काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६। ७७ को मौद्रिक नीति आज अपरान्ह ४ बजे राजधानीको होटल र्याडिसनबाट सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
देशको केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक तथा वित्तीय व्यवस्थापनको लागि सार्वजनिक गर्ने यस नीतिमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा, विपन्न क्षेत्र कर्जा, बैंकको व्याजदर,वित्तीय उपकरणहरुको व्यवस्था, सम्पत्ति शुद्धिकरण, वित्तीय साक्षरता,वित्तीय पहुँच,बैंकहरुको पूँजी कोष आदिका बारेमा उल्लेख हुनेछ ।
तर विगत केही समय पहिले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाल आफैले बैंकहरुको पूँजी कोष सबल बनाएर लगानी क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि बैंकहरुको संख्या घटाउन आवश्यक रहेको भन्दै विग मर्जरका लागि बैंकरहरुलाई अग्रसरता लिन आग्रह गरेपछि यो प्रकृया कसरी सम्पन्न हुन्छ भन्ने जिज्ञासा सर्वत्र व्याप्त भएको छ ।
अधिकांश बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार मर्जरको प्रतिवद्धता बुझाइसकेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले मर्जरका लागि ६ बुँदे माग राखेको थियो ।
बैंकरहरुले सीइओको कुलिङ पिरियड, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र विपन्न वर्गमा तोकिएको कर्जा प्रवाह नगर्दा पनि हर्जना नलाग्ने, स्प्रेडदरमा सहुलियत दिनुपर्ने, अन्तरिम कालका लागि ११ जनाको सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरिदिनु पर्ने, आयकर छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने लगायतका माग छन् ।
‘सञ्चालक समितिको संख्या बढाउने र आयकर छुट दिने विषय राष्ट्र बैंकले मात्रै गर्न सक्दैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी मागहरु पूरा हुनसक्ने संभावना छ ।’
गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले लघुवित्तको संख्या पनि धेरै भएको र पूँजी आकार पनि थोरै हुनाको साथै ब्याजदर चर्को भएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाउनुभएको छ । यस पटकको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त कम्पनीहरुको मर्जर पनि समेटिने बताइन्छ ।
गभर्नर डा. नेपालको अन्तिम मौद्रिक नीति भएकोले उहाँले इच्छित सुधारहरु यसै मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
