काठमाडौँ, २० फागुन । आफ्नो पेशागत सुरक्षा र स्थायित्वको माग गर्दै दबाबमूलक कार्यक्रममा उत्रिएका राहत शिक्षकमाथि सरकारले निर्मम तवरले दमन गरेको छ ।

प्रस्तावित सङ्घीय शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक, श्रोत शिक्षकको सट्टा शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका शिक्षकहरुको जुलुसमाथि सरकारले वानेश्वरमा चिसो पानीको फोहोरा र अश्रुग्यासको बर्षा गरि घाइतेसमेत तुल्याएको छ ।

आइतबार जस्तै माइतीघर मण्डलबाट नारा जुलुस गर्दै संघीय संसदभवनअगाडि नयाँ बानेश्वर चोकतर्फ निस्केको राहत शिक्षकको बृहद् र्यालीलाई प्रहरीले निषेधित क्षेत्र भन्दै रोक्यो र शिक्षकले जबरजस्ती गरेपछि प्रहरीले आश्रुग्याँस तथा पानीका फोहोरा हानेका थिए।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले प्रहरीले अश्रुग्याँस प्रहार गरेको र केही शिक्षक घाइते भएको बताउनु भयो ।

हाल देशमा कक्षा १ देखि १० सम्म अध्यापन गराउने करीब ४० हजार राहत शिक्षक, कक्षा १ मा भर्ना हुनु अगाडिका बालबालिकालाई पढाउने ३६ हजार बालविकासका शिक्षक र कक्षा ११ देखि १२ सम्म पढाउने ६ हजार शिक्षक उक्त आन्दोलनमा छन।

लामो समयदेखि देशभर कार्यरत त्यस्ता शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी सेवासुविधा र स्तरोन्नतिको वृद्धि गर्नुपर्ने समितिले माग गरेको हो। देशभरबाट आएका शिक्षक माइतीघर मण्डलामा भेला भई बालविकास केन्द्रमा शिक्षामा कार्यरत शिक्षकलाई उमेरको हदबन्दी हटाउनुपर्ने, सम्पूर्ण बालविकास शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्नेलगायत माग गर्दै समितिले प्रदर्शन गरेको हो। समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शिक्षा ऐनमा त्यस्ता शिक्षकबारे विशेष व्यवस्था गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रस्तावित विधेयकमा राहत कोटालाई दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्ने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरूको रहेको छ। शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावित विधेयक हाल अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन अवस्थामा छ।

वैदेशिक सहयोग तथा कार्यक्रमबाट सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत त्यस्ता शिक्षकलाई सरकारले अनुदान मध्येबाट तलब उपलब्ध गराउँदै आएको बताइएको छ।

मंगलबार सामुदायिक  विद्यालय बन्द घोषणा

राहत शिक्षक केन्द्रिय समिति र बालविकास शिक्षक केन्द्रिय समितिले संयुक्त रुपमा सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर यस्तो आरोप लगाएका हुन् । यसको विरोधमा दुवै समितिले फागुन २१ गते देशव्यापी रुपमा सामूदायिक विद्यालय बन्द गर्दै आम शैक्षिक हड्तालमा उत्रिने घोषणा गरेका छन् ।

शिक्षकहरुले नयाँ बानेश्वरमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा प्रहरीले आफूहरुमाथि ज्यादती गरेको र महिला शिक्षकहरुमाथि दुव्र्यवहार गरेको बताए । राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले भने,‘देशव्यापी रुपमा सामूदायिक विद्यालय बन्द गरेर शैक्षिक हड्ताल गर्दा पनि हाम्रो माग पूरा भएन भने हामी आउँदै गरेका विद्यालयका वार्षिक परीक्षा र एसईई परीक्षासम्म अवरोध गर्न बाध्य हुन्छौं ।’

आन्दोलनरत शिक्षकहरुले संघीय राजधानी काठमाडौंमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न सरकारले नदिए बाध्य भएर काठमाडौं प्रवेश गर्ने नाकाहरुमा धर्ना बस्छौं चेतावनी दिएका छन् ।

सहमति कता गयो ?

नेपाल शिक्षक महासंघ र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच राहत शिक्षक, बालकक्षाका शिक्षक, उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक,प्राविधिक धारका शिक्षक र विशेष विद्यालयका शिक्षकहरुको समस्या समाधानका लागि फागुन ९ गते राती २० बूँदे सहमति भएको थियो ।

सम्पन्न सहमतिमा सरकारले यी वर्गका विद्यालयका शिक्षकहरुको पदलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी १ बर्षभित्र उमेरको हद नलाग्ने गरि आन्तरिक र खुला प्रतियोगितामा सबै शिक्षकलाई स्थायी हुन मौका दिने कुरा उल्लेख थियो ।

सहमतिमा शिक्षकसंग सरोकार रहेका पाठ्यक्रमको ढाँचा, शिक्षक परिषद्,जिल्ला शिक्षा ईकाई, विद्यालय व्यवस्थापन समिति,दरबन्दी मिलान र पुनर्वितरण,नमूना विद्यालय छनौट र स्वीकृति, संघीय ऐनमा गरिनुपर्ने व्यवस्था, राहत शिक्षक,बालकक्षा शिक्षक तथा तात्कालिन उच्च माध्यमिक तहका शिक्षक,विद्यालय कर्मचारी, शारीरिक रुपले अपाड।ग तथा द्धन्द्ध पीडित शिक्षक, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम,आन्तरिक प्रतियोगिता छुटेका अस्थायी शिक्षक लगायत विद्यालयस्तरका शिक्षा र शिक्षकसंग सम्बन्धित धेरै विषयहरु समेटिएका छन् ।

सहमतिमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव खगराज बराल, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकासका महानिर्देशक बाबुराम पौडेल, मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठप्रसाद अर्याल र कृष्णप्रसाद काप्रीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ भने नेपाल शिक्षक महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष बाबुराम थापा,राजेन्द्रराज पौडेल,लक्ष्मण शर्मा,शंकर अधिकारी,पूर्ण दवाडी,लक्ष्मी किशोर सुवेदी, सानोभाई कार्की,रमेश रुपाखेती, शरदराज पाण्डे,हेमचन्द महतो र प्रदीप श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

बाल विकास र राहत शिक्षकले सहमतिको प्रावधान लागू गर्ने सुनिश्चितताको पनि माग गरेका छन् ।