सानेपा(ललितपुर), १७ बैशाख । नेपाली कांग्रेसले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता तथा नेपालका पहिलो उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेरको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारको जग्गाका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको निष्पक्ष सत्यतथ्य खोजी गरि गलतकार्यमा संलग्न भएकाहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एक प्रेस नोट जारी गर्दै सो माग गर्नुभएको हो ।

उहाँले वैशाख १६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले बालुवाटार प्रकरण बारे पार्टीका तर्फबाट कडा अभिमत व्यक्त गरिसक्नुभएको उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेस सो प्रकरणको गहिरो छानवीन गरेर दोषीलाई दण्डित गरिनुपर्ने विषयमा एकमतका साथ प्रष्ट रहेको दोहो¥याउनु भएको छ ।

सुवर्णशमसेरका परिवारको करिब २ सय ८५ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ७२ रोपनीमा अहिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, सभामुख निवास र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यालय छ। बाँकी १ सय १३ रोपनीको जग्गाको हैसियत र स्वामित्वमा विवाद सिर्जना गरिएको छ ।

ललिता निवास, बालुवाटारको २९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा जग्गा मध्ये सुवर्णा शमशेर र कंचनशमशेरको भागमा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा श्री ५ को सरकार लागिसकेको (जफत भएको) ले सो कट्टा गरि बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा र सोमा रहेका सबै घरहरु २०२१ सालमा सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको निश्कर्ष निकाले पनि सुवर्णसमशेरका परिवारजनले यसको मुआब्जा लिएको प्रमाण यसै विषयको सत्य तथ्य खोजी गर्न बनेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा छैन ।

सरकारले ललिता निवाससहित नक्सालका महावीर भवन र सीता भवन, पुल्चोकको हरिहर भवन, महाराजगञ्जको लक्ष्मी निवास र बबरमहल र तिनले चर्चेको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने गरी अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा २०२१ मंसीर ५गते निर्णय गरी २०२१ मंसिर १७ मा राजपत्रमा निकालेको र २०२१ पुस ६ गतेदेखि १० गतेसम्म मजिष्ट्रेट अफिस काठमाडौंले क्षतिपूर्ति लिन आउन गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएको विषयलाई त्रिताल आयोगले मुआब्जा लिएको प्रमाण मानेको छ । यसले मुआब्जा दिने पक्षको मनशाय वा तयारी देखाउछ, लिनेको हैन ।

मुआब्जा लिने पक्ष सुवर्ण र उहाँको परिवारले त्यस अनुसारको क्षतिपूर्ति लिएको कही रेकर्ड छैन । त्रिताल आयोगले पनि भेटेको छैन् ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको निर्वाचित सरकारलाई सैन्यबल र विदेशी शक्तिको आडमा बर्खास्त गरी संसदसमेत भंग गर्दा सुवर्णसमशेर राणा विदेशमा नै हुनुहुन्थ्यो । राजाका कुनै प्रलोभनमा पनि नपर्नुभएका सुवर्णले राजाले लोकतन्त्रको गला निमोठेपछि २०१७ माघमा पटनामा नेपाली कांग्रेसको सम्मेलन बोलाउनु भयो र त्यसले राजा महेन्द्रको विरुद्ध सशस्त्र क्रान्ती गर्ने निर्णय गर्यो ।

२००७ सालको जनक्रान्तिमा करौडौ रुपैया दिन सक्ने र नेपाली कांग्रेसको आर्थिक दायित्व सधै बहन गर्दै आउनुभएका क्रान्तिकारी नेता सुवर्ण समशेर आफैले जसका विरुद्ध सशस्त्र आन्दोलन चलाउनुभएकोे थियो, त्यससंग जग्गावापत केही हजार रुपैया भिख माग्न आउनुभयो भनेर पत्याउन सकिदैन ।बरु सुवर्णसमशेरले २००७ सालमा लोकतन्त्र बहाली भएपछि राजा महेन्द्रको विवाहमा ४० हजार रुपैया व्यक्तिगत रुपमा सहयोग गरेको भने उहाँका बारेमा प्रकाशित लेखहरुमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।

सरकारले भूमिसुधार ऐन पनि ल्याएको र जग्गा अधिग्रहणको सूचना जारी गरि मूल्य किटान गरेको पनि हुन सक्छ । त्यसबेला शाही नेपाली सेनामा रहेका कनक समशेरले सरकारले अधिग्रहण गर्न सूचना जारी गर्दा तय भएको भाउमै केही जग्गा लिएको भने हुन सक्छ ।

त्यसैले सुवर्णको परिवारले २०२१ मा मुआब्जा लिएर जग्गा सरकारलाई दिएको वा अधिग्रहण भएको भन्ने तर्क स्थापित हुँदैन ।

नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णसमशेर जबराको स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले लोकतन्त्रको गला निमोठेर सरकारले जफत गरेको र

तथ्यको जगमा सत्यको खोजी र दोषीमाथि कार्वाहीका लागि आम नागरिकको सजगता, संचार माध्यमहरुको निष्पक्ष प्रखरता, अनुसन्धानकर्मिहरुको इमानदारीतासंगै प्रतिपक्षको दबाब र सरकारको ईमान्दार विवेक यतिबेला परिक्षाको कसिमा छ । नेपाली कांग्रेस बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गहिरो र गम्भीर छानबिनका साथ कुनैपनि मोलाहिजा वेगर दोषीमाथि कार्वाहीको माग पुन दोहो¥याउन चाहन्छ ।

जय नेपाल १