काठमाडौं, २९ साउन । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगमका जापान प्रतिनिधि देवमान हिराचनलाई नहटाउन प्रधान न्यायधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाले साउन ८ गते दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले दिनुभएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्ने माग लिएर निगमले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । बुधबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश रद्द गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले निगमको उडान प्रभावित हुन गई निगमलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने देखिएको हुँदा गत साउन ८ गते जारी भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०७४ को नियम ५० (३) बमोजिम रद्द गरिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
निगमले हिराचनलाई आषाढ १६ गते प्रतिनिधिबाट हटाएको थियो ।
निगमले हिराचनलाई हटाएर टिकेटिङको काम गर्ने गरी जापान एभिएसन इन्टरनेशनलाई नियुक्त गरेको थियो ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश रद्द गरेपछि देवमान हिराचनले अन्तरिम आदेशमात्रै खारेज भएको र निगमले गरेको अन्यायविरुद्ध आफूले दिएको रीटको मुद्दा बाँकी नै रहेको बताउनुभयो ।
