काठमाडौं, ६ जेठ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको कर्मचारी संचय कोषले सुन्धारामा निर्मित आधुनिक भवन व्यापारिक प्रयोजनको लागि भाडामा लगाउदा उठाउन बाँकी रहेको २१ करोड ४१ लाख रुपैया ब्यापारीबाट उठार कोषलाई नतिरी हिनामिना गर्ने ठेकेदार तथा व्यापार संघका पदाधिकारीहरुको बदमासीमाथि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानवीन थालेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार कोषका पदाधिकारीलाई बोलाएर यस विषयमा पहिलो जानकारी मागेको छ । समितिमा कोषको पसल भाडामा लगाउने विषयमा देखिएका विवादले मलका व्यापारीहरुले स्थापना गरेको काठमाडौं मल व्यापार संघमा समेत भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानवीनका लागि उजुरी परेको थियो । महालेखा परीक्षकको ५६ औं बार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सुन्धाराको काठमाडौं मलबाट कोषले संझौता अनुरुप भाडा असुल उपर गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

संगठित संस्था अन्तरगत कर्मचारी संचय कोषको उल्लेख गर्दै महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भवन भाडा असुली : सुन्धाराको घर भाडा संझौता गर्दा २०७३।१०।६ देखिको प्रथम तीन महिनाको अग्रिम भाडा रु. ८ करोड १३्र लाख र २०७५ जेष्ठमा रु. २ करोड ७१ लाख समेत रु १० करोड ८४ लाख ४५ हजार मात्र वुझाएको पाइयो । कोषले भाडा रकम नियमित बुझाउन भाडावालालाई विभिन्न मितिमा पत्राचार गर्दा नबुझाए पछि २०७५।१।५ मा रु. ३२ करोड ५३ लाखको बैंक जमानत जफत गरेको र बक्यौता रकम चुक्ता गर्न सार्बजनिक सूचना प्रकाशित गरेको पाइयो । जमानत जफत गरिएको रकम कटाई २०७५ आषाढ सम्ममा रु १० करोड ५८ लाख उठाउन बाँकी रहेको छ । सोही भवनको अर्को एक भाडावालासँगको सम्झौता २०७२ आश्विनमा भंग गरेकोमा रु १० करोड ८३ लाख भाडा उठाउन बाँकी रहेको छ । बक्यौता भाडा रकम ब्याज तथा जरिवाना समेत असुल गर्नुपर्दछ ।’

यस्तो छ, विगत

कर्मचारी सञ्चय कोषले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय रहेको पुरानो भवन भत्काएर सो स्थानमा अत्याधुनिक नयाँ भवन बनाएपछि त्यसलाई भाडामा लगाउन प्रस्ताव माग्यो र ललितपुरका प्रविरसमशेर जबराले मासिक ६४ लाख ४४ हजार ४ सय ४४ रुपैया दिने गरी १५ बर्षका लागि सो भवन लिज अर्थात भाडामा लिनुभयो । राणा र संचय कोषका विच २०६२ साल साउन १७ गते सम्पन्न संझौता सोही साल भाद्रदेखि लागू हुने उल्लेखित थियो । संझौता पत्रमा १ बर्ष बराबरको भाडा अग्रिम जम्मा गर्नुपर्ने र सो नभएमा बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने र रकम बक्यौता रहन गएमा बैंक ग्यारेण्टी राखिएको सम्पत्ति उपयोग गरेर भाडा असुल गरिने शर्तहरु राखिएका थिए ।

राणाले झण्डै एक दशक काठमाडौं मल सञ्चालन गरेपछि कोषका प्रशासकले राणालाई हटाएपछि बढी भाडामा लगाउन सकिने देखे वा त्यहाँ ब्यापार गरेका व्यापारीहरुले विशालबजारमा ब्यापार गर्ने व्यापारीहरु कम्पनीको पनि शेयर होल्डर भएको जानकारी पाएर हो वा आफूले बुझाउने भाडा सिधै कोषलाई बुझाएर बीचको नाफा ब्यापारिकै हितमा खोलिने व्यापार संघमा राख्ने उद्देश्यले प्रेरित भएर हो व्यापार संघ खोल्न प्रेरित भए र भाडा तिर्न आनाकानी गर्न थाले । पछिल्ला दिनमा राणाले संझौता अनुरुपको रकम कोषलाई बुझाउन सक्नुभएन ।

उहाँले बैंक ग्यारेन्टी राखेको किरण भवन कोषले लिलाम गर्यो र त्यतिले पनि बक्यौता नखामेको व्यहोरा उल्लेख गर्दै २०७१ असोज ३० गते उसले ७ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेमा संझौता भंग हुने र राणासंग संझौता गरि व्यवसाय गरेका ब्यापारीहरुको समेत संझौता सकिने सूचना निकाल्यो ।

कोष र राणाबीच २०७१ साउन १७ गते भएको अन्तिम सहमति अनुसार तिर्नुपर्ने ६ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरेपछि कोषले सम्झौता भंग गरेको हो । यो सम्झौता अनुसार एक महिना भित्रमा राणाले कोषलाई बक्यौता रकम तिर्ने सहमति भएको थियो । सहमति अनुसार राणाले भदौ १७ गते भित्रमा कोषलाई ६ करोड रुपैयाँ बक्यौता बुझाउनु पर्ने थियो ।

सीधै बुझाउने व्यापार संघको तयारी

संचय कोषले निकालेको सूचनाले प्रविर राणाको संझौता भंग हुने अवस्थामा त पुग्यो नै यसको प्रत्यक्ष मार १५ बर्षसम्म ढुक्कसंग व्यापार गर्न पाइने आशामा ऋण धन,घरखेत गरेर पसल गरेको ३ सय जति सामान्य व्यापारीलाई पर्ने भयो । व्यापारीहरुको व्यवहारिक समस्यालाई ध्यानमा राखी कोष, राणा र व्यापार संघका बीचमा ब्यापारीहरुसंग संघले भाडा उठाउने र कोषलाई बुझाउने सहमति भयो । २०७२ मंसिर ५ गते कोषको रोहबरमा राणा र व्यापार संघका प्रतिनिधिबीचमा संझौता पनि भयो ।

राणा कोषसंगको प्रत्यक्ष कारोबारबाट उम्किए पनि उहाँले काठमाडौं मल १५ बर्ष सञ्चालन गर्ने संझौता अनुरुप आफूले इलिभेटर,लिफ्ट,ट्रान्सफर्मर, अग्नि नियन्त्रण लगायतका उपकरणमा २० करोडको हाराहारीमा लगानी गरेकोले त्यो फिर्ता पाउनु पर्ने दावी भने छोड्नु भएको थिएन् ।

व्यापार संघले कोषसंग नयाँ संझौता यसमा भाडा बृद्धिको कुरा थिएन । खाली प्रविरसमशेरको स्थानमा व्यापार संघलाई ल्याइयो । संघले कोषसंग संझौता व्यापारीसंग २५ प्रतिशत भाडा बढायो । यसरी व्यापारीसंग उठ्ने भाडा मासिक डेढ करोड भन्दाबढी भएको व्यापारीहरु बताउछन् । व्यापारीहरुको हकहितको लागि जन्माइएको संघ पनि यसमा इमान्दार देखिएन । उसले पनि कोषलाई नियमित भाडा दिएन । कोषसंगको प्रत्यक्ष कारोबारबाट बाहिरिनुभएका राणा त्यतिखेर झल्यास्स हुनुभयो, जब कोषले २०७१ मंसिर ५ देखि २०७२ असोज सम्म ११ महिनाको करिब १२ करोड भाडा नतिरेको भनेर पाटन जिल्ला अदातलमा मुद्दा हाल्यो, उहाँ जवाफ दिन जानुपर्यो ।

जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले पनि उहाँलाई हराएपछि उहाँले काठमाडौं मल व्यापार संघको नाममा पत्र लेख्नुभयो, कोषलाई तिर्नुपर्ने रकम नतिरी कोषले मलाई मुद्दा हालेर १२ करोड ६२ लाख ६५ हजार ९ सय ७८ रुपैया तिर्नु भनेकोले प्रति महिना उठ्ने डेढ करोडको दरले हुने १६ करोड ५० लाख मध्ये प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी मलाई बुझाउनू ।

संघभित्र घोेटाला

संघले मलको भाडा उठाएर कोषलाई तिर्ने सम्झौता गर्दा व्यापार संघको अध्यक्षमा समितउद्दिन शेख हुनुहुन्थ्यो।।संघको प्रथम उपाध्यक्ष मधुसूधन आचार्य,द्धितीय उपाध्यक्ष सन्तोष अधिकारी र महासचिवमा खिमविक्रम सेन त्यसैगरी, कमलप्रसाद ढकाल, प्रकाश थापा र सुष्मा महरा क्रमशः सचिव, कोषाध्यक्ष र सह–कोषाध्यक्ष पदमा चुनिनु भएको थियो ।

संघले भाडा बुझाउने जिम्मा लिएपछि २०७१ मंसिरदेखि २०७२ असारसम्मको ६ करोड १८ लाख ६६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ बुझाएको उल्लेख छ र थप ३ महिनाको भाडा २ करोड ३२ लाख कुमारी बैंकको गुड फर पेमेन्टको चेकबाट बुझिलिन आग्रह गरेको दाबी गरेको थियो ।

यसरी संघले भाडा बुझाएको दावी गरे पनि कोषले नपाएको बताउनु र अदालतले समेत सो वापतको रकम राणाबाट लिन आदेश दिनुले व्यापार संघका पदाधिकारीहरुको नियतमा पनि प्रश्न उठन गएको छ ।

ब्यापार संघको पुरानो कार्य समितिले संघको कुमारी बैंक, सिनर्जी फाइनान्स र शान्ति सन्देश सहकारीमा खाता खोली कारोबार गरेको थियो । संघको खाताबाट मनलाग्दी रकम झिकेर स्वेच्छिक तवरले खर्च गरेको देखिएको छ । ती खाताहरुको हिसाबकिताब लेखा परीक्षणका समयमा समेत देखाइएको छैन संघका ती खाताबाट तत्कालीन कोषाध्यक्ष प्रकाश थापाले मात्रै १ करोड ३४ लाख ८ हजार ८९ रुपैयाँ अध्यक्ष समिरउद्दिन शेखले मात्रै ५४ लाख ७२ हजार ५ सय रुपैयाँ, प्रथम उपाध्यक्ष मधुसुदन आचार्यले १ करोड ८८ लाख ३४ हजार ५, द्धितीय उपाध्यक्ष सन्तोष अधिकारीले ९९ लाख ७ हजार ५ सय र महासचिव खिमविक्रम सेनले ४ लाख १८ हजार झिकेको देखिन्छ ।

यस बाहेका अन्य दुई बैंकमा समेत संघको नाममा खाता रहेको तर कार्य समितिकै सदस्यहरुलाई यसका बारेमा जानकारी नदिइएको बताइन्छ ।

बैंक स्टेटमेन्टमा उक्त कारोबार देखिए पनि संघको लेखापरीक्षण गराउँदाको ‘क्यास फलो स्टेटमेन्ट’मा भने उक्त रकम देखिएको छैन। २०७२ असारदेखि २०७३ असारसम्मको कारोबारमा जम्मा ७ हजार ३५ ब्यालेन्स रहेको देखाइएको छ।

दोस्रो टेण्डर

यस बीचमा कोषले ब्यापारीहरुले सरदर तिर्ने रकमको गणना गरी सो मलबाट आउन सक्ने भाडा पनि अनुमान गर्यो । मासिक ९० लाख जति आउने देखिए पछि व्यापार संघबाट पनि भाडा असुल्न असमर्थ कोषले २०७३ मा फेरि दोस्रो टेण्डर गर्यो । टेण्डरमा भक्तपुर तौलाछेँका शिवलक्ष्मी कोजूले मासिक २ करोड ७१ लाखो रुपैयाँ कोषलाई भाडा बुझाउने टेण्डर हाल्नुभयो र कोषले उहाँसंग १५ वर्षका लागि मल भाडामा लिने संझौता गर्यो।

कोजुको पछाडि राजु गोर्खाली भएकोले त्यसपछि व्यापारीसंग ५ गुणासम्म भाडा वृद्धि हुनगयो । नयाँ ठेक्का लिएको कम्पनीले पनि ठेक्का सम्झौता गरेको ९ महिनासम्म भाडा नै बुझाएन । नयाँ ठेकेदारले चर्को भाडा वृद्धि गराएपछि माछापुच्छ्र्रे बैंक र पिनट्स जस्ता दर्जनौँ व्यापारिक फर्म काठमाडौं मल छोडेर निस्किए । नयाँ ठेकेदारले मनोमानी ढंगले व्यापारीसँग भाडा त उठाए तर कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तिरेनन् ।ठेकेदार र व्यापारीबीचको सम्बन्ध राम्रो भएन प्रहरी र प्रशासन लगाएर पक्राउ नै गर्नु पर्यो ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले २ वर्षपछि ठेक्का रद्द ग¥यो । ठेकेदारले राखेको ३२ करोड ५३ लाख बराबरको बैंक ग्यारेण्टी जफत गरियो । कोजुसंग अझै १० करोड ५८ लाख रुपैया उठाउन बाँकी छ । तर ठेकेदार शिवलक्ष्मी कोजुले काठमाडौं मलभित्र नयाँ थपिएका संरचना र मर्मत सम्भारमा आफूले लगानी गरेको रकम फिर्ता पाउँ भन्दै कर्मचारी सञ्चय कोषमा निवेदन दिएपछि त्यसको छानबिन र मूल्यांकन गर्न समिति बनेको छ । यसले शिवलक्ष्मी कोजुलाई रकम फिर्ता गराउने वा बक्यौता रकम मिनाहा गराउने प्रयास हुन सक्ने देखिन्छ ।

लेखामा उजुरी

शिवलक्ष्मी कोजुको ठेक्का रद्द भएपछि कर्मचारी सञ्चय कोष व्यवस्थापनले आफैँ अमानतमा भाडा रकम उठाउन थालेको छ । काठमाडौं मलमा कर्मचारी सञ्चय कोषले एउटा सानो युनिट कार्यालय पनि स्थापना गरेको छ । विगत १५ वर्षदेखि काठमाडौं मलमा मर्मत सम्भार भएको छैन । मलभित्र अनियमितरुपमा दर्जनौँ टहरा बनाइएको छ ।

संघबाट कोषलाई भाडाबापत दिइएको भनिएको १२ करोड कर्मचारी र संघका पदाधिकारीको मिलेमतोमा अपचलन भएको,(२०७१ कार्तिक देखि २०७३ माघसम्म) २८ महिनामा व्यापार संघले मल सञ्चालन गर्दा ५० करोडमाथि घोटाला गरेको उल्लेख गर्दै ५२ महिनाको रकम नउठाई सरकारलाई १ अर्बभन्दा बढी हानी नोक्सानी पुर्योएको उल्लेख छ।

लेखा समितिको आइतबारको बैठका सञ्चय कोषका उपप्रमुख अधिकृत भरतराज वस्तीले सुन्धारास्थित काठमाडौँ मलको भाडा सम्बन्धमा शुरुदेखिको अवस्थाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिँदै हाल सञ्चय कोषले आफै प्रत्येक पसलसँग सम्झौता गरी भाडा लिँदै आएको बताउनु भयो ।

उहाँले कोषले करिब ३ सय पसलसँग आफैँ सम्झौता गरी मासिक रु १ करोड ३७ लाख भाडा लिँदै आएको बताउनु भए पनि कोजूले साढे २ बर्ष अगाडि २ करोड ७१ लाख भाडा उठाएको स्थानमा ब्यापारीहरुले बुझाएको भाडाबाट कम्तिमा त्यति उठ्नु पर्ने वा नयाँ भाडा लगाउनु पर्ने कुरा सांसदहरुले राख्नुभएको थियो ।

व्यापार संघको नेतृत्वले पनि व्यापारीलाई धोका दिएपछि ब्यापारीहरुले सोही संघकी सहकोषाध्यक्ष शुष्मा महराको नेतृत्वमा एक समिति बनाए भने अर्को समिति देवेन्द्र केसीको संयोजकत्वमा बन्यो । पछि नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ काठमाडौंको प्रयासमा दुवै समितिलाई समाहित गरी महराको संयोजकत्वमा द काठमाडौं मल व्यवसाय संघ बनाइएको छ । तदर्थ समितिमा मधुसुदन आचार्य बरिष्ठ उपाध्यक्ष र देवेन्द्र केसी, प्रकाश थापा, मुरारी कोइराला, रेक्सन बज्राचार्य, सोनिया शाह सदस्य रहेका छन् ।यसलाई सघाउन काठमाडौं उद्योग बाणिज्य संघले थप ७ सदस्य थपेको छ । सञ्चय कोषले भाडा निर्धारण गर्न समिति समेत बनाएको छ । यो नयाँ समितिले पुरानो समितिको काम कारबाही र हिसाब किताब खोजी गर्न थालेपछि समितिका पदाधिकारीहरुमाथि आक्रमण पनि भएको थियो ।