- प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, २६ साउन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको इजलाशले दिएको अन्तरिम आदेशलाई दुई हप्तासम्म पालना नगरी उपेक्षा गरेपछि राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमका जापान प्रतिनिधि देवमान हिराचनले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष, निगमको सञ्चालक समितिविरुद्ध अदालतको अपहेलनाको नयाँ मुद्दा लिएर न्यायको निमित्त सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुन: पुग्नुभएको छ ।
निगमका जापान प्रतिनिधि हिराचनले दिनुभएको जानकारी अनुसार शुक्रबार दर्ता गरिएको मुद्दामा आज सुनुवाई हुँदैछ ।
निगमका जापान प्रतिनिधि हिराचनले निगमले वाइड बडीको जहाज ल्याएपछि जापानको ओशाका उडान गर्ने तयारी गर्न भनेर आफूलाई सन २०७४ जेठ देखि दिएको प्रतिनिधिको नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएको र आफूले जापानको ओशाकामा उडान सञ्चालन गर्नका लागि जापानको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्धारित गरेका मापदण्ड अनुरुपको कार्यालयको स्थापना,दर्ता,कर्मचारीको नियुक्ति,श्रम इजाजतको व्यवस्था,सुरक्षा अधिकारीको नियुक्ति लगायतको कार्य गरी ओशाका उडानको अनुमति ल्याएपछि कुनै पूर्व जानकारी नै नदिइकन एकाएक प्रतिनिधिबाट हटाउन अपूरणीय क्षति भएको जनाउदै निषेधाज्ञा सहितको अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रीट दिनुभएको थियो ।
हिराचनको निवेदनमा सुुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर राणाको एकल इजलाशले साउन ८ गते अन्तिम फैसला नआइन्जेलसम्मको लागि निजलाई नै प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरको थियो । सो अन्तरिम आदेशमा प्रधानन्यायाधीश राणाले भन्नभएकोे छ, ‘ …साथै अन्तरिम आदेश पनि माग गरेको सन्दर्भमा विचार गर्दा नेपाल वायुसेवा निगम सार्वजनिक संस्थान रहेको र उक्त निगमले निवेदक देवमान हिराचनलाई सन २०१७ जुन ६(वि.स.२०७४ ।२।२३)मा जापानका लागि आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त गरेको भन्ने देखिन आयो । तत्पश्चात सन २०१९, जनवरी ३१ (२०७५।१०।१७) मा यिनै निवेदकलाई आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधिको रुपमा निरन्तरता दिएको देखिएको स्थितिमा यी निवेदकलाई कुनै जानकारी नै नदिई बिना आधार र कारण जुलाई १५ सन २०१९ मा आधिकारिक प्रतिनिधिबाट हटाउने गरी भएको विपक्षी नेपाल वायुसेवा निगमको निर्णयले निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मका लागि यी निवेदकलाई आफ्नो आधिकारिक प्रतिनिधिबाट हटाउने भनी गरेको उक्त जुलाई १५,२०१९ को निर्णय कार्यान्वयन नगनू नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२) ख बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू ।’
सर्वोच्च अदालतको निर्णय आएको १७ दिनमा पनि सो आदेश पालना नगरी नयाँ प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको विज्ञप्ति जारी गरेपछि अदालतको आदेशको पालना गराउन बाध्य भएका हिराचन सर्वोच्च जानुभएको हो ।
अदालतको यस्तो अपमान
निगमले सर्वोच्च अदालतका पनि प्रधानन्यायधीशको इजलाशबाट भएको आदेशलाई पालना नगरेको मात्रै होइन, त्यसलाई चुनौति दिंदै अर्को निर्णय भएको सार्वजनिक गरेको छ ।
निगमका सहप्रवक्ता सुलेख मिश्राले साउन २१ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै निगमले एड्भान्स लेभल ग्लोबल ट्रन्सपोर्ट(एजीटी)कम्पनी लिमिटेडलाई जापानको लागि प्रतिनिधि नियुक्त गरेको जानकारी दिनुभएको छ । यसले निगमको व्यवस्थापन सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई तृण बराबर गन्दैन भन्ने गतिलो प्रमाण दिएको छ ।
निगमका जापान प्रतिनिधि हिराचनले अदातलले दिएको आदेश साउन १० गते नै निगममा दर्ता भैसकेको बताउदै भन्नुभयो, आदेश पाएको १७ दिनसम्म पनि पालना नभई झन उल्लंघन गरेको देखिएकोले पुन अदालत गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, अदालतको पत्रका बारेमा त्यसपछि बसेका सञ्चालक समितिको बैठकमा कुरा नउठेपछि नियतबस आदेश गायब गरिएको हो कि भनेर आफूले पाएको आदेशको प्रतिलिपि सहितको निवेदन लिई जापान उडानको तयारीको लागि आफूलाई काम निरन्तर गर्ने आदेश सहितको पत्र माग गर्दै निवदेन दर्ता गर्न जाँदा कार्यकारी अध्यक्षको नाममा पत्र दर्ता गर्न नदिएको र सञ्चालक समिति र सदस्यहरुको नाममा पत्र दर्ता गरेर आएको छु ।
अदालतले दिएका आदेश,निर्णय र फैसलाहरु कर्यान्वयन वा पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाको कर्तव्य हुन्छ ।यसको पालना नभएमा अदालतको अपहेलनाको मुद्दा लाग्छ । नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल सरकार जमानत बसेर बिभिन्न वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर चलिरहेको संस्थाको व्यवस्थापन सम्हालिरहनुभएका निगमका योग्य प्रशासकहरुलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई तिरस्कार गर्ने र पालना नगर्ने छुट पाइदैन भन्ने जानकारी नभएको होइन् । निगमभित्रै एक कानूनी विभागको अस्तित्व पनि छ ।तर उहाँले अदालतलाई समेत टेर्नुभएन । उहाँ निकटका व्यक्तिहरु मलाई प्रधानमन्त्रीले ल्याउनुभएको हो, उहाँबाहेक संसद,अदालत र मन्त्रालयको आदेशलाई मैले टेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ भन्ने गर्दछन् ।
संसद र मन्त्रालयको पनि उपेक्षा
निगमको वर्तमान व्यवस्थापनले अदालतको मात्र उपेक्षा गरेको हैन, उसले संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने संसदको पनि घोर उपेक्षा नै गरेको छ । निगमको व्यवस्थापनले न्यारो बडीका जहाजमा लाग्ने चार थान इन्जिनको मर्मतसभारको लागि गरेको टेण्डरमा न्यूनतम् कबोल गर्ने योग्य कम्पनीलाई पन्छाउन रिटेण्डर गर्न लागिएको थाहापाएपछि सबै कागजात छानवीन गरि संसदको लेखा समितिले भएको टेण्डरमा योग्य सबैलाई समावेश गरी निश्पक्षतापूर्वक मूल्यांकन गरी ठेक्का प्रदान गर्न २०७५ चैत्रमा दिएको निर्देशनलाई पनि निगमको व्यवस्थापनले हालसम्म पालन गरेको छैन ।
त्यस्तै निगमको वाइड बडीमा आवश्यक निर्धारित घण्टापुगेपछि फेर्नुपर्ने उपकरणहरुको आपूर्तिकर्ता चयनको लागि गरिएको ठेक्कामा पनि सस्तोलाई पन्छाएर महंगोमा टेण्डर हाल्ने कम्पनीलाई दिन खोजेको पाइएपछि लेखा समितिले सस्तो प्रस्ताव गनेलाई चयन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर व्यवस्थापनले त्यसलाई पनि टेरेन । अहिले जहाज भूमिस्थ हुने अवस्था सिर्जना गर्दै आफूखुसी सामान किन्न थालिएको छ ।
लेखा समितिको निर्देशन अनुरुप कार्य सम्पादन गर्न विभागीय मन्त्रालय संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुई दुई पटक दिएको निर्देशन पनि निगमको व्यवस्थापनले रद्दीको टोकरीमा मिल्काएको छ ।
हिराचनमाथिको ज्यादती
हिराचनलाई नेपाल वायुसेवा निगमले वि.स.२०७४ ।२।२३गते जापानको प्रतिनिधि नियुक्त गरको थियो । आफू प्रतिनिधि नियुक्त भएदेखि नै निगमको बजार विस्तार गर्न हिराचनले धेरै मिहेन गर्नुभएको थियो । उहाँको मिहेनतको कदर गर्दै निगमले २०७५ माघ १७ गते उहाँलाई जापान प्रतिनिधिको रुपमा निरन्तरता दिएको पत्र पनि दियो । निगमले वाइड बडी खरिदको योजनामा नै जापानको ओशाका उडान राखेको हुनाले जापानको बजार सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँलाई दिइयो ।
हिराचनलाई नै प्रतिनिधि कायम गरेको बेला निगमले २०७६ वैशाख २० मा नेपाल वायुसेवा निगमले ६१औं वर्ष प्रवेशका अवसर पारेर असार १९(जुलाई ४) देखि जापानको ओसाका नियमित उडान पुनःप्रारम्भ गर्ने घोषणा गरेको थियो । निर्धारित उडान तालिका अनुसार मंगलबार, बिहीबार र शनिवार हप्ताको तीन (३) वटा उडान काठमाडैंबाट हुने र काठमाडौंबाट बिहान २ बजेर ३० मिनेटमा ओसाकाका लागि उडेको विमान स्थानीय समय अनुसार दिनको ११ बजेर ५५ मिनेटमा ओसाका पुग्नेछ र ओसाकाबाट स्थानीय समय अनुसार १ बजेर ५५ मिनेटमा उडान गरी सोही दिन अपरान्ह ६ः०० बजे काठमाडौं आइपुग्ने जनाइएको थियो ।
तर पर्याप्त बुकिड। नभएको भन्दै निगमले जेठ २३ गते भदौ १९ गतेसम्मका लागि जापानको उडान स्थगित गरिएको सूचना जारी गर्यो ।
निर्धारित मितिको उडान रोकिएपछि काठमाडौं फर्कनुभएका हिराचनसंग निगमले निगमले कार्यकारी अध्यक्षको चेम्बरमा मिटिड. गरी उहाँसंग चार बूँदे लिखित संझौता पनि गरियो । निगमका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेल, नायबमहाप्रबन्धक गणेशबहादुर चन्द,कार्यबाहक निर्देशक कृष्णगोपाल जोशी, कार्यवाहक वित्त निर्देशक, वाणिज्य विभागका निमित्त निर्देशक टंकनिधि दाहाल र सामान्य सेवा तथा खरिद व्यवस्थापन विभागका निमित्त निर्देशक अमृतमान जोशी सहित निगमका विज्ञ राजुकेसी र जापान प्रतिनिधिको तर्फबाट हिराचन उपस्थित भई छलफल गरी सहमतिमा माइन्यूुट गरिएको थियो ।
सो सहमतिमा जापानको ओशाका क्षेत्रमा निगमको व्यापार विस्तार गर्नका लागि जापान प्रतिनिधि हिराचनले निगमसंग मिलेर काम गर्ने, बजार प्रबर्धनको सम्बन्धमा जापानी प्रतिनिधि हिराचनले निगमको बजार र वित्त उपसमितिले निर्णय गरे बमोजिम वित्तीय प्रत्याभूति भएका केही सीटहरु उपलब्ध गराउनका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने, ओशाकामा कार्यालय स्थापना गर्दा लागेको खर्च र करहरु निगमको जापानको देशीय प्रतिनिधिको सिफारीसमा निगमले भुक्तानी गर्ने र ओशाकाको नियमित उडान सञ्चालनको लागि हिराचन जापान फर्केर धम्मरधुस लागेर काम गर्नुपर्ने जस्ता विषय समावेश गरिएको थियो । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले ११ दिन नबित्दै उहाँलाई जनवरी ३१ मा दिइएको प्रतिनिधिको अधिकार रद्द गरिएको पत्र काटियो जसले असार १९गतेको संझौता स्वतः अर्थहीन हुने अवस्था ल्यायो ।
