त्यसपछि कामदार पठाउने काम हुनेछ।”

सहमतिका विषय

सम्झौताको प्रक्रियागत कार्यविधि तयार पार्न गठित प्राविधिक समूहमा नेपालले विगतमा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३९ वटै संस्थालाई निलम्बन गरिएकाले नयाँ मापदण्ड फराकिलो बनाउने प्रस्ताव मलेसियासमक्ष राखेको बताइन्छ।

धेरै विषयमा भने कार्यदलमा सहमति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सन् २०१५ सम्ममा मलेसिया पहिलो नम्बरमा थियो, २०१६ मा साउदी अरेबिया पहिलो भयो, त्यसयता संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलोमा छ भने मलेसिया चौथोमा पुगेर घट्दो क्रममा छ।
भीष्मराज ढुंगाना, प्रमुख, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्र ब्यांक

कामदार माग प्रमाणीकरण दूतावासले गर्ने तर सरकारी स्तरबाट आउने मागहरूको दूतावासमा विवरणमात्रै राख्ने, प्रमाणीकरण शुल्कका हकमा पुनर्विचार गर्ने, मलेसियाका रोजगारदाताले नेपालका एजेन्सीलाई दिने रकम बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत् गर्ने, भिसा पाएर प्रक्रियामा रहेका कामदारका हकमा मलेसियाले थप शुल्क नलिएर पुनः जारी गरिदिने र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेकाहरूमा हकमा नयाँ प्रक्रियाबाट जानुपर्नेजस्ता विषयहरु सहमति भइसकेको जनाइएको छ।

घट्दो रेमिटयान्स

कामदार पठाउन ढिलाइ हुँदै गर्दा मलेसियाबाट आउने रेमिटयान्स भने क्रमशः घट्दै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

सन् २०१४/१५ मा रेमिटयान्स धेरै आउने देशहरूको पहिलो नम्बरमा मलेसिया रहेकोमा यस वर्ष चौथो स्थानमा झरेको राष्ट्र ब्यांक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले बताए।

उनले भने, “सन् २०१५ सम्ममा मलेसिया पहिलो नम्बरमा थियो, २०१६ मा साउदी अरेबिया पहिलो भयो, त्यसयता संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलोमा छ भने मलेसिया चौथोमा पुगेर घट्दो क्रममा छ।”

प्राविधिक समूहका अधिकारीहरूकाअनुसार कार्यविधिमा मिल्न बाँकी विषय मूलत: नीतिगत भएकाले राजनीतिक नेतृत्वबीचमै छलफल आवश्यक देखिन्छ।

मलेसिया सरकारले त्यसबारेमा गृहकार्य गरिरहेको र दूतावासमार्फत् दुईपक्षीय छलफल जारी राखिएको सरकारको भनाइ छ।

बीबीसीबाट