काठमाडौं,२६ चैत्र । नेपालमा सबैभन्दा बढी नाफा गरिरहेको विदेशी लगानीको एनसेल कम्पनीको स्वामित्व खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा सरकारले उठाउन बाँकी रहेको करिब २९ अर्ब पूँजीगत लाभकर एनसेल तथा यसको स्वामित्व खरिद गरेको मलेशियाको एक्जियटा बनहार्ड कम्पनीबाट उठाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
गत माघ २३ गते यस सम्बन्धमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारलाई सो आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा ऐनसेलले आफ्नो स्वामित्व हस्तान्तरणका बारेमा सरकारलाई बुझाउन पर्ने कर दायित्व पूरा नगरेसम्म यसको लाभांश रोक्न तथा सेयर हस्तान्तर गर्न नदिन पनि आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘विपक्षी ठूला कर कार्यालयको मिति २०७४ ।३।१३ को पर्च हेर्दा कारोबारसंग संबन्धित मा ग भएका कागजातहरु प्राप्त नभएको अवस्था देखउादै विपक्षी मध्यको एक्जियता वर्हाड मलेशियाले मलेशियन स्टक एक्सचेञ्जमा देखाएको १,३६,५१,००,००० अमेरिकी डलरको नेपाली मुद्रामा हुने रु.१,४४,७८,२५,०६,०००। लाई विवादित कारोबारको भुक्तानी भएको मानी सोमा लागत खर्च कटाई टेलिया सोनेरा स्वीडेनका नाममा कर निर्धारण भएको देखियो ।’
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘माथि विभिन्न खण्डमा गरिएको विश्लेषणबाट उक्त मिति २०७२ ।१२।२९ को कारोबारबाट एनसेलको निहित स्वामित्वको नि:सर्ग भएको अवस्थामा पनि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरुबारे हेक्का नराखिदा कानून बमोजिम सही किसिमबाट कर निर्धारण हुन सकेको पाइएन । आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७(१) बमोजिम निहित स्वामित्व नि:सर्ग हुँदा प्राप्त लाभमा कर बुझाउने दायित्व विपक्षी एनसेल र सो कम्पनीको प्रभावकारी व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने एक्जियटा बर्हाड मलेसियासमेतको भएबाट अब मिति २०७४ । ३ । १३ को कर निर्धारण आदेशमा उल्लेखित कर टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने हुँदा उक्त आदेशमा उल्लेखित आधार र कारणसमेत हेरी एनसेलको मिति २०७३ ।१ । २६ र २०७४।२।११ मा पूँजीगत लाभकर वापत अन्तिम रुपमा कुल रु. २१,५४,८०,५५,९००। र विलम्ब शुल्कवापत रु.२,०२,६२,३४,८५१। ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाईसकेको देखिदा बुझाईसकेको रकमसमेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र कानून बमोजिम आवश्यक गर्न गराउनूका साथै करको दायित्वलाई निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीको अनुमति नदिनू नदिलाउनू भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
एनसेलको स्वामित्व विक्री भएको र यसले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने पूँजीगत लाभकर छलेको विषय सतहमा आएपछि पूर्व सचिव द्धारिकानाथ ढुंगेल,पूर्व कार्यबाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव खत्री, डा. जगदीशप्रसाद बराल,विदुरप्रसाद मैनाली,कृष्णप्रसाद देवकोटा र महेश डंगोलले ठूला करदाता कार्यालय हरिहर भवन ललितपुर, आन्तरिक राजश्व विभाग लाजिम्पाट, एनसेल प्रा.लि.एकान्तकुना ललितपुर,रेनोल्ड होल्डिड.स् लिमिटेड,सेन्ट नेभिस,एक्जियटा इन्भेष्टमेण्ट,नेपाल राष्ट्र् बैक, उद्योग विभाग, उद्योग तथा लगानी प्रबर्धन बोर्ड,नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण,युनिभेरा भेञ्चर प्रा.लि.बाफल र कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालय त्रिपुरेश्वरलाई विपक्षी बनाएर सो पूँजीगत लाभकर असुल उपर गराई पाउन आवश्यक आदेश जारी गरि पाउन माग गर्दै २०७४ माघ १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दिएका थिए ।
सो निवेदन उपर विभिन्न मितिमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरसहितको डा.आनन्दमोहन भट्टराई, टेकबहादुर मोक्तान, विश्र्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र मीरा खड्काको पूर्ण इजलाशले २०७५ साल माघ २३ गते यससम्बन्धी फैसला गरेको थियो ।
हेर्नुहोस् अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ :
