काठमाडौं, ८ जेठ(बीबीसी) । चिनियाँ पर्यटकमाझ लोकप्रिय वीच्याट पे र अली पेबाट गरिने भुक्तानीमा  लगाइँदैमा नेपाललाई फाइदा हुने कुराको सुनिश्चितता गर्न नसकिने विज्ञहरूले बताएका छन्।

नेपालको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरी हटाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

विशेषगरी चिनियाँ पर्यटकहरूले वीच्याट पे र अलीपेबाट भुक्तानी गर्दा नेपाललाई आर्थिक फाइदा हुन नसकेको पृष्ठभूमिमा नेपालले ती प्रणालीबाट गरिने कारोबार रोक्न पछिल्लो कदम चालेको देखिन्छ।

नेपालको केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सोमवार एउटा सूचना जारी गर्दै त्यस्तो कारोबारबाट विदेशी विनिमय अपचलन हुने स्पष्ट पारेको छ।

फाइदा

उसले नेपालभित्र कसैले त्यसरी कुनै किसिमको कारोबार गरेको पाइएमा विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही हुने भन्दै सजग पनि गराएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कको सूचनामा “विदेशी भुक्तानी प्रणालीसँग प्रत्यक्ष आबद्ध भएको जुनसुकै क्यूआर कोड, कार्डबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने यन्त्र पीओएस मशिन वा अन्य भुक्तानी प्रणाली (जस्तैः वीच्याट पे, अली पे, विदेशी मुलुकबाट जारी भएका पीओएस यन्त्र आदिको) प्रयोग यस ब्याङ्कको स्वीकृति प्राप्त संस्थाबाहेक अन्य संस्थासँग गर्नु गैरकानुनी हुने” भनिएको छ।

तर प्रश्न उठ्छ- राष्ट्र ब्याङ्कले चालेको पछिल्लो कदमबाट अब नेपाललाई आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएको छ त?

विज्ञहरूको उत्तर नकारात्मकमा नै आउँछ अर्थात् त्यसले नेपाललाई फाइदा पुर्‍याउने सुनिश्चित गर्दैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सूचना प्रविधिविज्ञ असगर अलीका अनुसार राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो सूचनाले त्यस्तो कारोबार नगर्न सचेत चाहिँ गराएको छ।

तर चिनियाँ अथवा अन्य विदेशी पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्चबाट नेपाललाई नै आर्थिक फाइदा पुर्‍याउनका निम्ति केही अरू नै काम गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।

नेपालमा पर्यटकीय गतिविधि धेरै हुने ठाउँमध्येको एक काठमाण्डूको ठमेलमा चिनियाँ नागरिकहरूले कैयौँ होटल तथा रेष्टुराँ व्यवसाय गरेको बताइन्छ।

सिके भाषा चीनतिर, व्यापार नेपालतिर

जानकारहरूका अनुसार नेपालमा दर्ता नगरिएका भुक्तानी प्रणालीबाट ती व्यवसायीले लेनदेन गर्ने भएपछि उनीहरूले चिनियाँ पर्यटकबाट के कत्तिको कारोबार गर्छन् भन्ने कुरा थाहा नहुनु स्वाभाविक हुने नै भयो।

यो पृष्ठभूमिमा नेपालले गर्नुपर्ने काम के हो त?

असगर अली सुझाउँछन्, “सबैभन्दा पहिलो काम भनेको नेपालमा जति पनि व्यवसायी छन् उनीहरूले प्रयोग गर्ने ‘बिलिङ सफ्टवेयर’लाई नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ।”

“व्यवसायीहरूलाई नेपालको आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा मान्यताप्राप्त ‘बिलिङ सफ्टवेयर’मार्फत् कारोबार गर्न अनिवार्य बनाउनुपर्ने हुन्छ।”

नेपालको भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न सके मात्र व्यावसायीहरूले कुन ‘बिलिङ सफ्टवेयर’बाट के कत्तिको बिल जारी गरे भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिने उनी बताउँछन्।

“अनलाइन भुक्तानीमा जोडिएसँगै कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन र लेखापरीक्षण पनि गर्न सकिन्छ,” अली थप्छन्।

‘बिलिङ सफ्टवेयर’ राख्न व्यवसायीलाई खासै महँगो पनि नपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। अलीका अनुसार १५-२० हजार रुपैयाँ खर्चेर त्यो राख्न सकिन्छ।

वीच्याट पे र अली पेको सट्टा मास्टर कार्ड तथा भिसा कार्डबाट आर्थिक कारोबार गर्दा पनि धेरै हदसम्म समस्याको समाधान हुन सक्ने विज्ञहरूको तर्क छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीका अनुसार नेपालको पद्धति स्वीकार गरेरै नेपालमा व्यवसाय गर्ने भएपछि कारोबार पारदर्शी नभएमा त्यो गैरकानुनी हुन्छ।

समस्या समाधानका लागि पूर्वगभर्नर क्षेत्रीका तीनवटा सुझाव छन्:

• ईपेमेन्टका लागि ईगेटवे हुन्छ। केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यो दिशामा काम गर्नुपर्छ।
• नेपालमा व्यवसाय गर्ने विदेशीहरूलाई यदि यहाँको भुक्तानी प्रणालीबारे पूर्ण जानकारी छैन भने त्यसबारे जानकारी गराउन सक्नुपर्छ।
• र, जसले कानुन उल्लङ्घन गरेको छ उसलाई सजाय दिन सकियो भने त्यो प्रभावकारी हुन सक्छ।

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ मा सजायको व्यवस्था के कस्तो छ?

यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा निर्देशन वा परिपत्र वा सूचना वा ब्याङ्कले तोकिदिएको कुनै प्रक्रियाविपरीत कुनै व्यक्तिले कुनै काम गरेमा सो काम गरे बापत भएको कसुरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमय जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगो बमोजिमको जरिवानादेखि बिगोको तीन गुणासम्म थप जरिवाना हुनेछ।

तर त्यस्तो कसुरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमय जफत गर्न नमिल्ने अवस्थाको कसुरहरूको सम्बन्धमा सो कसुरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमयको बिगो कायम गरी त्यसरी कायम हुन आएको बिगो बमोजिमको जरिवानादेखि बिगोको तीन गुणासम्म थप जरिवाना हुनेछ।

यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि विदेशी विनिमयसँग सम्बन्धित कसूरको विगो रकम एक करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई हुने अन्य सजायको अतिरिक्त तीन वर्षसम्मको कैद सजाय समेत थप हुनेछ।

अनुसन्धानको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले पक्राउ गरेको व्यक्तिलाई र मुद्दाको सिलसिलामा सम्बन्धित अदालतले आरोपित व्यक्तिसँग कसूरको बिगो रकम एक लाख रुपैयाँसम्म भएका कसूरहरूको हकमा हाजिर जमानीमा र कसुरको बिगो रकम एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएका कसुरहरूको हकमा कसुरको बिगो बमोजिम धरौटी लिई वा कसुरको मात्रा बमोजिम कायम गरिएको बिगो बमोजिमको धरौटी लिई तारेखमा राखी कारबाही चलाउन सक्नेछ।

कुनै पनि संवैधानिक निकायको प्रमुख वा सदस्य वा राजनीतिक नियुक्तिको पदमा बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले यस ऐन बमोजिम कसुर हुने कुनै काम गरेमा त्यस्तो काम गर्ने अन्य व्यक्तिलाई हुने सजायको दोब्बर सजाय हुनेछ। तर कैद सजायको हकमा थप दुई वर्षभन्दा बढी सजाय हुनेछैन।